विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार

कुनै पनि देशको विकास तथा समृद्धिका लागि दुई वटा कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्, ‘ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार ।’ भौतिक पूर्वाधारका रूपमा सडक, रेलमार्ग, विमानस्थललाई लिने गरिन्छ । सडक, रेलमार्ग तथा विमानस्थल निर्माण आफैँमा विकास होइन । विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार हुन् अर्थात् देश विकास हुन निश्चित आधार चाहिन्छ । त्यसमध्ये मुख्य आधार हो, सडक, रेलमार्ग तथा विमानस्थल निर्माण । यी पूर्वाधार निर्माणले व्यवसाय तथा उत्पादनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ तर व्यवसाय तथा उत्पादनका लागि ऊर्जा चाहिन्छ । श्रम चाहिन्छ, दक्ष श्रमिक चाहिन्छ, दक्ष श्रमिक उत्पादनको काम शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानीमार्फत गर्छ । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिएको हो । 

हाम्रो देश नेपाल अहिले पनि विकासोन्मुख हो । विकासशील हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी नै छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाहेक सडक सञ्जाल करिब करिब देशका सबै वडामा पुगेको छ तर धेरै जसो सडक भरपर्दा छैनन् । रेल मार्ग निर्माणको सुरुवात मात्रै भएको छ । हाम्रो देशमा ऊर्जाको एक मात्रै स्रोत भनेको जलविद्युत् हो । जलविद्युत् पनि हिँउदमा दुई हजार मेगावाट र वर्षायाममा ३२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता छ । जलविद्युत् खपत जम्मा २२ सय मेगावाट मात्रै छ । वर्षायाममा करिब एक हजार मेगावाट जगेडा हुने गरेको छ । यो जगेडा बिजुली भण्डारण गरेर राख्न सम्भव छैन । खपत नहुँदा खेर गइरहने स्थिति बनेको थियो, तर पछिल्लो कालखण्डमा भारतले खरिद गर्न थालेको छ । वार्षिक करिब १५/२० अर्ब रुपियाँको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेको छ । हिउँद याममा भने केही बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अझै एक दुई वर्ष रहने अवस्था छ । 

करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा वार्षिक २२ सय मेगावाट जलविद्युत् खपत हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । वार्षिक चार लाख शिशु जन्मने तर वार्षिक १० लाख युवाले देश छाड्ने अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिन थालेको छ । देशलाई यो दुरवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि नेपालसँग दुई वटा उपाय छन् । एउटा उपाय हो, ‘विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण’ र अर्काे उपाय हो, ‘जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता ।’ यी दुई उपायलाई सँगसँगै अगाडि बढाए नेपालको समृद्धि सम्भव छ । 

एमसिसी र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भएको छ । ५५ अर्ब रुपियाँ अमेरिकी र १५ अर्ब रुपियाँ नेपाली गरी एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनाको लागत ७० अर्ब रुपियाँ छ । यी परियोजनाको कार्यान्यवन अवधि भदौ १३ गतेदेखि सुरु भएको छ । पाँच वर्षभित्र एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–न्यु दमौली, न्यु दमौली–न्यु बुटवल, न्यु बुटवल–भारतीय सीमासम्म ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छ । यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासीको भुमहीमा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण हुँदै छ । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत हुँदै छ । यी परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि राम्रो उपलब्धि हुने कुरामा दुईमत छैन । पहिलो कुरा त प्रशस्त बिजुली भारत निर्यात गर्ने मार्ग बन्छ । दोस्रो कुरा नेपालको विद्युत् प्रसारण सञ्जाल निकै बलियो र भरपर्दो हुन्छ । 

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, ११२ वर्षयता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा धनी देशका रूपमा उभ्याउँदै आएको छ । जसका कारण अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र पनि बनेको छ । कुनै पनि राष्ट्र शक्ति भनेकै विकास र समृद्धि हो । हाम्रो देश शक्तिशाली नहुनुको मुख्य कारण विकास र समृद्धिमा पछाडि पर्न हो । विकास र समृद्धिको काम करिब करिब सम्पन्न गरिसकेको अमेरिकाले विश्वका अन्य देशबाट पनि गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई उसले एमसिसी नाम दिएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई पनि एमसिसीमा आबद्ध गराएको छ । एमसिसी अन्तर्गत नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि अमेरिकाले सडक यातायातको स्तरोन्नति र जलविद्युत् उत्पादनलाई रोजेको छ । नेपालमा लामो अध्ययन गरेर अमेरिकाले ऊर्जा र सडक यातायातलाई एमसिसी अन्तर्गत समेटेको हो । यतिबेला एमसिसी अन्तर्गत नेपालमा दुई वटा परियोजना अगाडि बढेका छन । जसमध्ये एउटा परियोजना हो, ‘भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको निर्माण’ र अर्को परियोजना हो, ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यपश्चिम खण्डको स्तरीकरण ।’ यी परियोजना निर्माणमा लाग्ने कुल लागतमध्ये करिब ९० प्रतिशत रकम अमेरिकाले अनुदानमा उपलब्ध गराउने छ । नेपालको तराई तथा पहाडका बेँसी क्षेत्रमा औलो उन्मूलन गरी बस्नलायक बनाइदिएको अमेरिकाले नै हो । अहिले नेपालको ८० प्रतिशत आवादी तराई तथा बेँसी क्षेत्रमै छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा बढी सैन्य सहभागिता गराउने अवसर नेपाललाई दिलाई दिएको पनि अमेरिकाले नै हो । एमसिसी सम्बन्धमा गरिएको अनावश्यक विवादको औचित्य अब कमजोर भएको छ । यसको मूल्याङ्कन अब पाँच वर्षपछि हुने नै छ तर एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न कहीँ कतैबाट बाधा उत्पन्न गराइनु हुँदैन । धमाधम काम हुने हो भने यी परियोजना कार्यान्वयन हुन पाँच वर्ष पनि लाग्दैन तर मेलम्ची, काठमाडौँ– निजगढ दु्रत मार्ग जस्ता कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको ढिलाइ यसमा दोहोरिनु हुँदैन । हाम्रो देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण ढिलासुस्ती हो । विभिन्न आयोजनाबाट पाठ सिकेर एमसिसी परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा जानु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।