आर्थिक उदारीकरणमा बाह्य लगानी

विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विकास गर्ने मोडल विभिन्न हुन सक्छन् । देशको आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्था, परम्परा र जनताका आवश्यकता अनुसार कुनै पनि देशको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको हुन्छ । त्यसकारण विकासको लागि यही नै राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली भन्ने कुरा हुँदैन र यो सम्भव पनि हुँदैन । यसैको परिणामस्वरूप अहिले विभिन्न प्रणाली लागु भएका देखिन्छन् ।

पहिलेको अवस्थामा सरकार अथवा राज्य नै सर्वेसर्वा थियो । जनता सार्वभौमसम्पन्न थिएनन् । सरकार भनौँ वा सत्तामा हुनेले आफू अनुकूलको अर्थप्रणाली लागु गरेका हुन्थे । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । जनताको चाहनाबमोजिम सत्ता वा सरकार चल्न सक्यो भने मात्र दीर्घकालसम्म जान सक्छ । अन्यथा छोटो समयभित्रै पतन हुन सक्छ । विकाससँग बढी सरोकार हुने मूलतः राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली नै हुन् । राजनीतिक यस्तो नीति हो जसले अन्य नीति निर्माण गरेर जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गरेको हुन्छ । राजनीतिकै सहयोगार्थ आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आएका हुन्छन् । त्यसकारण राजनीति र आर्थिक नीतिमा गहिरो सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।

आर्थिक प्रणाली भनौँ वा आर्थिक व्यवस्थाको कुरा गर्दा नेपालले कहिले एकतन्त्रीय जहानियाँ शासनप्रणाली अपनायो भने कहिले राजतन्त्रात्मक शासनप्रणाली अपनायो त कहिले संसदीय शासनप्रणाली । यी शासकीय संरचना खास गरेर केन्द्रीकृत अर्थप्रणाली अन्तर्गत नै सञ्चालनमा आएका थिए । केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणालीमा राज्यका वित्तीय स्रोतसाधन सबै माथिल्लो तहबाट परिचालन अथवा उनीहरूको निगाहमा हुने भएकाले तलसम्म स्रोतसाधन प्रवाह हुन सक्दैनथ्यो र जनताका आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैनथे । जहाँ राजनीतिक अधिकार र वित्तीय स्रोतसाधन विकेन्द्रित हुँदैन, त्यहाँ विकास पुग्न नसक्ने भएकाले गर्दा कस्तो प्रकारको आर्थिक प्रणाली अपनाउने भन्ने सन्दर्भमा आएको विचार नै अहिलेको आर्थिक प्रणाली हो भन्न सकिन्छ ।

निश्चय नै नेपालले लामो अवधिसम्म आर्थिक विकास गर्न सकेन । परीक्षणकै रूपमा अलमलिएको थियो । भौगोलिक रूपमा सानो र विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका घटनाको नेपाललाई प्रभाव पार्नु स्वभाविकै थियो । केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणालीबाट देशको आर्थिक विकास त्यति सहज नहुने भएकाले विभिन्न देशले आर्थिक उदारीकरण प्रणाली अपनाए । यसैको प्रभावबाट नेपाललमा आर्थिक उदारीकरण आएको भन्न सकिन्छ । सन् १९९० सम्म धेरै देशले आर्थिक उदारीकण अपनाइसकेका थिए । त्यस समयमा खास गरेर विश्व आर्थिक प्रणाली दुई भागमा विभाजन भएको थियो । एउटा धार भनेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र अर्को समाजवादी अर्थव्यवस्था । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा अमेरिका र बेलायत जस्ता देश थिए भने समाजवादी व्यवस्था अन्तर्गत क्युबा र उत्तर कोरिया जस्ता देश थिए ।

आर्थिक उदारीकरणमा सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण नगरी खुला छाडेको हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो चाहनाबमोजिम आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्छन् । सरकारको हस्तक्षेप नीति नहुने भएकाले स्वतन्त्र हुन्छन् । आयात निर्यात तथा इजाजत लिने सम्बन्धमा सरकारको अहस्तक्षेपकारी नीति हुने भएकाले यसलाई राम्रो मानिएको हुन्छ । त्यसकारण विश्वका अधिकांश देशले आर्थिक उदारीकरण प्रणाली अपनाएका देखिन्छन् र आर्थिक उदारीकरणलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र पनि भन्ने बुझिन्छ । 

पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा स्वतन्त्र व्यापार व्यवसाय हुने भएकाले उत्पादन, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति, गुणस्तर जस्ता विषय उत्पादनकर्ताको इच्छामा भर परेका हुन्छन् र उपभोक्ताको मागबमोजिम नहुने भएकाले सर्वसाधारणको हित अनुकूल हुँदैन भनिन्छ । कसरी बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ, त्यसैतर्फ उद्योगी व्यवसायी लागेका हुन्छन् । त्यसकारण आर्थिक उदारीकरणले हुनेखानेको पक्षमा काम गरेको हुन्छ र तल्लो वर्गलाई उपेक्षित गर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको देखिन्छ । अर्को पक्ष भनेको नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र हो । यो अर्थतन्त्र अन्तर्गत जति नै नीति निर्माण गरिन्छन्, तिनीहरू सबै नै नियन्त्रणमुखी हुन्छन् । देशको अर्थतन्त्रमा राज्य नै सर्वेसर्वा हुन्छ । नागरिकको चाहनाभन्दा पनि राज्यको चाहना अनुरूप अर्थतन्त्र सञ्चालन गरिएको हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने प्रारम्भिक चरणदेखि नै नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाइएको हुन्छ । कुनै व्यक्तिभन्दा पनि आमनागरिकलाई लक्षित गरिएको अर्थप्रणाली भएकाले यसलाई समाजवादी अर्थतन्त्र भनिन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्र जस्तो उदार हुँदैन । स्वतन्त्र तथा उदारवादी अर्थतन्त्र नभए पनि यसले पिँधका जनतालाई लक्षित गरेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको हुन्छ । लोककल्याणकारी कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई केन्द्रविन्दु बनाउने भएकाले यसको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालले पनि पूर्ण रूपमा आर्थिक उदारीकरण नअपनाई समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अपनाएको छ । त्यसकारण खुला आर्थिक प्रणाली र नियन्त्रित आर्थिक प्रणालीको मिश्रित रूप नै अहिलेको हाम्रो आर्थिक प्रणाली हो । 

विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा अहिले विश्व नै भूमण्डलीकरण भएको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने विश्व नै मानिसको हत्केलोमा अटाउन पुगेको छ र सबै देश कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै गएका देखिन्छन् । त्यसकारण पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा समाजवादी अर्थतन्त्र र समाजवादी अर्थतन्त्रभित्र पनि पुँजीवादी अर्थतन्त्रका कतिपय प्रावधान प्रवेश गराइएका छन् । विशुद्ध आर्थिक उदारीकरण अथवा समाजवादी अर्थतन्त्र भएको पाइँदैन । क्युबा तथा उत्तर कोरियाले कतिपय आर्थिक उदारीकरणका विशेषता अवलम्बन गरेका पनि छन् । उदार अर्थतन्त्रमा पनि सरकारको हस्तक्षेप केही न केही मात्रामा भएकै हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा यदि सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नागरिकले दुःख पाउने हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न हस्तक्षेपकारी औजार प्रयोग गरेको हुन्छ । यस्ता लोककल्याणकारी कार्यमा सरकारले नियन्त्रण गर्नै पर्छ । नियन्त्रण नगर्ने हो भने समाज हुने र नहुनेमा विभाजन हुन पुग्छ र ठुलो खाडल निर्माण हुन जान्छ ।

त्यस्तै गरेर समाजवादी अर्थतन्त्रमा पनि उदारवादी अर्थतन्त्रका प्रावधान रहेका हुन्छन् । राज्यले मात्र सबै आर्थिक गतिविधि निर्माण, सञ्चालन र वितरण गर्न सम्भव हुँदैन र एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणाली अन्तर्गतमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनको कार्य निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताले ठुलो भूमिका लिँदै आएको अवस्था पनि देखिन्छ । विकासलाई द्रुतगति दिनको लागि स्वदेशी पुँजीले मात्र सम्भव हुँदैन र बाह्य पुँजी तथा प्रविधिको पनि निर्बाध रूपले उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्र भनेर सबैकाम राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न सम्भव छैन र व्यावहारिक पनि देखिँदैन । त्यसकारण कतिपय आर्थिक कार्य निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्छ ।

नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशमा वित्तीय स्रोतसाधन सीमित मात्रामा हुन्छन् र जनताका आवश्यकता असीमित हुने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैन । त्यसकारण राज्यले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ताकि जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन सकून् । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर नै नेपालले उदार अर्थतन्त्र र नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रका राम्रा पक्षलाई समेटेर मिश्रित अर्थप्रणाली अपनाएको छ ।

नेपालले कस्तो आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा संविधान नै उल्लेख गरिएको देखिन्छ । संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता गराएर समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने भनिएकाले नेपालको आर्थिक प्रणालीमा पुँजीवाद र समाजवादका राम्रा पक्षलाई लिइएको पाइन्छ । खास गरेर आर्थिक उदारीकरणमा निजी क्षेत्र र बजारको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट बजारले माग र आपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ र सरकारको भूमिका सीमित भएको हुन्छ । सरकारले केवल सहजकर्ता र नियामकका रूपमा काम गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा निजी क्षेत्र नाफामूलक कार्यमा लाग्न सक्ने भएकाले राज्यले अनुगमन तथा नियन्त्रणका औजार प्रयोग गर्नु पर्छ ।

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन र जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन पनि सकेको छैन । वस्तुको उत्पादन र गुणस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक उदारीकरणमा बाह्य लगानीको ठुलो अपेक्षा गरिएको हुन्छ र त्यो पनि अहिले त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । बरु यस अवधिमा राज्यले ठुलो ऋण लिएको अवस्था छ । वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको छ । आर्थिक अनियमित क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेका छैनन् । त्यसकारण आर्थिक उदारीकरण अपनाउँदैमा देश समृद्ध हुने होइन । यसका लागि राजनीति प्रतिबद्ध हुनु पर्छ र सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपलब्धि हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यी कुरामा सुधार नहुने हो भने जनताले आर्थिक उदारीकरणबाट कुनै लाभ लिन सक्ने अवस्था हुँदैन ।