सफलताको बाटो धैर्य र संयम
मानव जीवनको पलपलमा धैर्य र संयमको विशिष्ट महत्व छ ।
सहकारी समस्या समाधान प्रयास
लामो समयसम्म देखिएका सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकार अघि बढेको छ ।
पत्रकार महासङ्घमा नेतृत्वको चुनौती
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अधिकांश क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ ।
राजनीति र कूटनीतिमा नेपाल
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा तीन प्रमुख गतिविधिको चर्चा, परिचर्चा र समालोचना हुन्छ ।
पुरुषार्थ–चतुष्टय प्राप्तिको लक्ष्य
हिन्दु सनातनधर्मले मानव जीवनलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति अनगन्ती नियमको सङ्ग्रह गरेको छ ।
बहसमा बिआरआई
राज्यले समृद्धि प्राप्त गर्न ज्ञानको उपयोग र क्षमता अभिवृद्धिसँगै स्रोतसाधनको जरुरत पर्छ । स्रोतको पूर्णताका लागि आर्थिक र ज्ञानको विस्तार गर्न प्राविधिक सहयोग आवश्यक हुन्छ
हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा
स्वस्थ र सबल जीवनयापन हामी सबैको चाहना हो । दीर्घ आयु, खुसी र सुखी परिवार नै हाम्रा सर्वाेपरि कुरा हुन् । स्वस्थ जीवन प्राप्तिको चाहनालाई मूर्तरूप दिन हामी आफू कतिको अनु
सिरियामा राजनीतिक रिक्तता
गृहयुद्धमा होमिएको मध्यपूूर्वको अस्थिर मुलुक सिरियामा राष्ट्रपति बसर अल असद सत्ताच्युत भएसँगै राजनीतिक रिक्तता देखिएको छ । अहमद अल साराको नेतृत्वमा रहेको विद्रोही समू
मुद्रास्फीति र ब्याजदरको सन्तुलन
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा ३.१, निर्माण क्षेत्रतर्फको
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यको प्रव्रिmया मङ्सिर मसान्तबाट सुरु भइसकेको छ । मङ्सिर मसान्तबाट बजेटको पूर्वतयारी सुरु गरी सभाबाट बजेट तथा कार्यव्रmम स्वीकृतिप
नतिजामुखी निजामती सेवाको अपेक्षा
लामो समयदेखि विचाराधीन निजामती सेवा विधेयकमाथिको गम्भीर बहस अहिले भइरहेको छ । देशमा निजामती सेवा सङ्गठनलाई व्याप्त र चकित पारेको ट्रेड युनियनवादको धेरै आलोचनाको विषयला
विकासमा सबैको सहभागिताको ध्येय
सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो ।उदारीकरण भनेको निजीकरण र विश्वव्यापीकरण हो । यसले असमानता, गरिबी, शोषण बढाउँछ । विकासको बाधक नै उदारीकरण हो । त्यसैले सरकारको भूमिका, उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्छ भन्ने विचार नेपालमा हाबी हुँदै गएको छ ।सरकारले लगानी गर्ने भनेको जनतासँग कर उठाउने वा तत्काल ऋण लिए पनि पछि कर उठाएरै तिर्ने हो । सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित हुन्छ । त्यसैले नीति योजनामा कुल लगानीको ६० प्रतिशत निजी क्षेत्र, ३६ प्रतिशत सरकार र चार प्रतिशत सहकारीमार्फत लगानी गर्ने लक्ष्य राख्ने गरिएको छ ।निजी क्षेत्रले बढी मुनाफा कमायो भने सरकारले पनि बढी राजस्व आर्जन गर्छ । सरकारको ऋण लिने क्षमता बढ्छ । सरकारसँग पुँजी बढ्यो भने मात्र सरकारले सेवा, विकास र वस्तु वितरण गर्न सक्छ । रोजगारी, राजस्व र जिडिपी बढाउन निजी लगानी आवश्यक भएकाले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने भन्ने सरकारी नीति योजनामा उल्लेख हुन्छ ।परम्परागत शासनमा उत्पादन र वितरणमा बजारलाई स्वतन्त्रता दिइन्थ्यो । आवश्यकता, माग, आपूर्ति, मूल्य सबै स्वतन्त्र बजारले सिर्जना, सन्तुलन, उतारचढाव र पुनः सन्तुलन गर्दथ्यो । सरकारले हस्तक्षेप ग¥यो भने असन्तुलन बढ्छ भन्ने बुझिन्थ्यो । सन् १९२९ को विश्व महामन्दीलाई स्वतन्त्र बजार नीतिकै उपज मानियो । त्यसपछिका सरकारहरूले आवधिक योजना बनाउने, आर्थिक, सामाजिक विकासका लक्ष्य निर्धारण गर्ने, उत्पादन र वितरणलाई निर्देशित गर्ने, सरकारले उद्योग, कारखाना खोल्ने मान्यता विकास भए । सन् १९८० सम्म आइपुग्दा सरकारी हस्तक्षेपका कारण विकासको गतिमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि नवउदारवादको अवधारणा आयो ।नवउदारवादमा सरकारको भूमिका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारणमा बढाउने तर उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने भनियो । सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनका लागि साझा नीति अवलम्बन गर्ने समझदारी भयो । परम्परागत अवधारणा जस्तै– बजारलाई स्वतन्त्र छोड्ने तर सरकारले रिसर्च, तथ्याङ्क विश्लेषण, निगरानी गर्ने र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनियो ।२१ औँ शताब्दीमा आएर दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । स्वतन्त्र बजारले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दैन । वातावरण विनाशसहितको विकासले दीर्घकालमा विपत् निम्ताएको अनुभवपछि वातावरणमैत्री विकास गर्नु पर्छ भन्ने सोच आयो । त्यस्तै विकासको रफ्तार बढिरहँदा समाजमा कुनै पनि समुदाय र भूगोल यसबाट वञ्चित नहुन विकासलाई समावेशी गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता आयो ।दिगो र समावेशी विकासका लागि सरकारको भूमिका बढाउनु पर्छ । नेपालमा यसलाई गलत अर्थमा बुझिएको छ । निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन, नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क दिनु पर्छ, निजी क्षेत्रले बेच्ने वस्तु र सेवाको शुल्क पनि सरकारले तोक्नु पर्छ अनि मात्र जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने बुझाइ बनेको देखिन्छ ।सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, गैरसरकारी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको ती सबै भूमिका सरकारले लिने भनेको होइन । अब विकास साझा ढङ्गले गर्नु पर्छ, नेटवर्क शासन गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकारले नीति, योजनामा सुधार गर्नु पर्छ र समन्वयकारी भूमिका बढाउनु पर्छ भनेको हो ।निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । समुदायले गर्न नसक्ने कामका लागि सरकारले सहयोग गर्ने हो । स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने कामका लागि सङ्घ सरकारले सहयोग गर्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी र अन्य दातृ निकायले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्ने हो । उदाहरणका लागि कुनै गाउँमा किसानसँग निजी जग्गा छ वा लिजमा लिने हैसियत छ । उनीहरू आफैँ खेतीकिसानी गर्न सक्षम छन् । उनीहरूको उत्पादन किनेर प्रोसेसिङ गरी बिव्रmी गर्न निजी कम्पनी सक्षम छन् । यहाँ सरकारको थप भूमिका आवश्यक पर्दैन ।गाउँमा गरिबी छ । धेरै जनासँग जग्गाको स्वामित्व वा लिजमा लिने सामथ्र्य छैन । त्यहाँ सार्वजनिक पर्ती जग्गा पर्याप्त छ तर उपयोगहीन छ । गरिबको जीवनस्तर उकास्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । स्थानीयवासीलाई क्षेत्रफल छुट्याएर सरकारले २५ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिन सक्छ । कुनै निजी कम्पनीले किसानको उत्पादन किनेर प्रशोधन गरी प्याकेजिङ गर्ने कारखाना खोल्न सक्छ । निजी कम्पनीले किसानसँग सम्झौता गरेर सामान किन्ने ग्यारेन्टी र बिउ, मल किन्न ऋण दिन सक्छ । त्यहाँ पानी तानेर सिँचाइ गर्ने कार्यका लागि स्थानीय सरकारले लगानी गर्न सक्छ । सडक पु¥याउने र विद्युत् पु¥याउने कामका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्छ । रोगमुक्त र गुणस्तर सुनिश्चितका लागि सङ्घ सरकारले परीक्षणको व्यवस्था सक्छ । युएनडिपीले सिप, क्षमता विकासको तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ । बैङ्कले निजी कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । यसमा गरेको लगानीले भविष्यमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने आधारबिना कसैले पनि लगानी गर्नुहुन्न । त्यसैले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ सरकार वा युएनडिपीले एकल वा संयुक्त लगानीमा गर्न सक्छन् । यसरी कामलाई वैधानिकता दिन, बैङ्केबल बनाउन, प्रतिफल सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक ठाउँमा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।सरकार चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने हो । राज्यको ढुकुटी कहाँ खर्च गर्ने भनेर वैधानिक निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूलाई छ तर उनीहरूले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्न पाए भने विकास हुन्छ भन्ने होइन । अहिले देशभर अनुदान, तालिम सञ्चालन, वाटर पम्प वितरण जस्ता टुव्रmे कार्यमा व्यापक खर्च भइरहेको देखिन्छ । बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, ठेक्का लगाएर खर्च भयो भने उपलब्धि भएको मानिन्छ ।वार्षिक बजेट खर्चलाई सफलताको प्रमुख मापकका रूपमा लिइन्छ । सरकारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लगानीमा दोहोरोपन, एउटै निकायबाट एक÷दुई वर्षमा दोहोरो लगानी पनि हुन सक्छ । सरकारको भूमिका बढाउने भनेको यसरी लगानी र खर्च बढाउने होइन । व्यक्ति वा कम्पनी एक्लैले गर्न सक्ने कामका लागि वैधानिकता दिन नीति निर्माण गर्ने काममा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यसबाहेकका काममा कुन कुन निकाय मिलेर के के काम गर्दा प्रतिफल अधिक हुन्छ, लगानीदेखि दीर्घकालीन प्रभावसम्म मूल्याङ्कन गर्ने र गराउने कार्य, ती सबै कार्यका लागि नीति निर्माण र समन्वय गर्ने काममा सरकारले भूमिका बढाउने हो ।सरकारको अङ्गका रूपमा अहिले वडा कार्यालयसम्म रहेका छन् । वडामा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा पाँच जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । टोल, बस्ती र समुदायमा के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय वडा समितिमा सीमित राख्ने होइन । टोल विकास संस्था गठन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ विस्तार गर्ने हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था, उद्योग व्यापार सङ्घ, बाल क्लब, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च जस्ता औपचारिक र अनौपचारिक अनेक समुदाय टोल बस्तीमा हुन्छन् । कतिपय काम उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले गर्छन् भने कतिपय काम वडा कार्यालय र स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्ने हो ।सरकारको भूमिका बढाउने भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित पार्ने होइन । राज्यको उद्देश्य बृहत् बनाउने, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न धेरैभन्दा धेरै वर्ग, समुदायको सहभागिता, सहकार्य र समन्वय जुटाउने हो । सरकार एक्लैले लगानी गरेर एउटा बाटो निर्माण हुन्थ्यो भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा चार वटा बाटो निर्माण गर्ने हो । सरकारको एउटा हवाईजहाज कम्पनी थियो भने १० वटा निजी हवाईजहाज कम्पनी सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो ।वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताका प्रतिनिधि हुन् । शासन गर्ने वैधानिक अधिकार उनीहरूकै हो । उनीहरूको सोचमा सीमित भएर नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा नवीन सोच, प्रविधि र पुँजीको अभाव हुन्छ । गतिशील समाजको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले एकपक्षीय शासन होइन, नेटवर्क शासन प्रवर्धन गर्ने उदारता, विवेक र बुद्धिमत्ता देखाउन सके भने मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिलको बाटो छोटो हुने छ ।
परियोजना बैङ्कको सफल कार्यान्वयन
परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रक्रियामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।नेपालको प्रमुख समस्या भनेको उपलब्ध सीमित स्रोतको दक्षतापूर्वक प्रयोग गरी निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हो । यस सन्दर्भमा परियोजना बैङ्कले एउटा विशेष औजारका रूपमा कार्य गर्न सक्छ । परियोजना बैङ्क एउटा महìवपूर्ण परियोजना व्यवस्थापन अवधारणा हो, जसले राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक परियोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन र प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्छ । यो एक डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसमा विभिन्न क्षेत्रका परियोजनाको विस्तृत विवरण, लागत अनुमान, कार्यान्वयन योजना र अपेक्षित प्रतिफल समावेश गरिएको हुन्छ । परियोजना बैङ्कको महìव यसको व्यवस्थित र वैज्ञानिक परियोजना छनोट प्रव्रिmयामा देखिन्छ । यसले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन, परियोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ । यसले दोहोरोपना हटाउने, परियोजनाबिच समन्वय कायम गर्ने र विकास नतिजा हासिल गर्न सहयोग पु¥याउँछ । परियोजना चव्रmमा परियोजना पहिचान, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी, मूल्याङ्कन, छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता चरण समावेश हुन्छन् । परियोजना बैङ्कले यी सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्छ ।परियोजना बैङ्कसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दक्षिण कोरियाको परियोजना बैङ्क प्रणाली उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा रहेको छ । त्यहाँ सन् १९९९ देखि लागु गरिएको प्रिलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी (पिएफएस) प्रणालीले ठुला परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा महìवपूर्ण सुधार ल्याएको छ । कोलम्बिया र चिलीमा पनि परियोजना बैङ्क प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको छ । नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सफलता अझै सीमित छ । केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास गरेको परियोजना बैङ्क पोर्टल सञ्चालनमा छ, जसमा राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महìवका परियोजनाको विवरण समावेश छ । यद्यपि यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन । प्रदेशस्तरमा बागमती प्रदेशले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी प्रयोगमा ल्याएको छ । यसमा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका परियोजना समावेश गरिएको छ र बजेट तर्जुमामा यसको प्रयोग गर्न थालिएको छ । यो नेपालमा परियोजना बैङ्क कार्यान्वयनको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मान्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा भने परियोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा मात्र छ । केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकासको काम थालेका छन् तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपालमा परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय विकास परिषद् ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लेख गरिएका प्रावधान छन् । यी कानुनी दस्ताबेजले परियोजना बैङ्कको स्थापना र सञ्चालनको आधार प्रदान गरेका छन् । नेपालमा विभिन्न आवधिक योजनामा परियोजना बैङ्कको अवधारणा आत्मसात् गरेको पाइन्छ । प्रक्रियागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ ।१५ औँ योजना (२०७६–२०८१) ले परियोजना बैङ्कलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै तिनै तहका सरकारका लागि एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली विकास गर्ने, बजेट विनियोजनका लागि परियोजना बैङ्क अनिवार्य गर्ने र वार्षिक विकास कार्यव्रmममा समावेश हुने परियोजना परियोजना बैङ्कमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । हालसम्म परियोजना बैङ्कसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत संरचना तयार भएको, केन्द्रीयस्तरमा परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर सञ्चालनमा आएको र केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परियोजना बैङ्क प्रणाली विकासको काम भइरहेको छ ।परियोजना बैङ्कको महत्व परियोजना बैङ्कलाई नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न एक महìवपूर्ण उपकरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनाको पहिचान र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्छ । डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ र परामर्श र नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीले परियोजना छनोट प्रव्रिmयालाई थप पारदर्शी बनाउन सकिन्छ । परियोजना बैङ्कले नेपालको सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगका लागि सहयोग पु¥याउन सकिन्छ । यसले परियोजनाको लागत–लाभ विश्लेषण, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा प्राथमिकीकरण गर्छ । यस्तो वैज्ञानिक मूल्याङ्कनले स्रोतसाधनको कुशल विनियोजन सुनिश्चित गर्छ । परियोजना बैङ्कले दोहोरो लगानी रोक्छ । विभिन्न निकायबिच समन्वय स्थापित गरी एउटै क्षेत्र वा स्थानमा समान प्रकृतिका परियोजना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्छ । यसले स्रोतको अपव्यय रोक्छ । यसले परियोजनाको पूर्वतयारी र विस्तृत अध्ययनलाई अनिवार्य गर्छ । यसले परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या पहिले नै पहिचान गरी समाधान गर्न र अप्रत्याशित खर्च नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि परियोजना बैङ्कले व्यवस्थित गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजनाको प्राथमिकता र क्षमताका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्न सहज बनाउँछ । यसले समग्र विकास प्रव्रिmयामा स्रोतसाधनको समन्यायिक र कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्छ ।प्रदेश योजना आयोगहरूले केन्द्रीय परियोजना बैङ्कसँग एकीकृत हुने गरी आफ्नो प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । उनीहरूले क्षेत्रगत प्राथमिकता र प्रदेश विशिष्ट मापदण्ड विकास गरी परियोजना छनोटलाई वस्तुपरक बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हटाउन र प्रभावकारिता बढाउन मद्दत पुग्ने छ । यसले राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई विकास परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । साथै दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सहज बनाउन सकिन्छ ।किन प्रभावकारी प्रयोग भएन ?नेपालमा आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुका धेरै कारण छन् । पहिलो र प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितता हो । सरकार परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने र पहिले छनोट भएका आयोजना ओझेलमा पर्ने गर्छन् । यसका साथै संस्थागत क्षमताको कमी पनि एउटा ठुलो चुनौती हो । आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान र आधुनिक प्रविधिको अभाव छ ।स्रोतसाधनको अपर्याप्तता र वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी पनि आयोजना बैङ्कको कमजोर कार्यान्वयनको कारण हो । धेरै आयोजना पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषणबिना नै छनोट गरिन्छन् र पछि कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ । यसै गरी विभिन्न निकायबिचको समन्वयको अभाव, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती जस्ता समस्याले पनि आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएका छन् ।अन्तरनिकाय समन्वयको कमी र जवाफदेहिताको अभाव पनि यसको एक प्रमुख कारण हो । विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । साथै आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवालाको अपर्याप्त सहभागिता र स्वामित्वको कमीले पनि यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । बजेट प्रणालीमा परियोजना बैङ्क लागु गर्दा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । प्रमुख चुनौतीमा संस्थागत क्षमताको कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, डाटा व्यवस्थापनको समस्या, विभिन्न निकायबिच समन्वयको कमी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी लिन सकिन्छ । साथै परियोजनाको पूर्वतयारी र मूल्याङ्कनमा पर्याप्त समय र स्रोत नदिइनु पनि एक प्रमुख समस्या हो ।प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्ने ?परियोजना बैङ्क प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केही महìवपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । पहिलो, एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मको विकास गरी सबै तहका सरकारी निकायलाई यसमा आबद्ध गर्नु पर्छ । दोस्रो, परियोजना मूल्याङ्कन र छनोटका लागि वस्तुगत मापदण्ड तय गरी कडाइका साथ पालना गर्नु पर्छ । तेस्रो, परियोजना बैङ्क व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत संरचना र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका साथै परियोजना बैङ्कलाई बजेट तर्जुमा प्रव्रिmयासँग प्रभावकारी रूपमा आबद्ध गर्नु पर्छ । कुनै पनि परियोजना बजेटमा समावेश गर्नुअघि परियोजना बैङ्कमा दर्ता र मूल्याङ्कन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । साथै परियोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाका लागि छुट्टै परियोजना बैङ्कको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र परियोजनाको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउन मद्दत गर्छ । यस्ता परियोजनाको मूल्याङ्कन र छनोटका लागि विशेष मापदण्ड तय गरिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । उनीहरूको प्राविधिक सहयोग र अनुभवको उपयोग गरी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । साथै परियोजना बैङ्कसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।नेपालका तीन तहको सङ्घीय संरचनामा परियोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी रूपमा एकीकृत परियोजना बैङ्क ऐन र नियमावली आवश्यक छ । यस ऐनले तिनै तहमा परियोजना बैङ्कको संस्थागत संरचना, कार्यप्रणाली र अन्तरसरकारी समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै प्रत्येक तहको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन गर्नु पर्छ ।संस्थागत रूपमा सङ्घमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क महाशाखा, प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क शाखा र स्थानीय तहमा योजना शाखा अन्तर्गत परियोजना बैङ्क एकाइको स्थापना गर्नु पर्छ । यी निकायमा परियोजना विश्लेषण, मूल्याङ्कन र अनुगमनका लागि विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगको निरन्तर व्यवस्था हुनु पर्छ ।कार्यसञ्चालन प्रव्रिmयामा एकीकृत परियोजना बैङ्क सफ्टवेयर विकास गरी तिनै तहका सरकारलाई आबद्ध गर्नु पर्छ । यस प्रणालीमा परियोजना दर्ता, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण, स्वीकृति र अनुगमनका सबै प्रव्रिmया समावेश हुनु पर्छ । डाटा एकीकरण र साझेदारीको स्पष्ट प्रोटोकल तय गरी तिनै तहबिच सूचना आदानप्रदान सहज बनाउनु पर्छ ।प्रव्रिmयागत रूपमा परियोजना पहिचान र विकासका लागि मापदण्ड र कार्यविधि तय गर्नु पर्छ । यसमा परियोजनाको न्यूनतम आकार, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनका मापदण्ड समावेश हुनु पर्छ । साथै परियोजना कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र सूचक तय गर्नु पर्छ । अन्य महìवपूर्ण पक्षमा वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम विश्लेषण र न्यूनीकरण, सरोकारवालाको संलग्नता र क्षमता विकास पर्छन् । परियोजना बैङ्कलाई बजेट प्रणालीसँग आबद्ध गरी स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्छ । जोखिम विश्लेषणका लागि उपयुक्त उपकरण र विधिको विकास गर्नु पर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । परियोजना बैङ्कसम्बन्धी राम्रा अभ्यासको अध्ययन र अनुभव आदानप्रदान गर्नु पर्छ । नियमित समीक्षा र पृष्ठपोषणका आधारमा प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै जानु पर्छ । अन्त्यमा परियोजना बैङ्क प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक दृढता आवश्यक छ ।
विद्यालयमा अनुशासन चुनौती
ज्ञानको मन्दिर भनेर चिनिने विद्यालय वास्तवमा सिक्ने र सिकाउने ठाउँ हो । कलिला बालबालिकाले पढेर, देखेर र गरेर आफ्नो संज्ञानलाई विस्तार गर्छन् । व्यावहारिक, नैतिक र जीवनोपयोगी सिपहरू पनि सिकिरहेका हुन्छन् । यस अर्थमा विद्यालयको सिकाइ पढाइमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जीवन उपयोगी सिप, साक्षरता सिप र सिकाइ सिपको त्रिकोणात्मक आयामबाट बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने उद्देश्य हरेक विद्यालयले राख्नु पर्छ । जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत अनुशासन, आचरण, मर्यादा र संस्कृतिप्रतिको अवधारणासमेत पर्दछ । नैतिक र सांस्कृतिक बन्धन कमजोर बन्दै गएको वर्तमान नेपाली समाजमा अराजकताका झिल्काझिल्की विद्यालय तहका विद्यार्थीमा समेत देखिन थालेका छन् । विद्यार्थीको कौतूहल, सांस्कृतिक, सामाजिक विविधता तथा आर्थिक र राजनीतिक विचलनका घटनाले अनुशासनलाई अपरिभाषित तìव बनाउँदै लगेका छन् । अनुशासन सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कार, आचरण र चिन्तनभन्दा विच्छिन्न नहुने भएकाले अबको जोड सामाजिक मूल्यले सुसंस्कृत, अनुशासित र असल आचरण भएका कर्तव्यशील, कर्मनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्ने दिशामा हुनु पर्छ । उद्देश्य असल हुँदाहुँदै पनि विगतकै अवधारणा र सोच राखेर विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्न खोजियो भने वर्तमान समयका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । यसमा मूलतः सामाजिक संरचनाले काम गरेको देखिन्छ । नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त रहेको छ । समाजमा जात, धर्म, पेसा, संस्कार, संस्कृति र भाषागत विविधता लगभग सबैतिर देखिन्छ तर यी सबैको संयोजनको कडीका रूपमा सहिष्णुता र सामाजिक एकता रहेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक सबलतालाई सम्पूर्ण कुराको आधार मान्ने प्रवृत्ति र विकास हुँदै गएको व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले गर्दा सामाजिक संरचना नै परिवर्तन भएको छ । यस अवस्थामा कुन कुन कुरालाई मर्यादा र आचरण मान्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न समाजका विविधता र तिनले समग्र समाजमा पार्ने वा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैले सार्वभौम अनुशासनको रटान होइन, समाजसापेक्ष सान्दर्भिक र समसामयिक नियम र आचरणको संहिताका रूपमा अनुशासनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।हाल सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा विद्यालय तहका बालबालिकाको पहुँच विश्वका असल सिकाइ र समसामयिक घटना मात्र नभएर वयस्क वा प्रौढका लागि मात्र निर्माण गरिएका र राष्ट्रिय र सामाजिक सन्दर्भमा अस्वीकार्य ठानिएका असामाजिक र अनैतिक विषयवस्तुमाथि समेत पुगेको देखिन्छ । घरपरिवारमा सिकेका कुरा र विभिन्न माध्यमबाट आदर्श मानिएका साइटमा भेटिएका सन्दर्भले बालबालिकामा मानसिक द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ । अभिभावकले भनेका कुरा सत्य हुन् वा आफूले इन्टरनेटमा भेटेका कुरा सत्य हुन् भन्ने कुरामै निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा वा विद्यालयमा बनाइएका नियम ठिक हुन् वा अन्य देशका अभ्यास र त्यहाँका बालबालिकाले गरेका काम ठिक हुन् भन्ने कुराको दोधारमा रहेका बालबालिका किंकर्तव्यविमूढको अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । यस्तो समयमा सूचनाको पहुँचमाथि नियन्त्रण गर्नेभन्दा विश्व सन्दर्भ र हाम्रो समाजको यथार्थ बालबालिकाले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नु र घरमा अभिभावक एवं विद्यालयमा शिक्षकका आचरणका माध्यमबाट ती कुरा झल्किनु अपरिहार्य हुन्छ । अन्यथा बालबालिका सधैँ स्थापित अनुशासनका मान्यताको द्वन्द्वमा परिरहने सम्भावना बढ्छ ।पछिल्लो समय सञ्चारको मात्र होइन, यातायातको विकास र आर्थिक उन्नतिलाई मात्र महìव दिने सामाजिक चिन्तनका कारण लागुपदार्थमा समेत बालबालिकाको सहज पहुँच पुगेको देखिन्छ । साथीसङ्गीको प्रभाव मात्र नभएर किशोर अवस्थाका बालबालिकाले अभिभावक र शिक्षकको भन्दा आफ्नै उमेरका वा आफूभन्दा केही ठुला दाइदिदीको बढी विश्वास गर्छन् । मर्यादित आचरण नसिकेका जेठा विद्यार्थीले भाइबहिनीलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहने गरेको छ । काठमाडौँकै एक विद्यालयमा विद्यालय दिवसका दिन पूर्वविद्यार्थीले भेप बिव्रmीवितरण गरेको घटना केही समयअगाडि सार्वजनिक भएको थियो । अनलाइनका माध्यमबाट सहजै प्राप्त गर्न सकिने भेपलगायतका पदार्थ र यस्तै सङ्गतबाटै प्राप्त गर्न सकिने अन्य लागुपदार्थको लतका कारण बालबालिकाको संज्ञान, मनोवृत्ति र व्यवहार बिग्रँदै गएको देखिन्छ । फलतः विद्यालयका लागि यसप्रकारका व्रिmयाकलापमा संलग्न बालबालिकालाई कसरी अनुशासनमा राख्ने भन्ने चिन्ताले गाँज्दै गएको देखिन्छ ।वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अनुशासन कायम गर्नका लागि नैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मात्र पर्याप्त हुने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि उचित कानुनी प्रबन्धसमेत आवश्यक छ । नेपालको संविधान मात्र नभएर यसमातहत बनेका अन्य कानुन विश्वस्तरमा विकास भएका अत्याधुनिक मानव अधिकारका मूल्यमान्यतालाई बढीभन्दा बढी ग्रहण गरी निकै उदार र आधुनिक बनेका छन् । विदेशी अभ्यास र मूल्यलाई ग्रहण गर्ने व्रmममा ती कानुन कुन समाजमा लागु गरिन्छन् र त्यहाँको सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता र अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरिएको देखिँदैन । यसैले राम्रा कानुन पनि व्यवहारमा लागु गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ भने पुराना र विदेशी अभ्यासलाई जोड्न खोज्दा कानुन नै गज्याङगुजुङको अवस्थामा रहेका पनि छन् । बालमैत्री वातावरण, मानव अधिकार र शिक्षामा पहुँचका सन्दर्भमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थाले समाज अधिकारवादी मात्र बन्दै गएकाले प्रौढ व्यक्ति मात्र होइन, बालबालिकासमेत कर्तव्यबाट च्युत हुँदै गएका छन् । विद्यालय पनि समाजकै अङ्ग भएकाले यी कुराको प्रत्यक्ष प्रभाव हरेक विद्यालयमा परेको देखिन्छ । कानुनतः हाम्रा विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने प्रबन्ध रहेको छ, बालमैत्री कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुनु पनि पर्छ तर यसै हतियारलाई प्रयोग गरी दुव्र्यसनमा लागेका वा अन्य विद्यार्थीलाई समेत गलत बाटोमा लैजान सक्ने विद्यार्थीले दायित्व वहन गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा नसिहत वा सुधारका लागि अवसरसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनु मौजुदा सबै कानुनको उद्देश्य हो तर यसो भन्नुको अर्थ के होइन भने एक÷दुई जनाका कारण पूरै विद्यालयको वातावरण बिग्रन्छ भने ती व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने एक÷दुई जनाका कारणले ठुलै समाज बिग्रन्छ भने उनीहरूलाई दण्डित गर्न कानुन बाधक बन्नु हुँदैन र बनेको पनि देखिँदैन । बाल अधिकारको गलत व्याख्या गरेर परीक्षामा अमर्यादित काम गर्ने, विद्यालयमा हातपात गर्ने, निषेधित वस्तु विद्यालयमा ल्याउने विद्यार्थीलाई कामको प्रकृतिका आधारमा सुधारात्मक दण्ड गर्नु नै पर्ने अवस्था रहन्छ तर कुनै पनि अवस्थामा शारीरिक दण्डले भने मान्यता पाउनु हुँदैन । इच्छाशक्ति हुने हो भने विद्यालयले मानव अधिकार र विद्यमान कानुनका मूल मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी अनुशासन र आचरणगत नियम बनाउन सक्छन् र विद्यालयमा अराजक अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने जोकोहीलाई पनि दण्डित गर्न सक्छन् । यस्तो दण्ड विद्यार्थीका सन्दर्भमा उसको पढ्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी वा विकल्प नै नरहने गरी गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि तर अवस्थाको विश्लेषण गरी अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न बालबालिका मात्र होइन, विद्यालयरूपी समाजमा रहेका अन्य बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको विषयमा समेत सोचेर निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुनसुकै सन्दर्भमा सजाय वा दण्ड गर्ने प्रसङ्गमा बालबालिकाको उमेर, मनोसामाजिक पक्ष, प्रतिवादको मौका, न्यायिक मन र सुधारको अवसरलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आफूले पाएको दण्ड वा देखेको घटनालाई स्वयम्को व्यक्तित्व निर्माणमा सहयोगी बन्दै सिकाइको आधार बन्नाउन सक्नु आज हरेक विद्यालयको चुनौती पनि हो । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा गएसँगै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा विद्यार्थीमाथि विद्यालयले गरेका अनुशासनका कारबाहीसम्बन्धी उजुरीसमेत पर्न थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा केही पालिकाले विद्यालयको यथार्थ नबुझी गरेका निर्णयले विद्यालयको समग्र व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पारेका घटना पनि देखिन थालेका छन् । यसैले न्यायिक समितिले निर्णय गर्ने व्रmममा मौजुदा कानुनको समग्र अध्ययन गरी कुनै पनि निर्णयका कारण विद्यार्थीको अधिकारमाथि पुग्ने बाधा र विद्यालयको समग्र प्रणालीमाथि पर्ने असरको सम्यक् विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसको तात्पर्य न्यायिक किसिमले अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थीसमेतको सहभागितामा विद्यालयका अनुशासन र आचरणगत नियम स्थापित गर्नु पर्छ र उल्लङ्घन गर्ने जोकोही पनि दण्डित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सक्नु पर्छ । अन्यथा यसले पार्ने प्रतिकूल प्रभावका कारण विद्यालय सिकाइ केन्द्र नबनेर अराजकता र दुव्र्यसनका अखडा बन्ने डर बढ्छ ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य
संवैधानिक सक्रियताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ ।केही दिनयता प्रमुख दुई राजनीतिक दलले कार्यदल नै गठन गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । साताँै संविधानका रूपमा २०७२ असोज ३ गते आएको नेपालको संविधानले नौ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यस संविधानले अङ्गीकार गरेका मूलभूत आधार र सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । तीमध्येका मुख्य जनतामा निहित राजकीय सत्ता, सङ्घीयता, समावेशिता, मानव अधिकार एवं मौलिक हकलगायत बालिग मताधिकार, सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प अग्र रूपमा रहेको पाइन्छ ।यसै कारणले यस संविधानलाई विगतका संविधानभन्दा बढी सकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । मुख्यतः यस संविधानमार्फत नै सङ्घीयताको माध्यमबाटै तीन वटै तहमा अधिकारको बाँडफाँट भई सोको प्रयोग भइरहेको छ । राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राष्ट्रि«य नीति तथा कार्यव्रmम, मानक र पूर्वाधारको अवस्थाबमोजिम ससर्त अनुदान प्राप्त गर्ने हैसियतमा संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको अवस्था छ । संविधानले सामाजिक भावनालाई कानुनी माध्यमद्वारा आत्मसात् गर्न थालेको अवस्था पनि छ । साथै जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने, राज्यका अङ्गहरूबिच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने तथा शासक र शासितको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । वास्तवमा संविधानले राज्यको शक्ति चित्रण गरेको छ । संविधान अन्य कानुनभन्दा उच्च र विशेषाधिकार सम्पन्न कानुन भएको कारणले समाजको ढाँचा तय गर्ने काममा यसले कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसै कारणले संविधान जनताको विश्वासको स्वीकारोक्ति, आदर्शको अभिव्यक्ति र देशको बडापत्रका रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । तथापि संविधान देशको राजनीतिक घोषणापत्र पनि भएकाले कतिपय अवस्थामा यसमा विवाद सिर्जना हुने गर्छ । यसै कारणले संविधानले संशोधनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, सविधानमा समयानुरूप गतिशीलताको अपेक्षा गरिन्छ । समय र परिस्थितिमा आउने परिवर्तन, मानवीय खोज, अनुसन्धान र निर्माणमा आउने परिवर्तन, मानिसको जीवनमा देखा पर्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनका भावना आदिलाई संविधानले आफूभित्र समाहित गर्न सक्नु पर्छ । यदि उक्त परिवर्तनलाई सविधानले आत्मसात् गर्न सकेन भने सिङ्गो संविधान नै धराशायी र निष्व्रिmय हुन सक्छ । त्यसैले संवैधानिक सव्रिmयताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ । यसैले संविधानको एउटा खास विशेषता यसको गतिशीलता पनि हो । समाजको आवश्यकता अनुसार देशको संविधानमा सामयिक संशोधन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । जनभावना अनुकूल सामयिक संशोधनको प्रव्रिmया संविधानमा नराखेमा जनताले संवैधानिक प्रव्रिmयाको बाटो छोडेर अरू नै बाटो लिने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने हेतुले प्रस्तुत संविधानमा पनि संशोधनका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।संविधान संशोधनको अर्थ र संशोधन भनेको के हो ? यसको क्षेत्र र दायरा कति हुन्छ ? भन्नेबारे नेपालको कानुनमा व्याख्या र व्यवस्था गरेको पाइन्न । अदालतबाट समेत संशोधनको सीमा र क्षेत्रबारे हालसम्म व्याख्या गरिएको छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा अन्य मुलुक जस्तै भारतको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा त्यहाँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतीय संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको कुनै धारालाई ‘थपेर, अदलबदल गरेर वा खारेज गरेर’ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ तर अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संविधानले भारतको संविधानको जस्तो संविधान संशोधन गर्दा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्न । बरु नेपालको संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता गरी चार विषयबाहेक अन्य विषयमा संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसै धाराबमोजिम संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने अवस्था छ ।अमेरिकी संविधानको धारा ५ मा संशोधन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ भने अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा १२८ मा परिवर्तन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ । वास्तवमा भारतीय संविधानले गरेको संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) को व्यवस्था भारतीय संविधान निर्माण गर्दा समाविष्ट गरिएको थिएन, यो केवल सन् १९७१ मा गरिएको २४ औँ पटक संविधान संशोधन गर्दाको उपज हो । वास्तवमा भारतीय संविधानको विकासका दौरान संविधानको संशोधनको दायरा के कति हुन्छ ? भन्ने प्रश्न बढी गम्भीर रूपमा उठेका कारण यसको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था छैन किनकि धारा २७४ मा उल्लेख भएका चार वटा कुरामा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।हुन त राजनीतिक, सामाजिकलगायत अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सुझावका लागि गठन भएको कार्यदल वा अन्य सम्बद्ध पक्षबाट आवश्यक कार्य हुने नै छ । तथापि संविधानमा रहेका केही प्रावधान तथा धारालाई संविधानमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । ती प्रावधानलाई संशोधनको माध्यमबाट हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा मुख्य गरेर नेपालको संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु¥याउन सक्ने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । यसै कारणले नेपालको संविधानको भाग ३३ मा व्यवस्था गरिएको सङ्व्रmमणकालीन प्रावधानमार्फत नयाँ संरचनाको आकार नआएसम्म वा नलिएसम्म पूर्ववत् कार्यलाई निरन्तरता कायम राखियो । त्यस्तो कार्यलाई सङ्व्रmमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ र कानुनको भाषामा ‘सन्सेट लः’ अर्थात् कानुनी प्रावधान जुन एक निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्व्रिmय वा समाप्त हुने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । साथै त्यस्तो व्यवस्थालाई कुनै निकाय वा अधिकारीबाट निष्व्रिmय गरिरहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहँदैन । यसको अलावा त्यस्तो व्यवस्थाले दूरगामी हैसियतमा संविधानमा रही प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६, २९७, २९८, २९९ लगायत अन्य धारा ३०१ तथा ३०५ अब निष्व्रिmय भइसकेको अवस्था छ । यसैले संविधानमा रहेका यी धारालाई पनि संशोधनको माध्यमबाट हटाउन सकिने देखिन्छ । यसै गरी संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि सन्सेट लः कानुनका रूपमा रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थासमेत अब संविधानमा आवश्यक पर्ने होइन । संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा विवाद भए पनि नभए पनि समयसापेक्ष संविधान संशोधनको मान्यतालाई प्रत्येक मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । जस्तै– संविधानको धारा २६५ ले संविधानको भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगको सङ्घीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि यसको दायरा र क्षेत्रबारे प्रत्येक संविधानले अलग अलग व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधान संशोधनको प्रव्रिmया पनि प्रत्येक मुलुकले आफ्नै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुरूप तय गरेको पाइन्छ । सविधानको के कस्तो भाग वा विषयलाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने र के कस्तो भाग वा विषय असंशोधनीय बनाउने भन्नेबारे पनि मतैक्य पाउन सकिन्न । वस्तुतः संविधानको संशोधन प्रत्येक मुलुक र समाजको राष्ट्रिय हित र विकास एवं आवश्यकता अनुरूप नै हुनु पर्छ र यही नै उपयुक्त र व्यावहारिक पनि देखिन्छ । किनकि लोकतन्त्र आफैँमा स्थिर र परिवर्तन हुनै नसक्ने वस्तु होइन । यो कुनै एउटा रूप वा चरित्रमा मात्रै अवस्थित हुने वस्तु होइन । समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै स्वयम् लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत संरचनामा समेत विकास र परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने संविधानको आधारभूत संरचनाबारे गरेको व्यवस्था सही र युक्तियुक्त देखिन्छ भने अहिले हामीले जस्तो रूपमा लोकतन्त्रलाई हेरेका र भोगेका छौँ, त्यो रूप नै एक मात्रै अकाट्य र अचुक रूप हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै आज हामीले जे जस्तो विषयवस्तुलाई संविधानको आधारभूत संरचना मानेका छौँ, त्यो सधैँ अचुक रहन सक्दैन । यसर्थ संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।
जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त
निरन्तर रूप एवं समान अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बाँध निर्मित जलभण्डार आयोजना नै जलाशयुक्त आयोजना हो । बाँधको उचाइ, लम्बाइ, बनावटको प्रकृति, जलसञ्चय क्षमता आदि जलाशययुक्त आयोजनाको आयाम हुन् । आयोजनाको लागत तथा उत्पादन क्षमता अधिक हुनु, एउटा यामको जल अर्को यामका लागि सञ्चय गर्न सक्नु, जलको बहुआयमिक उपयोग (सिंचाइ, पिउनेपानी, मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण) गर्न सक्नु जलाशययुक्त आयोजनाको मूल विशेषता हुन् ।अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत् संस्थाले सार्वजनिक गरेको विश्व जलविद्युत् परिदृश्य, २०२३ अनुसार, विश्वमा जलविद्युत्को जडित क्षमता सन् २०२३ मा १३ लाख ९७ हजार मेगावाट पुगेकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको जडित क्षमता चार लाख १९ हजार मेगावाट र जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को जडित क्षमता एक लाख ३९ हजार रहेको छ । जुन कुल जडित क्षमताको व्रmमशः ३० र १० प्रतिशत हो । जहाँ नेपालमा कुल जडित क्षमता २०८१ असोजसम्ममा तीन हजार २१० मेगावाट पुगेको जलशयुक्त आयोजनाबाट १०६ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन हुन सकेको छ । जुन कुल जडित क्षताको ३.३० प्रतिशत मात्र हो ।नेपालमा के कति विद्युत् परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने जलाशयुक्त आयोजनाको सम्भावना रहेको छ भन्ने जहाँसम्म सवाल छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलद्वारा सन् २०१९ मा गरिएको अध्ययनले कुल ७२ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना उल्लेख गरेकोमा ४८ हजार एक सय मेगावाट जलायशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने देखाएको छ । जुन कुल सम्भावनाको ६६.३४ प्रतिशत हो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), विद्युत् खरिद दर, विद्युत् खरिदको खुलापन, विद्युत् खरिद सम्झौताको अवधि प्रवर्धकका लागि महìवपूर्ण मानिन्छ । हाल जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको पिपिए दर हिउँदयाममा ८.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ, अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा उत्पादन क्षमताको आधारमा ८.४० रुपियाँदेखि १०.५५ रुपियाँसम्म र वर्षायाममा ४.८० रुपियाँ निर्धारण गरिएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको हिउँदयाममा १२.४० रुपियाँ र वर्षायाममा ७.१० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलप्रवाह र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए विगतमा चार वर्ष स्थगन गरेको भए तापनि जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए सधैँ खुला राख्दै आएको छ । त्यस्तै, जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स अवधि निर्यात प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष र आन्तरिक उपयोगका लागि अधिकतम ३५ वर्ष निर्धारण भएकोमा जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यसरी जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर, पिपिए खुलाइ र लाइसेन्स अवधि जलप्रवाह एवं अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको तुलनामा आकर्षक नै मान्नु पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भइकन दोहन गर्न सकिँदैन भने सम्भावना हुन वा नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन । जबकि हालसम्म ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम, ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रो र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी कुल १०६ मेगावाट बराबरको मात्र जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएको छ । कुलेखानी प्रथम आयोजना आजभन्दा ४२ वर्षपूर्व अर्थात् विसं २०३९ मा निर्माण सम्पन्न भएकोमा तत्पश्चात् कुलेखानी दोस्रो तथा तेस्रोलाई टुङ्गो लगाउनुबाहेक थप नयाँ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कुलेखानी प्रथम निर्माण सम्पन्नको चार दशकको अवधिमा किन थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिएन त्यो आफैँमा जलाशयुक्त आयोजना माथिको प्रश्न चिह्न हँुदै हो । जबकि अहिले पनि १४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, ७६२ मेगावाटको तमोर, आठ सय मेगावाटको पश्चिम–सेती, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु, ६३५ मेगावाटको दुधकोशी, ४१७ मेगावाटको नलगाड, ३३७ मेगावाटको वरभाङ, १५६ मेगावाटको माडी यसअघि नै जलाशययुक्त आयोजनाको रूपमा पहिचान भइसकेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा समेत सूचीकृत १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यस्तै १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–टु र ३३७.५ मेगावाटको बरभाङ आयोजना अहिले आशयपत्र प्राप्तिकै चरणमा रहेका छन् । ६३५ मेगावाटको दुधकोशी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा सात वर्षमा पनि पूरा भएको छैन । त्यसै गरी, ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजनाको डिपिआर २०७५ असोजसम्ममा पूरा गर्ने गरी २०७३ जेठमा सुरुवात गरिएकोमा २०८० साउनमा मात्र पूरा भएको हो । साथै, ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना लगानी बोर्डको पहलमा अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ । स्मरण रहोस् वर्षामा विद्युत् अधिक उत्पादन भई खेरसमेत फाल्नुपर्ने हिउँदमा अभाव भई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई हृदयङ्गम गर्दै सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २५ देखि ३० प्रतिशत जलाशययुक्त निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गरेको भए तापनि उक्त प्रावधान कागजमै सीमित रहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट जसरी बहुआयामिक लाभ लिन सकिन्छ, त्यसै गरी डुबान, पुनस्र्थापना तथा पुनर्वास जस्ता अनेकन व्यवधान बेहार्नुपर्ने हुन सक्छ । कुलेखानी आयोजना निर्माण गर्दा २३३ हेक्टर कृषियोग्य भूमि डुबानसहित पाँच सय घरधुरी विस्थापन गर्नु परेको दृष्टान्त छ भने ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्दा ९२० हेक्टर जमिनसहित खोटाङ र ओखलढुङ्गाका सयौँ घरधुरी डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । जबकि बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन नयाँ जग्गाको खोजी, उपयुक्त जग्गा प्राप्त गर्नु सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पुनस्र्थापना गर्नु आफँैमा कम्ती व्यवधानपूर्ण कार्य होइन । त्यसमाथि, नयाँ जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाका लागि कुल लागतको औसत २५ प्रतिशत हिस्सा खर्चिन पर्नु त छँदै छ । जलविद्युत् जडित क्षमतामा ८० प्रतिशत हिस्सेदारी कायम गरिरहेको निजीक्षेत्र जलाशययुक्त अयोजनाप्रति अझै आकर्षित हुन सकेको छैन । मुलतः लामो निर्माण अवधि, ठुलो परिमाणमा लागत, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी अनेकन व्यवधान, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा अनेकन उल्झन, बजार अनिश्चितता आदि कारण निजी क्षेत्र जलशाययुक्त आयोजनाप्रति उदासीन बनेका हुन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ किनभने नेपालमा वार्षिक औसत १६ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा २० प्रतिशतभन्दा कम हिउँदमा हुने गरेकाले पानीको बहावमा औसत एक चौथाइले कमी आई सोही अनुपातमा जलविद्युत् उत्पादनमा घटने गरेको छ । हालसम्मकै ठुलो मानिने ४५६ मेगवाटको माथिल्लो तामकोशीबाट हिउँदमा औसत १५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्नु त्यसैको दृष्टान्त हो । जबकि यो आफैँमा अर्धजलाशययुक्त आयोजाना पनि हो । यी र यस्तै प्रकृतिका आयोजनाको बाहुल्यता रहेको कारण वर्षायाममा विद्युत् अधिक उत्पादन भई बिव्रmी गर्न नसक्दा खेर फाल्नुपर्ने र हिउँदमा उत्पादन कम हुँदा आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परेको हो । यसैले मुलुकको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प छैन् । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जलायशयुुक्त आयोजना निर्माण हुँदा बिजुली बिव्रmी गरी नगद मात्र आर्जन हुँदैन, त्यसबाहेक सिंचाइ, पर्यटन, बाढीपहिरो नियन्त्रण, पिउनेपानी आदिको माध्यमबाट समुदायका अनेकौँ पक्षले अनेकौँ लाभ उठाउन सक्ने हुँदा कुन–कुन क्षेत्र वा पक्षले के कस्ता लाभ उठाउन सक्छन् । मौद्रिक मूल्य निर्धारण गरी प्राप्त हुन सक्ने लाभका आधारमा रकम बेहोर्नेुपर्ने व्यवस्था पर्छ । ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण खबौँको पुँजी आवश्यक रहेको, बुढीगण्डकी, सुनकोशी जस्ता ठुलो जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्ने सामथ्र्यता अझै स्वदेशी निजी क्षेत्र विकास नभइसकेको सन्दर्भमा बाह्य लगानीकर्तालाई निम्त्याउनुको विकल्प नरहेको सन्दर्भमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जाइका, टाटा पावर, इडिएफ, एक्जिम बैङ्क, हाइडो फोविया जस्ता बाह्य एजेन्सीलाई उपयुक्त प्रतिफलको सुनिश्चिततासहित लगानीको निमित्त आग्रह गर्नु पर्छ । यसै गरी भारत तथा बङ्गलादेश नै नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने सन्दर्भमा यी दुई मुलुकलाई जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको मोडालिटी, लगानी विधि, निर्माण प्राथमिकता, बाह्य लगानीकर्तालाई हर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक पर्ने गरेका तथा सरकार परिवर्तन हँुदा निर्माण सोच परिर्वतन हुने गरेको सन्दर्भमा दलीय स्वार्थ तथा खिचातानीबाट पृथक् राख्दै साझा सहमति तथा सङ्कल्पका साथ निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
मेलम्ची जस्तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव पर्ने पिउने पानीको योजनाको विकल्प अहिले नै सोच्न जरुरी छ । उपत्यका आसपास बहने अन्य साना खोलाको पानी मेलम्चीको मूल प्रवाहमा जोड्न सकिएन भने सन् २०३० पछि पानीको हाहाकार हुने स्पष्ट छ । स्वच्छ जलको हाहाकार भयो भने त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । जलवायु परिवर्तनको घातक परिणाम स्पष्ट रूपमा सर्वत्र देखिन थालेको छ । कृषिका केही क्षेत्रमा फसलको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्न थालेको छ भने पानीको मुहानहरू सुकेर अभाव महसुस गर्न थालिएको छ । भोकमरीको समस्याले कैयौँ मुलुक आव्रmान्त छन । मानव अस्थिर हुने सबैभन्दा प्रमुख कारण भोक र स्वास्थ्यको समस्याले गर्दा हो । भोकलाई प्रजातन्त्रको स्थायित्वसँग पनि जोडेर हेरिन्छ । हुन पनि जलवायु परिवर्तनको व्रmम अहिलेकै दरमा रह्यो भने सन् २०३० देखि २०५० सम्ममा कृषि उत्पादन भयङ्कर कमी आउने छ र संसारका एक तिहाइ मानिस भोकै हुने छन् । मानिस भोको भएपछि अस्थिर हुन्छ र आफ्नो थातथलोलाई छोडेर पलायन हुन बाध्य हुन्छ । त्यस्तो प्रवासनको अन्तिम परिणाम भूराजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दा अझ जटिल हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारण हुने प्रवासनले वैश्विक रूपमा नै तनाव सिर्जना गर्छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणले कालान्तरमा राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कवादको समस्या सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण मानवजातिको सुख शान्ति हराउने छ र मानव विकासव्रmम नै अवरुद्ध हुन जान्छ । यस कारण जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ र यो अन्तरसम्बन्धलाई वैश्विक जोखिम रिपोर्ट सन् २०२३ मा स्पष्ट देखाइएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याजलवायु परिवर्तन भनेको औसत मौसम प्याटर्नमा एक दीर्घकालीन परिवर्तन हो जो पृथ्वीको स्थानीय, क्षेत्रीय र वैश्विक जलवायुलाई परिभाषित गर्ने गर्छ । जलवायु परिवर्तन भनेको जलवायु परिवर्तनको कारणले देखिने नकारात्मक प्रभावको एउटा विस्तृत शृङ्खलाको पर्याय पनि हो । बिसौँ शताब्दीको मध्यदेखि पृथ्वीको जलवायुमा देखिएको परिवर्तन मानवीय गतिविधि विशेष गरेर जीवाश्म इन्धनबाट प्रेरित भएको हो । जीवाश्म इन्धनलाई जथाभाबी अत्यधिक प्रयोग गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको ताप रोधक ग्रिन हाउस ग्यासको स्तर बढ्न जान्छ, जसको कारण पृथ्वीको औसत तापमान पनि बढ्छ । यसको साथै केही अन्य प्राकृतिक प्रव्रिmया जो मानवीय गतिविधिले अभिभूत भएको हुन्छ, त्यसले जलवायु परिवर्तनमा योगदान दिने गर्छ । जस्तो कि प्रशान्त महासागरको दोलन, चव्रmीय महासागर प्याटर्न, बाहिरी दबाब जस्तो कि ज्वालामुखीको गतिविधिमा परिवर्तन, सूर्यको ऊर्जा उत्पादन र पृथ्वीको कक्षमा भिन्नता आदि । यी सबै गतिविधि प्रकृतिको नियम अनुसार भए प्रकृतिले आफैँ सन्तुलन गर्छ, मानवका लागि हानिकारक हुँदैन किनभने प्रकृतिमा यस्ता प्रकोपको समाधान आफैँ गर्न सक्ने अर्थात् आफैँ सन्तुलन गर्ने क्षमता (होमियोस्टयासिस) हुन्छ तर आफ्नो स्वार्थका लागि प्राकृतिक स्रोतको जथाभाबी प्रयोग गर्नाले मौसमको प्याटर्नमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ र त्यसले विनाश निम्त्याउँछ । यस कारण प्राकृतिक प्रकोपलगायतका विपत् दैवीय गतिविधिबाट सिर्जना भएको नभई मानव निर्मित हो । प्रकृतिलाई कसरी बुझ्ने भनेर महान् वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङले आफ्नो किताब ‘ब्रिफ आन्सर्स टु दि बिग कोइसन्स’ भन्ने किताबको चौथो भाग ‘डज गड एक्जिस्ट’ मा सम्झाइएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सिरिया र अफ्रिकाबाट दिन सकिन्छ । सिरिया गृहयुद्धको प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तनको परिणाम हो भन्ने गरिएको छ । सिरियामा विद्रोह हुनुभन्दा धेरैअघि किसान र गोठालाले गाउँ छोडेर सहर पसेका थिए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गाउँ कृषि कर्मको उपयुक्त स्थान बन्न सकेन । गाउँले, गोठालाले घरपालुवा जनावरहरूलाई सामान्य खाना मात्र होइन पानीसमेत उपलब्ध गराउन सकेनन्, जसको कारण उनीहरू गाउँबाट सहर प्रवेश गर्न बाध्य भए । जब ठुलो सङ्ख्यामा गाउँबाट सहर मानिस प्रवेश गरे तब एक साथ सहरका मानिसहरूले अशान्ति महसुस गरे । सहरी मानिसका अशान्तिको कारण नै सिरिया लामो गृहयुद्धको कारण बन्यो । असदको पतनपछि पनि सिरियामा हत्याको शृङ्खला रोकिएको छैन । अफ्रिकामा जहाँ भोजन र पानीको कमी भएको छ त्यहाँ आतङ्कवादीहरूले अनावश्यक फाइदा उठाएका छन् र सरकारको उपस्थिति प्रायः शून्य छ । यसको मतलब त्यहाँको सरकार जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने नकारात्मक परिणामप्रति संवेदनहीन छ भन्न खोजेको होइन, संवेदनशील हुँदाहुँदै सरकार असफल भयो । सुडान, इथियोपियालगायतका अफ्रिकी मुलुकको समस्या के रह्यो भने त्यहाँ सुकेको पानीको स्रोतको मुहान बचाउन सरकारले सकेन । कृषि कर्म गर्न मानिस असमर्थ भए र भोकमरिको समस्या भयावह हुन पुग्यो । यदि जलवायु समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालिएन भने यस्तो समस्या अफ्रिकामा मात्रै होइन सन् २०३० देखि सर्वत्र हुने छ । यसैले अहिलेको जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वभरकै पर्यावरणीय खतरा हो । यही पर्यावरणीय खतरा नै कालान्तरमा सुरक्षा खतरा बन्ने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले अहिलेसम्म सुरक्षामा गरिएको सबै अनुसन्धानको नतिजालाई समेत चुनौती दिएको छ । अतीतमा कुनै पनि दुई देश जो एक अर्कामा निर्भर छन् या मजबुत दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ तिनीहरू एकआपसमा युद्ध गर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष विज्ञको थियो । अर्को अनुसन्धानको नतिजा अनुसार जसको संस्कृति परिवेश उस्तै छ उनीहरू पनि युद्ध गर्दैनन् भन्ने थियो । परिस्थितिक रूपले एकआपसमा निर्भर भयो भने सुरक्षा पनि त्यही परिस्थितिक परस्पर निर्भर हुन्छ भन्ने गरिएको थियो तर जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रकृतिमा आउन सक्ने नकारात्मक परिवर्तनले मानवीय एकजुटताको बन्धनमा खलल पुग्ने देखाएको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् २०३० देखि २०५० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण प्रतिवर्ष दुई लाख ५० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने छन् । यसको साथै स्वास्थ्यमा विश्वले प्रत्यक्ष क्षति चार अर्ब डलर थप प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको ठ्याक्कै यति हानि हुन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन भएको छैन तर कहीँ अत्यधिक गर्मी, भारी वर्षा, बाढी या सुक्खा पहिरो, पानीको कमी आउने निश्चित छ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो देशमा कैयौँ जीव र वनस्पतिको प्रजातिहरूको जीवन सङ्कटमा छ र सचेतनामूलक कार्यव्रmम सुरु ग्रिएन भने कैयौँ प्रजाति नष्ट हुने निश्चित छ । जब स्रोतसाधन सीमित हुन्छ त्यसपछि प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ र अस्थिरता सिर्जना हुन्छ । समाधानका उपाय जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट छुटकारा पाउनु एक वैश्विक प्राथमिकता हो । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको परिणाम कम गर्न नेपालसँग थप स्रोतसाधनको आवश्यकता देखिन्छ । यसको साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सतत विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्नका लागि नेपालले तुरुन्तै केही कार्य योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र मित्रसँग सहकार्य गर्नुका साथै सुरक्षित जलवायुमैत्री जल र स्वच्छता सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । छ हजारभन्दा बढी खोला नाला छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन किनभने अबको केही वर्षमा अर्थात् सन् २०३० देखि २०५० को अन्तरालमा पिउने पानीको स्रोतहरू घटने छन् र पानीको हाहाकार हुने छ । आइसल्यान्ड यस्तो देश हो, जसले आफ्नो नागरिक र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पानीलगायतका प्राकृतिक संसाधनको सुरक्षाको मामिलामा मानक स्थापित गरेको छ । नेपालले पनि त्यस्तो पानी संरक्षण गर्ने योजना तुरुन्त ल्याउनुपर्ने छ । मेलम्ची जस्तो अत्यधिक जलवायु परिवर्तनबाट प्रभाव पर्ने पिउने पानीको योजनाको विकल्प अहिले नै सोच्न जरुरी छ । उपत्यका आसपास बहने अन्य साना खोलाको पानी मेलम्चीको मूल प्रवाहमा जोडन सकिएन भने सन् २०३० पछि पानीको हाहाकार हुने स्पष्ट छ । स्वच्छ जलको हाहाकार भयो भने त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बिर्सन नहुने कुरा के छ भने हामी र हाम्रो छिमेकीबिच एउटा मौलिक साझा सांस्कृतिक बन्धन छ । हामी सबै प्रकारको जोखिम सम्झन र बुझ्न सक्छाँै । समाजको क्षमतालाई कसरी संरक्षित बनाउन सकिन्छ, विभिन्न पारिस्थितिक जोखिम र व्यवधानबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र समृद्ध बन्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समझदार छौँ । आवश्यक परे जोखिम लिन सक्छौँ तर जलवायु परिवर्तनको बारेमा हुन सक्ने जोखिमको बारेमा हाम्रो समझदारीलाई अझ बढाउन जरुरी छ । यसैले पानीको उपभोग गर्ने सिलसिलामा पानीसम्बन्धी सम्झौता गर्दा हरेक पक्षबाट सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ । सन् २०३० देखि २०५० सम्म यही दरमा छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग बढ्यो र कृषि कर्ममा आधुनिकता भएन भने पानी भएको स्थानमा मानिसहरूको जनघनत्व थामिनसक्नु हुने छ र त्यसको प्रभावबाट नेपाल ज्यादै प्रभावित हुने निश्चित छ । छिमेकीसँग मात्र होइन हामी अहिले एक आपसमा अन्तरसम्बन्ध भएको वैश्विक युगमा छौँ । यस कारण एउटा समुदायमा भएको खाद्य सङ्कट अर्को समुदायका लागि प्रवासन सङ्कट बन्न जान्छ र तेस्रो समुदायका लागि सुरक्षा सम्बन्धित सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । सुरक्षा सङ्कट विश्वव्यापी चिन्ताको कारण हो, यसको भूराजनीतिक प्रभाव गहिरो हुन्छ । यस कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनप्रति सजग भई लचिलो जल र स्वच्छता नीति तथा सेवा निर्माण गरी विश्वलाई वातावरणको क्षेत्रमा नवीन समाधान प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । पानीको व्यवस्थापनमा मानक स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले कालान्तरमा वैश्विक उत्प्रेरकको कार्य गर्ने गर्छ ।
समाजप्रतिको जवाफदेहिता
गरिब मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य बाधक ‘भ्रष्टाचारको क्यान्सर’ रहेको अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस् योसिहिरो फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिकेय’ मा उल्लेख गरेका छन् । सन् २०१४ मा प्रकाशित सो पुस्तकमा फुकुयामाले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी शासन जरुरी रहेको तर्क गरेका छन् ।राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले पुस्तकमा औँल्याए जस्तै नागरिकलाई भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रभावकारी शासनको अनुभूति दिलाउने प्रमुख दायित्व सरकारकै हुन्छ । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकका नागरिकले सरकारबाट प्रभावकारी शासनका पक्षमा बढी नै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारी अड्डामा दैनिक हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाबाट सेवाग्राहीले हैरानी खेप्दै आएका छन् । अर्थात् हिजोआज सरकारी अड्डामा यस्ता घटना ‘ओपन सेव्रmेट’ जस्तै भएका छन् । कुनै एउटा मात्र होइन, नागरिक दिनहुँ ठोकिने अन्य धेरै सरकारी अड्डाका कर्मचारी तहबाट सुरु भएको भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने अथवा राष्ट्रिय स्रोतको दोहन गरेर त्यसमा मलजल गरेका छन् । समाजमा स्वार्थी समूह हाबी हुन थालेपछि नै ‘लुटतन्त्र’ ले जरो गाड्न थाल्छ । विगत लामो समयदेखि नेता–व्यापारीबिच झाँगिँदै गएको स्वार्थ–सम्बन्धको जालोले सरकारका निर्णय प्रव्रिmयालाई नै प्रभावित बनाउँदै आएको छ । नीति र कानुन बनाउने थलोसमेत स्वार्थ समूहका लागि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने हतियार बन्न पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई मलजल पु¥याएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारी अड्डाहरूमा हुने घुस लेनदेन र आर्थिक अपचलनलगायतका भ्रष्टाचारका घटनाभन्दा यो कैयौँ गुणा बढी खतरनाक हुने गर्छ । किनभने यसले व्यक्ति मात्र नभएर सिङ्गो प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्टतन्त्र’ बनाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकार र कानुन निर्माण गर्ने थलो आमनागरिकका पक्षमा बनाउन सबैको साथ र सहयोग अपेक्षित छ ।कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक व्रिmयाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । जहाँ त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीले नियम, कानुन मिचेर वा त्यसको गलत अर्थ लगाएर वा डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर आयआर्जन गर्ने काम गरेका हुन्छन् । यति मात्र होइन, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पु¥याउनका लागि प्रयोग गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस् उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो । कुनै पनि समाजका लागि भ्रष्टाचार भनेको एउटा महारोग हो, जुन आर्थिक एवं सामाजिक विकासको निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिमा सधैँ बाधक बनेको हुन्छ । बाधक यस अर्थमा कि स्रोतसाधनको प्रवाहमा उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई राज्यका निकायमा बसेर काम गर्ने सीमित व्यक्ति वा समूहको हालीमुहाली हुन्छ । जहाँ निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन गरिएको हुन्छ । त्यस्तो काम राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छ र ? राजनीतिक संरक्षणप्राप्त त्यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारले सिङ्गो राजनीतिक शासन प्रणालीलाई धरासायी बनाइदिन्छ ।सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाएर त्यसैबाट राजनीति चलाउनु ‘भ्रष्टतन्त्र’ हो । यस्तो काम राज्यका सबै संयन्त्र र निकायको मिलोमतोबिना सम्भव हँुदैन । यसो हुँदा समाजमा कोही कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने जस्तो भएको छ । यस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सधैँ अवमूल्यन हुन्छ । जसले गर्दा त्यस्ता मुलुकमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ । संस्कृतिका रूपमा हुर्कंदै गएको ‘भ्रष्टतन्त्र’ ले सिङ्गो समाजलाई फुकुयामाले भने जस्तै क्यान्सरका रूपमा गाँजेको छ । राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यव्रmमका सहभागीले ‘भ्रष्टतन्त्र’ बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिक समाजलाई त्यस विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले हिजोका दिनमा कुनै निश्चित सरकारी अड्डामा हुने आर्थिक लेनदेन पछिल्लो समय धेरै सरकारी अड्डामा पुगेर त्यसले एउटा संस्कारको रूप लिएको भन्दै समयमै उपचार नगरेमा समाजका लागि यो प्रवृत्ति घातक हुने तर्क गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भ्रष्टतन्त्रको जग थाहा पाएर पनि समाजका सबै क्षेत्र मौन बस्नु आश्चर्यजनक विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । खतिवडाले मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर भ्रष्टाचार गर्न छुट दिइएको भन्नुभयो । उहाँले त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । हुन पनि नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचारमा पर्दैन भनेर शासकले आफूलाई भिन्न वर्गको रूपमा स्थापित गर्न २०४९ सालमा यस्तो कानुन बनाएका थिए । त्यसो त यसमा केही व्यावहारिक पक्ष पनि जोडिएको कतिपयको भनाइ छ । जस्तो २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनालगत्तै राजनीतिक दलका नेतामा बहुदलीय शासन व्यवस्था भए पनि पञ्चायत्कालीन संयन्त्रबाटै काम लिनुपर्ने अवस्था र बाध्यता दुवै थियो । पञ्चायतकालीन राज्य संयन्त्रले आफूलाई केही गर्ला कि भनेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्नु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण दलका नेताले त्यस्तो कानुन बनाएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेताले त्यतिबेला गरेको आशङ्का मानौँ केही हदसम्म सत्यको नजिक पनि थियो रे । आजका दिनमा पनि त राज्य संयन्त्रमा पञ्चायतकालीन कुनै गन्ध पाइँदैन । त्यसो हो भने मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न पाइने छैन भनेर आजपर्यन्त राख्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो त ?दलका नेतामा व्याप्त मानसिकता हेर्दा यहाँनिर चर्चित बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलको उपन्यास एनिमल फार्मका केही हरफको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन जान्छ । सबै जनावर बराबर छन् तर केही जनावर अरूभन्दा बढी बराबर छन् (अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्यान अदर्स) । जुन उपन्यासमा अरवेलले सोभियत सङ्घ, साम्यवादी कम्युनिस्टको द्वैध चरित्र र तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनमाथि कडा व्यङ्ग्य गरेका छन् । रुसमा सन् १९१७ को ‘अक्टोबर व्रmान्ति’ पछिको कम्युनिस्ट सत्ता स्थापनाको एक सय आठ वर्षपछि पनि यही आख्यानकै कथावस्तुलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताले गुरुमन्त्र मान्दै आएका छन् । अर्थात् दलका नेताले दिएको प्रस्ट सन्देश हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समानताका जतिसुकै कुरा गरे पनि तिमीभन्दा हामी पृथक् छौँ, कानुनी रूपमै माथि छौँ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार्न संशोधन
अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन ।नेपालमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र समानुपातिकको सिद्धान्तविपरीत तरमारा वर्ग हाबी भएको ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरेको छ । विभिन्न मत वा विचार विभिन्न बुद्धिजीवी वा निर्वाचन सरोकारवालाबाट आइरहेका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका विषय संविधानमा समावेश गरिएका हुन्छन् । संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । मुलुकको आवाश्यकता र जनताको चाहना अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कम गर्ने नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीय र प्रदेश तहमा ८८४ जना सांसद र ७५३ पालिकाका ३५,२२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिमा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने हो वा होइन पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । अहिलेको जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ठुलो आकारको भएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदा शासन व्यवस्था चुस्त हुने र मुलुकको साधारण खर्चसमेत कम हुने हुन्छ । यस्तो कार्य मुलुक र जनताको हितमा नै हुन्छ । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेअसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभातर्फ ११० र प्रदेश सभातर्फ २२० जना सांसदको चयन संविधानको मर्म र भावना अनुकूल भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले “समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लिखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक पटक मन्त्री÷सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (व्रिmमी लेयर) मा रहेका व्यक्ति नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ” भनी फैसलामा बोलेको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन हुने व्यवस्था गरी दलहरूले समावेशी आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपतिको काम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य गर्ने हो । राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति कहिलेकाहीँ विदेश भ्रमणमा गएको अवस्थामा क्षणिक समयका लागि मात्र हुने हो । यसका लागि मात्र यस्तो प्रकारको बोझिलो संरचना राखिराख्नु राष्ट्र र जनताको हितमा देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गर्ने गरी संविधानको संशोधन हुनु आवश्यक छ ।मन्त्री विज्ञबाट नियुक्त हुने व्यवस्था अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्री सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् मन्त्री हुने व्यवस्था रहँदा यसका अनेक विकृति देखिएका छन् । धेरै जसो मुलुकमा विज्ञहरू मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिकामा पनि रहने र व्यवस्थापिकाको पनि सदस्य रहने व्यवस्थाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसंँग पनि मेल खाँदैन । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर संसद्भन्दा बाहिरका विज्ञ व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुन्ने प्रणाली हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छाँै । त्यसै गरी नेपालले बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था छ । यस प्रकारको हाम्रो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा विगतदेखि नै अर्थात् २०४६ सालपछि शासकीय स्थिरता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पटक पटक फेरवदल भइरहने एवं सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले गर्दा धेरै विकृति मौलाएको छ । सरकारले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएको देखिँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको कार्य प्रभावकारी नभएको आवाज पनि उठेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने स्थानीय तह जनताले सेवा पाउने जनताको सबभन्दा नजिकको तह हो । जनताका हरेक आधारभूत प्रकृतिका कामकारबाही स्थानीय तहमार्फत हुने गर्छ । स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलीय आधारमा निर्वाचित हुँदा सेवा प्रवाहमा समानका बिचमा असमान व्यवहार हुने जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अवसर र पँहुचको वितरण दलीय आस्थाका आधारमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रकृतिको हुने हुँदा विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको तथा स्रोतको समन्यायिक वितरण हुन नसकेको जस्ता आवाज पनि उठेका छन् । यसर्थ स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा गर्ने व्यवस्था हुन संविधानको संशोधन आवश्यक छ ।जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने नेपालको संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको मूलमर्म विपरीत संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो संरचना राज्यका लागि बोझ बनिरहेको छ । यसले गर्ने काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएको छैन । तसर्थ यो व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्नु आवाश्यक छ । निर्वाचन अदालतको व्यवस्था गर्ने नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख)मा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुुरु कारबाही र किनारा संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रकारका मुद्दाको कारबाही र किनारामा असाध्यै ढिलासुस्ती हुने गरेको अवस्था छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सकिँदासमेत त्यो अवधिमा परेका मुद्दाको फैसला हुन सकेको देखिँदैन । यसर्थ उक्त धारामा संशोधन गरेर यस्ता विवाद हेर्न छुट्टैै प्रकृतिको विशिष्टीकृत निर्वाचनसम्बन्धी अदालत स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस अदालतले सबै तहका र प्रकारका निर्वाचनको मुद्दा हेर्ने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ ।उम्मेदवार हुन पाउने उमेरको हदमा पुनरवलोकन गर्ने नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष, प्रदेश सभाका लागि २५ वर्ष र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियामा हेर्ने हो भने १८ वर्ष पुगेका कोरियन नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था रहनुका साथै १८ वर्ष पुगेको कोरियन नागरिक नेसनल एसेम्बलीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन १८ वर्ष पुगेपश्चात् योग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।उम्मेदवार छनोट गर्न प्राथमिक निर्वाचन नेपालको संविधानको भाग १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । दल दर्ताका लागि विभिन्न सर्तको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रव्रिmया अपारदर्शी छ । अनेक चलखेल र विकृति उम्मेदवार छनोटबाटै सुुरु भएको हुन्छ र त्यसको असर शासन व्यवस्थामा परेको पाइन्छ । तसर्थ राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै राख्नु आवाश्यक छ । साथै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत संविधानमा राखी निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नु आवाश्यक छ । अतः निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भनेको अहिले प्रयोग भइरहेको व्यवस्थाभन्दा अझ बढी समावेशी चरित्रको, स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नै हो । तसर्थ, अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन । प्रणाली चलाउने वा सञ्चालन गर्ने भनेको दल र दलका नेताले नै हो । तसर्थ दल र नेताको संस्कार, कार्यशैली र चिन्तनमा रूपान्तरण नभएसम्म संविधान एवं कानुन परिवर्तन गर्दैमा त्यसको मर्म र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
मङ्कीपक्सको जोखिम
सङक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगस्ट १४ मा विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको हो । एम पक्स हाम्रा लागि नया“ मानिए पनि विश्वमा दशकौँ पहिलेदेखि नै छ । एम पक्स सन् १९५८ मा पहिलो पटक पश्चिम अफ्रिकाको डेनमार्कमा एक बन्दी बा“दरमा फेला परेको थियो । त्यसपछि अफ्रिकामा विभिन्न प्रकारका लोखर्के, मुसा, न्याउरी मुसा र विभिन्न प्रजातिका बा“दरमा सङ्व्रmमण पाइएको थियो । मानिसमा भने पहिलो पटक सन् १९७० मा कङ्गोमा नौ महिने बालकमा पुष्टि भएको थियो । सन् २०१७ मा नाइजेरियासहित अफ्रिकामा १० देशमा देखिएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा वा आयातित जनावरका कारण सन् २००३ मा अमेरिकामा प्रकोप फैलिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि एक केसलाई समेत आऊटब्रेक मानेको छ । मध्य एवं पश्चिमी अफ्रिकी देशको जङ्गली स्थानमा पाइने बा“दरबाट मानिसमा सरेकाले मन्किपक्स नामकरण गरिएको भए पनि हाल एम पक्सको नामले सम्बोधन गरिन्छ । हालसम्म भारत, नेपाललगायत ११६ देशमा देखा परिसकेको छ । यो एम पक्सको क्लेड १ हो, नया“ कोभिड होइन किनभने यसलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छ । डर र उपेक्षाको चव्रm तोड्न जरुरी छ । केही महिनादेखि कङ्गोबाट सुरु भई अन्य अफ्रिकन देश बुरुन्डी, केन्या, रुवान्डा, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा तथा स्विडेनलगायत अन्य देशमा फैलिँदै आएको एमपक्सको उच्च जोखिममा नेपाल छ । विभिन्न देशबाट आवतजावत भइरहन्छ, श्रम गन्तव्य, छिमेकी देशमा पुष्टि भइसकेको छ । गत वर्ष एक पर्यटक महिलामा तथा हाल साउदीमा कार्यरत दुई नेपालीमा सङ्व्रmमण पुष्टि भइसकेको छ, नेपाली सेना यु एन मिसनमा छ, आवतजावत निरन्तर रहिरहन्छ ।भाइरसएम पक्स सङ्क्रमणमा क्लेड १– मध्य अफ्रिकी क्लेड र क्लेड २–पश्चिम अफ्रिकी क्लेड गरी दुई प्रकारका भाइरसको मुख्य योगदान छ । विश्वव्यापी प्रकोप सन् २०२२÷२३, क्लेड २ का कारणले भए पनि क्लेड १ बढी सङक्रामक र घातक छ । सन् २०२२ मा क्लेड २ भेरियन्टको सङक्रमण ७० बढी देशमा फैलिँदा एम पक्सलाई जनस्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा घोषणा गरेको थियो । अफ्रिकामा देखिएको भेरियन्ट क्लेड १ हो जुन समुदायस्तरमै छ तर हाल फैलिएको नया प्रजाति क्लेड १ बी सङ्व्रmमितमध्ये १० प्रतिशत बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।लक्षणसन् २०२२ को अध्ययनले ९५ प्रतिशत समलिङ्गीलाई एम पक्स देखिएको छ । सेक्सुजल टुरिज्म विश्वव्यापी छ र यस्ता व्रिmयाकलापमा संलग्न सधैँ सबै जोखिममा छन् । सङ्व्रmमण घातक देखिने वर्गमा बच्चा, गर्भवती, दीर्घकालीन रोगी, शरीर कमजोर तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति पर्छन् । सङक्रमण भएको २१ दिनपछि लक्षण र सङक्रमणबाट भएको घाउ १४ देखि २१ दिनसम्म रहने र त्यसपछि सामान्यतः आफैँ हराउँछ । चार हप्तासम्ममा अधिकांश सङक्रमितले स्वास्थ्य लाभ गरिसक्छन् । एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा लक्षण देखिने अवधि तीन सातासम्म रहन्छ । पहिलो चरण अर्थात् प्रारम्भिक अवस्थामा अन्य सङक्रामण रोग तथा मौसमी फ्लुको लक्षण जस्तै ज्वरो, आलस्य, टाउको, मांसपेसी, जिउको दुखाई, लिम्फग्रन्थी सुन्निने हुन्छ । दोस्रो चरण ज्वरो देखिएको एकदेखि तीन दिनमा पहिले राता तब घमौरा जस्ता उठेका र त्यसपछि ठेऊला र बिफरमा जस्तै शरीरमा पिप भएको बिबिरा देखिन थाल्छ । खटिरा आउँछ र त्यो शरीरभरि फैलिएर केही दिनमा सुक्छ । खटिरा सुके पनि बिफरमा जस्ते दाग वा खत बस्न सक्छ । हाल अनुहार, हातखुट्टाका अतिरिक्त गुप्ताङ्ग र गुद्धारमा बिबिरा, घाउ बढी देखिएको अफ्रिकी चिकित्सक भन्दै छन् । बिबिराको प्रकृति चिकनपक्स अर्थात् ठेउला र भिरगीसँग मिल्दोजुल्दो छ । डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उप्किने, टाउको, ढाड र मांसपेसी दुख्ने र शरीरका ग्रन्थी बढने गर्छन् । आँखामा सङक्रमण भई दृष्टि गुम्ने, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जाने र मृत्युसमेत हुन सक्छ । सङक्रमणमध्ये १० प्रतिशतमा स्वास्थ्य जटिलता भएर मृत्यु हुन सक्छ ।पछिल्लो समय शारीरिक व्रिmयाकलापमा लागेका मानिसमा रोग देखिने गरेको छ र यौनरोगसँग सम्बन्धित भनेर पनि लिन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा पुरुष समलिङ्गी समूहमा एउटा मात्रै घाउ दिसा गर्ने भागमा वा लिङ्गमा बिमिरा वा पानीको फोका जस्तो बिमिरा गुप्ताङमा देखिएको छ । जसले सङ्व्रmमण भएको स्थानबाट आएकोसँग सम्पर्कमा आउँदा वा नजिकको सम्बन्ध बनाएकोमा एउटा मात्र घाऊ, बिमिरा आउँदा पनि एम पक्स हुन सक्छ । हाल घाउसँगै ज्वरो आउने, जिउ तात्ने, दुख्ने, गल्ने, थाके जस्तो हुने, मांसपेसी दुख्ने, ग्रन्थी सुन्निने भएमा एम पक्सको शङ्का गर्न सकिन्छ । अर्काे शङ्का गर्ने भनेको सङ्कव्रmमण फैलिएको ठाउँबाट आएका व्यक्तिसँग उल्लिखित लक्षण तथा शारीरिक सम्पर्क हो । सर्ने माध्यमरोग सङ्व्रmमित व्यक्ति वा पशुसँग नजिकको सम्पर्कमा आउँदा तिनीहरूको थुक, र्याल, घाउ, खटिरा, शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ, दूषित सतह र मांसपेसीबाट सर्ने गर्छ । भाइरस श्वासनली, आ“खा, नाक वा मुख काटिएको, टोकिएको वा फुटेका छालामार्फत सर्न सक्छ । यस्तै, बा“दर, मुसा लोखर्केलगायतका जनावर र भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट पनि सर्न र फैलन सक्छ । सङ्व्रmमितसँगको यौनसम्पर्कबाट पनि सर्न सक्छ । गर्भवतीमा गर्भबाट बच्चामा सर्न सक्छ । फोका, लुगाफाटोलगायतमा सङ्व्रmमण हँुदा सर्ने जोखिम बढी रहन्छ । बिफरकै परिवारमा पर्ने मन्कीपक्स सङक्रमिण व्यक्तिको घाउ, हाच्छिऊका छिटा र थुक पनि सार्ने माध्यम भएकाले सजिलै एकबाट अर्काेमा सर्न सक्छ । तरल पदार्थ श्वासनली, आ“खा, मुख वा नाकबाट छिर्न सक्छ । पानी फोका देखिएर अस्पताल पुग्ने चलन नभएकाले सर्ने माध्यमका बारेमा जानकारी दिई फैलन नदिने नै राम्रो हो ।निदानअधिकांश लक्षणबाट र त्योबाहेक छालाको जाँच र फोकाको पिसीआरबाट पत्ता लगाइन्छ । फोकाबाट लिइएको नमुनाको पिसीआरबाट रोगको निदान गरिन्छ । नमुना छाला, तरल पदार्थ क्रस्ट वा बायोप्सीबाट निकालिन्छ । एन्टिजन र एन्टिबडी परीक्षण उपयोगी हुँदैन । व्यवस्थापनउपचार लाक्षणिक रूपमा गरिन्छ र सिकिस्त बिरामीका लागि एन्टिभाइरल औषधी टेकोभिरिम्याट पनि उपलब्ध छ । सङक्रामक रोग एक उडानको समयमा अर्काे स्थान र देशमा पुग्न सक्छ । सम्भावित जोखिम भएका देशबाट आउनेमाथि निगरानी राख्ने र क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्छ । सङ्व्रmमितलाई कम्तीमा तीन हप्ता अर्थात् २१ दिन आइसोलेसनमा राखी कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य गर्न पर्छ । मास्कको प्रयोग, हावा ओहोरदोहोर गर्ने स्थान, साबुनपानीले हातको सरसफाइ जस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई निरन्तरता दिनु पर्छ । सङ्व्रmमितले प्रयोग गरेका लुगाफाटा, बिछ्यौनालाई निसङ्व्रmमित गरेर मात्र अन्यले प्रयोग गर्नु पर्छ । बिफरको एन्टिभाइरल औषधी र खोप प्रभावकारी मानिन्छ । बिफर उन्मूलन भइसकेकाले त्यस्को खोप विश्वमा पाउन गाह्रो । बिफरको खोपले मुटुको मांसपेसी सुजन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता दबाउने, एचआईभी जस्ता रोग लागेकालाई पनि जोखिम छ भने एक्जेमाका बिरामीलाई प्राणघातक छ । यौनसम्पर्कबाट पनि सरेकाले कण्डम प्रयोग गर्न र यौन पार्टनर परिवर्तन गरेको लक्षणमा ध्यान दिनु पर्छ । भाइरस बोक्न सक्ने जनावर, बिरामी वा मरेका जनावर, बाँदर, मुसा जस्ता सङ्व्रmमणको इतिहास भएकाहरूको सम्पर्कमा आउन हुँदैन । संदिग्ध जनावर वा मानिससँग सम्पर्कमा आएपछि अल्कोहलयुक्त स्यानिटाइजर वा साबुनपानीले हात धुने गर्नु पर्छ । सङ्व्रmमित वा संदिग्धको हेरचाह गर्दा पिपिई लगाउने, राम्रोसँग पकाएको मासु मात्र खाने र मङ्कीपक्स सतह र सामग्रीमार्फत पनि सर्न सक्ने भएकाले बिरामी व्यक्ति वा जनावरको सम्पर्कमा रहेका सामग्री छुनु हुँदैन । अन्तमा, नेपालमा पुन मङ्कीपक्स देखा परेको छ । साउदी अरेबियामा कार्यरत ३६ वर्षीय पुरुषमा सङ्व्रmमण पुष्टि भएको हो । पहिलो सङ्व्रmमित पुस ३ गते विमानस्थलबाट ट्याक्सी चढेर निजी हँुदै सरकारी सरुवा रोग अस्पताल टेकु पुगे भने अर्का ४४ वर्षीय पुरुष पुस १३ गते शनिबार एक दिन स्वयम्भूमा आफन्तकहाँ बसी आइतबार टेकु अस्पताल पुगे । सङ्व्रmमण अफ्रिकाबाट साउदी अरेबिया हँुदै नेपाल भित्रिसकेको छ । साउदीलगायत सङ्व्रmमण फैलिएका देशमा कार्यरत नेपाली सामूहिक रूपमा बस्ने, काम गर्ने बानीले थप सङ्व्रmमित नेपाल फर्किने सम्भावना र जोखिम छ भएकाले दूतावासमार्फत सचेतना र निगरानी थालिनु पर्छ । सरकारले निरन्तर निगरानी, फोकल अस्पताल र व्यक्ति, परीक्षण, सचेतना, परामर्श र उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तथापि आमनागरिक जिम्मेवार नहँुदा सरकारको तयारी मात्र पर्याप्त हँुदैन । तसर्थ तीन हप्ता क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन, ज्वरो आएको तीन दिनभित्र अनुहार, हत्केला र पैतालामा डाबर देखिए स्वास्थ्य मन्त्रालयको हट लाइन १११५ मा जानकारी गराउनु पर्छ । शङ्का वा पुष्टि भएको व्यक्तिसँग जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु पर्छ ।
लोकतन्त्रको असल अभ्यास
लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।न्यायिक निकायबाट फैसला भएका मुद्दामा विगत ५० वर्षको इतिहास हेर्दा हालसम्म एक लाखभन्दा बढी दोषी व्यक्ति फरारको सूचीमा रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । ती व्यक्तिसमेतबाट भुक्तान हुन बाँकी कैद, जरिबाना र क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा गर्दा ठुलो परिमाणमा फैसला कार्यान्वयन बाँकी रहनु कानुन कार्यान्वयनको दृष्टिबाट डरलाग्दो देखिन्छ । दण्डहीनताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका बहुआयाममा यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनी शासनको प्रभावकारिताका लागि स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नियन्त्रण पहिलो सर्त हो, जसमा कानुनको समान प्रयोग र पालना अनिवार्य हुन्छ । फैसला हुनुअघि र पछिको दुवै चरणमा प्रदर्शन हुने प्रभावकारिताले नै सामाजिक न्याय वितरण लक्षित उद्देश्यमुखी हुन सक्छ । कानुनी शासनको वर्तमान अवस्थाएउटै मुद्दामा दशकौँ वर्ष अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै चुस्त न्यायिक प्रणाली विकास गर्न मात्रै हाम्रो योजना प्रणालीले जोड दिएको छैन । अपितु, राज्यका सबै निकायको प्रतिफलपूर्ण प्रयोगबाट न्यायको वितरण एवं विशेष र कमजोर अवस्थामा रहेका वर्ग र क्षेत्रको प्राथमिकीकरणका माध्यमबाट पुनर्वितरणकारी न्यायको सुनिश्चितताका लागि समेत नेपालको संविधानले जोड दिएको छ । यस संवैधानिक तथा योजनागत व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न घनीभूत र सार्थक प्रयास हुनु आवश्यक छ । यसबाट मात्रै कानुनी शासनको समग्र अवस्थामा सुधार आई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचको दिगो कार्यान्वयन सम्भव देखिन्छ ।वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले पछिल्लो पटक सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको कानुनी शासनको सूचकाङ्क हेर्दा नेपाल ७१ औँ स्थानमा समावेश भएको देखिन्छ । विश्वका १४२ देशका कानुनी शासनका विभिन्न मानकको मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक गरिएको यस सूचकाङ्क अनुसार खुला सरकार, स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक अधिकार तथा सुरक्षा नियमन प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राज्यभित्र विद्यमान राजनीतिक संस्कृति, अधिकार र दायित्वको प्रयोग जस्ता विषयमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ । राज्यका निकायको जिम्मेवार भूमिकामा रहने पदाधिकारीको भूमिका, गलत कार्य गर्नेहरू दण्डित हुने अवस्था र कानुनी प्रयोगको समानताको स्तर हेर्दा यो अवस्था सिर्जना गर्न कुनै एक तहका व्यक्ति मात्रै जिम्मेवार देखिँदैनन् । बरु समाजका विभिन्न तह र तप्कामा नेता, कर्मचारी, न्यायकर्मी, नागरिक समाज र स्वयम् नागरिकको भूमिका समेत कानुनी शासनको सबलीकरणका लागि अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ ।चालु सोह्रौँ योजनाले विधिको शासनको सूचकाङ्क ०∙५२ बाट ०∙८० पु¥याउने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । सुशासन र सदाचार प्रवर्धनमा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनसमेतले दिएका सुझावको कार्यान्वयनको अनुगमन र पालना हुन सकेको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै हाल २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्यायालय तथा संवैधानिक निकायबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाले न्याय प्राप्तिका सारभूत र कार्यविधिगत प्रभावकारितामा सुधारका ढोका खोल्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । उल्लिखित अवस्थाबाट कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा देखिएका सुधारको कमजोर अवस्थालाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ । राज्यका निकायप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा समग्र शासकीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । राज्यका कार्यकारी निकायप्रतिको अविश्वासले सामान्य कुरामा पनि न्यायालयप्रति झुकाव देखिने अवस्था पनि रहन्छ । जुन अवस्थालाई रोक्न नेपालले रणनीतिगत र कार्यनीतिगत हस्तक्षेप अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।न्याय निरूपणमा उठेका प्रश्नविधिको शासनलाई प्रजातन्त्रको सूत्रपात भएदेखि नै नेपालको शासकीय आयामको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको हो । आधुनिक रूपमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पालना तथा संविधानवादमा आधारित मूल्य मान्यताको अवलम्बन गर्दै समानता र स्वतन्त्रताको औपचारिक बीजारोपण पनि राणा शासनको पतनसँगै भएको हो । विशेष गरी प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएसँगै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गराई सुधारात्मक न्यायलाई जोड दिने औपचारिक प्रयासले सार्थकता पाएको देखिन्छ । हुन त राणाकालमै विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले एक सनद जारी गरी नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना गरेका थिए । सो सनदबमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचनमार्फत बहादुरशमशेर जबरा न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि राज्यका सबै अङ्गमा राणाको एकछत्र प्रभाव रहेको अवस्थाबाट न्यायालय पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा थिएन । यसरी शक्ति पृथकीकरणको अभ्याससँगै स्वतन्त्र न्यायालय प्रारम्भ भएकाले यसबाट प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग सुदृढीकरणमा नेपालले लामो अवधि पार गरेको पाइन्छ ।सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने पद्धतिलाई वर्तमान संविधान प्रारम्भ भएपछि अङ्गीकार गरिएको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालतसहितका तीन तहको एकीकृत न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । नागरिक अधिकारको रक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभ्यास र कानुनको समान प्रयोग तथा पालनाको अवस्थालाई पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र अनुभूतिगम्य बनाउन भने थुप्रै कार्य गर्न बाँकी छ । यसको सुनिश्चितता नगरी लोकतन्त्रका किरण नागरिकले अनुभूति गर्न नसक्ने हुँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायप्रणालीको अवलम्बन गरी कानुनी राज्य र सामाजिक न्याय जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको सुदृढीकरण गर्न हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । विगतको दलविहीन व्यवस्था होस् वा खुला शासन व्यवस्थाभित्रै भएका नागरिक स्वतन्त्रता हननको अवस्था । नागरिक हित र अधिकार रक्षाका लागि न्यायालयले खेलेको भूमिका स्वर्णाक्षर लेखिँदै आएको छ । न्यायालयको यस्तो भूमिकालाई कुण्ठित गर्न अनेक प्रयास पनि नभएका होइनन् । लोकतन्त्रविरुद्ध हमला हुँदासमेत न्यायालयले रिटकै माध्यमबाट विगतदेखि नागरिक अधिकार बहालीमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँदै आयो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० ले पहिलो पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । न्यायालयको यही असाधारण अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसमेतको उद्देश्यले आजसम्म उच्च स्थान प्राप्त हुँदै आएको छ । हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको क्षेत्राधिकार जिल्ला तहसम्म रहने र सर्वोच्च अदालतसँगै उच्च अदालतबाट समेत रिट जारी हुन सक्ने सुनिश्चितता नेपालको संविधानले गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि भएका आन्दोलन होस् वा सामाजिक न्यायका लागि भएका अनेक सङ्घर्ष होऊन्, नागरिकको अन्तिम भरोसाको विन्दु स्वतन्त्र न्यायालय नै रहँदै आएको छ । यसको सुदृढीकरणबिना लोकतन्त्रको अभीष्ट र सामाजिक न्यायको ढोका फराकिलो नहुने हुँदा कानुनको प्रयोग र पालनामा देखिएका अनेक अप्ठ्याराको निराकरण गर्दै कानुनको सम्मान र न्यायालयमाथिको जनआस्था अभिवृद्धिमा सबैको योगदान अभिवृद्धि गर्न हातेमालो हुनु आवश्यक देखिएको छ । बेला बेलामा न्यायालयभित्रै स्वतन्त्र र सक्षम न्याय निरूपणका क्षेत्रमा अनेक प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । न्यायिक निष्पक्षताको सुनिश्चिततामा न्यायकर्मी र न्यायिक नेतृत्व नै आँखा चिम्लिने गरेको आरोप विगतमा पनि खेप्नु नपरेको होइन । आज पनि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायिक कार्यसम्पादनसम्ममा नागरिकका थुप्रै प्रश्न थाती नै देखिन्छ । कार्यपालिकामा रहेका व्यक्तिको प्रभाव न्यायिक जनशक्ति छनोट र तिनको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्ने चिन्ता न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायले निश्चित मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइँदै आएको छ । यी निकायको पुनर्संरचनालाई संविधान संशोधनका महìवपूर्ण प्रस्थानविन्दुका रूपमा अथ्र्याउनुपर्ने विचारसमेत प्रकट भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न तहका न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै गर्ने र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका प्रत्याशीको योग्यता परीक्षण गर्ने मापदण्डको परिपक्वता विकास र यस्ता मूल्यप्रतिको मतैक्यसहितको समाधान हामीहकाँ प्राप्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले संवैधानिक जिम्मेवारी निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न एकातिर पर्यावरणीय वातावरण तयार हुन सकेको छैन भने स्वयम् न्यायपालिकालाई कानुनी शासनको बागडोर प्रभावशाली बनाउने गरी आडभरोसा प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । सक्षम लोकतन्त्रको मार्गसमृद्धि र मानव अधिकारका लागि लोकतन्त्रको विकल्प सक्षम लोकतन्त्र मात्रै हो भन्नेमा कमै विमति होला । लोकतन्त्रको आधारशिला कानुनी शासन हो र यसका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अनिवार्य छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको राजनीतिक सिद्धान्त तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको कानुनी सिद्धान्तको सम्मिश्रणमा आधारित भई कानुनको पालना र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थालाई राज्यका सबै निकायले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । कानुनी शासन र संविधानवादको संवर्धनका लागि भएका कानुनको पालनामा सुदृढीकरणको प्रत्याभूति गराउन शासकीय साझेदारको ऐक्यबद्धता अनिवार्य छ । ढिलो न्याय पाउनु न्याय नपाएसरह हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्दै सक्षम, सुदृढ र परिणाममुखी राज्य प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सर्वोच्च आसन भएकाले यसको ओज अभिवृद्धिमा स्वयम् न्यायपालिका मात्र होइन, सामाजिक न्याय वितरण गर्ने सबै निकाय सक्षम, कामयाबी र प्रभावकारी बन्नु अनिवार्य हुन्छ । कानुन बनाउने निकाय गैरविधायिकी कार्यमा केन्द्रित नभई मौलिक र आवश्यकतामा आधारित कानुन निर्माणमा सक्षमता प्रदर्शन गर्ने, नियामकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकाय आवेगहीन र पूर्वाग्रहरहित भएर सुदृढ कार्यसम्पादन गर्ने तथा कार्यकारी अङ्गले समन्वयपूर्ण ढङ्गले नतिजा दिई सामाजिक न्याय वितरणमा हातेमालो गर्नु पर्छ । नागरिक समाज दलीय, गैरदलीय वा बाह्यप्रभाव भन्दा सीमान्तीकृत नागरिक, देश र जनताप्रति झुक्ने पद्धति विकास गरी कानुनी शासनप्रति खबरदारी गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नप्रति केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यसले नै लोकतन्त्रको वितरण र सङ्घीय प्रणालीको सशक्तीकरण सम्भव छ । निष्कर्षलोकतन्त्रको अभ्यासबाट समृद्धि र सुख प्राप्त गर्ने नेपालको कार्यभारमा रहेका अनेक चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य, स्थानीय निकायको सक्षमता अभिवृद्धि र सङ्घीय एकाइबिच सहकार्य र सहकारिता महìवपूर्ण छ । सुशासन र सदाचारको कार्यभारले समाजका सबै निकायको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई कानुनी शासनको बृहत् लाभको सुनिश्चिततासँग जोडेको हुन्छ । कानुन निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका लागि राज्यका अङ्गले आफ्नो प्रभावकारिता यिनै लक्ष्यमा केन्द्रित गरी सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रवर्तनलाई संवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
शैक्षिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको खाँचो
विद्यालय शिक्षा मानव संसाधन विकासको आधारशिला हो । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाबाट मात्र व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनका लागि दक्ष, सिपयुक्त र असल नागरिकका रूपमा व्यक्तिलाई तयार गर्न सम्भव हुन्छ । दक्ष, सक्षम र उत्प्रेरित शिक्षक र कुशल शैक्षिक व्यवस्थापनबाट मात्र विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिलाई ज्ञान, सिप र प्रविधिका दृष्टिले सधैँ अद्यावधिक बनाई राख्न निरन्तर तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ । शैक्षणिक योजना तथा शैक्षिक सामग्रीको निर्माण र प्रयोग, विद्यार्थीका सिकाइ आवश्यकता एवं विविधताको पहिचान र सम्बोधन, कक्षा व्यवस्थापन र बालमैत्रीपूर्ण सिकाइ वातावरणको निर्माण, आधुनिक शिक्षण कौशल र प्रविधिको अवलम्बन गर्न शिक्षकलाई तालिम र प्रशिक्षण आवश्यक पर्छ । शिक्षण सिकाइका व्रmममा सामना गरिने समस्याको पहिचान र समाधान, शिक्षा र शिक्षणसँग सम्बन्धित नयाँ ज्ञान र नवप्रवर्तनसँग शिक्षकलाई निरन्तर परिचित र अद्यावधिक भइरहने अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । यसका लागि निरन्तर विभिन्न तालिम (सेवा प्रवेश, सेवाकालीन र पुनर्ताजगी तालिम), कार्यशाला र सिकाइ एवं शिक्षणसम्बद्ध अनुसन्धानको अवसर दिनु पर्छ । त्यस्तै शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि तालिम र प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ । विगतमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र २९ वटा शिक्षा तालिम केन्द्रबाट शिक्षक पेसागत विकास र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन हुँदै आएकोमा हाल प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक÷एक वटा तालिम केन्द्र रहेका छन् ।कार्य जिम्मेवारी तथा सेवा क्षेत्रको तुलनामा यी संरचना, पूर्वाधार, उपलब्ध मानव तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त छन् त ? यससँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कीय आँकडाबारे चर्चा गरौँ । नेपाल सरकारको नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मात्र तालिम दिने व्यवस्था छ । हाल सामुदायिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म ५७ लाख ९२ हजार ७६१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यिनका लागि शिक्षण सिकाइ व्रिmयाकलाप सञ्चालनमा संलग्न आधारभूत तथा माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी तथा अस्थायी र राहत अनुदान कोटामा गरी एक लाख ५६ हजार १७७ शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । ३३,०६१ प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कक्षा र ७,१३३ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा व्रmमशः बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, २०८१) । बालविकास शिक्षकलाई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकाससँग सम्बन्धित व्रिmयाकलाप सञ्चालन र विद्यालय कर्मचारीलाई आर्थिक, प्रशासनिक कार्य, शैक्षिक सूचना र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि तालिम र क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब चार हजारको हाराहारीमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी रहन्छन् । शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन, विद्यालय सुपरीवेक्षण र शैक्षिक सुधार, विद्यार्थी मूल्याङ्कन र परीक्षा व्यवस्थपन, विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुशासन प्रवर्धन, शैक्षिक सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकास, अन्तर तह समन्वय जस्ता शैक्षिक व्यपस्थापनका विविध पक्षमा उनीहरूका लागि तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने लक्षित जनशक्ति दुई लाख हाराहारीमा देखिन्छ ।सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक लाख ३८ हजारको सङ्ख्यामा रहेका कर्मचारीका लागि तालिम दिन विभिन्न प्रतिष्ठान र तालिम केन्द्र छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । सहायक स्तरका कर्मचारीका लागि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ । यीबाहेक न्यायसेवा तालिम केन्द्र, वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र विभिन्न विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमै विभागस्तरका तालिम केन्द्र छन् । प्रदेशस्तरमा पनि विषयगत निकायका तालिम केन्द्र छन् । हाल कतिपय प्रदेशले प्रदेश सुशासन केन्द्र गठन गरी प्रशासनिक प्रशिक्षणको कार्य गर्दै आएका छन् । उल्लिखित तथ्याङ्कलाई हेर्दा शैक्षिक जनशक्तिका लागि तालिम प्रदायक संस्थागत बस्दोबस्त, पूर्वाधार, स्रोतसाधन र जनशक्ति अपर्याप्त छ । सरकारको प्राथमिकतामा पनि नपरेको जस्तो देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खारेज भएपछि केन्द्रीय स्तरमा यससम्बन्धी छुट्टैै निकाय छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक तालिम शाखा र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम शाखामा यसको जिम्मेवारी सीमित भएको छ । २९ वटा तालिम केन्द्रले गरिरहेको तालिम र प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्य प्रदेश तहका सात वटा तालिम केन्द्रमा सीमित गरिएको छ । यी तालिम केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । भएका पनि पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । समय अनुकूल मर्मत सम्भार र नयाँ निर्माण अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । कुनै प्रदेशमा तालिम केन्द्र भवनमा प्रदेश सभा राखिएबाट शिक्षक तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ । तालिम दिनुपर्ने शिक्षक कर्मचारी सङ्ख्याको अनुपातमा तालिम प्रदायक जनशक्ति न्यून छ । यसले तालिमको आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेको छैन । तालिम दिनुपर्ने लक्षित समूहको तुलनामा विनियोजित बजेट अपर्याप्त र खर्चका दर पनि अन्य तालिम प्रदायक निकायको तुलनामा न्यून छन् । फलस्वरूप तालिम सञ्चालनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । तालिममा सिकेका ज्ञान र सिपको कक्षाकोठामा प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन, पृष्ठपोषण तथा सुधार र अनुसन्धान कार्य हुन सकेको छैन । शिक्षण सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय सुशासन प्रवर्धन र प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहमा शिक्षक, विद्यालय र शैक्षिक व्यवस्थापनका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सक्षम, उत्तरदायी र उत्प्रेरित बनाउन सङ्घीय तहमा अधिकार, स्रोत र विज्ञतासहितको छुट्टै शैक्षिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नु पर्छ । यसमा आवश्यकता अनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहका विभिन्न विषयगत शाखा र सोसम्बन्धी विशिष्टीकृत जनशक्ति रहने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, तालिमको प्रभावकारिता अनुगमन र कार्यमूलक अनुसन्धान, तालिमको आवश्यकता पहिचान, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्री निर्माण जस्ता विषयको पनि अलग्गै शाखा रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले शैक्षिक तालिम नीतिको तर्जुमा, तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी पाठ्यव्रmम, तालिम सामग्री निर्माण र परिमार्जन गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसारको केही विषयवस्तु समावेश गर्ने मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । तालिमसम्बन्धी विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । परिवर्तित नीति, पाठ्यव्रmम र तालिम सामग्रीबारे सङ्घीय तहमा मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारका तालिम प्रदायक निकायबिच समन्वय, तालिमको प्रभावकारिता अध्ययन र तालिम सञ्चालनको अनुगमन एवं सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा थप तालिम केन्द्रको स्थापना गरी सङ्घीय तहबाट स्वीकृत मापदण्ड र पाठ्यव्रmम अनुसार तालिम सञ्चालन गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, बजेट व्यवस्था र खर्चको मापदण्डमा सामयिक वृद्धि गर्नु पर्छ । तालिम केन्द्रहरूले स्थानीय तहलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित छोटो अवधिका तालिम, अभिमुखीकरण र कार्यशाला सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नु पर्छ ।अन्त्यमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको निरन्तर पेसागत विकास आवश्यक हुन्छ । यसका लागि शैक्षिक तालिमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन र संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य छ ।
राजनीतिमा सरलपन
राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित सामाजिक सिद्धान्त नै राजनीति हो । राजनीति गर्ने मानिसमा उच्च नैतिक चरित्र हुनु पर्छ । विभिन्न प्रकारका ज्ञानले पनि भरिपूर्ण हुन जरुरी हुन्छ । मुलुक र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर काम गर्न सक्ने व्यक्ति नै असल राजनीतिकर्मी कहलिन्छ । राजनीति सरल बाटोमा हिँड्दैन भन्ने गरिन्छ । राजनीति सरल रेखामा हिँड्यो भने मुलुकको जीवन सहज हुँदै गई जनताको जीवनमा समेत सकारात्मक परिवर्तन आउन थाल्छन् । राजनीति जति बाङ्गो हुँदै जान्छ, मुलुक त्यति नै अस्तव्यस्त हुने व्रmम बढ्छ । राजनीतिकर्मीमा नैतिकता र इमानदारिताले डेरा जमाउँदै गएमा राजनीति सरल हुँदै जान्छ भने राजनीतिकर्मी मुलुक निर्माण र जनसेवाबाट टाढिँदै गएमा राजनीति विकृत बन्दै जान्छ । मुलुकको राजनीतिक वातावरण कस्तो बनाउने भन्ने मूलतः राजनीतिक दलका नेतामा भर पर्छ ।राजनीति भनेको नीतिहरूको मूलनीति मानिन्छ । कतिपय नीति मानव जीवनलाई आदर्शमय बनाउनैका लागि बनेका हुन्छन् । कतिपय नीति अर्थसम्बन्धी विचारमा मात्रै केन्द्रित रहेका हुन्छन् । धर्मनीति, कूटनीति, परराष्ट्र नीति आदि विभिन्न नीति निर्माण गरिएका छन् । यस्ता नीतिले मानव जीवन या मुलुकको कुनै न कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । राजनीतिले भने कुनै क्षेत्र विशेषलाई मात्रै नभई समग्र मानव जीवनका साथै मुलुकको भाग्यमा नै महìवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।राजनीति राज्यको शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति हो । राजनीति राज्य सञ्चालन प्रणाली हो । जनताका मौलिक अधिकारको रक्षा एवं कदर गर्ने, जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता विषय राजनीतिमा पर्छन् । राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित सामाजिक सिद्धान्त नै राजनीति हो । राजनीति गर्ने मानिसमा उच्च नैतिक चरित्र हुनु पर्छ । विभिन्न प्रकारका ज्ञानले पनि भरिपूर्ण हुन जरुरी हुन्छ । मुलुक र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर कार्य गर्न सक्ने व्यक्ति नै राजनीतिकर्मी हुन आवश्यक छ ।नेपालमा भने राजनीति भनेको पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने र पार्टीले दिएको टिकटका आधारमा चुनाव लड्ने, दलको कुनै न कुनै पदमा बस्ने र जनतामाथि शासन गर्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । मुलुकको समग्र उन्नयनको खाका कोर्दै जनताका समस्या समाधान गर्दै जाने उद्देश्य गौण बन्दै गएर जसरी भए पनि सत्तामा रहनु नै राजनीतिको मूल उद्देश्य बन्दै गइरहेको छ । सत्यमा आधारित तथ्यलाई उपस्थापित गरेर विधि र विधानका आधारमा सञ्चालित हुनुलाई कमजोर बनाउँदै होहल्ला मच्चाउँदै चर्चामा रहनु नै राजनीति हो जस्तै देखिएको छ ।जसले भए नभएका कुराको हल्ला पिटेर तहल्का मच्चाउन सक्यो उसैलाई नै सफल राजनीतिज्ञ ठान्न थालिएको छ । असत्य कुरालाई पनि सय पटक भनेर सत्य साबित गर्न सक्ने नेता नै असल नेताका रूपमा लिन थालिएको छ । भैरव अर्यालको जय भुँडीमा उल्लेख गरिएका नेता जस्तालाई नै नेता मान्ने परिपाटीको विकास भएको छ । आफ्नो नीति, विचार र सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै लोकप्रिय हुन खोज्नेहरूको भन्दा अर्काको बद्ख्वाइँ गरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नेहरूको हाइहाइ हुने वातावरण नेपालमा बन्दै गएको छ ।इतिहास केलाउने हो भने येनकेन प्रकारेण चर्चामा आएका नेताभन्दा सरल र सादा जीवन जिएका नेता अजम्बरी भएका छन् । शक्तिको मादमा प्रभाव जमाउन खोजेका नेता पदावधि सकिएसँगै बिलाएको थुप्रै उदाहरण हाम्रासामु उपस्थित छन् । जसले पदमा रहँदा पनि अभिमान देखाएनन् र पद सकिएपछि पनि कुनै विस्मात् मानेनन्, उनीहरू दीर्घकालसम्म जनताका मनमा रहन सकेका छन् । सदाचारलाई नै जीवन पद्धति बनाउन खोजेका नेता पदमुक्त भएपछि मात्रै नभई देहमुक्त भएपछि पनि जीवित नेताको भन्दा उच्चस्थान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिकै प्रधानमन्त्रीका बारेमा हेर्ने हो भने पनि सरल मानिएका नेता आज यो दुनियाँमा छैनन् र पनि सर्वसाधारण जनताका स्मरणमा ताजै छन् । अन्तरिमकालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको बालुवाटार प्रवेश गर्दा र छोड्दाको छाता, ट्याङ्का र सुराहीको चर्चा सदैव हुने गरेको छ । नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भनेर चिनिएका मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीकालका बारेमा कसैले औँला ठड्याउन सकेको छैन । आफ्नो नाममा सम्पत्तिका नाममा फुटेको कौडी नभएका सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सकिएपछि पनि कतै बैङ्क खाता नरहेको चर्चा चलेकै हो र सादगी नेताको परिचय कायम गरेरै गए ।पछिल्लो समयमा खुब चर्चा बटुल्दै बालेन साह, रवि लामिछाने र हर्क साङ्पाङहरू उदाए । यी तीनमध्येका दुई जना अद्यापि मेयर पदमा कार्यरत छन् तर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न सफल भएका रवि लामिछानेको भने राजनीतिक जीवन भनौँ या सार्वजनिक जीवन के हुने भन्ने धरापमा परेको छ । अदालती प्रव्रिmया सकिएर निर्णय आइसकेपछि मात्रै उहाँको भविष्यका बारेमा केही भन्न सकिने अवस्था छ । बाँकी दुई जनाका बारेमा भने पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै मूल्याङ्कन गर्न उचित होला ।लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला दिनदिनै जसो कुनै न कुनै फन्डा बाहिर आउने गर्दथ्यो । अरूका मुखबाट होइन कि गृहमन्त्रीकै मुखबाट कहिले को जेलमा जाकिने त कहिले कसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइने भन्ने भनाइ आइरहेका हुन्थे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बाहेकका अन्य दलका नेता सबै भ्रष्टाचारी छन् र ती सबै पालैपालो जेलमा जान्छन् भने झैँ लाग्दथ्यो । हल्ला ज्यादै गरिएको थियो तर उहाँका कार्यकालमा कोही कसैले कुनै खाले मुद्दा बेहोर्न परेन बरु पदमुक्त हुनेबित्तिकै आफैँ सात वटा मुद्दा बेहोर्न पुगेका छन् ।यता वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक कतै चर्को स्वरले बोलेको सुनिन्न । मिडियामा गृहमन्त्रीको उपस्थिति हेर्दा गृह मन्त्रालय कुनै काम नगरी सुतेको त छैन भन्ने भान धेरैलाई पर्छ । मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्दै हल्ला पिटेको पनि पाइन्न तर सहकारी प्रकरणमा आमसर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्नेहरूलाई धमाधम कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेका बचतमा रजगज गर्दै आएकाहरू सबैलाई एकै पटक कारबाही गर्न नसके पनि प्रव्रिmया अगाडि बढिरहेको छ । कारबाहीको व्रmम हेर्दा कोही पनि सहजै उम्कन सक्ने जस्तो देखिँदैन । उता विद्युतीय चुरोटमा सुन लुकाएर ल्याएको आरोप लागेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरालगायतकालाई मुद्दा चलाउने प्रव्रिmया पनि अघि बढेको छ । ठुला मान्छेका विरुद्धमा सरकारले कदम चाल्दैन भन्ने गलत साबित हुँदै गएको छ । माओवादी नेता नै संलग्न भएको नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा अतिव्रmमण सन्दर्भमा पनि छानबिन गर्ने कामका लागि गृहमन्त्रीबाट निर्देशन गइसकेको छ । अर्थात् पहिलेकाले हल्ला मात्रै गरे तर अहिले काम हुँदैछ तर चर्चा छँदै छैन भन्दा हुन्छ । गृहमन्त्रीका यस्ता कामले वर्तमान सरकारको छवि उजिल्याउने काम गर्दै छ भन्न हिच्किचाउन पर्दैन ।हवाई सेवाका सन्दर्भमा नियामक निकाय र कार्यान्वयन एकाइ एउटै हुन हुँदैन भन्ने पर्यटन मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको थियो । दुई वटा अलग अलग निकाय स्थापित गरेर नेपालको हवाई उड्डयन सेवालाई प्रभावकारी र सुरक्षित बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको थियो र पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिलेका पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे मौन जस्तै देखिए पनि काम भने यसै कार्यकालमा हुने लक्षण देखिएको छ । बाहिरबाट हेर्दा सरल देखिए पनि मन्त्री पाण्डेका कार्यकालमा कुनै न कुनै उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलका कामका चर्चा मिडियामा अरूका भन्दा बढी देखिए पनि कामभन्दा हल्ला बढी भएको छैन । अस्पतालमा थन्क्याएर राख्दा राख्दै बिग्रिएका मेसिनको मर्मत नेपालीबाटै गराएर उपयोगमा ल्याउने अभियान नै चलेको छ । स्वास्थ्य बिमादेखि १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचार निःशुल्क गर्नेसम्मका प्रशंसनीय काम भएका छन् । यी केही उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मात्रै हो । सुमना श्रेष्ठले जस्तो हल्ला नगरे पनि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा असहज वातावरण भए पनि उपलब्धिका केही कुरा प्राप्त होला जस्तै देखिएको छ । कृषि मन्त्रालयका रामनाथ अधिकारी पनि सुधारका लागि प्रयत्नशील नै देखिन्छ । यस्ता अरू मन्त्री पनि छन् ।सरल देखिए पनि काम हुन सक्छ भन्नका लागि केही उदाहरण प्रस्तुत गरिएको हो । सञ्चार माध्यममा छाएर लोकप्रियता बटुल्ने प्रयासभन्दा नतिजामुखी काम गरेर कमाएको नाम दीर्घकालसम्म जपिन्छ । सत्ता र शक्तिमा रहँदाको वाहवाही क्षणिक हुने हुँदा पदमा रहेकाहरूले सत्ता गुमेपछि पनि सम्मान गर्न लायक काम गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । मत जितेर भन्दा जनताको मन जितेर इतिहासमा नाम लेखाउने प्रयत्न राजनीतिकर्मीबाट भएमा देश पनि सुध्रिन्छ र जनता पनि सुखी हुन्छन् ।
शास्त्र, सदाचार र आधुनिक विज्ञान
सृष्टिका यावत् संरचनालाई आआफ्नो प्राकृतिक नियम र धर्म अनुसार सापेक्षित रूपमा सक्रिय हुन अवरोध सिर्जना गरियो भने त्यसले विनाश मात्र निम्त्याउँछ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिम
‘वित्तीय सुशासन जोखिम’ भन्नाले भ्रष्टाचार, प्रक्रियाको पालना नहुने र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्ती
