प्रकाश अधिकारी
प्रकाश अधिकारी
नेपालमा संवत् १९७० असोज ११ गतेदेखि परिवारको मुलीले पितापुर्खाबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिमध्ये चल सबै, अचल आधासम्म र आफ्ना पालामा आर्जेको चलअचल सबै आफूखुसी कसैलाई दिन वा बेचबिखन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहँदै आएकोमा मौजुदा देवानी संहितामा पितापुर्खा र स्वआर्जित नभनी घरको मुख्य व्यक्तिले सगोलको सम्पत्तिमा घर व्यवहारका लागि चल सबै र अचल आधासम्म कसैको मञ्जुरी नलिई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । परिवारको आकारप्रकार अनुसार बाबु, लोग्ने, ससुरा, दाजु, आमा, सासू कोही घरमुली हुन सक्छ । आफूखुसी गर्न पाउने आधा सम्पत्ति पनि दान, बकस वा बिक्री गरेमा पत्नीसमेत उमेर पुगेका छोरा, छोरी वा बुहारीले त्यसविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिन सक्छन् ।
अंशसँग जोडिएका सबै प्रकारका विवाद न्यायिक जाँचबुझ र निरूपणको विषय हुँदै आएको छ । किनभने अंशको हकलाई नैसर्गिक मानिएको छ । अंशबन्डा गर्दाका बखत महिला अंसियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंसियार हुने रहेछ भने त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत अंश छुट्याउनु पर्छ । मौजुदा अंश हकको कानुनी सार यत्ति हो । मिताक्षर र दाय भाग हिन्दु कानुनका दुई शाखामध्ये जन्मका साथ सम्पत्तिमा अधिकार प्राप्त हुने मिताक्षरसँग यो नजिक छ ।
स्रोत र सम्भावना भएको हाम्रो देशमा कस्ता सार्वजनिक नीति लागु गरेर कसरी समाजलाई उद्यमशील र उत्पादनमुखी बनाउन सकिन्छ भनेर बहस भइरहेका छन् । परनिर्भरता, पलायन र ‘उत्पादनविहीनता’ अहिले सबैको ‘चासो र चिन्ता’ हो । पैतृक सम्पत्तिमा जन्मसँगै अंश हक लाग्ने संविधान र कानुनका मौजुदा प्रावधान उद्यम र उत्पादन प्रवर्धनमैत्री छन्, छैनन् ? सम्पत्तिको हक ‘लगानी मैत्री’ हुन् नागरिकको सम्पत्तिमा राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने कि नियमन र नियन्त्रण ? अर्थतन्त्रमा ‘तरलता’ पैदा गर्ने नीति, कानुन र पूर्वाधार विकास गरी निर्वाहमुखी कृषि, उद्योग, व्यापार जस्तै विशेष क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक लाग्ने प्रावधानले भरथेग गरे/ नगरेको के छ ? भन्ने कोणबाट अबको संविधान संशोधनमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
सम्पत्ति स्वतन्त्रता हो, सम्पत्तिले मानिसलाई अन्य स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सक्षम बनाउँछ । अहिलेको कानुनमा सामान्यतः सगोलमा बस्दाको ऋण र कमाएको धन परिवारका सबै सदस्यले भागसान्ती बेहोर्नुपर्ने एवं हक लाग्ने व्यवस्था छ । अंश बन्डाद्वारा परिवारका सदस्यको जीवन संरक्षण र सुरक्षित गर्ने र सम्पत्ति बाँडफाँटमा समानता कायम गर्नु हो । यस प्रकार अंशबन्डाले हाम्रो पारिवारिक संरचनालाई ‘कम्युन’ कै बचेखुचेको स्वरूपमा राखेको भन्न सकिन्छ । नेपालीको आदर्शमा यो मौलिक आविष्कार हो । आदर्शबाट हामी पलायन भइरहेका छौँ ।
राज्यले नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षामा समान महत्व दिइरहेको हुन्छ, किनभने यी दुई सम्बन्धमा अन्योन्याश्रित छन् । सम्पत्तिले समाजलाई स्थायित्व दिन्छ र यसको असमान वितरणले विशृङ्खलित पनि बनाउँछ । यो मानिसको श्रमको फल हो तर श्रम नगरी पनि सम्पत्तिका स्वामी हुनेहरू हुन्छन् । मानिसलाई सम्पत्ति कमाउन प्रेरणा दिने पनि सम्पत्ति नै हो । सम्पत्तिले मानिसलाई पहिचानको भाव र आत्मसम्मान दिन्छ, अर्कातिर सम्पत्तिको लोभले मानिसको व्यक्तित्वलाई भ्रष्ट पनि बनाउँछ ।
सामाजिक सम्झौताद्वारा राज्यको सिर्जना गर्दा स्वच्छन्द स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने व्यक्तिको हक सम्पत्तिको अधिकार हिफाजत गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रतासँग विनियम गरी परित्याग गरिएको थियो । त्यसैले निजी सम्पत्ति व्यवस्थापन राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ । निजी सम्पत्तिमाथिको अनियन्त्रण (लेसिज फेअर) ले राष्ट्रहरूलाई समृद्ध बनाएको छ । अमेरिकी संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई संरक्षण गरेको भरमा त्यहाँको बाँकी कुरा टिकेको मानिन्छ ।
सम्पत्तिको अधिकार मानिसका सबै अधिकारको जग हो र समाज र कानुनभन्दा पुरानो हो । यो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि समाजको विकास भएको हो । मानिस सबैभन्दा धेरै विवाद यसैका लागि गर्छन् । अदालतमा देवानी मुद्दामा अंश विवादको आकार ठुलो रहेकाले यसको फस्र्योटमा उल्लेख्य सार्वजनिक एवं निजी स्रोत र समयको खर्च हुने गर्छ । अंशबन्डाको व्यवस्थाले कृषि जमिनको खण्डीकरण गरेको छ, आर्जन गर्ने र नगर्ने दुवै थरिलाई भागसान्ती अंशको हक सुनिश्चित हुँदा स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको विकासमा पनि सघाएको छैन ।
इटालीमा हालसालै आफूमा आश्रित भएर घर छोड्न नचाहने उमेर पुगेको छोराहरूलाई आमाले अदालतमा मुद्दा गरेर घरबाट निष्कासन गरिन् । अहिलेसम्म नेपालीको पितापुर्खाको सम्पत्तिमा निर्भरता छिपेको छैन । “अन्य देशको तुलनामा नेपाली आमाबाबुमाथि बढी र लामो समयसम्म निर्भर रहने गर्छन् । साँच्चै भन्ने हो भने धेरै नेपाली जीवनभर आमाबाबुप्रति निर्भर हुन्छन् र कहिलै स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । कसैलाई पनि कुन उमेरमा आमाबाबुबाट अलग्गिन पर्छ भनी सिकाउने कुनै संस्था, मूल्य पद्धति वा शिक्षा यहाँ छैनन् । केही युवा आमाबाबुबाट अलग्गै रहेर कमसेकम आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन चाहन्छन्, किनभने आधुनिक दृष्टिले यसो गर्न राम्रो र वाञ्छनीय मानिन्छ ।” (डोरबहादुर विष्ट)।
नेपाली घर परिवारमा छोरीभन्दा छोरालाई महत्व दिइन्छ । राजाको जेठो छोरो उत्तराधिकारी हुने परम्परादेखि प्रभावित भएर छोरामध्येको जेठो छोरो प्राथमिकतामा पर्छ । धेरै धार्मिक संस्कार जेठो छोराबाट सम्पन्न गर्ने गरिन्छ । सानो केटाकेटी कान्छो छोरालाई संरक्षणात्मक व्यवहार गरिन्छ । अंश समान रूपले बन्डा हुने भएकाले साहसिक, प्रतिस्पर्धात्मक र स्वतन्त्र विचारको विकास गर्ने सन्तानको मानमनितो नभएर परनिर्भरताको प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवामा मनोनयन गर्दा व्यक्तिको ल्याकत र शैक्षिक योग्यताभन्दा निजको कुल र वंशलाई महत्व दिने राणाकालीन चलन प्रकारान्तरले अद्यापि कायम छ ।
मृत्युपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि ‘कमन ल’ प्रणाली भएका वा यसबाट प्रभावित मुलुकमा इच्छापत्रको व्यवस्था लोकप्रिय छ । नोबेल पुरस्कारको अल्फ्रेड नोबलले गरिदिएको इच्छापत्रबाट स्थापना भएको हो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पैतृक सम्पत्तिबाहेक ‘आफूले कमाएको सम्पत्ति’ मा आफूखुसी गर्न पाइन्छ । हाम्रो कानुन प्रणाली ‘कमन ल’ बाट प्रभावित र विकसित हो । देवानीका धेरै विषय हाम्रा आफ्नै मौलिक पनि छन् । पैतृक सम्पत्तिमा बराबरी हक लाग्ने अंशबन्डा पनि तिनै मौलिकमध्ये पर्छ तर यो अब काल, बेला सुहाउँदो रहेन । अंशसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने देवानी संहिता तर्जुमा गर्दा संहिता लागु भएको १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने गरी, ‘बाबुआमाबाट अंश लिने तर बाबुआमाप्रति कुनै दायित्व नलिए पनि हुने’ हालको व्यवस्थाको अन्त्य गरी सम्पत्ति धनीले इच्छापत्रद्वारा आफूखुसी कसैलाई पनि दिन सक्ने प्रावधान राख्ने विषयमा त्यसबेलाको व्यवस्थापिका–संसद्मा घनीभूत छलफल भएको थियो । ‘पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान हक लाग्ने गरी भर्खर जस्तै आरम्भ भएको संविधानको मौलिक हक इच्छापत्रले निरर्थक हुन्छ’ ठानी विधायिकाले अंशबन्डालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
उत्तराधिकारीमा छोरा नहुनेले जीवनकालपछि आफ्नो सम्पत्ति ‘फलानाको हुने’ भनेर लेखेर छाड्ने चलनबाट इच्छापत्रको विकास भएको हो । पहिलो इच्छापत्र करिब छ सय वर्ष इसापूर्व एथेन्समा लेखिएको थियो । इच्छापत्र दिने मानिस युक्तियुक्त विचारसहित उमेर पुगेको र होसहवास भएको हुनु पर्छ । इच्छापत्र आफैँले लेखेर वा व्यवसायीद्वारा लेखाएर तयार गर्ने गरिन्छ र इच्छापत्रवालाको मृत्युपछि मात्र ‘खोलिन्छ’ । इच्छापत्र नगरी मरेका मानिसको सम्पत्ति कसले र कसरी पाउने विषयमा अदालतद्वारा निर्णय हुन्छ । कार्यान्वयन हुन सक्ने इच्छापत्र हुनका लागि पु¥याउनुपर्ने ‘रीतहरू’ कानुन प्रणाली र देशपिच्छे सानातिना फरक हुन्छन् । त्यसैले इच्छापत्रको प्रावधान भएका देशको प्रणाली बिच सामञ्जस्यका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ‘अन्तर्राष्ट्रिय इच्छापत्र’ गर्न सक्ने प्रावधान समाविष्ट महासन्धिको विकास गरेको छ । यसका पक्षराष्ट्र २१ छन् र १९७८ देखि लागु भएको छ । महासन्धिले कसैले पनि कहीँ पनि इच्छापत्र गर्न सक्ने र त्यस्तो इच्छापत्र सन्धिका पक्ष राष्ट्रमा कार्यान्वयन हुने गरी नियम बनाएको छ । यसले मानिसको जीवनमा सम्पत्तिको र देशको न्यायिक प्रणालीमा इच्छापत्रको महत्वलाई पुष्टि गर्छ ।
इच्छापत्रको कानुनी व्यवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई भेदभाव र हेलाहोचो गर्नबाट जोगाउँछ । आफूलाई स्याहारसम्भार गरी सहयोग गर्ने मानिसलाई आफूले जीवनभरको आर्जन दिन पाउने विशेषाधिकार इच्छापत्रद्वारा सुरक्षित हुन्छ । आफूलाई मन नपरेको वा आफ्नाविरुद्ध लागेको मानिसलाई आफ्नो कमाइ दिनैपर्ने अहिलेको बाध्यता हटेर जान्छ । आफू आश्रित हुने गर्भमा रहेको शिशुसमेत बालबालिका भएमा तिनको लालनपालन, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्छ । मरेपछि रीत परम्परा अनुसारको सदगत तथा किरिया गर्ने गराउने कुराको बन्दोबस्त गरी ढुक्क बनाउँदा इच्छापत्र गरेर आत्मसन्तुष्टि मिल्छ ।
कानुन निर्माण सामाजिक जीवनको साझा चेतनाबाट हुन्छ । यसको प्रकटन कानुन निर्माण गरी जनप्रतिनिधिले गर्छन् । सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने जस्तो महìवको कुरा संसद्को सामान्य बहुमतले बनाएको ऐनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । पैतृक सम्पत्ति जस्तो निजी कुरालाई मौलिक हकमा राखिएकाले यसको संशोधन संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले मात्र हुन सक्छ । पैतृक सम्पत्तिको संशोधन दुरुह पार्नुको तुक र औचित्य देखिँदैन । सम्पत्ति मालिकले आफ्नो कमाइ कसलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने कुरा संसद्ले बनाएको ऐनद्वारा व्यवस्थापन र निगरानी गर्ने कुरा हो, मौलिक हकमा राखी नियमन हुने विषय होइन । देश परदेश गई घर, खेती, व्यापार वा अरू कुनै उद्यम गरी आर्जन गर्ने अंसियार र गर्भमा रहेको शिशु अंसियार बिच अंशबन्डामा विभेद गर्न पाइँदैन । बाबुआमाको सबै प्रकारको आर्जनमा सन्तानको अंश हक लाग्छ तर सन्तानको निजी आर्जनमा बाबुआमाको अंश हक लाग्दैन । यी व्यवस्था विभेदकारी हुन् । सम्पत्तिको अधिकारले वैयक्तिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा यसले गर्दैन । अबको संविधान संशोधनमा मौलिक हकबाट पैतृक सम्पत्तिको प्रावधान झिकी इच्छापत्र लागु गर्ने वा इच्छापत्रका बारे जनस्तर र संसद्मा थप सघन छलफल गरी नयाँ सुरुवात गर्ने विषयमा संसद्लाई नै जिम्मेवारी दिनु न्यायपूर्ण र समसामयिक हुने छ ।
