अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि

नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित अर्थतन्त्र हो, कृषि पेसामा अहिले पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत कृषक औपचारिक रूपमा यो पेसामा छन् तर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र  देखिन्छ । त्यो पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका कृषि फर्म, तरकारी खेती, पशुपालन र किसानहरूको योगदानको प्रतिफल हो । परम्परागत कृषिलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अहिले कृषि अर्थात् खाद्यान्न वस्तुसहित उपभोगका लागि ८३ प्रतिशत आयात हुन थालेको छ भने देशको आफ्नै उत्पादनको १७ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्दा कृषिबाट अर्थतन्त्रमा खासै योगदान रहेको पाइँदैन तर नेपालको विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । अहिले पनि धेरै सम्भावना छन्, त्यो भूमिका घटेको छैन बरु बढेर गएको छ तर हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उद्योगमा ढाल्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले कृषि प्रणालीलाई साना किसान भूस्वामी र साना सहकारीको उत्पादनलाई घनिष्ट समायोजन गरे पनि आत्मनिर्भर प्राकृतिक अर्थतन्त्र बन्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले तीनखम्बे अर्थनीति अर्थात् सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी भनिन्छ । किनकि औद्योगिक सभ्यताको अनिच्छुक परिणाम सहकारी हो भन्न सकिन्छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको असफलता र त्यसले सिर्जना गरेको मानवीय कष्टका कारण सहकारीको विकास भएको हो । सहकारीलाई उन्नत समाजको उत्कृष्ट सामूहिक व्यवसायको रूपमा लिने हुँदा सरकारले यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग मानेको हो । यसलाई पूँजीवादको सङ्क्रमण र समाजवाद उन्मुख व्यवसायको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ तर सहकारीलाई उत्पादनको दृष्टिले अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने हिसाबले कृषिसँग सम्बन्ध र चरित्रसित मेल खान्छ । यसको क्षेत्र पनि कृषि नै हो । सहकारी व्यवसाय लगानीकर्ताको स्वामित्व हुने बजार अर्थव्यवस्थाभित्रको निजी व्यवसायभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवसाय भएकाले यसलाई नेपालको अर्थव्यवस्थाको तेस्रो क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरिएको हो र भविष्यमा यसको माध्यमबाट समाजवादको निर्माण हुन सक्ने छ । चीनमा १० लाख सहकारी कृषि र उद्योगसित जोडिएकाले त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा कृषिको सबभन्दा ठुलो योगदान रहेको छ । हामीले निजी क्षेत्रभन्दा यसलाई सामाजिक व्यवसाय हो भनेर बुझेका छौँ । सहकारी व्यवसायलाई पनि राज्यले नीति व्यवसायको रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

अहिले विश्वको जनसङ्ख्या सात अर्ब नाघेको छ । विश्वको जनसङ्ख्याको आकार नौ अर्बसम्म पुगेर मात्र स्थिर रहने जनसङ्ख्याविद्को भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध स्रोतहरूको समुचित उपयोग र हामीले खाने कुराहरूको आदतमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता देखा पर्दै गएको छ । एसियाली मुलुकमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता अहिले पनि कृषि पेसामा आश्रित छन् । कृषि प्रणालीमा आधुनिक पद्धतिको प्रयोग न्यून भइरहेको छ । हाम्रो देशमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन नसक्दा आयात गर्नुपर्ने भएको छ । कृषकको जीवन स्तरमा कृषि पेसाबाट जीवन धान्न कठिन भएकाले मानिसहरू कृषि पेसालाई छाडेर पलायन हुँदै छन् । युवा शक्ति पूरै गाउँका गाउँ खाली हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थनीतिमा तेस्रो खम्बाको रूपमा मानिसको सहकारीलाई जोडेर त्यसको माध्यमबाट कृषकको सङ्गठित रूपमा उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरण तथा कृषि सामग्री आपूर्तिसम्मको क्रियाकलाप आफैँ सहभागी हुने वातावरणको निर्माण गरी समग्र कृषि पेसालाई आकर्षित बनाउने हो भने हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर पनि हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको ठुलो योगदान रहन सक्छ । सहकारीको अभ्यास विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा बढी उपयोगी सिद्ध भएको छ । कृषि क्षेत्रमा दुई खाले सहकारीलाई बढी महत्व दिइएको छ । पहिलो सेवा सहकारी जसलाई उपभोक्ता सहकारी पनि भनिन्छ र दोस्रो उत्पादन सहकारी । सेवा सहकारीको भूमिका आपूर्ति र बजारीकरण गर्ने किसानलाई चाहिने बिउबिजन, मलखादलगायतका कृषि उपकरण आपूर्ति गर्ने काम गर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा सेवा सहकारी नेपालका लागि आवश्यक हो र त्यसले क्रमशः उत्पादन सहकारीलाई जोड्दै देशलाई आर्थिक वृद्धि मात्र होइन बजारीकरण र कृषिको उद्योगीकरण बनाउँदै जाने छ । तब मात्र नेपाल सहकारीबाट नमुनाकृत हुन सक्ने छ, हामीले यसको अभ्यास गरेका छैनौँ ।

कृषि सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा ५६९ हजार कृषि सहकारी सक्रिय रूपमा रहेका छन् । यसमा ४१ करोड किसान सदस्य रहेका छन् । कृषि सहकारीको सङ्ख्या र सदस्यतामा एसियाको स्थान भारत र चीनले ८३ प्रतिशत ओगटेको छ । यद्यपि कृषि सहकारीको कुल वार्षिक कारोबारमा युरोप ४२ प्रतिशत अर्थात् छ सय अर्ब अमेरिकी डलर रहेको पाइन्छ । यूरोपमा ४४ हजार २६० कृषि सहकारीमा एक करोड ४० लाख किसान त्यसका सदस्य रहेका छन् भने यी संस्थाले प्रत्यक्ष सात लाख २० हजारलाई रोजगारी दिएको छ । भारतमा एक लाख ५० हजार कृषि सहकारीमा १६ करोड जनता आबद्ध छन् । फ्रान्समा कृषि सहकारीले ६० प्रतिशत कृषि सामग्रीको आपूर्ति, ५७ प्रतिशत कृषि उत्पादन र ३५ प्रतिशत खाद्यान्न प्रशोधन गर्न सक्रिय छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् तर हाम्रो देशमा २० हजारको हाराहारीमा सहकारी दर्ता छन् । कृषिप्रति केही सीमित दुग्ध सहकारी, तरकारी उत्पादन सहकारी, तरकारी बिउ उत्पादन सहकारी, चिया उत्पादन सहकारीको अलावा अन्य सहकारीको योगदान नगन्य रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत हावापानी उत्पादनको सम्भावना भएको हाम्रो देशमा सहकारीका विभिन्न एकाइ गठन गरी उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, बजारीकरण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान हुने र समाज समाजवादउन्मुख हुने सम्भावना बढी छ । 

सहकारीलाई अर्थव्यवस्थाको तेस्रो क्षेत्र किन परिभाषित गरियो भन्ने जान्न आवश्यक छ । सहकारीका विविध प्रकृतिका रूप भए पनि हामीले बुझ्ने भनेको पुँजीवाद र समाजवादबिचको सङ्क्रमणकालीन श्रम सम्बन्ध वा उत्पादन सम्बन्ध हो । अहिले नेपाल सामन्तवादको प्रतिनिधि पत्र राजतन्त्रको अन्त्य गरेका छौँ र पुँजीवादको विकासको चरणमा छौँ अर्थात् पूँजीवादबाट फड्को मार्ने समाजवादको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । हामीले हाम्रो देशलाई समाजवादमा प्रवेश गराउनु छ । यसको माध्यम सहकारी पनि हो । यो निजी क्षेत्रभन्दा भिन्न प्रकृतिको व्यक्तिगत नाफाभन्दा सामूहिक नाफामा अगाडि छ । जनताको सामूहिक सहभागिताबाट नाफाका लागि नभई स्वउपयोग र उपभोगका लागि संरचना निर्माण गर्ने, राज्यलाई व्यवहारमा सहयोग पुर्‍याउने, स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी सहयोग र सहजीकरणका क्रियाकलापमार्फत सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने अवधारणा, प्रजातन्त्रको अभ्यास, देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, विस्तार र प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण, ग्रामीण तहमा समेत दिगो र उत्पादक रोजगारीको सिर्जना, सामाजिक एकीकरण जस्ता विषयमा योगदान पुर्‍याउने हुँदा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा फरक हुने भएकाले सहकारीको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउन सकिने र समाजवादउन्मुख समाज बनाउन सकिने हुनाले आर्थिक व्यवस्थाको तेस्रो खम्बाको रूपमा परिभाषित गरिएको हो । सहकारी अर्थतन्त्रको उपयुक्त ढङ्गले प्रवर्धन गर्दै लगियो भने राज्यको बजेटमा समेत सामाजिक विकासमा गरिने खर्चको बोझ कम हुँदै जानुको साथै गरिने खर्चको पनि सार्थक उपयोग हुने अवस्थाको सिर्जना हुन  सक्छ । सरकारले स्वयम् लगानी गर्नुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाका क्षेत्रमा समुदायको लगानी आकर्षित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने माध्यम सहकारीलाई बनाउन सकिन्छ । राज्यले यस्तो विशिष्ट प्रकृतिका व्यवसायीका विधि राज्य स्वयम्ले प्रवर्धन गर्नका लागि उपयुक्त नीति र कार्यक्रम बनाउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषतः सहकारीको माध्यमबाट पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई आधारशिला बनाउने, आर्थिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, वर्ग सङ्घर्षबिनाको शोषणरहित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले आफ्नो देशको अर्थव्यवस्थालाई बदल्न र समाजलाई चेतनशील बनाउन बहुसङ्ख्यक मुलुकले यो विधि अवलम्बन गरे पनि हामीले त देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनु छ र समाजलाई समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाली समाजवाद निर्माण गर्न झन् महत्वपूर्ण बन्न आउँछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सहकारीलाई देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा धेरै अगाडिबाट स्वीकार गर्दै आएको छ । विशेषतः राष्ट्रसङ्घले उपभोक्ता सहकारी, खरिद बिक्री सहकारी, उत्पादन सहकारी, श्रमिक सहकारीको विकासलाई उच्च महत्व दिएको छ । संसारमा अहिलेसम्म ५४ लाख मानिसले सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी पाएका छन् । नेपाल गरिबी निवारण, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि यो उपयुक्त माध्यम हो । यसलाई व्यवस्थित रूपमा लागु गर्न सके हामी समाजवादउन्मुख हुने छौँ । 

सरकारले समाजवादउन्मुख संविधान बनाएकाले त्यसलाई ध्यानमा राखी कल्याणकारी आर्थिक विकास कोषको अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उत्पादन प्रणाली, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बैङ्क लगानी सहुलियतपूर्ण वातावरणबाट सिर्जना गर्नुपर्ने छ । सहकारी बैङ्कको स्थिति नाजुक छ, सेयर बैङ्क गाउँ जादैनन्, विकास बैङ्क सहर र गाउँ छेउछाउँमा मात्र पुगेका छन् । वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजमा गाउँका किसान परेका छन् । सरकारले सहकारी बैङ्कको सञ्जाल ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउनु पर्छ र कृषि र उद्यमशीलता गर्नेहरूलाई सरल तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनु पर्छ । सहकारी प्रणाली देशको आर्थिक वृद्धि गर्ने, साना बचत परिचालन, कृषि तथा साना उद्योग सञ्चालन र विकासका लागि नागरिकमा सहकारी अवधारणा विकास गराउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई विकासको स्तम्भ बनाउनु पर्छ । ग्रामीण स्वावलम्बी कोष, गरिबी निवारण कोषहरूमा समन्वयतात्मक भूमिका बचत पूँजीको परिचालनसँगै दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तराईमा खाद्यान्न उत्पादन र प्रशोधनमध्ये पहाडी क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल र पशुपालन र हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी र पर्यटनलाई एकीकृत गरी छरिएर रहेका पुँजीलाई एकीकृत गरी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी बैङ्क वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी गरी रोजगार र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिने योजना स्थानीय तह सरकारले बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, तब मात्र समाजवादको जग बसाल्न सकिन्छ । अन्त्यमा हामी समाजवादमा जाँदा कृषिको विलोपीकरण गर्दै उद्योगीकरणमा जान आवश्यक छ तर अहिलेको प्राथमिकता भनेको कृषि नै हो । कृषि अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गरी हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।