निजामती सेवाको साख

राज्य कोषबाट तलबभत्ता भुक्तानी हुने विशिष्ट ज्ञान सिप भएका स्थायी प्रकृतिका नागरिक सेवामा समर्पित खुला एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैरराजनीतिक कर्मचारीको व्यावसायिक सेवा सङ्गठन वा पद हो । यो सरकारको अभिन्न गैरसैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविछिन्न संस्था हो । योग्यतामा आधारित सेवा सरकारको मुख्य अङ्ग सेवाको सुरक्षा स्थायित्व र वृत्तिविकासका अवसरहरू भएको नियम र कानुनमा आधारित भएर काम गर्ने अनुशासन र आचरणका आधारमा सञ्चालन हुने सरकारको स्थायी संयन्त्र पनि हो ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकको समष्टिगत संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ । यसलाई राज्यको स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । निजामती सेवाले जनतालाई राज्य भएको महसुस गराउने गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २४३ मा ‘निजामती सेवाको पद’ भन्नाले सैनिक,  नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका सेवालाई निजामती सेवा भनिन्छ ।

निजामती सेवाको विगत

नेपालमा निजामती सेवाको इतिहास हेर्दा विसं २००७ देखि २०४६ पूर्व, विसं २००८ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको गठन, विसं २०१३ मा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमापश्चात् निजामती सेवाको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । विभिन्न मितिमा प्रशासन सुधार आयोगको गठन भएको, केही ऐन र नियम बनेका, कर्मचारी सेवा सर्तको व्यवस्था गरिएको र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको भए पनि कर्मचारीहरू पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्थावान् रहनुपर्ने तर जनताको सेवाप्रति पूर्णरूपले समर्पित नभएको अवस्था थियो । विसं २०४८ मा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभावकारिता ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन, अन्य केही आयोगको गठन र सञ्चालन, अन्य सर्तका लागि ऐन निर्धारण, कर्मचारी आचरण अनुशासनको प्रबन्ध, ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा बडापत्र, कम्प्युटर र प्रविधिको उपयोग, अनलाइन सर्भिस जस्ता प्रयासहरू, सेवा प्रवेशमा समावेशीकरण र आरक्षणको सुरुवात जस्ता महìवपूर्ण परिवर्तन भएको देख्न सकिन्छ, जुन प्रशंसायोग्य छ ।  हालसम्म आउँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा निजामती सेवाको योगदान भने विवादित बन्दै आइरहेको देखिन्छ । प्रशासन सुधारका अनेकौँ प्रयास, आयोगका सिफारिस तथा सरकारका विभिन्न समयका पहलकदमीसमेत जनताको सेवा गर्न तथा सेवालाई सुलभ, सघन र पहुँचयोग्य बनाइनुको साटो कर्मचारीहरूको हकहितमा मात्र केन्द्रित भएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संरचनाको विस्तार गरी अनेकौँ ऐन र नियमको प्रबन्ध, कर्मचारी सेवा सुविधा, तालिम, अध्ययन तथा सुधार प्रयास गरी भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय साधनस्रोतको व्यवस्था गर्दाका बाबजुद पनि नागरिकको नजरमा निजामती सेवाप्रति विश्वास बढ्नुको साटो दिनानुदिन घट्दो छ । निजामती कर्मचारीलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण नै भिन्नै छ । 

राज्यले यस्तै कुराहरू मनन गरी सेवा सुधार गर्ने हेतुले जति लगानी गरे पनि खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । अझ भनौँ कर्मचारी र कार्यालयको परिसरभित्रै साधनस्रोत, सेवासुविधा, लाभ र अवसरलाई लिएर पैदा भएको द्वन्द्व छ । पहुँचको भरमा पर्याप्त अवसर लिने, सेवा प्रवाहमा आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने, कुरा ठुला गर्ने, काम गर्न नजान्ने, काम गरिहाले पनि पुरानो शैलीमा आधारित भएर गर्ने तर गुनासो गर्न पनि नछोड्ने एकथरी आफूले आफैँलाई लुई चौधौँको संज्ञा दिने कर्मचारीले नै यो सेवाको गरिमामा आँच पु¥याएका छन् । यस्तै सोच भएका कर्मचारीले समयसापेक्ष बन्नुपर्ने र परिमार्जित हुनुपर्ने निजामती सेवासम्बन्धी नीतिगत विषयमा समेत आफ्नो दबदबा कायम गर्न खोज्दा अन्य इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोबल, सेवाप्रतिको समर्पण तथा त्याग गिरेको छ । यिनै कर्मचारीद्वारा निर्देशित भएर सरकारले पनि कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवैज्ञानिक सूचकहरूको भरमा भेदभावको सिर्जना गरेको देखिन्छ । शक्तिकेन्द्रको नजिककाहरूले अन्य कर्मचारीको भन्दा के कति काम बढी र फरक शैलीले गरेको भएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने कार्य भइरहेको छ भन्ने उत्तर खोज्न काशी जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र बलियो र कर्मठ भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको हितमैत्री गर्नुपर्नेमा गलत सोचको प्रभावले नेपालको निजामती सेवा शिथिल हुन पुगेको छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने, चुनौतीहरू स्वीकार गर्ने, आफूलाई जनताको सेवक ठान्ने तथा सिप उपयोग गरी दक्ष बन्ने भन्दा पनि ढाट्ने, उम्किने, पन्छाउने र पन्छिने, कुरा लगाउने प्रवृत्तिले स्थान पाएको देखिन्छ । यी र यस्तै क्रियाकलापले कुनै बेलाको निजामती सेवाप्रतिको सोचाइ, हुटहुटी र निजामती सेवाको साख पनि खस्किन गएको छ । 

राष्ट्रसेवकको दायित्व 

निजामती सेवा योग्यता, दक्षता, अनुभव, निष्पक्षता तथा इमानदारिताको माध्यमबाट देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निजामती सेवा राज्य र नागरिकबिचको सेतुको रूपमा स्थापित हुनु पर्छ । दुर्गमका जनतालाई घरआँगनमा सरकार उपस्थितिको प्रत्याभूत भई सिंहदरबारसँगै भएको अनुभूति गराउने खालको हुनु पर्छ । वर्तमान आधुनिक युग सुहाउँदो विभिन्न नवप्रवर्तन प्रविधि र कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै जनताको सेवकको रूपमा सेवालाई सरल र सुलभ र समयसापेक्ष बनाइनु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई संविधानको मर्म अनुरूप रूपान्तरण गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । संविधानको भावना अनुरूप स्थानीय जनताको चाहना र आवश्यकता तथा स्रोतको उपलब्धता र मितव्ययिता अनुसार रहने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई सफल पार्न समयसापेक्ष निजामती सेवा ऐन यथासक्य छिटो जारी गर्नु पर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले आफू सबै थोक हो भन्ने गलत बुझाइ तथा ऐन, कानुनको हेक्का नराखी गरिने व्यवहार परिवर्तन गर्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिले कर्मचारी हाम्रा सहकर्मी हुन, हरेक कार्य नियमसम्मत बनाउन, कानुनको पालकको भूमिका निर्वाह गर्ने राज्यका स्थायी प्रकृतिका संयन्त्र हुन, असल शासन सञ्चालन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने हुन भन्ने भावना राख्नु पर्छ ।

आखिर कर्मचारीतन्त्र एक्लैले करिब दुई दशकसम्म निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा समेत स्थानीय प्रशासन सक्रिय बनाई देशलाई सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा समेत चलायमान बनाएको विदितै छ । देशलाई समृद्ध बनाई राज्यको सपना साकार गर्ने अभिभारा पनि निजामती कर्मचारीमै हुन्छ । यसका लागि एकै चोटी आमूल परिवर्तन गर्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, नयाँ सेवा र स्वरूपको विकास र प्रयोग गर्ने वा संसारका विकसित देशमा अभ्यास गरिएका प्रविधि, तौरतरिका, सिद्धान्तको सिको गर्नुको साटो हाम्रो माटो सुहाउँदो, जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्रिय र उत्प्रेरित बनाउने गरी वर्तमानको सेवा प्रवाहलाई सुलभ, सरल एवं सुपथ बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ । सरकारी सेवाको सहजता, सुगमता र सरलता सेवाप्रापक जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सहुलियतपूर्ण रूपले उपयोग गर्न सकून र सरकारी संयन्त्रप्रति उनीहरूको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आओस् । विश्वसनीयता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व रूपी गहनाले कर्मचारीतन्त्र परिभाषित होस् । अनि मात्रै क्रमैसँग अन्य सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सके निजामती सेवाप्रतिको विश्वास बढ्ने छ । 

कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कानुनको मर्म, तोकिएका उद्देश्य हासिल हुने अवस्था, अन्य सरोकार पक्षको सहभागिता र उत्पादकत्वको दृष्टिकोणलाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीप्रतिको मानवीय संवेदना, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई समेत अनिवार्य सर्त ठान्नु पर्छ । कर्मचारीभित्रै तनाव, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने विभेदकारी नीति होइन सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको हितमा हुने सर्वमान्य विधिसम्मत निजामती सेवा ऐन नल्याएसम्म कर्मचारी उत्प्रेरित नभई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दैन । पछिल्लो समय निजामती सेवाप्रति युवापुस्ताको रोजाइ र जनविश्वासलाई खस्किन नदिन निजामती सेवालाई सदैव आकर्षक बनाउन सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु पर्छ । सङ्घीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि निजामती कर्मचारीको मार्गनिर्देशकको रूपमा रहने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन सकेको छैन । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । तसर्थ हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब ल्याउनुको विकल्प छैन ।