भुदेव झा
भुदेव झा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची–८ र ९ मा उल्लिखित विषय क्रमशः स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । तिनै तहका सरकारलाई राजस्व स्रोतको बाँडफाँट र आर्थिक अधिकारको प्रयोगलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ ।
संविधानको धारा ५९(१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । साथै धारा ५९(३) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने प्रावधान अनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी सभामा पेस गरिने राजस्व र व्ययको अनुमान सोही ऐनको दफा ३८ मा नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहको आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आयोजना बैङ्क तर्जुमासँग सम्बन्धित विषय समावेश गरी ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५’ जारी गरेको थियो ।
सङ्घीय शासनव्यवस्थाको छोटो समयको अभ्यासबाट स्थानीय तहको योजना पद्धतिमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र हासिल भएका सिकाइका आधारमा उक्त दिग्दर्शनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८’ तयार गरी लागु गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसहित समग्र योजना प्रणालीलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक बनाउनुका साथै तिनै तहका योजनाबिचको अन्तरसम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मार्गदर्शन गरेको छ । सहभागितामूलक बजेट तर्जुमा प्रक्रिया चरणबद्ध गर्नुपर्ने र सोको लागि संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको कमजोर कार्यान्वयन अवस्थाले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया प्रभावकारी देखिएको छैन ।
स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्य मङ्सिर मसान्तबाट बजेटको पूर्वतयारी सुरु गरी सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिपश्चात् बजेट पुस्तिका तयारी र छपाइ गर्ने कार्य साउन १५ भित्र सक्नुपर्ने माइलस्टोन निर्धारित छ । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका विभिन्न संस्थागत संयन्त्रले निर्धारित कार्यविधिगत प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्न सकेमा मात्र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । बजेट निर्माणका संस्थागत संयन्त्र र कार्यविधिगत प्रक्रिया देहाय अनुसार रहेका छन् ।
स्थानीय राजस्व परमार्श समिति : नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने प्रयोजनका लागि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एक स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन हुने प्रावधान छ । यो समितिले राजस्व प्रक्षेपण गरी प्रत्येक वर्षको पुस १५ भित्र सम्बन्धित तहको कार्यपालिका बैठकमा पेस गरी सक्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेट सीमा निर्धारण समिति : गाउँपालिका/नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आय, अनुदान, ऋृण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन हुने व्यवस्था छ । समितिले आफ्नो कार्य प्रत्येक आर्थिक वर्षको वैशाख १० भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमा र मार्गदर्शन चैत मसान्तभित्र प्राप्त हुनु पर्छ ।
स्थानीय तह क्षेत्रभित्र कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय/गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी, अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ संस्थाबाट आगामी आवमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम निर्धारित ढाँचामा जेठ १० भित्र कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
वडा समिति : गाउँपालिका/नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र चार जना सदस्य रहेको वडा समिति रहने र समितिले वडाको दैनिक कार्य सञ्चालन, नियमन, नियन्त्रण, योजना तर्जुमा, प्राथमिकता निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने कार्य गर्छ । वडाभित्र बस्ती/टोलस्तरबाट छनोट भएका आयोजना तथा कार्यक्रम उपलब्ध बजेट सीमा र प्राथमिकताका आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरण कार्यपालिकामार्फत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विषयगत समिति : स्थानीय तहको कार्यपालिकाले विषयगत महाशाखा/शाखाबाट प्राथमिकता निर्धारण भई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेस भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई विषय क्षेत्रगत रूपमा छलफल, विश्लेषण र प्राथमिकता निर्धारण गर्न विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्य संयोजक रहने गरी आर्थिक विकास, सामाजिक विषय, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास र सुशासन गरी छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नु पर्छ । विषयगत समितिले मूलतः सम्बन्धित विषय क्षेत्रभित्र पर्ने उपक्षेत्रबिच आयोजना तथा कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउने, सामञ्जस्यता र बजेटको सन्तुलन कायम गर्ने, कार्यक्रमको प्राथमिकता, पुनः प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति : स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको राजस्वको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नु पर्छ । विनियोजन विधेयकको मसौदासहित वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित दस्ताबेजलाई एकीकृत गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मसौदा तयार गरी असार ५ भित्र अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत समितिले कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्छ । बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवं विनियोजन विधेयक, राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक विकास कार्यक्रमको एकीकृत प्रस्ताव कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गरी असार १० भित्र गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका चरण : संविधान तथा कानुनले स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी गरेका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियाका सात (७) चरण र २४ क्रियाकलापमा वर्गीकरण गरी तय गरिएको छ । मङ्सिर मसान्तबाट बजेटको पूर्वतयारी सुरु गरी सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिपश्चात् बजेटपुस्तिका तयारी र छपाइ गर्ने कार्य साउन १५ भित्र सक्नुपर्ने माइलस्टोन निर्धारित छ ।
स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । संविधानले स्थानीय सरकारलाई विकास र समृद्धिको प्रमुख वाहकका रूपमा कल्पना गरेको छ । विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रक्रिया व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनु पर्छ । स्थानीय तहले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानी निरुत्साहितदेखि सेवा प्रवाहमा सहजता, सरलता र डिजिटलाइजसम्म, दिगो विकास एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अवधारणा अनुरूप पूर्वाधार विकासमा कार्यविधि बनाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
पर्यटकीय स्थलको पहिचानदेखि जलाधार संरक्षणसम्म, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणदेखि आपत्कालीन र विपत् व्यवस्थापनसम्म, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापनदेखि सरसफाइसम्म, लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनदेखि स्थानीयस्तरमा रोजगारीसम्म एकदमै व्यावहारिकताका हिसाबले ससाना विषय ख्याल गर्दै जान आवश्यक छ । यसका लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहशासनलाई सार्थक तुल्याउन सम्पूर्ण सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य र बाध्यकारी बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमा असल कार्यसंस्कृति निर्माण गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई मौजुदा संवैधानिक, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र मापदण्डलाई अनुसरण गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन जरुरी छ । सहभागितामूलक वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई वस्तुगत एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई समेत आत्मसात् गरी स्थानीय तहको अवस्था, आवश्यकता एवं सम्भावनाका आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सक्षम, सबल र समृद्ध स्थानीय सरकार निर्माण गर्नमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
