सङ्कटमा आन्तरिक रोजगारी

विगतमा हामीले लगानीको रकम भएन भनियो तर अहिले बैङ्कमा छ खर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको परिचालन गर्न सक्दा पनि स्वदेशमै हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । आन्तरिक उत्पादनको झन्झटभन्दा व्यापार सजिलो भन्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वास जित्नुपर्ने आजको खाँचो हो । 

स्वदेशमा आन्तरिक रोजगारीको पहिचान गर्न नसक्दा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवा युरोपदेखि अमेरिकासम्म गएका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका युवाको गन्तव्य खाडी र मलेसिया बनेको छ । उच्च शिक्षाका नाममा अर्बौं रुपियाँ बाहिरिएको छ । श्रम गर्न गएका युवाले मासिक एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पठाइरहेका छन् । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसरी आएको रकम पनि खाद्यान्न र वस्तु तथा सेवामै खर्च भइरहेको छ । पुँजी निर्माणमा परिचालन हुन सकेको छैन । दैनिक तीन अर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स आउँदा एक अर्बको कृषिजन्य वस्तु मात्र आयात भएको छ । अर्को तर्फ हाम्रा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने व्रmम बढेको छ । 

सङ्घीय कृषि मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले १० लाखभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन उपयोगमा आउन नसकेको देखाएको छ । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुने र घडेरीमा परिणत हुने व्रmम रोकिएको छैन । यसले ग्रामीण तहमा कृषिबाट हुने आन्तरिक रोजगारीको अवसरमा समेत सङ्कुचन आइरहेको छ । हाम्रा आवधिक योजनाले र यथार्थमा पनि कृषिबाटै औद्योगिकीकरणमा जाने लक्ष्य बिरोलिएको जस्तो देखिन्छ । कृषिमा पर्याप्त सम्भावना भए पनि कृषि क्षेत्रमै काम गर्न नेपाली छिमेकी देश भारत मात्र होइन ४० वर्षअघि नेपालभन्दा पछाडी रहेको दक्षिण कोरिया काम गर्न पुगेका छन् । पछिल्ला १५ वर्षमा एक लाखभन्दा धेरै युवा कृषि र साना उद्योगमा काम गर्न कोरिया गइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन पछिल्ला समयमा व्रmोयसियादेखि पोर्चुगल र बेलायतसम्म कृषिमै काम गर्न जानेको लर्को नै छ । अर्को तर्फ स्वदेशमा चलेका कृषिजन्य उद्योगले भारतदेखि अस्ट्रेलियासम्मबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी तथा फलफूल खाडीका देशमा लैजाने पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसमा हामीले अझै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हिमालको काखमा उत्पादन भएका कृषि उपजको माग विश्वभर रहे पनि त्यसको लाभ अहिले पनि लिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी देखिन्छ । विश्व बजारमा नेपाली रैथाने वस्तुको यति धेरै माग हुँदा पनि हामीले त्यो अवसर गुमाउँदै गएका छौँ । सन् २०२६ बाट नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरउन्नति हुँदै छ । त्यसपछि अहिले पाइरहेका सुविधा गुम्ने जोखिम रहेको छ । हामीले त्यसपछिका रणनीति लिनु ढिला भइसकेको छ । 

आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि नगर्दासम्म आन्तरिक रोजगारी सङ्कुचित हुने नै छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउनु र हाम्रा उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु¥याउन ढिला भइसकेको छ । स्वदेशका उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ पु¥याउनु पनि हामीलाई चुनौती बनेको छ । वार्षिक अर्बौं रुपियाँको धान, गहुँ र मकैको आयात गर्नु परेको छ । पोल्टी र कृषि उद्योगका दिगोपनाका लागि पनि उत्पादन बढाउनु अपरिहार्य छ । नेपालमा कृषिसँग सम्बन्ध विकास साझेदार संस्था गहुँ, मकै जस्ता खेतीको उत्पादन वृद्धिमा लागे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन । बाँझा र बन्जर रहेका जग्गामा वास्तविक किसानलाई वा सहकारीलाई उत्पादनको मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सके मात्रै बजेट आकारको व्यापार घाटा मथ्थर पार्न सकिने छ । आन्तरिक रोजगारीको खडेरी केही मथ्थर हुने देखिन्छ । 

युवालाई सिपको खाँचो

नेपाल सरकारका बजेट तथा नीति तथा कार्यव्रmममा बेरोजगार युवालाई सिप दिलाउने घोषणा भएका छन् । सङ्घीय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सिप विकासको कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने पनि बताएको छ तर अहिलेसम्म त्यस्ता घोषणाले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । निर्माण क्षेत्रदेखि उद्योगसम्मका विदेशी श्रमिकको भर पर्नु परेको छ । सिकर्मी, डकर्मीदेखि स्काफोल्डिङसम्मका तालिम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । सिप विकास तालिम केन्द्रबाट भएका तालिममा युवा टिकाउनसमेत मुस्किल भइरहेको सरकारी प्रतिवेदनले समेत देखाएका छन् । रोजगारदाताले आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धिका लागि हाम्रो पाठ्यव्रmम नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

स्थानीय सरकारले समेत युवालाई यहाँको सम्भावनाका विषयमा नागरिकलाई सचेत बनाएको पाइँदैन । स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले खोलेका औद्योगिक ग्रामहरूको प्रगति पनि दयनीय जस्तै छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार घोषणा भएका र बजेटसम्म विनियोजना भएका १३० वटा औद्योगिक ग्राममध्ये एक दर्जन पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । रोजगारी र आन्तरिक रोजगारीको स्थापना तिनै तहका सरकारकोे मुख्य प्राथमिकता हुन पर्नेमा त्यसमा सोही अनुसारको रणनीति लिन कतै हामी चुकेका त छैनौँ ? 

त्यति मात्र होइन नेपाल सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि सोचे जस्तो हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको दैजीछेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्रका कम गर्न सकेमा आन्तरिक रोजगारी थप अवसर सिर्जना हुन सक्छ । बर्सौंदेखि काम हुन नसक्नुले आन्तरिक रोजगारीको बजार सङ्कुचित हुन पुगेको छ । नेपालीको श्रम गन्तव्य बनिरहेका दक्षिण कोरिया जस्ता देशले आफ्नै उत्पादन र औद्योगीकरण गरेरै विकासको सूचीमा उदाहरण बनेका छन् । 

अहिलेको विश्व परिवेशमा स्वदेशमा सामान्य औद्योगिक वस्तुको उत्पादन हुन नसक्नु र दक्ष जनशक्ति पनि विकास गर्न नसक्नु जतिको गरिबी के हुन सक्ला ? विगतमा हामीले लगानीको रकम भएन भनियो तर अहिले बैङ्कमा छ खर्बभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको परिचालन गर्न सक्दा पनि स्वदेशमै हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । आन्तरिक उत्पादनको झन्झटभन्दा व्यापार सजिलो भन्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वास जित्नुपर्ने आजको खाँचो रहेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको महाअभियान नै सञ्चालन गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।