बहसमा बिआरआई

राज्यले समृद्धि प्राप्त गर्न ज्ञानको उपयोग र क्षमता अभिवृद्धिसँगै स्रोतसाधनको जरुरत पर्छ । स्रोतको पूर्णताका लागि आर्थिक र ज्ञानको विस्तार गर्न प्राविधिक सहयोग आवश्यक हुन्छ । सम्पन्न देशबाट विपन्न वा स्रोतसाधन कम हुने देशले विकासका लागि आर्थिक सहयोग र साझेदारी गर्न असल सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । सहयोगका सामान्य सिद्धान्तले दाताको स्वार्थमा हुने सहयोग, सहयोग लिनेको स्वार्थमा हुने सहयोग र दुवैको स्वार्थ मिल्ने गरी हुने सहयोगका रूपमा हेरिएको हुन्छ । सहयोगको सुखद परिणामका लागि दुवैको हितको विषय महìवपूर्ण मानिन्छ । 

नेपालको हितका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको निरन्तरता रहेको तर पछिल्ला दिनमा खर्च गर्ने क्षमताको प्रतिकूलता कारण सहयोगको मात्रा घट्न थालेको पाइन्छ । अर्कोतिर नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील देशमा स्तरोउन्नति हुने चरणमा रहेकाले पनि अबका दिनमा अनुदान सहयोग घट्ने नै देखिन्छ । नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोगमध्ये केही सहयोग सामरिक महìवसँग जोडिएको भनाइ छ । मित्रराष्ट्र अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज अफ कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोग जसमा नेपालको समेत लागत सहभागिता रहेको र मूलत विद्युत्को प्रसारण लाइन, सव स्टेसन निर्माण र सडकको मर्मत सम्भारका लागि परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । एमसिसी परियोजनाको स्वीकारपूर्व वादविवाद भएको र केही सर्तसहित परियोजना लागु गर्न संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो । छिमेकी देश भारतले विगतमा पाँच लाखसम्मका परियोजना शिक्षा, सामाजिक विकास र मठमन्दिरको संरक्षणलगायतको क्षेत्रमा सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकोमा हालै उक्त रकममा बढोत्तरी गरी २० लाखसम्म पु¥याएको छ । भारत सरकारले दिने सहयोगका परियोजनामा पनि विभिन्न सर्तसहितको सहयोगका रूपमा हेरिएको छ ।

सन् २०१३ मा चीन सरकारले पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक लाभका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि गर्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको परियोजना घोषणा गरेको छ । उक्त परियोजनामा हालसम्म ५१ वटा राष्ट्रले सहभागिताका लागि सम्झौता गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि परियोजना कार्यान्वयन सहजीकरण गर्न समझदारी भएको बताइएको छ । बिआरआई परियोजनाले मुख्यतः जडित पूर्वाधारका लागि सडक करिडोर, रेलको पहुँच र बन्दरगाहाको निर्माण र आधुनिकीकरण गरी उक्त पूर्वाधारसँगै आर्थिक व्रिmयाकलाप आबद्धता गर्ने सोच बनाएको पाइन्छ । विपन्नतालाई सम्पन्नतामा लैजाने मार्गचित्रको रूपमा चीन सरकारले गरेको विश्व अठोटका रूपमा हेरिएको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको परियोजना लिने सहमति भएको र उक्त परियोजनाको सूची र लगानीको मोडेलका विषयमा अझसम्म निचोड निकाल्न सकिएको पाइँदैन । बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको परियोजना नेपालका लागि मात्र तय भएको होइन । यो परियोजना विश्वका धेरै मुलुकले स्वीकार गरेको र लाभ लिइरहेको परियोजना हो । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले उक्त परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । श्रीलङ्कामा आएको आर्थिक सङ्कटमा उक्त परियोजनाको स्वीकार पनि एउटा हो भन्ने भनाइ रहेको र उक्त सङ्कटको असरले होसियारी गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानार्कषण भएको थियो । 

नेपालको जडित पूर्वाधार विकास गरी उत्तरतिरको आर्थिक अवसर अभिवृद्धि गर्न यो एउटा महìव पूर्ण अवसर हो । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा र बेरोजगारी कम गर्न स्थनीय स्रोतसाधनलाई उत्पादनसँग जोड्न बिआरआई परियोजना महìवपूर्ण अवसरको रूपमा लिइनु राम्रो हुन्छ । दक्षिणतिरका १५ वटा व्यापारिक नाका छन् भने उत्तरतिर पाँच नाका सहज बनाई नेपालको आर्थिक व्रिmयाकलाप वृद्धि गरी गरिबी निवारण र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बढोत्तरी गर्न छिमेकी राष्ट्रको सोचमा आबद्ध भई लाभ लिन राष्ट्रिय सङ्कल्पको खाँचो रहेको छ । उत्तरी सिमाना नजिकको हिमाली क्षेत्रमा पर्यटनको प्रवर्धन गर्न, कृषि उत्पादन बढाई उत्तरतिर निर्यात बढाउन, हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको औद्योगीकरण गरी लाभ लिन र जलस्रोत तथा खानीका सम्भावनालाई पूर्वाधारसँग जोड्न अति आवश्यक भइसकेको छ । अझै पनि हामी हिमाली भेगमा खाद्यन्न र नुन अनुदानमा आपूर्ति गर्न परेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रलाई आर्थिक अवसरको गन्तव्य बनाउन राज्यले गर्ने प्रयत्नमा ज्ञान, स्रोतसाधनको पूर्णताका लागि प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिसहित एक स्वरमा यस्ता परियोजनाबाट लाभ लिन बलियो र विश्वासिलो आधार बनाउन पर्ने हुन्छ । नेपाल र चीनबिच भएका समझदारीमा आर्थिक विकासका सम्भावनाको फाइदा प्राप्त गर्न पनि परियोजनागत सहयोगको आवश्यकता छ । नेपालले पारवहनको सुविधाका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग भएका सम्झौताको फाइदा लिन नसकेको अवस्थामा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन एउटा कोसेढुङ्गा हुन सक्छ भने जडित पूर्वाधारले व्यापारको लागत घटाइ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

नेपालले बिआरआईमा सहभागिता नेपालको हितमा हुने र कुनै विदेशी र छिमेकी राष्ट्रको हितविपरीत कुनै पनि कार्य नहुने आश्वस्त पार्नका लागि कूटनीतक कौशलताको खाँचो देखिएको छ । हाल बिआरआईका विषयमा आन्तरिक सतही छलफलले देशको प्रतिष्ठामा प्रश्नचिह्न खडा भएको र दाता देशको सम्बन्धमा समेत असर परेकाले यस्ता विषयमा एउटा सीमाभित्र रही अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अवसरमा अरूको चासो र चिन्ता रहनु नराम्रो पनि होइन तर नकारात्मक तरिकाले हेर्नु र बुझी दिनु भएन भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्तुलित कूटनीतिका लागि पहल हुन आवश्यक छ । बिआरआई परियोजनाको अप्रत्यक्ष लाभ छिमेकी देशलाई पनि हुने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक र सामाजिक विकासको पाटोमा परियोजनालाई ढाल्न आपसी समझदारीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । खुला सिमानाको प्रभावलाई मूल्याङ्कन गरी आवश्यक भएमा व्यवस्थित गर्न छिमेकी देशसँग संवादमा निरन्तर रही सीमा व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्छ ।

नेपालले बिआरआई परियोजनाका लागि कक्रिड परियोजना छान्न आन्तरिक सहमत हुनुपर्ने र परियोजनाको सफलतापछि पुँजी निर्माणको दिगो संरचना बन्नु पर्छ । परियोजनाले पूर्वाधार विकासका नमुना प्रस्तुत गरी आर्थिक अवसरको दिगोपनामा ध्यान दिन आवश्यक छ । चीनको विकासको सकारात्मक प्रभावको ज्ञान प्राप्त गरी स्थानीयकरण गर्न पनि यस्ता परियोजना आवश्यक देखिएको छ । पुँजी निर्माण गरी लगानी बढाउन, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न, ज्ञानको उपयोग र रोजगारी वृद्धि गर्न, नवपर्वतनीय सोच र सभ्य एवं उत्पादनमुखी समाज निर्माण गर्नका लागि बिआरआई जस्ता परियोजना सार्थक हुने छन् ।

बिआरआई परियोजनाको नकारात्मक पक्षप्रति होसियारी र सकारात्मक पक्षको बढोत्तरी गर्न हामी सक्षम हुनु पर्छ । पहिलो परियोजनाको खाकालाई एकै स्वरमा स्वीकार गर्न सक्ने बनाउने, दोस्रोमा लगानी गर्ने मोडलको तय गर्ने, तेस्रोमा विकास र प्रगतिका लागि ज्ञान प्राप्त गरी आन्तरिक क्षमता बढाउने, चौथो छिमेकी राष्ट्रको चासो र चिन्ताको कूटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने र परियोजनालाई दिगो विकास गर्न पुँजी निर्माण गर्ने आधार बनाउने गरी तयारी थाल्न आवश्यक छ । 

नेपालले आर्थिक समृृद्धि प्राप्त गर्न विकासशील देशमा स्तर उन्नतिको चरणमा रहेको र समृद्धि प्राप्त गर्न चाहिने ज्ञान र लगानी क्षमता पूर्ण छैन । ज्ञानको प्रवाह र लगानीको पर्याप्तता नभई पूर्वाधार विकास हुन सक्दैन । मेघा परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि सहयोगी राष्ट्रको साथ लिनैपर्ने हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक बहस गरी लाभदायिक प्रतिफलका लागि निचोडमा पुग्नुको विकल्प नै छैन । छिमेकी देशको सहयोग हाम्रा लागि उपयुक्त नै हुने तर छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच नपुग्ने गरी सौहार्द वातावरण बनाउन कूटनीतिक कौशलताको खाँचो देखिन्छ । हाम्रो हितले छिमेकीको पनि अप्रत्यक्ष हित हुने र समृद्ध समाज निर्माण हुँदा सम्बन्धको प्रभाकारिता अझ बढ्ने देखिन्छ ।