भुदेव झा
भुदेव झा
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यको प्रव्रिmया मङ्सिर मसान्तबाट सुरु भइसकेको छ । मङ्सिर मसान्तबाट बजेटको पूर्वतयारी सुरु गरी सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिपश्चात् बजेट पुस्तिका तयारी र छपाइ गर्ने कार्य साउन १५ गतेभित्र सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सन् २०१५ मा नेपाललगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा स्थानीय तहको भूमिमा महìवपूर्ण रहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माणमा संलग्न पदाधिकारीहरूमा दिगो विकास लक्ष्य र सोको स्थानीयकरण गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी हुनु पर्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य विश्वव्यापी साझा विकासको रूपान्तरणकारी खाका हो । दिगो विकास लक्ष्यले जनता (पिपुल), पृथ्वी (प्लानेट), शान्ति (पिस), समृद्धि (प्रस्परिटी) र साझेदारी (पार्टनरसिप) विषयमा विश्वव्यापी सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा गर्छ । दिगो विकास लक्ष्य सङ्ख्या १ देखि ५ सम्मले जनता, लक्ष्य सङ्ख्या ६ देखि ११ सम्मले समृद्धि, लक्ष्य सङ्ख्या १२ देखि १५ सम्मले पृथ्वी, लक्ष्य सङ्ख्या १६ ले शान्ति र लक्ष्य सङ्ख्या १७ ले साझेदारी विषयलाई समेटेको देखिन्छ । मानिसको जीवनमा समृद्धि र समाजमा शान्ति कायम गर्न विश्व समुदायले अवलम्बन गरेको साझा खाका नै दिगो विकास लक्ष्य हो । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य अहिले विश्वकै विकासको मूल एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ ।
नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको मार्गचित्र २०१६–२०३० निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अहम् हुने हुँदा सङ्घीयताको मर्म अनुसार आआफ्नो एकल तथा साझा अधिकारको सूची एवं कार्य जिम्मेवारी अनुसार दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्न आवश्यक छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत सेवा, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा स्थानीय पूर्वाधार जस्ता विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा स्थानीय तहको योजना र वार्षिक विकास कार्यव्रmममा दिगो विकास लक्ष्यको मूलप्रवाहीकरण हुन सान्दर्भिक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई चाहिने स्रोतको आकलन र स्रोतको सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यस अनुसार दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत २० खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त वार्षिक औसत रकममध्ये ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी क्षेत्रबाट सात खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट ८७ अर्ब सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट र ८८ अर्ब घरपरिवार क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा वार्षिक औसत तीन खर्ब ६७ अर्ब र सरकारी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा वार्षिक औसत दुई खर्ब १८ अर्ब नपुग हुने अनुमान गरिएको छ । उल्लेखित नपुग वित्तीय स्रोतले स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो संवैधानिक एवं कानुनी जिम्मेवारी अनुसारका दिगो विकास लक्ष्यका लागि स्रोतको कमी पूरा गर्न विद्यमान स्रोतको उच्चतम परिचालन र अन्य क्षेत्रबाट स्रोत परिचालनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरणले वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmम तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार आफ्ना कार्यव्रmमलाई तादात्म्यता कायम गरी स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुने छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यसूची राष्ट्रिय तहमा मात्र सरोकार राख्ने विषय होइन् । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक लक्ष्यमध्ये नेपालले कार्यान्वयन गरेका १६ वटा लक्ष्यका १५९ परिमाणात्मक लक्ष्यमध्ये ५८ परिमाणात्मक लक्ष्य स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेका छन् । सार्वजनिक सेवाको महìवपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरण, वित्तीय हस्तान्तरण, जनसहभागितमूलक योजना प्रणाली र समावेशी स्थानीय सरकारका कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नमा स्थानीय तहको तत्परता देखिनु पर्छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषय स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा अनुसूची–९ मा
उल्लिखित विषयहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ ।
संविधानले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको प्रमुख बाहकको भूमिका प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकारद्वारा जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्ित गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । संविधान तथा कानुनहरूले स्थानीय तहमा प्रदान गरेको अधिकार र दिगो विकास लक्ष्यबिच बलियो सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण एवं संस्थागत विकास र सुशासन समितिमार्फत दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न योगदान पु¥याउँछ ।
दिगो विकास लक्ष्यका शून्य गरिबी, भोकमरीको अन्त्य, मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि र असमानताको न्यूनीकरण जस्ता विषय स्थानीय तहको आर्थिक विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन् । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता तथा नियमन, स्थानीय सङ्घ संस्था दर्ता, नियमन र परिचालन तथा सहकारी विषय पर्ने भएकाले दिगो विकासको उपर्युक्त लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्नमा आर्थिक विकास समिति व्रिmयाशील हुनु पर्छ । साथै साना तथा मझौला उद्योगको प्रवर्धन, सिप विकास तालिममार्फत आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालन, स्वावलम्बी समूह गठन तथा लघु वित्तलगायतका वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच पु¥याउने कार्यव्रmम स्थानीय वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्छ ।
सामाजिक विकासको क्षेत्रमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता जस्ता विषय पर्छन् । दिगो विकास लक्ष्यका स्वस्थ जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सामाजिक विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धित देखिन्छ । अतः दिगो विकास लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्नमा स्थानीय तहको सामाजिक विकास समिति सव्रिmय हुनु पर्छ । त्यसै गरी स्थानीय सडक, यातायात, विद्युत्, सहरी विकास र बस्ती विकासको विषय स्थानीय पूर्वाधार विकासको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको र उक्त विषय दिगो विकास लक्ष्यका धान्न सक्ने र सफा ऊर्जा, उद्योग नवीनता एवं पूर्वाधार र दिगो सहर र समुदायसँग सम्बन्धित रहेकोले पूर्वाधार विकास समितिले उक्त लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नमा ध्यान पु-याउनु पर्छ ।
वातावरणीय दिगोपनाको सन्दर्भमा पनि दिगो विकास लक्ष्य जोडिएका छन् । यद्यपि समुद्रमुनिको जीवन नेपालकै सन्दर्भमा लागु नहुने भएकाले बाँकी तीन वटा लक्ष्य मात्रै स्थानीय तहको वातावरण संरक्षणक्षेत्रभित्र परेको देखिन्छ । उक्त क्षेत्राधिकारभित्र वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, सिमसार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विपत् व्यवस्थापन विषय रहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत दिगो उत्पादन तथा उपभोग तथा उत्पादनप्रति जवाफदेहिता, जलवायुसम्बन्धी कार्य र जमिनमाथिको जीवन जस्ता वातावरणीय दिगोपनाको विषय स्थानीय तहको एक्लो प्रयासभन्दा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय एवं सहकार्य हुन आवश्यक देखिन्छ । यस्तो समन्वय एवं सहकार्यका लागि वातावरण संरक्षण समिति सव्रिmय हुनु पर्छ । दिगो विकास लक्ष्यका शान्ति, न्याय र सबल संस्था र विश्वव्यापी साझेदारी स्थानीय तहको संस्थागत विकास तथा सुशासन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय हुन् । त्यसैले स्थानीय तहको संस्थागत विकास तथा सुशासन समितिको व्रिmयाशीलताले स्थानीय तहको संस्थागत विकास र सुशासनसँगै दिगो विकास लक्ष्यका उक्त दुई वटा लक्ष्यको स्थानीयकरणमा समेत योगदान पु¥याउने छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि केन्द्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संस्थागत समितिको व्यवस्था छ । त्यसै गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था छ । दिगो विकास स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका, २०७७ अनुसार स्थानीयस्तरमा प्रमुख÷अध्यक्षको संयोजकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । जसमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष उपसंयोजक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख÷अध्यक्षले मनोनित गरेको निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने तथा योजना हेर्ने महाशाखा/शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ । दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरण गर्न र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे गाउँ÷नगरपालिका तहमा प्रगति समीक्षा, विकास समस्या समाधान गर्न र दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रगतिको मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनसमेतका लागि उपर्युक्त संयन्त्र व्रिmयाशील गराउनु पर्छ ।
त्यसै गरी स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियासँगै दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरणसम्बन्धी कार्य सम्पादन व्यवस्थापन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा लेखा प्रमुख, सूचना शाखा प्रमुख र योजना महाशाखा/शाखा प्रमुखसहितको दिगो विकास साङ्केतीकरणसम्बन्धी कार्यसम्पादन समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासँगै दिगो विकास लक्ष्य साङ्केतीकरणको व्यवस्था मिलाउने, बजेट तथा कार्यक्रमको सूत्रमा प्रविष्टीसम्बन्धी कार्य गर्ने र वार्षिक बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य र विषयगत समिति अनुसार बजेट विनियोजनको खण्डीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने काम उक्त समितिको रहेको हुन्छ ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यको साङ्केतीकरण तथा कार्यान्वयन गर्न उपलब्ध संयन्त्र भए तापनि अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं कर्मचारीका लागि यो विषयमा कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै प्रशिक्षित
गरिँदै आएको देखिन्छ । बजेटका क्रियाकलापलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सङ्केत कायम गर्न जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीमा क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । यसर्थ स्थानीय योजना तथा कार्यक्रममा दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नका लागि स्थानीय आवश्यकता एवं प्राथमिकताको पहिचान तथा नीतिगत पूर्वाधारको निर्माण गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन गर्नु पर्छ । त्यस्तै मौजुदा संस्थागत संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउनु पर्छ ।
