• गोरखापत्र अनलाइन
• १४ भदौ २०८१, शुक्रबार

राजनीतिमा विभाजित ‘हदम्याद’

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका दुई विधेयकका केही व्यवस्थाका बारेमा अहिले राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । प्रतिनिधि सभाका दुई संसदीय समितिमा अहिले त्यसबारे दफावार छलफल पनि चलिरहेको छ । खास गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ र तेस्रो पटक संशोधन गर्न थालिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘अभियोजन’ सम्बन्धी व्यववस्था परिवर्तन गर्नका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न खोजिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन भने पहिलो पटक संशोधन हुन थालेको छ । यसमा परिमार्जन गर्न खोजिएका व्यवस्थाकै बारेमा राजनीतिक दल, सांसद र नेताहरू नै विभाजित भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजिएको भनेको त्यो ऐनको दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएका विषय हुन् । अहिले पनि त्यही ऐन प्रचलनमा छ । मौजु