.jpg)
धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, जेठ १ गते । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०–८१को विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कोष तथा बक्यौता समेत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेशको सातौ वार्षिक प्रतिवेदन मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाइएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको मधेश प्रदेश हेर्ने नायव महालेखा परीक्षक इन्द्र अर्चायको नेतृत्वको टोलीले बिहीबार प्रदेश प्रमुखको सरकारी निवास मधेश भवन पुगेर नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) र लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ (४) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्तिथि, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख बेहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय बस्तु समावेश गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षणबाट एक अर्व १६ करोड ३८ लाख दुई हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ ।
