खाद्य अधिकार रक्षाका चुनौती

कृषि ऐन नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि एक सकारात्मक कदम हो तर यसको प्रभावकारिता सफल कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । विधेयकका अंश कृषकको सशक्तीकरण र समृद्धिका लागि महìवपूर्ण छन् । जलवायु परिवर्तनको असर र बजार व्यवस्थापनका समस्या सम्बोधन गर्न अझ प्रभावकारी र समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ । उसरी त कृषकको उत्पादनको समर्थन मूल्य मात्र होइन, बजारको सुनिश्चितता खोजेका छन् ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई समाज र अर्थतन्त्रको आधारशिला मान्ने गरिन्छ । घट्दै गए पनि अझै ६५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ र कुल उत्पादनको ३० प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट आउँछ । तथापि, नेपालको कृषि क्षेत्र इतिहासकै कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उत्पादनमा कमी, बजार व्यवस्थापनको अभाव, सिँचाइको समस्या, र जलवायु परिवर्तनका प्रभावले गर्दा कृषकको आयमा निकै गिरावट आएको छ । यसका अलावा, कृषकको वित्तीय पहुँच पनि निकै कमजोर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा, विगत केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार्न सरकारले कृषि विधेयक २०८१ ल्याउने योजना बनाएको छ । कृषि विधेयक नेपालको कृषि क्षेत्रको संरचना र कार्यप्रणालीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न र सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको ठानिएको छ । यस विधेयकको उद्देश्य कृषि क्षेत्रको व्यावसायीककरण, उत्पादनको वृद्धि र कृषकको आर्थिक स्थिति सुधार्नु पनि हो । तथापि, कृषि विधेयकको कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरेर यसको प्रभावकारिता र वास्तविकता मूल्याङ्कन गर्नु अत्यावश्यक छ । 

कृषि क्षेत्रका समस्या र चुनौती

नेपालका कृषि क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौतीको भण्डार छ । एउटा प्रमुख समस्या भनेको जमिनको अभाव र असमान वितरण हो । नेपालको लगभग ५१ प्रतिशत कृषकसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । साना कृषकका लागि जमिनको अभाव र विभाजनले गर्दा उनीहरूको उत्पादन क्षमता निकै कम भएको छ । यसका कारण, कृषकको जीवनस्तर निकै खस्केको अवस्थामा छ । यो समस्या अझै गहिरो हुन्छ जब हामी सिँचाइको अभाव र जलवायु परिवर्तनको असरको कुरा गर्छौं । नेपालमा केवल २० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन मात्र सिञ्चित छ, जसले कृषकलाई बाली चव्रm र उत्पादनको विविधीकरण गर्न समस्या ल्याएको छ । यसबाहेक, कृषिक्षेत्र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुझ्दै छ, भने फलस्वरूप उत्पादनमा दुई प्रतिशतका दरले वार्षिक गिरावट ल्याएको छ । यसले खाद्य सुरक्षा र कृषकको आर्थिक अवस्था थप जटिल बनाएको छ ।

कृषि बजार व्यवस्थापनको अभाव अर्काे ठुलो र निरन्तर समस्याका रूपमा सधैँ रहने विषय हो । विश्व खाद्य सङ्गठनको सन् २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २५ प्रतिशत कृषि उत्पादन उचित बजार व्यवस्थापनका अभावले खेर जान्छ भने कृषकको उत्पादनको बजारमा बिचौलियाको रबैया छ, कृषकले सही मूल्य पाउँदैनन्, आफ्नो उत्पादनको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्छन् । यसका कारण, कृषकको आयमा गिरावट आएको छ र उनीहरूको जीवनयापनको स्तर अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा परिवारलाई समस्या पर्ने गर्छ । त्यस्तै, कृषि ऋणको पहुँच पनि सीमित रहेको छ । सहुलियत ऋणको सुविधा धेरै कृषकले प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नेपालमा कृषि बिमा पनि सीमित मात्रामा उपलब्ध छ, जसले कृषकलाई जलवायु परिवर्तन र अन्य जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने सम्भावना कम गर्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का अनुसार सन् २०२३ मा नेपालले ४० प्रतिशत मल भारतबाट आयात गरेको छ, जसमा ३० प्रतिशत मल समयमा कृषकसम्म पुग्न सकेन । 

अर्कातर्फ विधेयकले भूमिहीन र साना तथा सीमान्त कृषकको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त ध्यान दिएको छैन भन्ने चिन्ता छ । कृषि अभियन्ता तथा विज्ञहरूले कृषि व्यवसायको व्यावसायीकरण र निजीकरणले गर्दा परम्परागत कृषि र रैथाने बालीको संरक्षण, खाद्य सुरक्षा र कृषकको सम्प्रभुताका अधिकारलाई सङ्कटमा पार्ने डर देखिन्छ भन्ने गरेका पनि छन् । नेपालमा ७० प्रतिशत बढी कृषक साना तथा सीमान्त छन्, जसले आफ्नो जीवनयापनका लागि खेतीबारीमा निर्भर छन् । यी कृषकको समस्या समाधान गर्न विधेयकले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । खास गरी, व्यावसायिक कृषि र निजीकरणले गर्दा साना कृषकको अधिकार र सम्प्रभुतामा असर पर्ने सम्भावना छ । यी कृषकलाई वित्तीय सहुलियत, अनुदान र अन्य सेवा सुविधाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष योजना आवश्यक छ । सहुलियत, अनुदान र अन्य सेवाका कुरा गर्दा भूमिहीन र अवव्यवस्थित बसोबास गर्ने परिवारको कथा फेरि अन्यत्रै मोडिन्छ, भूमि अधिकार, भूमि सुधार अन्तर्गतका जसको जोत उसैको पोत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानको पहिचान र वर्गीकरण, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, संविधान र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन दिएका अधिकारका समेत कुष्ठित हुने त हैनन् भन्ने डर छ । त्यसैले कृषि ऐन पास गर्न अलि व्यवस्थित रूपमा लाभान्वित वर्ग, सरोकार निकायको पर्याप्त छलफल तथा सहभागितामा मसौदा बन्नुपर्ने हो, सायद त्यो स्तरको समावेशी प्रव्रिmया अवलम्बन भयो भएन कृषि मन्त्रालयले ध्यान दिनु पर्छ । 

विधेयकले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उपाय समेत समावेश भएको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि उत्पादनमा ठुलो गिरावट आएको छ, जसले खाद्य सुरक्षा सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाएको छ । विधेयकमा जलवायु प्रतिरोधी कृषिको प्रवर्धनका लागि विशेष उपायको कमी देखिन्छ । जलवायु अनुकूलन र प्रवर्धनका लागि कृषकको क्षमता निर्माण गर्ने काम पनि पर्याप्त छैन । यस्तै समस्याका कारण कृषि क्षेत्रमा युवा पलायन भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष लगभग तीन लाख युवा कृषि क्षेत्र छोडेर विदेश पलायन भइरहेको छ । यसले कृषिमा युवाको सव्रिmयता घटाइरहेको छ र पुराना पुस्ताका कृषक नै कृषि कार्यमा समावेश छन्, जसबाट जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिने कार्यमा कृषि क्षेत्र समेत वञ्चित हुँदै गएको र यो क्षेत्रको विकास स्थिर प्रायः छ ।

कृषि विधेयक : समीक्षा र कार्यान्वयनको सम्भावना

प्रस्तावित कृषि विधेयक २०८१ लाई सरसर्ती हेर्दा कृषकको जीवनस्तर सुधार्न र कृषि उत्पादन बढाउन ल्याइएको महìवपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । यसमा प्रमुख लक्ष्य कृषि व्यवसायको व्यावसायीकरण, कृषकको संरक्षण र प्रोत्साहन देखिए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन स्पष्ट रूपमा नीति र जलवायु उत्थान शीलताका प्रयास गरिने विषयमा कमी देखिन्छ । विधेयकको केही अंशमा कृषकको वर्गीकरण र परिचयपत्र, सामूहिक खेती र चक्लाबन्दी, कृषि ऋण प्रवाह, न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ता पक्ष रहेका छन् यसले कृषकलाई वित्तीय सशक्तीकरण र बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना त बनाएको छ तर नियमावली बनेर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालन र जवाफदेहिता यतिबेलाको गम्भीर विषय हो । 

अलि बढी कृषि व्यवसायको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि कृषकलाई कर र अनुदानका माध्यमबाट प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । कृषकलाई परिचयपत्र वितरण गरेर उनीहरूको पहिचान कायम राख्ने र उनीहरूलाई अनुदान र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामूहिक खेतीको प्रवर्धन र चक्लाबन्दीमा सहुलियत दिने योजनाले साना कृषकको सञ्जाललाई जोड्ने र उनीहरूको उत्पादन क्षमता बढाउने उद्देश्य राखे पनि लक्षित योजनाको सफल कार्यान्वयनमा विगतको चाला देखेर पत्यार मान्न सकिने ठाउँ छैन । किनभने भूमि व्यवस्थासँग जोडिएको नेपालको कृषि र अर्थतन्त्र ल्यान्डपुलिङ र खेतीयोग्य जमिनको नास गरी घरघडेरी र जग्गा कारोबारसँग जोडिँदा र राज्य भूमि करबाट राजस्वको ¥याल काडिरहँदा यो पुँजीवादी व्यवस्थाका बिचौलियाको पन्जाबाट उम्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै, कृषि ऋण प्रवाह र न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ता उपायले कृषकको आय सुनिश्चित गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । कृषिमा आधारित सहकारी र वित्तीय संस्थामा देखिएका घोटाला र यी संस्थाको सुशासनमा समस्या देखिरहँदा योजनाको प्रभावकारिता शङ्का नगरिरहन सकिँदैन । नेपालको धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभावले गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्छ ।

कृषि विधेयक २०८१ ले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उपायको समावेश गरेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषि उत्पादनमा ठुलो गिरावट आएको छ, जसले खाद्य सुरक्षा सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाएको छ । विधेयकमा जलवायु प्रतिरोधी कृषिको प्रवर्धनका लागि विशेष उपायको कमी देखिन्छ । यसबाहेक, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र प्रवर्धनका लागि कृषकको क्षमता निर्माण गर्ने काम पनि पर्याप्त छैन । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउनका लागि बायोडायवर्सिटी, इकोलोजिकल संरचना र जल स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि कृषकलाई जलवायु अनुकूल कृषि विधिमा प्रशिक्षित गर्न, सिँचाइ प्रणालीको सुधार गर्न र रिन्युएबल ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्छ ।

अन्त्यमा कृषि ऐन नेपालको कृषि क्षेत्रका लागि एक सकारात्मक कदम हो तर यसको प्रभावकारिता सफल कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । विधेयकका अंश कृषकको सशक्तीकरण र समृद्धिका लागि महìवपूर्ण छन् तर जलवायु परिवर्तनको असर र बजार व्यवस्थापनका समस्या सम्बोधन गर्न अझ प्रभावकारी र समग्र दृष्टिकोण आवश्यक छ । उसरी त कृषकको उत्पादनको समर्थन मूल्य मात्र होइन, बजारको सुनिश्चितता खोजेका छन् । दुध, गोलभेँडा, र अन्य कतिपय तरकारी तथा पेरिसेवल खाद्य वस्तु सडकमा फाल्न नपर्ने सुनिश्चितता कृषकले खोजेका छन् । त्यसैले कृषकको वास्तविक अवस्था र क्षेत्रीय चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्दा यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने नै छ भन्ने आशा लिऔँ ।