नगेन्द्रराज पौडेल
नगेन्द्रराज पौडेल
लामो समयसम्म देखिएका सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकार अघि बढेको छ । सामान्य नागरिकले दुखजेलो गरेर कमाएको रकमको केही अंश दुःख पर्दा काम लाग्छ भनी सहकारीमा सञ्चय गर्ने चलन छ । त्यही रकम भनेको बेलामा नपाएपछि पीडा त हुन्छ नै, कतिपयको घर व्यवहारसमेत बिग्रन्छ । अहिले हामीकहाँ करिब ५०० सहकारी समस्याग्रस्त देखिएका र तिनमा सङ्कलित लगभग २.५ खर्बको रकम अपचलन भएको अनुमान छ । सहकारीमा देखिएको अनियमितता र रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सरकारले १७ सय जना जतिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ भने कैयौँ व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर छानबिन अघि बढाइएको छ । सरकारले तेरो मेरो नभनी, उच्च पदथ पदाधिकारी पनि नभनी जो, जो दोषी देखिन्छन् तिनी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रयासरत छ । यस क्रममा पूर्वगृहमन्त्रीदेखि सत्तारूढ दलका उच्चपदस्थ व्यक्तिसमेत छानबिनको दायरामा ल्याएर सरकारले सहकारी पीडितप्रति संवेदनशील भएको प्रमाणित गर्न खोजेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मानिन्छन् र ती हुन् सार्वजनिक, निजी र सहकारी । राज्यको लगानीबिना नै अर्थतन्त्रको सबलीकरण र स्वावलम्बन संस्कृति विकास गर्न सहकारी स्वचालित हुने हैसियत राख्छन् । नेपालमा सहकारीको सुरुआत अनौपचारिक रूपमा २००० सालबाट नै भएको भनिन्छ । विसं २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनासँगै यो क्षेत्र औपचारिक रूपले अघि बढेको हो । आजसम्म प्राप्त तथ्याङ्कले २० चैत २०१३ मा स्थापित चितवनस्थित शारदा नगरको बखान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई नेपालकै पहिलो सहकारी मानेको छ ।
आजको युग सहकार्य, समन्वय र सहयोगात्मक भावनाको युग हो । विगतमा हाम्रा पुर्खाले ‘एकल थुकी सुकी सयले थुकी नदी’ भन्ने गर्थे । धेरै जना मिलेर समूहमा उही काम गर्दा त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ, जबकि एक्लै त्यो काम गर्ने हो भने त्यो कतै हराउँछ भन्ने आशय यो पङ्क्तिले दिन्छ । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, ‘सङ्घे शक्ति कलीयुगे’ अर्थात् एकल होइन सङ्गठन भएर बस्दा नै बलियो हुन सकिन्छ । सामूहिकतामा नै बल हुन्छ भन्ने आशय यसले दिन्छ ।
यी भनाइले वर्तमानको सहकारिताको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सहकारीको उद्भव यसै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएको हो । सदस्यको संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणबाट सञ्चालित व्यवसायमार्फत आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आवश्यकता एवं आकाङ्क्षा पूरा गर्न स्वेच्छिक रूपमा एकजुट हुने व्यक्तिको स्वायत्त सङ्गठनलाई सहकारी भन्ने गरिन्छ । यसले सामूहिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
२०१० सालमा सहकारीकै व्यवस्थापन गर्न भनी सहकारी विभाग गठन भएको हो । २०१३ सालदेखि सहकारी दर्ता हुन थालेको पनि हो । २०४८ मा पहिलो सहकारी ऐन जारी भयो । यसपछि सहकारी जन्मने क्रम बढेको हो । २०६१ मा नेकपा एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी’ को नारा अघि सारे । त्यसै गरी नेकपा माओवादी पहिलो पटक सरकारमा जाँदा प्रचण्ड नेतृत्वका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६५ सालमा ‘गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा भकारी’ को नीति अघि सारियो । उहाँकै पालामा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भयो । यी नाराले सहकारीको सङ्ख्या त बढायो तर नियमन हुन सकेन ।
हाल नेपालमा ३१ हजार ४५० सहकारी रहेको र यसमा ८३ लाख ८१ हजार २१८ जना आबद्ध रहेको एक सार्वजनिक स्रोतले जनाएको छ । साना, ठुला सबै खाले सहकारीमा ९४ अर्ब १५ करोड सेयर पुँजी लगानी गरिएको छ । यसरी हेर्दा एक सहकारी बराबर ९४६ जना नेपाली आबद्ध रहेको देखिन्छ । यो सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २५ प्रतिशत हो । विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण लिनेमध्ये १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले सहकारीबाटै ऋण लिने गरेको देखिन्छ ।
आज सहकारीको नियमित अनुगमन र निरीक्षण नहुँदा कैयौँ सहकारी बाटो बिराएका छन् । सहकारीभित्र सुशासनको अभाव देखिँदै छ । सदस्य र सहकारीबिचको सम्बन्ध हार्दिक छैन । व्यवस्थापन र सञ्चालकमा एकै व्यक्ति देखिन थालेका छन् । संस्था स्वनियमनमा छैनन् । भनिन्छ, सहकारी दुःखबाट सुरु हुन्छ, नहुनेलाई पोल्टो भरिदिन्छ । यो पवित्र उद्देश्यबाट स्थापित सहकारीमा आज मात्र होइन, विगतदेखि नै समस्याग्रस्त देखिन थालेको हो । सहकारीको मर्मविपरीत गैर सदस्यबाट पनि बचत र ऋण कारोबार गरिएको छ । सञ्चालकसँग पैसाको तुजुक छ, सहकारीको साक्षरताको पनि ज्ञान छैन । आफन्तलाई बिनाधितो/कम धितोमा बढी लगानी गरिएको छ ।
सहकारीकै अनियमितता छानबिन गर्ने क्रममा सर्वप्रथम सरकारले २०२४ सालमा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पछिल्लो पटक १५ जेठ २०८१ मा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो र यो १३ औँ समिति पनि थियो । सहकारीका समस्या समाधान हेतु यो समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा वर्तमान सरकार अघि बढेको पाइएको छ । बचतकर्ताको रकम क्रमशः फिर्ता गर्दै जानका लागि सहकारीमैत्री अध्यादेश जारी गरेर सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छ ।
यद्यपि सबै सहकारी सङ्कटग्रस्त छैनन् । केही सहकारीका कारण राम्रा पनि घानमा परेका मात्र हुन् । यसको मूल कारण संस्था दर्ता गर्ने तर अनुगमन गर्न नसक्नु नै हो । नेपालमा धेरै जसो सहकारी सहकारी भावना र आधार मूल्यबाट विषयान्तर भई सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न खडा गर्नेतर्फ गइरहेको भान हुन्छ । तसर्थ आगामी दिनमा कडाइका साथ अनुगमन हुन जरुरी छ ।
सहकारीमा जोखिम त छँदै छ, संस्था सङ्कटग्रस्त पनि बन्न थालेका छन् । यस कारण अनुगमनका लागि सरकारका तीन वटै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) का नियामक निकाय परिचालित हुनु जरुरी छ । सहकारीको आर्थिक क्रियाकलाप त्यसका सदस्य र सरोकारवालाका लागि पारदर्शी हुन जरुरी छ । साधारण सभाबाट चुनिएका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीमा कार्यकुशलता र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीमा उदाहरणीय नेतृत्व शैली हुनु पर्छ । समाजमा देखिने आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको संस्थामा पर्ने प्रभावबारे व्यवस्थापन साह्रै चनाखो हुनु पर्छ ।
नेपालमा सहकारीलाई नियामन, प्रशासन र प्रवर्धन गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, वित्तीय (बचत तथा ऋण) सहकारी, श्रमिक सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी गरी पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिँदै आएको छ । कुनै विषयलाई कार्यक्षेत्र बनाई दर्ता भएका सहकारीले त्यसमै मुख्य कारोबार गरी तोकिएको परिमाणमा मात्र अन्य विषयमा कारोबार गर्न पाउँछन् । नेपालमा धेरै जसो सहकारीले दर्ताका समयमा कुनै व्यावसायिक क्रियाकलापलाई मुख्य भनी उल्लेख गर्ने र बचत तथा ऋण कारोबारमा बढी संलग्न रहने प्रवृत्ति देखिएको छ । कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भई बढ्दो महत्वाकाङ्क्षाका कारण बहुविषयमा हात हाल्न खोज्ने रहर पनि सहकारीको आजको अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । यस्ता विषयमा अनुगमन, नियमन हुन जरुरी थियो तर हुन सकेन ।
पछिल्लो पटक सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न अध्यादेश ल्याएर राम्रै काम गरेको छ । अध्यादेशमा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपियाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । सहकारीमा हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिसँगै गरिने आन्तरिक लेखा परीक्षण र त्यसले दिएका सुझाव कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र सहकारी दर्ता गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि खोलिएको सरकारी हो, त्यसले सोही काम मात्र गर्न पाउने गरी नियमन गरिनु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको जिम्मेवार सहकारी विभागले पनि लिनु पर्छ, किनभने संस्था दर्तादेखि अनुगमनको पाटो उसको पनि हो ।
ऋणीले रकम लैजाने क्रममा राखेको धितो बेचबिखन वा लिलामी प्रक्रियामा गएर भए पनि असुल गर्नु पर्छ ताकि अन्य बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकोस् । एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सञ्चालक समितिको कार्यकाल पनि दोहोरिने गरी बनाउने छुट दिनु हुँदैन ।
