निर्वाचन प्रणाली सुधार्न संशोधन

अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन ।

नेपालमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच भएको सातबुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र समानुपातिकको सिद्धान्तविपरीत तरमारा वर्ग हाबी भएको ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नेपाल बार एसोसियसनले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषय उठान गरेको छ । विभिन्न मत वा विचार विभिन्न बुद्धिजीवी वा निर्वाचन सरोकारवालाबाट आइरहेका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन प्रणालीले मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीका विषय संविधानमा समावेश गरिएका हुन्छन् । संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज हो । मुलुकको आवाश्यकता र जनताको चाहना अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । 

जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कम गर्ने  नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्घीय र प्रदेश तहमा ८८४ जना सांसद र ७५३ पालिकाका ३५,२२१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिमा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्ने हो वा होइन पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ । अहिलेको जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ठुलो आकारको भएको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउँदा शासन व्यवस्था चुस्त हुने र मुलुकको साधारण खर्चसमेत कम हुने हुन्छ । यस्तो कार्य मुलुक र जनताको हितमा नै हुन्छ । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने

असमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभातर्फ ११० र प्रदेश सभातर्फ २२० जना सांसदको चयन संविधानको मर्म र भावना अनुकूल भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले “समावेशिताको अर्थ नै समाजका अगुवाद्वारा निर्वाचित निकाय कब्जा (एलिट क्याप्चर) लाई रोक्नु रहेको समेत सन्दर्भमा उल्लिखित वर्गमा परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटक पटक मन्त्री÷सांसद भइसकेका, उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तह (व्रिmमी लेयर) मा रहेका व्यक्ति नै राज्यका निर्वाचित निकायमा पुग्दा समावेशी राज्य संरचनाको स्थापना गर्ने संविधानको प्रमुख उद्देश्य नै परास्त हुन जाने सम्भावना रहन्छ” भनी फैसलामा बोलेको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था गर्ने र प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचन हुने व्यवस्था गरी दलहरूले समावेशी आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।

उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपराष्ट्रपतिको काम राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्य गर्ने हो । राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति कहिलेकाहीँ विदेश भ्रमणमा गएको अवस्थामा क्षणिक समयका लागि मात्र हुने हो । यसका लागि मात्र यस्तो प्रकारको बोझिलो संरचना राखिराख्नु राष्ट्र र जनताको हितमा देखिँदैन । तसर्थ राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले गर्ने गरी संविधानको संशोधन हुनु आवश्यक छ ।

मन्त्री विज्ञबाट नियुक्त हुने व्यवस्था 

अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार मन्त्री सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद् मन्त्री हुने व्यवस्था रहँदा यसका अनेक विकृति देखिएका छन् । धेरै जसो मुलुकमा विज्ञहरू मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिकामा पनि रहने र व्यवस्थापिकाको पनि सदस्य रहने व्यवस्थाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसंँग पनि मेल खाँदैन । यसर्थ संविधान संशोधन गरेर संसद्भन्दा बाहिरका विज्ञ व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुन्ने  प्रणाली 

 हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अवलम्बन गरेका छाँै । त्यसै गरी नेपालले बेलायती मोडेलको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने व्यवस्था छ । यस प्रकारको हाम्रो प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा विगतदेखि नै अर्थात् २०४६ सालपछि शासकीय स्थिरता देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री पटक पटक फेरवदल भइरहने एवं सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थाले गर्दा धेरै विकृति मौलाएको छ । सरकारले पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न पाएको देखिँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउँदा सरकारको कार्य प्रभावकारी नभएको आवाज पनि उठेका छन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा हुने व्यवस्था गर्ने 

स्थानीय तह जनताले सेवा पाउने जनताको सबभन्दा नजिकको तह हो । जनताका हरेक आधारभूत प्रकृतिका कामकारबाही स्थानीय तहमार्फत हुने गर्छ । स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलीय आधारमा निर्वाचित हुँदा सेवा प्रवाहमा समानका बिचमा असमान व्यवहार हुने जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अवसर र पँहुचको वितरण दलीय आस्थाका आधारमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रकृतिको हुने हुँदा विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको तथा स्रोतको समन्यायिक वितरण हुन नसकेको जस्ता आवाज पनि उठेका छन् । यसर्थ स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय रूपमा गर्ने व्यवस्था हुन संविधानको संशोधन आवश्यक छ ।

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गर्ने  नेपालको संविधानले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको मूलमर्म विपरीत संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यो संरचना राज्यका लागि बोझ बनिरहेको छ । यसले गर्ने काम प्रभावकारी र परिणाममुखी देखिएको छैन । तसर्थ यो व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर खारेज गर्नु आवाश्यक छ । 

निर्वाचन अदालतको व्यवस्था गर्ने  नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख)मा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुुरु कारबाही र किनारा संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । यस्ता प्रकारका मुद्दाको कारबाही र किनारामा असाध्यै ढिलासुस्ती हुने गरेको अवस्था छ । सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभाको एक कार्यकाल सकिँदासमेत त्यो अवधिमा परेका मुद्दाको फैसला हुन सकेको देखिँदैन । यसर्थ उक्त धारामा संशोधन गरेर यस्ता विवाद हेर्न छुट्टैै प्रकृतिको विशिष्टीकृत निर्वाचनसम्बन्धी अदालत स्थापना गर्नु आवश्यक छ । यस अदालतले सबै तहका र प्रकारका निर्वाचनको मुद्दा हेर्ने गरी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था हुनु पर्छ ।

उम्मेदवार हुन पाउने उमेरको हदमा पुनरवलोकन गर्ने  

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष, प्रदेश सभाका लागि २५ वर्ष र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियामा हेर्ने हो भने १८ वर्ष पुगेका कोरियन नागरिकले मत दिन पाउने व्यवस्था रहनुका साथै १८ वर्ष पुगेको कोरियन नागरिक नेसनल एसेम्बलीको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्नका लागि पनि संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन १८ वर्ष पुगेपश्चात् योग्य हुने व्यवस्था गर्नु आवाश्यक छ ।

उम्मेदवार छनोट गर्न प्राथमिक निर्वाचन 

नेपालको संविधानको भाग १९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । दल दर्ताका लागि विभिन्न सर्तको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रव्रिmया अपारदर्शी छ । अनेक चलखेल र विकृति उम्मेदवार छनोटबाटै सुुरु भएको हुन्छ र त्यसको असर शासन व्यवस्थामा परेको पाइन्छ । तसर्थ राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा प्राथमिक निर्वाचन गरेर मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा नै राख्नु आवाश्यक छ । साथै निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत संविधानमा राखी निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्नु आवाश्यक छ । 

अतः निर्वाचन प्रणालीमा सुधार भनेको अहिले प्रयोग भइरहेको व्यवस्थाभन्दा अझ बढी समावेशी चरित्रको, स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नै हो । तसर्थ, अझ बढी समावेशी चरित्रको, चुस्त र प्रभावकारी निर्वाचन परिणाम हासिल गर्न सकिने गरी मौजुदा प्रणालीलाई सरल बनाउन एवं शासन व्यवस्थालाई चुस्त र जनमुखी बनाउन हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा संवैधानिक, कानुनी र प्रव्रिmयागत सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रणाली आफैँमा असल र खराब हुँदैन । प्रणाली चलाउने वा सञ्चालन गर्ने भनेको दल र दलका नेताले नै हो । तसर्थ दल र नेताको संस्कार, कार्यशैली र चिन्तनमा रूपान्तरण नभएसम्म संविधान एवं कानुन परिवर्तन गर्दैमा त्यसको मर्म र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।