नेपाली भाषाको अवस्था
हाम्रो देशको साक्षरता प्रतिशत बढ्दो छ । शिक्षामा लगानी बढेको छ । समय नै चेतनशील बनेको हुँदा आजका अभिभावक स्वयम् शिक्षाप्रति सचेत देखिन्छन् । अरूका भन्दा सक्षम बनाउन उनीहरू आफ्ना सन्तानलाई सहरतिर लान्छन् । सकेसम्म ‘बोर्डिङ स्कुल’ मा पढाउँछन् । धेरै शुल्क तिर्छन् । सरकारीमै भए पनि राम्रा विद्यालय छान्छन् । आफूले धेरै दुःख गरेर भए पनि उनीहरूलाई सुखसुविधा दिन्छन् । कपडा धोइदिने, खानाखाजा समयमा तयार पारिदिने, कापी, किताब मिलाएर
प्राज्ञिक क्षेत्रमा ‘डिजिटल पेडागोजी’
डिजिटल पेडागोजी दूर शिक्षाको प्रारम्भ सँगसँगै विकास हुँदै आएको हो । बिसौँ शताब्दीको प्राज्ञिक जगत्लाई अध्ययन गर्ने हो भने इमेलबाट पनि शिक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लन्डन विश्वविद्यालयले पहिलो दूर शिक्षा डिग्री सन् १८५८ मा प्रदान गरेको थियो । शैक्षिक जगत्मा डिजिटल पेडागोजीमा धेरै परिवर्तन तथा विकास भएको छ । यो अवस्थामा विद्यालय शिक्षा होस् वा विश्वविद्यालय शिक्षाको शिक्षण प्रक्रिया र परिवेशबारे अध्ययन गर्ने हो भने डिजिटल पेडागोजी भन्ने शब्द शैक्षिक क्षेत्रकै प्रमुख अङ्ग बनेको छ । प्रविधिमय संसार नियाल्दै जाने हो भने डिजिटल भन्ने शब्दले हरेक क्षेत्र चलायमान
भरतपुरको पर्यटकीय आकर्षण
महाभारत तथा चुरे पर्वत शृङ्खला हरियाली पहाड, समथर मैदान, टार र बेँसीहरूले सजिएको चितवन जिल्ला दुई तिहाइभन्दा बढी भूभाग सिमसार क्षेत्र तथा वन जङ्गलले ओगटेको छ । राजनीतिक विभाजनमा सात पालिका रहेको यस जिल्ला अन्तर्गत हरेक पालिकामा अलग अलग पर्यटकीय आकर्षण रहेका छन् । जसमध्ये सङ्घीय सरकारको सयौँ गन्तव्यमा सूचीकृत बिस हजार ताल र पटिहानी ब्लक तथा बागमती प्रदेश सरकारमा ‘एक जिल्ला एक उत्कृष्ट’ गन्तव्यमा सूचीकृत मेघौली ब्लकलगायत सबैभन्दा धेरै गन्तव्य भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत पर्छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सू
युवा ढुकढुकीको लोकतन्त्र
नेपालको शासन सत्ता कब्जा गरेर १०४ वर्षसम्म नेपाली नागरिकलाई ‘रैती’ बनाएको जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध क्रान्तिको बिगुल समाउँदा महामानव बिपी कोइराला ३६ वर्षका तन्नेरी थिए । आफू जस्ता युवालाई उनले ‘तरुण’ भन्थे । नेपाली कांग्रेसमा पछि मात्रै गठन भएको बिपी परिकल्पनाको त्यही आयाम थियो । राणातन्त्र अन्त्य गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व गरेर सफल भएपछि बिपी ३६ वर्षमै गृहमन्त्री बने । इतिहासका अझ अघिल्ला पाना पल्टाउने हो भने तन्नेरी वयहरू ज्यानमा खेल्दै गर्दा २० वर्षमै त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरिसकेका थिए । नेपालमा राणा शासनविरुद्ध मात्रै होइन त्यो बेला विश्वका धेरै राष्ट्रमा बिपीकै उमेरका समकालीनले क्रान्ति अनि राष्ट्रको नेतृत्व गरिरहेका थिए । विश्वमा चलिरहेको प्रजातान्त्रि
सन्तुलित राजनीतिक शक्ति
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा स्थिर राजनीतिक दृष्टिकोणको विकास गरेर असन्तुलित राजनीतिलाई सन्तुलित बनाउन सकियो भने मात्र मुलुकले स्थिरताको सास फेर्न पाउँछ । स्थिरता आफैँमा शान्ति, विकास र समृद्धिको आधार हो । वास्तवमा स्थिरताको दृष्टिकोणबाट कमीकमजोरी देखिएका संवैधानिक जटिलतालाई परिष्कृत रूपमा परिमार्जन गरी स्थिर सन्तुलनको बाटो अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । राजनीतिक दल देश र जनताको हितमा प्रतिबद्ध बन्दै स्थिर
भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद
भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को पहिलो संशोधन मसौदा संवत् २०७६ माघ महिनामा स्वीकृत गरी सङ्घीय संसद्मा पठाएको थियो । उक्त संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संवत् २०७९ चैत महिनामा पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । उक्त विधेयक उपर प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ । उक्त संशोधित विधेयकको दफा ४५ को
वित्तीय संस्थाको जवाफदेहिता
नेपालमा करिब नौ दशक लामो वित्तीय क्षेत्रको औपचारिक इतिहास छ । यति लामो समयमा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक विकास त उल्लेख्य रूपमा भएको छ तर ती संस्थाको प्रभाव समाजमा कस्तो रह्यो त ? भन्ने प्रश्न छ । वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०१३ सालदेखि यसलाई नियमन गरिरहेको छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा संस्थागत निक्षेपको सुरक्षा, लगानीकर्तालाई आवश्यक पर्ने लगानी र एएमएल÷सिएफटी÷एसटिआरका विविध पाटाको नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ ।
समाजवादको मेरुदण्ड कृषि
समाजवादमा प्रवेश गर्न कृषिमा आत्मनिर्भरता आवश्यक छ । यसका लागि इच्छाशक्ति भए कृषिमा आत्मनिर्भरता अनिवार्य सर्त बन्छ । विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्बबाट नाघ्न लागेको हुँदा हामीलाई मात्र होइन विकसित मुलुकले पनि खाद्यान्न अभाव झेल्नु परेको छ । विकसित र औद्योगिक मुलुकले यो अभावलाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइसकेको छन् भने हामीकहाँ पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सात अर्बको आलु मात्र बाहिरबाट आयात गरेका छौँ । हामीले समाजवादको बहस थालनी गरेका छौँ तर समाजवादको मेरुदण्ड एउटा कृषि पनि हो भन्ने बारेमा ध्यान पु¥याउन सकेका छैनौँ । नेपालको अहिलको खेतीयोग्य जमिन २९ लाख ६८ हजार १७ हेक्टर छ भने त्योमध्ये तीन भागको एक भाग नौ लाख ६०९ हेक्टरमा खेती नै गरेका छैनौँ । हामीले कृषिमा ध्यान दिने हो भने जमिनको समस्या छैन । यहाँको बनेको क्षेत्रफल ६३ लाख ६ हजार ४६० हेक्टर छ भने चरनको क्षेत्र १७ लाख ५७ हजार ६४५ हेक्टर छ । यो सबै जमिनलाई खेतीमा
गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन
ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको अवसरमा भारतले अगस्त १५ लाई स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आएको छ । आज भारतले ७६ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ । महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनको बलमा भारतले १५ अगस्त १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो तर १५ अगस्त मध्यरातको दिल्लीको सभामा गान्धी उपस्थित थिएनन् । भारत पाकिस्तान विभाजन र हिन्दु मुस्लिमबिचको द्वन्द्वले स्वतन्त्रता प्राप्तिमा पनि गान्धी खुसी नभएर विक्षिप्त थिए ।
‘मिलेर ल्याएको संविधान मिलेरै परिमार्जन गर्छौं’
सम्माननीय सभामुख महोदय, आज थोरै समयमा केही विषयमा आफ्नो खुसी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रस्ट पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छु । सभामुख महोदय, म खुसी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत ग¥यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो
नेपाल र चीनबिचको सम्बन्धको आधार
नेपाल र चीनबिच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । नेपाल र चीन, दुई पुराना सभ्यताका प्रमुख मित्रराष्ट्रहरू, अनादिकालदेखि नै आपसमा गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएका छन् ।
योग्यता प्रणालीका आयाम
लोक सेवा आयोगले प्रशासन सेवाको प्रवेशविन्दु मानिने शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहको पाठ्यक्रम संरचनामा सामान्य परिमार्जन गरी नयाँ परीक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न अप्राविधिक सेवा समूहहरू अन्तर्गत उक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्न आयोगले एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरेको छ । यस आलेखमा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक शाखा अधिकृत पदको परीक्षा प्रणालीको दायराभित्र रही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
प्रशासनिक नीति र हाम्रो नियति
राज्यको शासन सञ्चालनमा मूलतः राजनीतिक र प्रशासनिक दुई संरचनाको प्रभाव र भूमिका हुन्छ । राजनीतिक संरचनाले तर्जुमा गर्ने नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर प्रशासनिक संरचनाले समग्र राज्य प्रणालीमा रक्तसञ्चार गरेको हुन्छ । यस क्रममा आधुनिक शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सम्बन्धित अन्य पक्ष यिनै दुई संरचनाद्वारा निर्देशित हुन्छन् । नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थामा आधुनिक र उन्नत लोकतन्त्र तथा सार्वजनिक प्रशासनमा सिद्धान्ततः नयाँ सार्वजनिक शासन (एनपिजी) को विश्वव्यापी मान्यता अवलम्बन गरिएको छ । निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा अन्य पक्षसँगको समन्वय, सहकार्य र
राजनीतिमा सर्वोत्तम विकल्प
सबै कुरा नयाँ राम्रो र असल, पुरानो सबै खराब र कमसल यो भाष्य गलत छ । खराबी नयाँ र पुराना सबैमा छन्/हुन्छन् । सिक्नु र जान्नुपर्ने विषय पुरानाको खराबीलाई नयाँले आफ्नो पदचाप नबनाउनु र पुरानाको असल पक्षको कट्टर पक्षपाती हुनु हो । नयाँको जोसलाई पुरानाको होसले सार्थक परिणतिमा पु¥याउन मद्दत गर्दछ । अनुहार, उमेर र स्वरमा नयाँ नभएर आजको राजनीतिले शैली, चिन्तन, व्यवहार, संस्कार, आचरणमा नयाँ खोज गरेको छ । यसर्थ विकल्प हो तर पुरानाको विक
युवा शक्तिको उपयोग
युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण युवा राष्ट्रको प्रमुख धरोहरका रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मानिन्छ । विश्वका युवा भविष्यको जिम्मेवार वर्ग हुन् । युवासँग अथाह चुनौतीसँग जुध्न सक्ने असीम बल हुन्छ । उनीहरूको संवेदनशीलता निश्चल र निर्मल हुन्छ । युवा प्रगति, परिवर्तन एवं क्रान्तिका दूत हुन् ।
रैथाने संस्कृतिको संरक्षण
उपनिवेशीकरणसँगै संसारका धेरै मुलुकमा बाह्य संस्कृति, बाह्य भाषा र बाह्य शासकीय शैलीको प्रभाव पर्न थालेपछि रैथाने भाषा र संस्कृतिको क्षयीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनुका साथै यस्ता भाषा तथा संस्कृतिभित्र रहेका मानव जीवनोपयोगी ज्ञान, सिप, कला र कौशलसमेत क्रमशः लोप हुन थाले । कुनै स्थानविशेषमा सदियौँको अनुभवबाट निश्चित समुदायले हासिल गरेको विशेष ज्ञान, सिप र कला समस्त मानव समुदायका लागि नै उपयोगी हुने भए पनि यसमा भइरहेको क्षयीकरणबाट समुदायलाई नोक्सान पुग्ने महसुस गरी सन् १९२३ देखि केही सचेत मानिसले रैथाने आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र आफ्नै मौलिक कानुन अनुरूप चल्ने शासकीय पद्धतिको निमित्त आवाज उठाउन थाले ।
सहकारीबाटै ठगिएका ‘निर्दोष कैदी’
अपराध कर्ममा संलग्न प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई सजायस्वरूप थुनेर राखिने स्थान नै कारागार हो । कैदी वा थुनुवालाई कैद गर्न बनाइएको घरलाई पनि कारागार भनिन्छ । राज्यले वर्जित गरेको वा कानुनमै गर्न नहुने भनेर किटेको कर्म गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले तोकेबमोजिमको सजाय दिन कारागारमा राखिन्छ । अपराध गरेको अदालतले प्रमाणित गरी कैद सजाय तोक्छ, त्यसपछि मात्र दोषभागी व्यक्तिलाई कारागारमा लगिन्छ । के अपराध कर्म गरेको मान्छे मात्रै त्यहाँ लगिएको छ त ? होइन, अपराधको आशङ्कामा पनि पुर्पक्षका लागि भनेर कारागारमा राखिँदो रहेछ । सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत जेठ ३० गते गरे
कांग्रेस बैठकबाट अपेक्षा
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । महासमितिपछि बसेको केन्द्रीय समितिको यो पहिलो बैठक हो । फागुन ४, ५ र ६ मा गोदावरीमा सम्पन्न महासमितिले मूलतः पार्टीको नीति, सङ्गठन र समसामयिक राजनीतिका बारेमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा छलफल गरेको थियो । यी तीन वटै प्रस्तावमा आएका सुझावसमेत थप गरेर
मर्यादित कानुन व्यवसाय
तीन दशकअघि जारी भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५१ लाई समय–सापेक्ष बनाउने प्रयास थालिएको छ । यो ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । कानुन व्यवसाय तथा कानुन शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्ने उद्देश्यका साथ कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्, नेपाल बार एसोसिएसनलगायत सरोकारवाला निकायले गरेको लामो कसरतपछि विधेयकले संसद्मा प्रवेश पा
मितव्ययी राज्य संयन्त्र
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा साधारण खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडमा पुँजीगत खर्च भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्र छ । अर्थतन्त्रमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न साधारण खर्चको ठुलो भूमिका हुँदैन । पुँजीगत बजेट विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ । सरकारले एक खर्ब रुपियाँ विकास खर्चमा लगाउँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चार खर्ब रुपियाँसम्मको आर्थिक गतिशीलता ल्याउँछ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ । सालिन्दा पुँजीगत बजेटको आकार सीमित हुँदै गएको छ भने साधारण खर्चमा सीमाभित्र ल्याउन सकिएको छैन । बरु सरकारले
डिजिटल युगमा युवा नेतृत्व
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वभरि सन् २००० देखि अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ । सर्वप्रथम पोर्चुगलको लिस्वनमा १९९८ अगस्ट ८ देखि १२ सम्म भएको विश्वस्तरीय युवा मन्त्रीहरूको सम्मेलनले युवासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा १७ डिसेम्बर १९९९ मा भएको राष्ट्र सङ्घको साधारणसभाको प्रस्ताव नं ५४ र १२० ले अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा ग¥यो । सोही घोषणाका आधारमा सन् २००० अगस्ट १२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा पनि सन् २००४ बाट युवा दिवस मनाइँदै आइएको छ ।
संविधान संशोधनको औचित्य
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको वर्तमानको सहमति विशेषतः दुई विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको भनिएको छ । मुलुकका दुई ठुला र पुराना राजनीतिक दलले भनेका कुरा जनताले पत्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । सहमतिको घोषणा गरेपछि आजका दिनसम्म पनि दलहरूले विश्वास पाइरहेकै छन् । भित्री सम्झौता अरू कुनै छैन भन्ने कांग्रेस र एमालेको दावालाई पनि जनताले पत्याइरहेकै छन् । बाहिर आएका कुरा भनेका राजनीतिक स्थायित्व र आवश्यक देखिएका ठाउँमा संविधानको परिवर्तन नै हुन् । सात वटा बुँदा संसद्मा प्रस्तुत गरिए पनि आमनागरिकको ध्यान खिचेका विषय भने यिनै हुन् ।
किन चाहिन्छ ट्रेड युनियन
पेसागत सदस्य एवं आबद्ध कर्मचारी कामदारको आर्थिक, सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्नु, सेवाको सुरक्षाको माध्यमद्वारा कामदार तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड दिनु, पेसागत हकहित र संरक्षण हुने आशामा टे«ड युनियतमा आबद्ध हुन्छन् । त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा हुने विभेदजन्य व्यवहारको कानुनी रूपमा सामूहिक प्रतिवाद गर्न, समूह कार्य र गतिशील हुन, मर्यादित कामको अनुभूतिबाट समाजमा सम्मानित जीवनयापन गर्न भनेरै कर्मचारी तथा मजदुर ट्रेड युनियनमा लाग्छन् ।
बङ्गलादेशमा निम्तिएको सङ्कट
बङ्गलादेश पाकिस्तानबाट अलग भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रपति बनेका शेख मुजिबुर रहमानको सपरिवार हत्या हुँदा विदेशमा रहेका कारण बचेकी शेख हसिना बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री बनिन् । त्यसपछि त्यहाँ अर्को विपक्षी पार्टीकी पनि महिला नेतृ नै खालिदा जिया प्रधानमन्त्री बनिन् । बङ्गलादेशमा दुई बेगमको शासन चल्दै आयो । महिलाले पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि बङ्गलादेशका जनता र खास गरी आममहिलाको स्थितिमा खासै सुधार देखिएन । हुन त ब्रिटिस महिला प्रधानमन्त्री मर्गरेट थ्याचार, टेरेसा मेलगायतले शासन सत्ता चलाउँदा पनि त्यहाँका महिला र समग्र समाजमा उल्लेखनीय परिवर्तन नआएको इतिहासले दर्शाएको यथार्थ हो ।
नीतिगत स्थिरता भए आर्थिक सुधार
सार्वजनिक नीति वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक हुनु पर्छ । नीतिहरू सरकारले सरप्राइज दिने (अचम्मित पार्ने) खालका होइन, जनताले अनुमान गर्न सक्ने खालका हुनु पर्छ । यस्तो नीति नहुँदासम्म मुलुक विकास र स्थायित्वबाट टाढै बस्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९८६ देखि १९९२ सम्म विश्व बैङ्कको सहयोगमा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम) सञ्चालन गरियो । सरकारी ऋणको मात्रा अत्यधिक बढेको, नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट प्रवाह हुने कर्जामा जोखिम व्यवस्थापन सही ढङ्गले नभएको, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षकीय क्षमता कमजोर रहेको, निजी क्षेत्रको उत्पत्ति, विकास र विस्तार हुन नसकेको आदि समस्या हटाउन यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो ।
