सागर घले
सागर घले
निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन र शिक्षण सिकाइप्रति ध्यान नदिँदा शैक्षिक स्तर क्रमशः खस्किँदै गएको छ । राज्य र दातृ निकायले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरिरहे पनि त्यस अनुरूप परिणाम आउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपियाँ विनियोजित गरिएको छ । जुन कुल बजेटको १०.९४ प्रतिशत हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या २७ हजार ३४३ छ । झन्डै १५ हजार सामुदायिक विद्यालयले प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्छन् । देशभरमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या सात हजार १३३ छ । जनसङ्ख्याका आधारमा सामुदायिक विद्यालय सुहाउँदो देखिए पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकभरिका ९४० सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् । विद्यार्थीको अभाव देखाई उक्त विद्यालय बन्द भएका हुन् । भएका विद्यार्थी पनि निजी विद्यालयमा भर्ना हुने भएकाले बिस्तारै सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् । दुर्गम बस्तीका प्राथमिक विद्यालयमा ५० को सङ्ख्या पनि नपुग्ने अवस्था छ ।
समाज देखावटी बनेको छ । निजी विद्यालयमा मात्र राम्रो पढाइ हुन्छ, त्यहाँ प्रविधिजडित कक्षाकोठा हुन्छन्, अङ्ग्रेजीमा पढाइ हुन्छ, निजी विद्यालयमा पढायो भने बालबच्चाको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना भएकै कारण सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण एकदमै घट्दो छ । “दुःख गर्छु तर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा नै पढाउँछु,” भन्छन् अभिभावक । त्यसैले त निजी विद्यालय वा कलेजमा विद्यार्थीको चाप छ । यसको फाइदा भने विद्यालय सञ्चालकले लिएका छन् । विद्यार्थीको ओइरो लागेपछि निजी विद्यालयले आफूखुसी फी बढाउन थालेका छन् । यसले गर्दा अभिभावक आर्थिक चपेटामा परेका छन् । यसलाई शिक्षाका नाममा व्यापार भन्नेको पनि कमी छैन । फीमा एकरूपता ल्याउन पनि अधिकांश निजी विद्यालयलाई निश्चित मापदण्डमा ल्याइनु पर्छ ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेका सबै विद्यालयसँग सम्बन्धित काम पालिकास्तरीय शिक्षा शाखाले गर्ने भनिए पनि अझै पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । धेरै विद्यालयमा सफा पानी, सरसफाइ र पर्याप्त कक्षाकोठा जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव छ । विद्यालय भवनको अवस्था र उपयुक्त उपकरणको अभावले विद्यार्थीको सिकाइमै बाधा पुर्याइरहेको छ । उनीहरूको समग्र शैक्षिक कार्यसम्पादनलाई असर गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई राज्यका निकायले मनन नगर्दा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी निजीमा जान विवश छन्, जसका कारण चर्को शुल्कको चपेटामा परेका छन् ।
नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइ, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको अवस्थाको अनुगमन हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाबारे दैनिक जसो चासो व्यक्त गर्नु पर्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखाई ठाउँ ठाउँको विद्यालय
पुगेर अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछन् सम्बन्धित तहका शिक्षा शाखाका कर्मचारी ।
विश्व, समाज यतिबेला डिजिटलाइजेसनमा रमाइरहेको छ । हाम्रा विद्यालयमा प्रविधिको पहुँच पुग्न सकेको छैन । पुगेको ठाउँमा पनि अत्यन्त न्यून छ । दुर्गम बस्तीमा भएका विद्यालयमा कम्प्युटर पुगेको छैन, पुगेको भए पनि त्यहाँ विद्युत् पुगेको छैन । प्रविधिजडित कक्षा बनाउन राज्यले ढिला गर्नुहुन्न । प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, साइबरसम्बन्धी ज्ञान जस्ता विषयलाई कक्षाकोठासम्म पुर्याउन आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक विषयमा मात्र नभई आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान र सिपमा पनि केन्द्रित हुने थप गतिशील पाठ्यक्रम अपनाउनु पर्छ । पाठ्यक्रममा विदेशी भाषा, कोडिङ र वित्तीय साक्षरताको परिचयले विद्यार्थीलाई द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका चुनौतीकबारे ज्ञान प्रदान गर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्नु पर्छ । ‘ल एन्ड अर्डर’ लाई मजबुत बनाउनु पर्छ । आधारभूत विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको तलबले व्यक्तिगत आवश्यकतासमेत पूरा हुँदैन । जसका कारण शिक्षा आदानप्रदानमा भ्रष्टाचार, अनियमितताको चलखेल हुने गर्छ । कोही शिक्षक आफ्नो बढुवा भइहाल्छ कि भनेर पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न पूर्वाधार र शिक्षक तालिम अभिवृद्धिको खाँचो छ । उचित व्यवस्थापन र अनुगमनको अभावले अकुशलता, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमीका कारण सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्थानीय निकाय एवं प्रतिनिधि प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । विद्यालयको आर्थिक, भौतिक एवं शैक्षिक र अन्य आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने कर्तव्यनिष्ठ स्थानीय पदाधिकारी हुनु पर्छ । आफ्नो वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा भएका सबै सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन गर्न सके केही हदसम्म त्यहाँ हुने अनियमितता रोक्न सकिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधारले पनि शिक्षण गतिविधिमा ठुलो प्रभाव गर्छ । धेरै सामुदायिक विद्यालयका संरचना पठनपाठनका लागि उचित छैनन् । त्यस्ता पूर्वाधारलाई व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीका लागि शिक्षण सिकाइमा सहज बनाउन राज्यले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।
दक्षिण कोरियाको शैक्षिक उपलब्धि उदाहरणीय छ । शैक्षिक उन्नतिको श्रेय शिक्षामा सरकारी लगानी, कठोर शिक्षक तालिम र शैक्षिक सफलतालाई महत्व दिने संस्कृतिलाई दिइन्छ । दक्षिण कोरियाका सामुदायिक विद्यालय अत्यधिक प्रतिस्पर्धी छन् र विद्यार्थीलाई शैक्षिक र व्यावसायिक रूपमा सफल हुन आवश्यक उपकरण प्रदान गरिन्छ । नेपालले शिक्षामा दक्षिण कोरियाको व्यवस्थित लगानी, प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी विद्यालय वातावरणको सिर्जनाबाट सिक्न सक्नु पर्छ ।
सिङ्गापुरको शिक्षा प्रणालीले सुधारका लागि शिक्षकको नियमित मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनका साथसाथै निरन्तर सुधारमा जोड दिन्छ । शिक्षकलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षित गरिन्छ र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि आफ्ना शिक्षकको मूल्याङ्कन र पाठ्यक्रम सुधारका लागि यी संयन्त्र लागु गर्न सक्छ ।
सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सरकार मात्रै अघि बढेर हुँदैन । सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानेर संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो । विद्यालय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन अनुगमन र प्रश्नको आवश्यक पर्छ । हाल सामुदायिक विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन भएको देखिँदैन । विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति संरक्षण र संवर्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको स्थानीय तहकै हो । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर भए मात्र देशको शैक्षिक अवस्था बलियो हुन्छ । शिक्षा प्रणाली सुधार्न निजी होइन, सार्वजनिक विद्यालयकै सुधारमा ध्यान दिनु पर्छ ।
