डा. हरिबहादुर केसी
डा. हरिबहादुर केसी
अनुदान प्रवाहले खाद्य सुरक्षामा र कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणमा खासै योगदान नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरे पनि तथ्यपरक अध्ययन पाइँदैन । कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था नभएको भए अहिलेकै अवस्थाको कृषि क्षेत्र नरहन सक्थ्यो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा अनुदानको प्रत्यक्ष प्रभावपर्ने नै भयो । त्यति मात्र यसले नभई औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र सेवा क्षेत्रलाई समेत टेवा पुर्याएको पाइन्छ । दीर्घकालीन कृषि योजनामा उल्लेख भए अनुसार कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रासायनिक मलको भूमिका झन्डै ४० प्रतिशत हुन्छ । कृषिको विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको अनुदान खर्च र बाली उत्पादन र उत्पादकत्व बिच अन्तरसम्बन्ध हेर्दा धान, गहुँ र मकैको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व र रासायनिक मलमा उपलब्ध गराइएको अनुदानबिच सकारात्मक सम्बन्ध छ । विगत २५ वर्षमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादकत्व झन्डै दोब्बर भएको छ । कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि अनुदानको सम्बन्ध सकारात्मक छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण गरेको अनुदान प्रवाहले निम्न वर्गीय कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार, उन्नत बिउ तथा बिरुवाको प्रयोग अभिवृद्धि, साना सिँचाइको कारण कृषि उत्पादनमा वृद्धि, मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, कृषि यान्त्रिकीकरण, बाली चक्रमा सुधार आदि परियोजनाका प्रभावी पक्ष देखिएको जानकारी परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । तराईका जिल्लाका कृषि क्षेत्रमा करिब ७५ प्रतिशत यान्त्रिकीकरण सम्भव भएको छ, यो पनि यान्त्रीकरणमा दिइएको अनुदानको प्रभाव हो । परियोजनाले यान्त्रिकीकरणमा गरेको अनुदान प्रवाहले बाली वस्तुको उत्पादन लागत ३५ प्रतिशतसम्म घटाउन योगदान गरेको तथ्याङ्क छ । एक अध्ययन अनुसार कृषि क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा गरिएको खर्चको प्रतिफल प्रति ११ सम्म रहेको पाइन्छ, जुन अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको तुलनामा निकै उच्च हो । कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रभाव परिमाणात्मक मात्रै नभई गुणात्मक पनि रहन्छ । बाली तथा पशुपन्छी बिमा र सहुलियत कर्जाको प्रत्यक्ष प्रभाव पशुपन्छी र तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा परेको छ । पछिल्लो समयमा देखिएको यी क्षेत्रको बढोत्तरी कृषि गणना, २०७८ ले पनि स्पष्ट पारेको छ । भन्सार विभागको पछिल्ला वर्षका तथ्याङ्कले खाद्यान्न आयात घटेको देखिनु, जीवनस्तर सर्भेले उपभोगमा आएको फरकको विवरण र हालैका वर्षमा देखिएको पोषण स्थितिमा आएको सुधार हेर्ने हो भने यसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादनको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । यसले के देखाउँछ भने कृषिमा लगानी बढाउनै पर्छ, जसमा कृषि क्षेत्रको संरक्षणका साथै व्यावसायीकरणका लागि राज्यको सहयोग आवश्यक छ । मात्रै यो सहयोगको विधि र प्रक्रिया कसरी न्यायसङ्गत र उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।
अनुदान व्यवस्थाका गुनासा
अनुदान वितरण र यससम्बन्धी सुसासनका सम्बन्धमा आएका गुनासा पनि कम्ती छैनन् । खास गरी रासायनिक मल, बिमा, कर्जा, बिउ जस्ता विषयका अनुदान उपभोग गर्ने सबैले नै स्वतः पाउने हुनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएन । यसमा पर्याप्त मात्रामा पहुँच हुनुपर्ने, सबैको सहज पहुँच हुनुपर्ने, पाउने प्रक्रिया सरल हुनुपर्ने जस्ता विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन् । अनुदानका विषयका खास गुनासा भनेका प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट अनुदानग्राही छनोट गर्ने कार्यक्रमको हो । तीनै तहका संरचनाबाट सञ्चालन भएका अनुदान कार्यक्रममा हुने दोहरोपन, अनुदानग्राही छनोटमा पारदर्शिता, अनुदानमा उपलब्ध गराइएका वस्तुगत सामग्रीको गुणस्तर, अनुदानग्राहीको व्यवसायको निरन्तरता तथा वास्तविक कृषकको अनुदान कार्यक्रममा आबद्धता आदि विषयमा निकै पेचिलो र सोचनीय गुनासा सुनिन्छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने अनुदानका कार्यक्रममा स्पष्ट विभाजन नहुँदा कतिपय अवस्थामा तीनै तहका सरकारले एकै प्रकृतिका अनुदानका क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको समेत देखिन्छ । तिनै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने कृषि विकास कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय र एकरूपता नहुँदा सञ्चालन भएका कार्यक्रमबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएका गुनासा पनि छन् । यस्ता अनुदानका कार्यक्रम प्रक्रियामुखी हुने, प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया अनावश्यक लामो, खर्चिलो र झन्झटिलो रहेको तथा अनुदानका कार्यक्रममा वास्तविक कृषक समुदायको ठुलो हिस्साले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको र तीन तहको सरकारको समन्वय अभावका कारण कृषि अनुदानका कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकिरहेका भन्ने विभिन्न सरोकारवालाको गुनासो रहने गरेको छ ।
सुधारका उपाय
कृषि क्षेत्रमा अनुदान सहयोग दिने व्यवस्था र व्यवस्थित बनाउने विषय राष्ट्रिय चासोको विषय हुनु पर्छ । विद्यमान रहेका अनुदानका व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय कृषि क्षेत्र संरक्षण तथा सहुलियत नीति तर्जुमा गरी लागु गर्नु आवश्यक छ । कृषिमा अनुदान कुन कुन क्षेत्र वा उपक्षेत्रमा दिने, कस्ता कृषकलाई कस्तो प्रकारको अनुदान दिने, अनुदानको दायरा कति हुने, सङ्घ प्रदेश र पालिकाले कस्ता कस्ता अनुदानको कार्य गर्ने, अनुदानका मोडालिटी कस्तो हुने, अनुगमन र प्रतिफलमापन कसरी गर्ने, समन्वय र सहकार्यको सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने जस्ता विषयको नीतिगत पहिचान गर्नु पर्छ । कृषकको वर्गीकरणको आधारमा सहुलियत/अनुदानको सिमा निर्धारण गर्ने, विपन्न सीमान्तकृत र महिला कृषकलाई थप सहुलियत/अनुदान व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि कृषक सूचीकरण यथासक्य छिटो सम्पन्न गरी कृषक वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने काम सकिहाल्नुपर्ने छ । अनुदान प्रवाहको प्राथमिकता निर्धारण र प्रतिफल अनुगमन गर्न तिनै तहका सरकारमा एक एक कृषि सहुलियत निर्धारण तथा अनुगमन समिति गठन गरी समन्वयात्मक रूपमा कार्य गर्न सकिन्छ ।
अनुदान प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार गरी तीनै तहका सरकारबाट लागु गर्न आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिने कुरा सार्वजनिक खरिदको विषयभन्दा फरक भएको र यो सहयोगको विषय भएकाले अनुदान प्रवाह प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने गरी कृषि ऐन तयार गर्ने । यसमा कृषि अनुदानको दुरुपयोग वा अल्प उपयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि सहुलियत/अनुदान प्रवाह मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । तत्कालका लागि सङ्घीय मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र सहयोग सहुलियत तथा अनुदानको खाका तथा मापदण्ड जारी गर्ने र प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई आधार मानेर अनुदान सहुलियत तथा सहयोग प्रवाहको निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य हुन वाञ्छनीय हुन्छ ।
सूचनाबाट प्रस्ताव माग गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित अनुदान पद्धति सबैको पहुँचमा पनि पुर्याउन नसकिने र सामाजिक न्यायका हिसाबले समेत अनुपयुक्त भएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरे हुन्छ । यो पद्धतिबाट अनुदान प्रवाह झन्झटिलो, धेरै समय लाग्ने र सुशासनका हिसाबले महँगो हुन्छ । अनुदान प्राप्त गर्ने थोरै सङ्ख्यामा हुने र धेरैले नपाउने भएपछि विवादित पनि हुने गर्छ । व्यवसाय विकासका लागि परियोजना धितोको आधारमा सुलभ ब्याजदरमा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । कृषि कर्जाको प्रकृति अन्य कर्जा भन्दा फरक हुने भएकाले एउटा सरकारी बैङ्कलाई सेवामूलक निर्दिष्ट बैङ्कका रूपमा तोकी कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न पाए सबै भन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो हुन नसके सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदानमा सबैको पहुच हुने गरी साना र धितो नभएका कृषकका लागि सहकारीमार्फत प्रवाह भएको कृषि कर्जामा समेत ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिन्छ । कृषि सहकारी यस्ता कामका लागि उपयुक्त माध्यम हुन सक्ने भए पनि सहकारी क्षेत्रको विद्यमान अनुभवका आधारमा धेरै आशा गर्न गाह्रो छ ।
सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने गरी कृषि उत्पादन र उत्पादन उपरान्तका क्रियाकलापमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सहुलियत, बाली तथा पशुपन्छी बिमामा सहज पहुँच, बिउबीजन, बिरुवा/बेर्ना, पशु नस्ल माछा भुरामा सहज पहुँच र मूल्यमा सहुलियत प्रवाह गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अन्य मुलुकको सिकाइको आधारमा अनुदान सरकारले तोकेर दिने भन्दा पनि भौचर प्रणालीको माध्यमबाट कृषकले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक सेवा वा रासायनिक मलखादलगायतका निश्चित उत्पादन सामग्रीमा अनुदान लिने गरी कार्यान्वयन गर्ने विकल्पमा जान सकिन्छ । सरकारी निकायले सिँचाइ पूर्वाधार विकास, कृषि प्रविधि विकास र प्रसार, कृषि बजार प्रवर्धन, कृषि उत्पादनका यन्त्र उपकरणको आयात र प्रारम्भिक प्रशोधनका उपकरणमा भन्सार छुट, पूर्वाधार विकासमा सहुलियत/अनुदान केन्द्रित गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । अनुदान प्रवाहबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको आधारमा कृषि अनुदानलाई वर्गीकरण गरी र बढी प्रतिफल प्राप्त हुने बाली, नश्ल, क्षेत्र र भूगोलमा अनुदान प्रवाह केन्द्रित गर्नु पर्छ । सहुलियत/अनुदान प्रवाहका लागि सरल कार्यविधि तयार गरी कृषकको खातामा नगद भुक्तान हुने गरी व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ ।
प्रतिफल गणना र मापन गर्न सकिने बाली वस्तुमा प्रतिफलका आधारमा सहुलियत/अनुदान प्रवाह गर्ने विकल्पमा जान सकिन्छ, केही यस्ता कार्य भएका पनि छन् । प्रतिफलमा आधारित अनुदानका बारेका धेरै चर्चा हुने गरे पनि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन । कृषकले प्राप्त गर्ने अधिकांश सहुलियत/अनुदान स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
