सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण

सार्वजनिक सम्पत्तिमा सबैको समान हक र दायित्व हुन्छ । देशका नागरिकले साझा रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा स्वीकारेर प्रयोग गर्ने गरेको वस्तु वा सेवाका रूपमा यसलाई लिइएको हुन्छ । यी वस्तु वा सेवाको प्रयोगमा आफ्नो अधिकार भएकोबारे सबै सचेत र अग्रसर छन् । हामी सडकमा हिँड्छौँ, बिजुलीको प्रयोग गर्छौं, वनजङ्गल, खोला, तालबाट लिन सक्ने वस्तु वा सेवा लिने गर्छौं, मठमन्दिरमा रमाउँछौँ र जीवनको अन्तिम घडीमा सार्वजनिक स्थलमै आफूलाई समाहित गर्छौं । यस्ता सबै सार्वजनिक वस्तु वा सेवाको उपयोग हामीले तिर्ने करबाट उपलब्ध भएको सम्बन्धमा पनि हामी सचेत र जानकार छौँ । सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख एवं संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै हो भनी आफ्नो करेसामा जोडिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पनि सरकारको जिम्मेवारी पर्खेर बस्ने गर्छौं । यस्तो सोचले आलस्य र निष्क्रिय भएका हाम्रा जिम्मेवारीका कमजोर पाइलाका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि प्रत्येक व्यक्ति, समाज र तिनै तहका सरकारको सचेतना र जागरुकता आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४८ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २९९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हक, स्वामित्व वा अधीनमा रहेको सरकारी भवन वा जग्गा, सडक बाटो वा रेलवे, वनजङ्गल, 

नदी खोलानाला, नहर कुलो, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल भिरपहरा जस्ता वस्तु वा सेवालाई सरकारी सम्पत्ति मानिने उल्लेख छ । यस्ता वस्तुलगायत सार्वजनिक निकायमा रहेको जिन्सी मालसामान पनि सरकारी सम्पत्तिमा आउने गर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गर्न सबै जनताले समान अवसर नपाउने भए पनि कुनै न कुनै रूपमा सबैले लाभ हासिल गरिरहेका हुन्छन् । तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वाभाविक रूपमा बढी उपयोग गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका कारण यी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि यिनै व्यक्तिकै बढी हुने गर्छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व सरकारको भएको आमबुझाइ छ । सरकारको यस गहन दायित्व वा जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले सरकारसँग निरन्तर कार्य गरिरहेको हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको समान हकदार स्थानीय जनसमुदायको पनि सम्पत्तिको संरक्षणमा उत्तिकै दायित्व हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण गरी व्यक्ति वा संस्थाको नाममा ल्याउने गैरकानुनी कार्य दशकौँदेखि निरन्तर हुँदै आएको छ । यस कार्यमा मूलतः राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारीतन्त्र, बिचौलिया र दलालको सहकार्य हुने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा रहेका पुराना समस्या रहिरहेका कारण यसमा सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको यकिन र एकीकृत रेकर्ड नभएको, भएका रेकर्ड अद्यावधिक र प्रमाणीकरण हुन नसकेको, रेकर्डमा ल्याउन नसकिएको र जिम्मेवारी यकिन नभएको सम्पत्ति बेवारिस अवस्थामै रहेको, सम्पत्तिको निकायगत यथार्थ सूचना नभएको, एकीकृत अभिलेख राख्ने र यसलाई वार्षिक अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई संस्थागत गर्न नसकिएको, यस्ता जिम्मेवारीलाई बेरुजु वा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग तादात्म्य गराउन नसकिएका समस्या छन् । सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी लगत स्रेस्तासहित त्यसको संरक्षण गर्ने कार्यलाई व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएको, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित निकायको नियमित कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यका विरुद्धको कारबाही प्रभावकारी नभएको लगायतका समस्या सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म छन् । 

एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेकर्ड राखी त्यसको रेखदेख र संरक्षण गर्ने समग्र दायित्व नेपाल सरकारको हो । सङ्घीय तहका केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहतका स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थ स्पष्ट रेकर्ड राख्ने र नियमित निगरानी गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । साथै प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको र स्थानीय तहले पालिकाको वडा तहसम्मको सार्वजनिक सम्पत्तिको रेकर्ड राखी संरक्षणका लागि निगरानी गर्ने र अग्रसर हुन आवश्यक छ । आर्थिक कार्यविधि तथ वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन, २०७६ मा मन्त्रालय वा अन्तर्गतका सवै निकायको सबै प्रकारको चल, अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख राखी सोको विवरण तोकिएको समयभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने भएको व्यवस्था गरिएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा जिन्सी मालसामान तथा तत्सम्बन्धी स्रेस्ता भण्डार शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहने, जिम्मामा रहेको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना नहुने गरी लगत स्रेस्तासहित त्यसको संरक्षण गर्ने कर्तव्य त्यस्तो सम्पत्ति जिम्मा लिने कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापर्बाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे/गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार सजाय हुने र त्यसरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणका लागि यस्ता कानुनी व्यवस्था रहेको भए पनि पालना नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी हुँदै गएको छ । 

मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको पालना नगर्ने साथै कानुनलाई आफू अनुकूल निहित स्वार्थका लागि गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सार्वजनिक पदमा रहँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको पहिलो दायित्व भएको व्यक्ति समूहहरूकै गलत सोच र कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी हुने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठमा बिचौलिया र दलालको संलग्नतामा राज्यको ठुलो मूल्यका सार्वजनिक अचल सम्पत्ति व्यक्ति वा व्यक्तिगत संस्थाका नाउँमा गएको गुनासा छन् । मूलतः नियोजित रूपमा सरकारी सम्पत्ति रेकर्डमा नदेखाउने, विभिन्न बहानामा मिलेमतो गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा कब्जा गर्ने गराउने, रेकर्ड अद्यावधिक नभएका कारण सरकारका नाममा आउने नयाँ वा पुराना जग्गा, वस्तु, मेसिन वा अन्य सामान व्यक्तिगत गराई पुराना सामान रेकर्डमा देखाउने प्रवृत्ति छ । बेवारिस सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा ल्याउने, कृतिम प्रमाण तयार गरी सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लाने, सम्पत्तिको मर्मत संभारमा उत्साह, इमानदार र जिम्मेवार नहुने, निकाय प्रमुखदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी सरकारी सम्पत्तिको उपयोगमा इमानदार र संवेदनशील नहुने जस्ता प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र नोक्सानी हुने गरेको पाइएको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीको यसप्रतिको बेवास्ता र निष्क्रियता नै मुख्य कारण भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सङ्घीय तहमा मन्त्रालय एवं अन्य केन्द्रीय स्तरका निकाय र अन्तर्गतको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रभावकारी संरचना र कार्यक्रम नभएको, वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण तयार गरी प्रमाणित गरी राख्ने कार्य नियमित हुन नसकेको, निकाय प्रमुखलाई यस कार्यमा संस्थागत रूपमा जिम्मेवार गराउन नसकिएको, निगरानी, नियन्त्रण र परीक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय स्तरका निकायलाई यस कार्यमा जिम्मेवार र उत्तरदायी गराउन नसकिएको जस्ता कारण पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुका बलिया आधारका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजतलास गर्ने गराउने र खोज तलासपश्चात् सरकारलाई प्राप्त भएका सूचना एवं प्रतिवेदनको थप अध्ययन अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि स्थायी संस्थागत व्यवस्था हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक वा प्रशासनिक पदमा रहदा प्राप्त हुने शक्तिको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्ति विभिन्न बहानामा व्यक्ति, संस्था वा समूहको नाममा लैजाने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । यसका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको कार्य चुनौतीपूर्ण भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको कार्यक्षेत्र बृहत् र जटिल भएका कारण कुनै एउटा समयको सरकार वा अभियानले मात्र यसलाई पूर्णता दिन नसकिने तथ्य स्पष्ट छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजतलास गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य वातावरण तरङ्गित भइरहेका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वडास्तरसम्मका जिम्मेवार पदाधिकारी जागरुक हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि समान दायित्व भएका ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं स्मरण भएका सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र सामान्य नागरिकसमेतले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहकार्य गर्न जरुरी छ । 

सार्वज्निक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि मौसमी तत्परता मात्र पर्याप्त हुँदैन । सार्वजनिक पदको शक्तिका आडमा मिलेमतो गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्ति वा समूहको नाममा दर्ता गर्ने गराउने गलत प्रवृत्ति दशकौँदेखिको समस्या हो । यस समस्याको समाधान गर्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको नैतिक अनुशासन र इमानदार कार्य अग्रसरताको जरुरी छ । यसका लागि सरकारबाट भएका पछिल्ला प्रयासहरू सराहनीय रहेका छन् । यस्ता कार्य पूर्वाग्राही, सुनियोजित र मनसायपूर्ण हुनु हुँदैन । सार्वजनिक सम्पत्तिको नियमित रूपमा खोजतलास गर्ने, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, एकीकृत अभिलेख राख्ने, अभिलेखको अद्यावधिक गर्ने, गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा गएकोबाट फिर्ता गर्ने, सम्पत्ति दुरुपयोगको भएकोमा आवश्यकता अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न केन्द्रीय स्तरमा स्थायी संरचना खडा गर्नु आवश्यक छ । यस प्रकारको संरचनालाई अधिकार सम्पन्न गराउने र संस्थामा सक्षम, अनुभवी, विज्ञता एवं मनोबल भएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यस कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व भएका राज्यका सबै अङ्गबिच सहकार्य हुनु जरुरी छ । यसबाट नोक्सान हुँदै गएको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न टेवा पुग्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।