सबल अर्थतन्त्र निर्माणका सूत्र

आफ्नो घरको अवस्था होस् वा देशको अर्थतन्त्र बलियो, सुदृढ, दिगो र दरिलो होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । चाहँदैमा यो लक्ष्य पूरा हुँदैन । यसका लागि अर्थतन्त्रका आन्तरिक अवयव स्वस्थ्य र दरिला हुनु पर्छ । त्यसैले होला पहिले पहिलेका हजुरआमाले छोरी बुहारी सामुन्ने केटाकेटी मोटा देखिएर मात्र हुँदैन, तिनको आँत बलियो हुनु पर्छ, आँत बलियो हुन आमाको दुधसहित रसिलो पोसिलो खाने कुरा खुवाउनु पर्छ, बजारमा किनेका फोस्रा कुराको भर पर्नु हुँदैन भनेर पैरवी गरेको सनिन्थ्यो । अहिले मेरो मथिङ्गलमा हजुरआमाका ती खँदिला कुरा पस्न थालेका छन् । मान्छे, संस्था वा अर्थतन्त्र जुनसुकै पनि बाहिर मोटाएर मात्र हुँदो रहेनछ, आन्तरिक अङ्ग, आयाम र आधार सबल हुनुपर्दो रहेछ भन्ने महसुस भएको छ ।

अब प्रश्न आउँछ दरिलो र आँत बलियो भएको अर्थतन्त्र कसलाई भन्ने ? यस अर्थमा, सानोतिनो आर्थिक धक्का र झोक्का, अन्य देशसँगको छोटोमोटो खट्पट, पैठारीमा केही अवरोध र निकासीमा सामान्य रुकावट तथा एक दुई पटकको प्राकृतिक प्रकोप, महामारी वा अन्य दुर्घटनाले खासै प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई दरिलो अर्थतन्त्र भन्न सकिन्छ । यसका लागि देशलाई चाहिने आर्थिक स्रोतको कम्तीमा पनि तीन चौथाइ आय उत्पादन र आयमा आधारित आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व तथा गैरकर राजस्व र वैदेशिक मुद्राको ठुलो हिस्सा वस्तु तथा सेवा निकासीबाट एवं बाह्य पर्यटनबाट प्राप्त भएको हुँदा उत्तम हुन्छ । त्यसमा वैदेशिक लगानी र दक्ष तर थोरै सङ्ख्याको जनशक्तिले विदेशबाट पठाएको विपे्रषण आयको मिश्रण हुनुले तरकारीमा मसलाको काम गर्छ । देशलाई चाहिने खाद्यान्नको पूर्ण अंश, औषधी मुलोको किमतमा तीन चौथाइ अंश देशभित्रै उत्पादन भएको, ऊर्जा तथा इन्धनको अधिकांश हिस्सा देशभित्रकै दिगो स्रोतमा आधारित भएको, विकासको परिकल्पित मोडेल अनुसार भौतिक तथा सामाजिक संरचना बनेको, निर्माण सामग्रीको कम्तीमा पनि तीन चौथाइ वस्तु तथा सेवा आन्तरिक स्रोतबाट पूरा भएको अवस्थाले सबल र आँत बलियो भएको अर्थतन्त्रको झल्को दिन्छ । यसका अतिरिक्त परम्परागत र आधुनिक प्रविधिको समुचित संयोजनको जगमा देशमा उपलब्ध मान्छे, माटो र पानीको उच्चतम उपयोग गर्ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अनुरूपको प्रणालीको विकास पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यी सबै कुरालाई सुशासन र आर्थिक अनुशासनले बाँधेको हुनु पर्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा यी कुराको अवस्था र उपलब्धताको लेखाजोखा गर्दा अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचक सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक पक्ष सुदृढ छैन । बाह्य पक्षको प्रमुख अङ्ग मानिने निकासीको अंश कुल व्यापारमा १० प्रतिशतभन्दा कम छ, वृद्धि दर नकारात्मक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासक तहमा पुगे पनि त्यसको ठुलो हिस्सा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको पैठारीका लागि फेरि विदेश फर्कन्छ । त्यो सञ्चिति उत्पादन बढाउन र पुँजी निर्माणमा उपयोग भएको छैन । राजस्व परिचालनको तीन चौथाइ भाग पैठारी र उपभोगमा आधारित छ, उत्पादन र आयमा निर्भर गर्ने प्रत्यक्ष करको अंश एक चौथाइभन्दा केही माथि छ । विगत केही वर्षबाट सङ्घीय सरकारको चालु खर्चले नेपाल सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोषमा जाने राजस्व अङ्कलाई उछिनेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार विस्तार गर्न मात्र होइन कतिपय सामान्य प्रकृतिका खर्च धान्न पनि वैदेशिक सहयोग तथा आन्तरिक ऋण माथि निर्भर हुनु परेको छ, फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा ऋणको भार झन् बोझिलो हुँदै छ । जैविक इन्धनमा पूर्ण परनिर्भरता छ भने विद्युत्मा पनि पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन । खाद्य वस्तु तथा औषधीको पैठारी बढ्दो छ । देशमा नै उत्पादन बढाउन उपयोग गर्नुपर्ने श्रमशक्ति निकासी गरेर कमाएको वैदेशिक मुद्राको थुप्रो हेरेर रमाउनु परेको छ, विप्रेषणको स्रोतमा पनि दिगोपन पनि छैन । भएको मानव र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको स्तर कमजोर छ, आर्थिक दृष्टिले ऊर्जाशील उमेरको जनसङ्ख्याको एक तिहाइ भाग देश बाहिर छ, एक चौथाइ कृषियोग्य भूमि बाँझो छ । वित्त क्षेत्रमा नयाँ चुनौती देखिँदै छन् । आर्थिक अनुशासनका जुइना कमजोर हुँदै छन् । यी कुराले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य र आँत कमजोर रहेको पुष्टि गर्छन् । 

हुन त नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ । निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको अङ्कले अर्थतन्त्रको आकारलाई भेट्न खोजे पनि प्रतिव्यक्ति औसत आय १४ सय अमेरिकी डलर भर्खर पुग्दै छ, जुन दक्षिण एसियामा नै सबभन्दा कम हो । अर्थतन्त्रको करिब ४५ प्रतिशत अंश अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । यस क्षेत्रका आधारभूत तथ्य पर्याप्त रूपमा बाहिर आउन नसक्नाले देशको नीति निर्माण कार्यमा चुनौती देखिएको छ, विसङ्गति सिर्जना भएका छन् । फलस्वरूप यस क्षेत्रमा राज्यको ध्यान तथा स्रोतसाधन पुग्ने गति न्यून छ, केही पुगे पनि चुहिएर मात्र पुगेको छ । 

यसको अर्थ अर्थतन्त्रको आकारको दृष्टिले ठुलो भएर वा परबाट हेर्दा देश धनी देखिएर मात्र हुँदो रहेनछ । वृद्धि वा आयको औसत अङ्क उच्च देखिए पनि सबै नागरिकलाई समन्यायिक ढङ्गले खुसी दिन नसक्ने रहेछ भन्ने अन्य देशबाट पनि सिक्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि भारत देशलाई लिन सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाचौँ अर्थतन्त्र मानिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय, क्रयशक्ति आय, मानव विकास सूचक तथा सामाजिक विकास सूचकको दृष्टिले भारत क्रमशः १४१ औँ, १२३ औँ, १३४ औँ र ११५ औँ (२०२३) नम्बरमा पर्छ । नेपालका यी सूचकको दृष्टिले क्रमशः १६१, १५१, १४६ र १११ स्थानमा पर्छ । यस्ता सूचकमा नेपाल र भारत भन्दा मालदिभ्स, भुटान र श्रीलङ्का माथिल्लो स्तरमा छन् । संविधानतः नेपाल समाजवादउन्मुख देश हो । भारतको संविधानको प्रस्तावनाले भारतलाई समाजवादी देश भन्छ । भारत र नेपाल जस्ता देशमा सम्पत्ति र आयको वितरणमा असमानताको डिग्री पुँजीवादी भनिने देश संयुक्त अधिराज्यको भन्दा पनि फराकिलो छ । देशको मथिल्ल्लो एक प्रतिशत धनीले भारतमा देशको कुल आम्दानीको झन्डै २३ प्रतिशतमा कब्जा जमाएका छन्, संयुक्त अधिराज्यका लागि यो अङ्क साढे १० प्रतिशत मात्र छ । नेपालको यो खाडल भारतको भन्दा नजानिँदो कम छ । गिनी कोफिसियन्ट (असामनता सूचकाङ्क) मा उल्लेखनीय सुधार भएको छैन । सम्पत्तिको वितरणको सम्बन्धमा त यो अङ्क अझ डरलाग्दो छ । भारत र संयुक्त अधिराज्यमा माथिल्लो एक प्रतिशतले क्रमशः ४० र २० प्रतिशत सम्पत्तिमा कब्जा जमाएका छन् । यसले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदैमा सबै अवस्थामा देशका सबै नगारिकले आफ्नो जीवन हिजोभन्दा सहज भएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै गरी उत्पादन शक्ति र उत्पादन कुनै एक क्षेत्र वा वर्गमा केन्द्रित भयो भने पनि अर्थतन्त्र डच डिजिज र बनाना देश प्रकृतिको पासोमा फँस्ने डर हुन्छ । त्यस्तै देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपले निकासीमा वा पूर्ण रूपले पैठारीमा निर्भर हुनु पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि कुनै एक वा दुई देशमा मात्र निर्भर हुनु त खतरापूर्ण मानिन्छ । तसर्थ यी सबै विषयबिच सन्तुलन मिल्ने गरी बनेको अर्थतन्त्र नै सबल अर्थतन्त्र हुन्छ । लगानी र आयको वितरणमा ग्रामीण तथा सहर एवं क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा जनसाङ्ख्यिक वितरण र स्रोतको उपयोगमा असन्तुलन सिर्जना हुन्छ । त्यसो नहुँदा सहरीकरणका समस्या र चुनौती तीव्र रूपमा देखा पर्छन् । अहिले नेपालमा त्यस्ता लक्षण देखिएका छन् । 

तसर्थ अर्थतन्त्रको आँत बलियो बनाउन माथि उल्लिखित लक्षण र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर देशभित्र उपलब्ध जनशक्तिलाई प्रविधिसँग जोडेर यसको अधिकतम प्रयोग र परिचालन गर्नु आवश्यक छ । यसरी आधुनिक प्रविधिको पहुँच ग्रामीण, दुर्गम, मध्यम र तल्लो तहका जनता तथा तिनले निर्माण गरेका संस्थासम्म पु¥याई मानवीय तथा अन्य स्रोतको दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सके त्यसले थप भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको माग गर्छ । यस्तो मागले अर्थतन्त्रमा निजी, सामुदायिक र सरकारी क्षेत्रको लगानी तान्ने हुँदा त्यसबाट काम र रोजगारी सिर्जना भई आय बढाउँछ । यसले उपभोग बढाई आन्तरिक उत्पादनको आधार विस्तार गर्छ । फलस्वरूप देशभित्रको प्राकृतिकसमेतका स्रोतको उपयोगमा वृद्धि भई पूर्वाधारको विकासले अर्थतन्त्रको आधार र फेरो फराकिलो पारेर लगानी र उत्पादनले आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्छ, अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योगको अंशलाई गुणस्तरीय र सबल बनाउँछ । यसरी जगबाट भएको विकास प्रक्रियाले वर्गीय सन्तुलन मिलाउँछ, हुने नहुनेबिचको खाडल घट्छ, गरिबीको न्यूनीकरण भएर जान्छ, अर्थतन्त्र दरिलो र बलियोे हुन्छ । चीनले यही मोडेलको अनुसरण गरेकाले अढाई दशकको अवधिमा ७५ करोडभन्दा बढी सङ्ख्याका मानिसलाई गरिबीको रेखामाथि ल्याउँदा यही सन्तुलनलाई जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट पाठ सिकेर पनि अर्थतन्त्रको आँत बलियो बनाउन सकिन्छ ।