नीतिगत निर्णयमा अख्तियार

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेका मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको अहम् भूमिका हुन्छ । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाभित्र एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्ने र सन्तुलित राख्ने व्यवस्था संविधानमै हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले तिनै अङ्गलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ र सुशासन अभिवृद्धि गर्न टेवा पु¥याउँछ । हामीकहाँ व्यवस्थापिकाले विधि निर्माण गर्छ । कार्यपालिकाले यसको कार्यान्वयन गर्छ र विधि अनुरूपको कार्य भए नभएको व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्ने प्रचलन छ ।

यसरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप चल्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कहिलेकाहीँ सानासाना छिद्र प्रयोग गरेर विधिलाई छल्ने कामसमेत यदाकदा हुने गर्छ भने कहिलेकाहीँ निराधार लाञ्छना पनि लाग्ने गरेको छ । स्वार्थ समूहको चाहनामा कतिपय निर्णय पनि नीतिगत निर्णय भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने गरेको विषयले जनमानसमा व्यापकता छायो । विभिन्न निकायले गर्ने भनी कानुनले तोकिएका कार्यसमेत सम्बन्धित निकाय निर्णयबाट पन्छिँदै मन्त्रीपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णय भन्दै निर्णय गराउँदा कतिपय पदाधिकारी पानीमाथिको ओभानो बन्न पुगेको चर्चा पनि व्यापक रूपमा आएको छ । यसले मन्त्रीपरिषद्को कार्यबोझ बढेको छ । 

अधिकांश मानिसको बुझाइ के छ भने मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयका कारण भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी भएको छ । किनकि अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । यसैलाई आधार बनाएर कतिपयले अख्तियारले ठुला माछा पक्रन सकेन साना माछा मात्र पक्रियो भनेर निराधार आरोप खेप्नु परिरहेको अवस्था पनि छ । 

नीतिगत निर्णयका कारण कतिपय भ्रष्टाचार ओझेलमा परेका छन् । अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिन नपरोस् भनेर कैयौँ सानातिना मुद्दासमेत पनि मन्त्रीपरिषद्मा निर्णय गराउने हालको प्रचलनले निर्णय दिनुपर्ने कानुनले क्षेत्राधिकार तोकिएका सम्बन्धित, मन्त्रालय/विभाग/ कार्यालयको निर्णय गर्ने क्षेमता पनि दिन प्रतिदिन ह्रास हुँदै गएको छ । यी कारणले गर्दा राज्यलाई आर्थिक क्षति पुग्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको महसुस भएको छ । 

अख्तियारले २०७५ मा नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणले नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढिरहेको औँल्याएको थियो । उक्त अध्ययनमा सहभागी ३०.४ प्रतिशत नीतिगत भ्रष्टाचार हुने औँल्याएका थिए भने २७.२ प्रतिशतले प्रक्रियागत रूपमा गरिने निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने धारणा राखेका थिए । १० प्रतिशतले सानो रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र ६.९ प्रतिशतले संस्थागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार औँल्याएका थिए । सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले समेत मन्त्रीपरिषद्मा कस्ता निर्णय नीतिगत हुने र कस्ता नहुने भन्ने बारेमा परिभाषित हुनुपर्ने भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । 

हालै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गर्ने सहमति भएको सञ्चार माध्यममा आएको छ । सहमति अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत मानिने छैन । सार्वजनिक खरिदको प्रचलित कानुनबाहेकका निर्णय पनि नीतिगत हुने छैनन् । कानुनले कुनै अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्ने प्रस्ट गरेको विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेका निर्णयलाई पनि नीतिगत नमानिने भएको छ ।

अब कतिपय बहाना बाजी बनाएर नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउने देखिन्छ । उपसमितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय समितिबाट पारित भने भइनसकेको अवस्था छ । सांसद हृदयराम थामीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई हुबहु समावेश गर्दा अख्तियार सुपर पावर बन्ने र त्यसले समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्न सक्ने भय शीर्ष नेतामा रहेको खबर सञ्चार माध्यममा आएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मा निहित हुने उल्लेख छ । उपसमितिको प्रतिवेदनले कतै कार्यकारी अधिकार सङ्कुचन हुने त होइन भन्ने बहस पनि चलेको छ । उपसमितिको निर्णय हुबहु पारित हुनु पर्छ भन्ने अडानमा माओवादी केन्द्र उपसमितिका सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानीका भनाइ परस्परमा बाझिएको सञ्चार माध्यमको उजागर गरेका छन् । उपसमितिका अन्य सदस्य भने बाहिर आएको देखिएको छैन । 

अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अरू भ्रष्टाचार बेठिक, नीतिगत भ्रष्टाचार ठिक भन्न कहाँ मिल्छ र ? कुनै पनि नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिनको दायरामा आउनु पर्छ भन्ने भनाइ सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार तेस्रो संशोधन विधेयकमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारको छानबिन क्षेत्राधिकारमा राख्नु नेपालको छनोट नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको विज्ञले बताएका छन् । 

भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले कुनै पनि तरिकाको भ्रष्टाचारलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा स्वीकारेको छ । सन् २००३ मा राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको उक्त महासन्धिलाई सन् २०११ मा नेपालले अनुमोदन गरेको थियो । 

उपसमितिले पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारण विधेयक भने समितिबाट पारित भएको खबर छ । भ्रष्टाचार सन्दर्भमा थाहा पाएका मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउने ‘ल अफ लिमिटेसन’ का आधारमा सरकारले प्रस्ताव गरे पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले सो फिर्ता लिई जनभावनाको कदर गरेको छ । अख्तियारले अहिले प्रयोग गर्दै आएका केही अधिकारलाई पनि कानुनी रूपमा नै व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन पारित भएको बुझिएको छ । विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको अवलम्बन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नियन्त्रित अनुसन्धान विधि र (कन्ट्रोल डेलिभरी) गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभरअपरेसन) अधिकार अख्तियारले पाएको छ । यस्तै अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोन तथा अन्य सञ्चार विवरण अदालतको अनुमतिले प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । 

यसरी एकातिर अख्तियारलाई सशक्त बनाउन जरुरी भइसकेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रीपरिषद्लाई अधिकारको दुरुपयोग हुनबाट बचाउन सदविवेकपूर्ण संस्थाका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यसैले मन्त्रीपरिषद् र अख्तियारबिच नियन्त्रण र सन्तुलनको विन्दु खोजी गरी मध्यम मार्ग अपनाउन उपयुक्त हुने केही विज्ञको दृष्टिकोण पाइन्छ । त्यसैले उपसमितिले हाल गरेको नीतिगत निर्णयको परिभाषालाई परिमार्जन गरी अख्तियार अझै बलियो हुने र मन्त्रीपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारको पनि सङ्कुचन नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक छ ।