सडक दुर्घटना रोक्न नियमित अनुगमन

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदन अनुरूप व्यक्तिको मृत्यु हुने विभिन्न कारणमध्ये सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या एक प्रमुख कारण रहेको छ । जसमध्ये सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या आठौँ स्थानमा पर्ने तथ्याङ्कबाट देखिन आउँछ । साथै सोही सङ्गठनको तथ्याङ्कले प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनाका कारणबाट विश्वभर लगभग १९ लाख मानिसको मृत्यु हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालमा सडक दुर्घटना

अन्य देशमा जस्तै नेपालमा सवारी दुर्घटनाको बढोत्तरी हुँदै गएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा दैनिक ६५ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेको र सोही कारणबाट औसत सात जनाले ज्यान गुमाउने एवं ८३ जना घाइते हुने गरेको कुरा नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सडक दुर्घटनाका कारण दुई हजार ८८३ जनाको मृत्यु भएको र सात हजार २८२ जना गम्भीर घाइते भएको कुरासमेत उक्त तथ्याङ्कबाटै खुल्न आउँछ । यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर प्रतिएक लाख जनसङ््ख्या बराबर १५.९ रहेको पाइन्छ । सडक दुर्घटनाका कारणले गर्दा पाँचदेखि २९ वर्षका बालबालिका, युवा तथा वयस्कको मृत्यु हुने प्रमुख कारण बनेको अवस्था छ । 

सडक दुर्घटनाका कारण 

दुर्घटना हुनाका मुख्य कारणमध्ये तीव्र गति, मदिरा सेवनको प्रभाव, बिनाहेलमेट मोटरसाइकल चलाउनु, सिटबेल नबाँध्ने र बालबालिकाका कारणबाट बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसै गरी चालकको लापर्बाही, असहज सडकको अवस्था, असुरक्षित सवारीसाधन, सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भारको अभाव, अन्य सवारीचालकसँगको शिष्टाचार अभाव तथा दुर्घटनापछिको असावधानीसमेतका कारणले गर्दा सडक दुर्घटनालाई बढावा दिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

नेपालमा दुर्घटना हुने सवारीसाधनमध्ये दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट ४६.४३ प्रतिशत अर्थात् सबैभन्दा बढी छ भने चारपाङ्ग्रे (कार, जिप) बाट ३८.३९ प्रतिशत, तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट ६.२५ प्रतिशत, ट्याक्टरबाट १.७९ प्रतिशत, यात्रु बसबाट १.७९ प्रतिशत, ट्रकबाट ०.८९ प्रतिशत र अन्य सवारीसाधनबाट ४.४६ प्रतिशत रहेको कुरा तथ्याङ्कबाट खुल्न आउँछ । यसैले सडक दुर्घटना यातायातका सबै साधनबाट हुने गरेको देखिन्छ । साथै सडक दुर्घटनाका कारणले व्यक्ति र तिनका परिवारलाई पारिवारिक असहजतालगायत राष्ट्रहरूलाई ठुलो आर्थिक नोक्सान पु¥याउँछ । जसका कारणबाट राष्ट्रले ठुलो सामाजिक क्षति बेहोर्नु परेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

अर्काेतर्फ सवारीसाधनको दर्ता हुने क्रम भने बढ्दै गएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि ६२ लाख ३८ हजार ३०१ भन्दा पनि बढी सवारीसाधन दर्ता भइसकेको कुरा यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ तर सडकको दाँजोमा सवारीसाधनको सङ्ख्या बढी नै देखिएको छ । किनकि राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य रणनीतिक सडकसमेत गरी नेपालमा ३४ हजार एक सय किलोमिटर राष्ट्रिय सडक सञ्जाल रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणबाट खुल्न आउँछ ।

सडक यातायातसम्बन्धी कानुनी पक्ष

नेपालमा सडक यातायातसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्था गर्नका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उदाहरणका निमित्त नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) मा रहेको नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको उपखण्ड १४ मा यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै संविधानको अनुसूची ५ को क्रम सङ्ख्या २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको विषय सङ्घको अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ । यसै गरी अनुसूची ६ को क्रम सङ्ख्या २० मा यातायातलाई प्रदेशको अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको अवस्था छ । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाबाट के देखिन आउँछ भने यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मुख्य गरेर सङ्घ र प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न आउँछ । यसबाहेक विगतमा साबिक सवारी ऐन, २०२० तथा राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०२६ लाई खारेजी गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को निर्माण भएको थियो । यस ऐनले विशेषतः सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बिमा व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई सरल एवं सुलभ ढङ्गबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ ।

नेपालको संविधान लागु भएको एक दशकनजिक पुग्न लाग्दासम्म तदानुरूप सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरिएको देखिँदैन । यसैबिच विभिन्न प्रदेश सभाले सवारी तथा यातायात ऐन बनाई लागु गरेको अवस्था रहे पनि सङ्घीय ऐनको प्रतिकूल हुने गरी ऐन बनाउन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा व्यावहारिक एवं समयसापेक्ष र वैज्ञानिक यातायात ऐन जारी हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । हुन त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ जारी हुनुअघि साबिक सवारी ऐन, २०२० तथा राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०२६ बमोजिम सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्रलगायत सोसम्बन्धी अन्य कार्यसमेत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको थियो तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लागु भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले सोसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको अवस्था छ । यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि सडक दुर्घटनालाई व्यवस्थित गर्न सकिएको देखिँदैन । वास्तवमा ऐनले प्रशासनिक नेतृत्वबाट कामकारबाही हुँदा सवारी दुर्घटनामा कमी हुनेलगायत यातायातसम्बन्धी अन्य व्यवस्थापकीय कामकारबाहीमा सकारात्मक कुराको अपेक्षा गरेको थियो । तथापि ऐनले अपेक्षा गरे अनुरूपको सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेको छैन । २०७८ तिर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले उक्त ऐनको उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने प्रयास गरेको थियो तर त्यो व्यवहारमा पूरा हुन सकेन ।

सडक दुर्घटना घटाउनका लागि धेरै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रथमतः सडकसँग सम्बन्धित धेरै ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि सडक ऐन, २०३१, सडक बोर्ड ऐन, २०५८ लगायतका धेरै ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हुन त संविधान जारी गएपश्चात् सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्था, यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विकास तथा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सङ्घीय संसद्ले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ बनाएको अवस्था  छ । तथापि यो ऐन सङ्घीय राजधानी सहर (फेडरल क्यापिटल सिटी) क्षेत्र खास गरी काठमाडाैँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई मात्र समेट्ने गरी बनाइएको अवस्था छ । जसले गर्दा नेपालभर हुने सडक यातायातलाई समेट्न सक्ने देखिँदैन । यसर्थ सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी व्यवस्थित सडक यातायात सञ्चालनका लागि शीघ्र कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

दुर्घटनाको न्यूनीकरणका उपाय

सवारीसाधनको चाप दिनहुँ बढ्दै गइरहेको र नेपालभरका अधिकांश जिल्लामा यसको विस्तार हुने क्रम पनि जारी रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्काेतर्फ सवारी दुर्घटना हुने कार्य पनि दिनहुँ नै भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको उचित व्यवस्थापनका लागि दुर्घटना रोकथामका निम्ति केन्द्रीयस्तरमा एक अनुसन्धान तथा दुर्घटना व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरी यससम्बन्धी कार्यलाई न्यूनीकरण गर्न यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी सडक सुरक्षाका लागि मोटरसाइकल चालकले अनिवार्य हेलमेटको प्रयोग गर्ने, सिटबेल्ट लगाउने, मदिरा नपिउने र सवारी चलाउँदा कुनै असहिष्णु व्यवहार गर्न नहुने कुरा कानुनले गरेको छ तर त्यस्तो व्यवस्था व्यवहारमा कमै लागु भएको पाइन्छ । यसैले त्यस्तो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न अनुगमन बढाई विश्वासिलो, चुस्त र सहज ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै समन्वयात्मक सवारी व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ । 

निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेकाले तदानुरूपको कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । सवारीसाधनको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी यात्रु राख्ने कार्यलाई रोक्नु पर्छ । यस्तै सवारी चलाउँदा हुने ओभरटेकका कारणबाट दुर्घटना बढेको र दुर्घटनापश्चात् तत्काल उपचार गर्न पनि सामान्य शिष्टाचार नरहेको अनुसन्धानबाट समेत देखिएकाले सवारीचालकमा रहेको ज्ञान वा शैक्षिक योग्यताको कमीबाट त्यस्तो हुन गएको देखिँदा चालकका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्छ । सडक यातायातसम्बन्धी नागरिक सचेतनाको आवश्यकता रहेको हँुदा ट्राफिक प्रहरीभन्दा स्थानीय तह तथा प्रदेशस्तरबाट सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यालयस्तरमा ट्राफिक नियम र सुरक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रमको विकास गर्नु पर्छ । यसै गरी मोटरसाइकलमा हेलमेट नलगाई वा सवारी चलाउँदा मोबाइलको प्रयोग गर्ने तथा  मादक पदार्थ सेवन गरेर साधन चलाउने कार्यलाई बन्द गर्न नियमित अनुगमनलाई बढावा दिइनु पर्छ । रातिको समयमा सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटनाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको तथ्याङ्कबाट देखिन आएकाले त्यस्तो समयमा सवारीसाधन चलाउँदा विशेष व्यवस्था, सडकलाई व्यवस्थित, सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधनको आयात गर्ने प्रवृत्ति अधिक भएकाले त्यस्तो कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सार्वजनिक साधनको विश्वसनीयतामा वृद्धि गरिनु पर्छ ।