संविधान संशोधनको गृहकार्य

संवैधानिक सक्रियताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ ।

केही दिनयता प्रमुख दुई राजनीतिक दलले कार्यदल नै गठन गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । साताँै संविधानका रूपमा २०७२ असोज ३ गते आएको नेपालको संविधानले नौ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यस संविधानले अङ्गीकार गरेका मूलभूत आधार र सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । तीमध्येका मुख्य जनतामा निहित राजकीय सत्ता, सङ्घीयता, समावेशिता, मानव अधिकार एवं मौलिक हकलगायत बालिग मताधिकार, सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प अग्र रूपमा रहेको पाइन्छ ।

यसै कारणले यस संविधानलाई विगतका संविधानभन्दा बढी सकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । मुख्यतः यस संविधानमार्फत नै सङ्घीयताको माध्यमबाटै तीन वटै तहमा अधिकारको बाँडफाँट भई सोको प्रयोग भइरहेको छ । राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राष्ट्रि«य नीति तथा कार्यव्रmम, मानक र पूर्वाधारको अवस्थाबमोजिम ससर्त अनुदान प्राप्त गर्ने हैसियतमा संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको अवस्था छ । संविधानले सामाजिक भावनालाई कानुनी माध्यमद्वारा आत्मसात् गर्न थालेको अवस्था पनि छ । साथै जनताको अधिकारलाई संरक्षित गर्ने, राज्यका अङ्गहरूबिच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने तथा शासक र शासितको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । वास्तवमा संविधानले राज्यको शक्ति चित्रण गरेको छ । संविधान अन्य कानुनभन्दा उच्च र विशेषाधिकार सम्पन्न कानुन भएको कारणले समाजको ढाँचा तय गर्ने काममा यसले कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा व्यक्त गरेको अवस्था छ । यसै कारणले संविधान जनताको विश्वासको स्वीकारोक्ति, आदर्शको अभिव्यक्ति र देशको बडापत्रका रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ । तथापि संविधान देशको राजनीतिक घोषणापत्र पनि भएकाले कतिपय अवस्थामा यसमा विवाद सिर्जना हुने गर्छ । यसै कारणले संविधानले संशोधनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । 

यसको अर्थ हो, सविधानमा समयानुरूप गतिशीलताको अपेक्षा गरिन्छ । समय र परिस्थितिमा आउने परिवर्तन, मानवीय खोज, अनुसन्धान र निर्माणमा आउने परिवर्तन, मानिसको जीवनमा देखा पर्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिवर्तनका भावना आदिलाई संविधानले आफूभित्र समाहित गर्न सक्नु पर्छ । यदि उक्त परिवर्तनलाई सविधानले आत्मसात् गर्न सकेन भने सिङ्गो संविधान नै धराशायी र निष्व्रिmय हुन सक्छ । त्यसैले संवैधानिक सव्रिmयताकै निम्ति पनि संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण प्रत्येक लिखित संविधानमा संशोधनको निश्चित तरिका र प्रव्रिmयाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन तरिका वा प्रव्रिmयाको अधीनमा रहेर मात्रै संविधानको संशोधन हुने र गर्ने गरिन्छ । यसैले संविधानको एउटा खास विशेषता यसको गतिशीलता पनि हो । समाजको आवश्यकता अनुसार देशको संविधानमा सामयिक संशोधन गर्दै जानु आवश्यक हुन्छ । जनभावना अनुकूल सामयिक संशोधनको प्रव्रिmया संविधानमा नराखेमा जनताले संवैधानिक प्रव्रिmयाको बाटो छोडेर अरू नै बाटो लिने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने हेतुले प्रस्तुत संविधानमा पनि संशोधनका निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

संविधान संशोधनको अर्थ र संशोधन भनेको के हो ? यसको क्षेत्र र दायरा कति हुन्छ ? भन्नेबारे नेपालको कानुनमा व्याख्या र व्यवस्था गरेको पाइन्न । अदालतबाट समेत संशोधनको सीमा र क्षेत्रबारे हालसम्म व्याख्या गरिएको छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा अन्य मुलुक जस्तै भारतको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा त्यहाँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतीय संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) मा व्यवस्था भए अनुसार संविधानको कुनै धारालाई 

‘थपेर, अदलबदल गरेर वा खारेज गरेर’ संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ तर अमेरिका र अस्ट्रेलियाको संविधानले भारतको संविधानको जस्तो संविधान संशोधन गर्दा के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्न । बरु नेपालको संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता गरी चार विषयबाहेक अन्य विषयमा संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसै धाराबमोजिम संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने अवस्था छ ।

अमेरिकी संविधानको धारा ५ मा संशोधन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ भने अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा १२८ मा परिवर्तन भन्ने शब्द राखिएको पाइन्छ । वास्तवमा भारतीय संविधानले गरेको संविधानको धारा ३६८ को उपधारा (१) को व्यवस्था भारतीय संविधान निर्माण गर्दा समाविष्ट गरिएको थिएन, यो केवल सन् १९७१ मा गरिएको २४ औँ पटक संविधान संशोधन गर्दाको उपज हो । वास्तवमा भारतीय संविधानको विकासका दौरान संविधानको संशोधनको दायरा के कति हुन्छ ? भन्ने प्रश्न बढी गम्भीर रूपमा उठेका कारण यसको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा भने त्यस्तो अवस्था छैन किनकि धारा २७४ मा उल्लेख भएका चार वटा कुरामा बाहेक अन्य जुनसुकै विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

हुन त राजनीतिक, सामाजिकलगायत अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सुझावका लागि गठन भएको कार्यदल वा अन्य सम्बद्ध पक्षबाट आवश्यक कार्य हुने नै छ । तथापि संविधानमा रहेका केही प्रावधान तथा धारालाई संविधानमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । ती प्रावधानलाई संशोधनको माध्यमबाट हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा मुख्य गरेर नेपालको संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु¥याउन सक्ने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । यसै कारणले नेपालको संविधानको भाग ३३ मा व्यवस्था गरिएको सङ्व्रmमणकालीन प्रावधानमार्फत नयाँ संरचनाको आकार नआएसम्म वा नलिएसम्म पूर्ववत् कार्यलाई निरन्तरता कायम राखियो । त्यस्तो कार्यलाई सङ्व्रmमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ र कानुनको भाषामा ‘सन्सेट लः’ अर्थात् कानुनी प्रावधान जुन एक निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्व्रिmय वा समाप्त हुने व्यवस्था पनि भन्न सकिन्छ । साथै त्यस्तो व्यवस्थालाई कुनै निकाय वा अधिकारीबाट निष्व्रिmय गरिरहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहँदैन । यसको अलावा त्यस्तो व्यवस्थाले दूरगामी हैसियतमा संविधानमा रही प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६, २९७, २९८, २९९ लगायत अन्य धारा ३०१ तथा ३०५ अब निष्व्रिmय भइसकेको अवस्था छ । यसैले संविधानमा रहेका यी धारालाई पनि संशोधनको माध्यमबाट हटाउन सकिने देखिन्छ । यसै गरी संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पदावधि कायम गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि सन्सेट लः कानुनका रूपमा रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थासमेत अब संविधानमा आवश्यक पर्ने होइन । 

संविधान संशोधनको अन्तरवस्तुमा विवाद भए पनि नभए पनि समयसापेक्ष संविधान संशोधनको मान्यतालाई प्रत्येक मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ । जस्तै– संविधानको धारा २६५ ले संविधानको भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगको सङ्घीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरवलोकन गर्ने छ भन्ने व्यवस्थाले पनि सोही कुरालाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि यसको दायरा र क्षेत्रबारे प्रत्येक संविधानले अलग अलग व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधान संशोधनको प्रव्रिmया पनि प्रत्येक मुलुकले आफ्नै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुरूप तय गरेको पाइन्छ । सविधानको के कस्तो भाग वा विषयलाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने र के कस्तो भाग वा विषय असंशोधनीय बनाउने भन्नेबारे पनि मतैक्य पाउन सकिन्न । वस्तुतः संविधानको संशोधन प्रत्येक मुलुक र समाजको राष्ट्रिय हित र विकास एवं आवश्यकता अनुरूप नै हुनु पर्छ र यही नै उपयुक्त र व्यावहारिक पनि देखिन्छ । किनकि लोकतन्त्र आफैँमा स्थिर र परिवर्तन हुनै नसक्ने वस्तु होइन । यो कुनै एउटा रूप वा चरित्रमा मात्रै अवस्थित हुने वस्तु होइन । समय र परिस्थितिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै स्वयम् लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत संरचनामा समेत विकास र परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने संविधानको आधारभूत संरचनाबारे गरेको व्यवस्था सही र युक्तियुक्त देखिन्छ भने अहिले हामीले जस्तो रूपमा लोकतन्त्रलाई हेरेका र भोगेका छौँ, त्यो रूप नै एक मात्रै अकाट्य र अचुक रूप हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै आज हामीले जे जस्तो विषयवस्तुलाई संविधानको आधारभूत संरचना मानेका छौँ, त्यो सधैँ अचुक रहन सक्दैन । यसर्थ संविधान संशोधन आवश्यक देखिन्छ ।