आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गरिमा

राज्यको पुनर्संरचनापछि ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र छ महानगरपालिकासहित ७५३ वटा पालिका स्थानीय सरकारका रूपमा सञ्चालित छन् । गाउँ र नगरस्तरीय प्रशासनिक एकाइको सङ्गठनात्मक संरचनास्वरूप विद्यमान पालिकाको दायित्व सर्वोपरि छ । स्थानीय सरकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । जनताको घरदैलोमै प्रशासनिक अङ्ग रहेका पालिकालाई छ हजार ७४३ वटा वडा कार्यालयमा विभाजन गरेर प्रत्येकलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने लक्ष्य लिएका स्थानीय निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै काम निर्धक्कसँग गर्न पाउँछन् । पालिकाभित्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो । वर्तमान संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेर जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । चिकित्सा विज्ञानले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत, जटिल र अति जटिल गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । देश विकासका लागि स्वस्थ जनशक्ति तयार गर्न चुस्त, समयसाक्षेप र सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनु अनिवार्य छ । 

राज्य पुनर्संरचना हुनुअघि गाविसस्तरीय चार हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य चौकीले आधाभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी समालेका थिए । त्यो क्रम अहिले पनि यथावत् छ । हेल्थ असिस्टेन्टको नेतृत्वमा सञ्चालित स्वास्थ्य चौकी स्थानीय जनताका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने भरपर्दा माध्यम हुन् । गाविस र इलाकास्तरीय स्वास्थ्य चौकीका अतिरिक्त २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभिभारा समालेका थिए । 

तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको केन्द्रीकृत प्रणालीद्वारा सञ्चालित यी स्वास्थ्य संस्थाको समन्वय, रेखदेख र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग हँुदै जिल्लास्तरीय स्वास्थ्य कार्यालयले गर्दै आएका थिए । अहिले यी सबै ग्रामीण स्वास्थ्य संस्था पालिकामातहत परिचालित छन् । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका अतिरिक्त आयुर्र्वेद, युनानी जस्ता वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँदै आएका संस्था पनि स्थानीय सरकारमार्फत नै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपश्चात् जिल्लास्तरका सबै अस्पतालको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारमार्फत हुँदै आएको छ । पालिकामातहतका सबै स्वास्थ्य निकाय स्थानीय सरकारकै निगरानीमा राखिएको हुँदा प्राविधिक व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो नमिलेकाले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिएको छैन । यसअघिका २०५ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई स्थानीय तह अन्तर्गतको पालिकास्तरीय अस्पतालमा परिणत गरेर स्तरवृद्धि गरिएको छ । 

बजेट, जनशक्ति सबै केन्द्र सरकारको परिचालनको जिम्मेवारी पालिकालाई सुम्पिँदा सुपरिवेक्षण, समन्वय र निर्देशनको खडेरी परेको छ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । एमबिबिएस वा सोभन्दा माथिका चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर सहयोगीको भूमिका निभाउने हेल्थ असिस्टेन्ट वा सो सरहका स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा सबै स्वास्थ्य चौकी परिचालित थिए र छन् पनि । पालिकामातहतका सबै स्वास्थ्य चौकीको नेतृत्व हेल्थ असिस्टेन्ट वा सो सरहको प्राविधिकले लिनुपर्ने व्यवस्था पुरानै हो । नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तरको सन्दर्भमा त्रिविले उत्पादन गरेका हेल्थ असिस्टेन्टको उचाइ निकै माथि देखिन्छ । उनीहरूको दाँजोमा अहिलेका व्यापारिक इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेका हेल्थ असिस्टेन्ट फिका देखिएका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य रक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत सेवा यही जनशक्तिको हातबाट उपलब्ध भइरहेको छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायराभित्र ठुला डाक्टर र अस्पतालले रोग लागेपछि पु¥याउने उपचारात्मक सेवाभन्दा रोग लाग्नै नदिने प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक सेवाको मात्रा बढी पर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र खोप, पोषण, सामान्य चिकित्सा, मातृशिशु सेवा जस्ता देख्दा मसिना तर गहन महìव बोकेका सेवा पर्छन् । बाटो, पुल, सिँचाइ जस्ता तुरुन्त नतिजा देखाउन सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्दा परिणाम छिट्टै देखिने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय नेताले महìव दिएका छैनन् । केही समययता ग्रामीणस्तरको स्वास्थ्य सेवाको स्तर खस्केको पाइन्छ । सर्वसाधारण नागरिकले सामान्य उपचारका निम्ति पनि बारीको पाटो बेचेर सहरबजारका महँगा निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा धाउनुको विकल्प देखिएको छैन । हाम्रा देशका हुनेखानेहरू सामान्य रोग लाग्दा पनि स्वदेश तथा विदेशका महँगा अस्पतालमा गएर सेवा लिन्छन् । हुँदा खानेहरू मात्र सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको सहारा लिन बाध्य छन् । हाम्रा गाउँस्तरीय स्वास्थ्य चौकी सामान्य चिकित्साका अतिरिक्त जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । 

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकका सबै स्वास्थ्य चौकीमार्फत प्रदान गरिँदै आएको सामान्य चिकित्सा सेवा शतप्रतिशत गैरकानुनी छ । एमबिबिएस वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएपछि मात्र बिरामी जाँच्न र औषधी सेवनका लागि सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ । हेल्थ असिस्टेन्ट वा सो सरह र सोभन्दा तलका स्वास्थ्यकर्मीबाट बिरामी जाँचेर औषधी सेवनका लागि सल्लाह दिन पूर्ण रूपमा बन्देज छ । सरकारले अत्यावश्यक सूचीमा सूचीकृत गरेका औषधी सरकारी स्वास्थ्य चौकीमार्फत निःशुल्क वितरण भइरहेको छ । सामान्य चिकित्सामा प्रयोग गरिने एम्पिसिलिन, कोट्रिम आदि रोगविरुद्धका प्रतिजैविक र परिवार नियोजनका लागि खाने चक्की डिपोप्रोभेरा जस्ता हर्मोन स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले नै वितरणका लागि पठाउँछ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० र औषधी ऐन, २०३५ अनुसार यी औषधी काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकबाहेक कसैले पनि सेवन गर्ने लिखित र मौखिक सल्लाह दिन पाउँदैनन् । गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा यसखाले स्वीकृत चिकित्सकको दरबन्दी नै हुँदैन । अतः राज्यबाट सञ्चालित मोफसलका सबै स्वास्थ्य चौकीले गैरकानुनी रूपमा सेवा पु¥याइरहेका छन् ।

जिल्ला अस्पताल र पालिकास्तरका अस्पतालमा डाक्टरको दरबन्दी भए पनि स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट र अहेवको मात्र दरबन्दी हुन्छ । श्वासप्रश्वास, झाडापखाला, सामान्य प्रसूति सेवा जस्ता साधारण खालका रोगको निदान र उपचार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नै पर्छ । मुलुकका कुना कुनामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व स्वास्थ्य चौकीको हो । हालका केही समययता निजी मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पतालको पनि सहर र सहरोन्मुख गाउँतिर बाक्लै उपस्थिति छ । सेवा भावनाले नभएर व्यापारिक हिसाबले खुलेका स्वास्थ्य निकायले पैसा लिएर भए पनि चिकित्सा सेवा दिएकै छन् । सामान्य रोग लागेर मानिस मर्ने र रोग लागेकै कारण थला पर्ने प्रवृत्तितर्फ ध्यान दिँदा ठुला रोगभन्दा सामान्य खालका स्वास्थ्य समस्यातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दा कम खर्चमा धेरै नागरिकको ज्यान जोगाउन सकिन्छ ।

नीतिनिर्माताले कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै मुलुकको भौगोलिक अवस्था, आमनागरिकको चाहना र आयस्तरप्रति ध्यान दिएर पछि आउन सक्ने अप्ठ्यारालाई सामना गर्न सक्ने अवस्थाको ख्याल राख्नु पर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुकूलको स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवाका ठेकेदार ठुला डाक्टर र अस्पताल मात्र हुन् भन्ने गलत सोचलाई त्यागेर अनुभवी हेल्थ असिस्टेन्ट तथा अहेव पनि हुन् भन्ने ठान्नु हाम्रा लागि जरुरी छ । गाउँ नै गाउँको बाहुल्य भएको हाम्रो मुलुकका लागि ग्रामीण क्षेत्रका जनताका नजिकका डाक्टर भनेका गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने हेल्थ असिस्टेन्ट तथा अहेव नै हुन् । औषधी ऐन, २०३५ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० र सो अनुसारका नियमावलीका कारण उनीहरू बिरामी जाँच्न र रोग अनुसारका औषधी सेवन गर्ने सल्लाह दिनसमेत डराइरहेका छन् ।