तराईमा दाइजोले ल्याएको विकृति

दाइजो प्रथा समाजमा विकृत रूपमा जडो गाडेर बसेको छ । परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको प्रथा हो । दाइजो प्रथा भनेको विवाहको समयमा केटा पक्षलाई केटी पक्षबाट दिइने नगद, सामान, गहना आदि सम्पत्ति भनेर बुझिन्छ । यो प्रथा दक्षिण एसियामा बढी मात्रामा प्रचलित देखिन्छ, जसमा नेपाल पनि एक हो । यो प्रथा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अत्यधिक रूपमा प्रचलित रहेको पाइन्छ । दाइजो प्रथा सुरु सुरुमा महिलालाई दिने आर्थिक सुरक्षा तथा माइती पक्षबाट दिइने मायाको स्वरूप भनेर चिनिन्थ्यो । केही समयको अन्तरालपछि यो एक सामाजिक विकृतिको रूप लिएको देखिन्छ । जहाँ केटा पक्षले माग गरेको रकम अथवा केही साम्पत्तिक चिज वस्तु माग गरेबमोजिम केटी पक्षले दिनुपर्ने हुन्छ । विवाह एक हाम्रो संस्कृतिमा पवित्र र मायाले जोडिएको बन्धन भनेर बुझिन्छ तर केटी पक्षले विवाह गरेवापत आफ्नो प्रिय छोरी र अत्यधिक मात्रामा सम्पत्तिको रूपमा माग गरिएको नगद, केही आरामदायी वस्तु, गरगहनासमेत बुझाउनुपर्ने एक जबर्जस्ती भौतिक विवाह हुन पुगेको देखिन्छ । दाइजो प्रथा नेपालको विभिन्न भागमा प्रचलित रहेको पाइन्छ र खास यो प्रथा तराईमा सीमित मात्र होइन कि काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा प्रचलित देखिएको पाइन्छ । जसरी दाइजो प्रथालाई तराईको मात्र पहिचान बनाइएको छ तर वास्तविक रूपमा अहिले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमले गर्दा तराई क्षेत्रमा यो प्रथा अलि कम भएको पाइन्छ र अरू क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ ।

महिला अधिकार 

महिला अधिकार भनेको महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार र समानताको आधारमा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार हो तर दाइजो प्रथाले यी अधिकारलाई कमजोर बनाउँदै महिला हिंसा, शोषण र भेदभावलाई प्रोत्साहन गरेको छ । दाइजो प्रथाले धेरै महिलासम्बन्धी हिंसालाई प्रोत्साहन गरेको छ । जस्तै शारीरिक र मानसिक तनाव, शिक्षामा अवरोध, आत्महत्या, घरेलु कुटपिट, ज्यान मार्ने जस्ता घटना निम्तिएका छन् । साथै आमा बाबुले छोरीलाई समाज र घरको बोझ भनेर मान्ने गर्छन्, कारण बिहे गर्ने बेला दाइजो दिनु पर्छ । मैथिलीमा एउटा उखान रहेको छ ‘बेटी जन्मलेल त सात हात धर्ती तर भगेल’ अर्थात् छोरी जन्मिनु भनेको घरको धन सक्किनु हो भनेर बुझिन्छ । अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुँदा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दाइजो लिने दिने गरिन्छ । बिहेमा दाइजो नलिई जाँदा महिलालाई हेपाहा दृष्टिले हेर्ने तथा शारीरिक पीडा नभए पनि मानसिक पीडा दिने गरेको  देखिन्छ । यस्ता घटना दिन प्रतिदिन पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । नेपालमा दाइजो प्रथाविरुद्ध विभिन्न कानुनी प्रावधान भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देख्न पाइन्छ । दाइजो प्रथाको अन्त्यको निम्ति र महिलाको अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालले केही कानुनी प्रावधान निर्माण गरेको छ । 

नेपालको संविधान 

नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । धारा १८ अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई लिङ्ग, भाषा, जाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन । साथै, धारा ३८(३) ले महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसालाई निषेध गर्छ । यस प्रावधानले दाइजोसम्बन्धी हिंसाका विरुद्ध कानुनी आधार प्रदान गर्छ, जसले महिलालाई शोषण र हिंसाबाट सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन

सामाजिक प्रथा (सुधार) ऐन, २०३३ ले विवाहका क्रममा दाइजो दिने र लिने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस ऐनको दफा ५ ले विवाह हुँदा वा विवाहपछि दुलही पक्षबाट दुलही वा दुलहालाई यति नगद, जिन्सी, दाइजो, दान, बकस, भेटी, बिदाइ उपहार आदि जुनसुकै रूपमा दिनु पर्छ भनी दुलहा पक्षले कर लगाउन वा यति लिने दिने भनी दुवै पक्षले अगावै तय गर्न हुँदैन र दाइजो नदिएको आधारमा दुलहा पक्षले टन्टा गर्न, विवाह गर्न इन्कार गर्न वा विवाह भइसकेपछि दुलही बिदाइ गराई साथ नलग्न, वा दुलहीपछि मात्र बिदाइ गराई लग्ने प्रथा भएकाहरूले पछि बिदाइ गराई लग्न इन्कार गर्न पाइँदैन । विवाह हुँदा जिउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजी खुसीले दिनेले बढीमा १० हजार रुपियाँसम्मको मात्र दाइजो दिन सक्ने छन् । उपदफा (१) वा (२) उल्लङ्घन गर्नेलाई लिन दिन नपाउने गरी बिगो भए बिगो जफत गरी १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७४ अनुसार दाइजो लिनु र दिनु गैरकानुनी मानिएको छ । परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक, दुलाहा वा दुलहीको तर्फबाट कुनै किसिमको चलअचल सम्पत्ति, दाइजो वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । साथै कुनै किसिमको सम्पत्ति नदिएको कारणले दुलही वा उनका नातेदारलाई हैरान पार्न, सताउन, अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने व्यवस्था छ र यस्तो कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना, वा दुवै सजाय हुन सक्छ । साथै दाइजोको रूपमा लिएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि दाइजो अहिलेसम्म नियन्त्रण नहुनुको केही मुख्य कारण :

मानसिकता र शिक्षामा कमी 

सर्वप्रथम जुन परम्परागत मानसिकता छ त्यो मानसिकता परिवर्तन नहुनु हो । यस्तै महिला अशिक्षित हुनु र कानुन बारेमा सचेत नहुनु पनि हो । दाइजो नेपालभरि प्रचलन हँुदा पनि तराईको मध्यम भागमा यो बढ्दो क्रममा देखिन्छ, जसमा मध्यम वर्गीय परिवारले दाइजो दिने बढी देखिएको छ । तल्लो वर्गीयले धेरै पैसा दिने आट गर्दैनन् तर मध्यम वर्गीयले राम्रो, पढेलेखेको र योग्य दुलाहा पाउन ऋण लिएर भए पनि दाइजो दिने काम गरेको पाइन्छ । पछि चेलीबेटी पीडा र उत्पीडनको मारमा परे पनि वा आफू पनि फसिन्छ भनेर प्रहरीमा उजुरी नदिएको पाइन्छ । सेतो पानामा कालो अक्षरको कानुन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने त्यो कानुनको औचित्य शून्यताको बराबर हुन्छ भन्ने यथार्थवाद सम्प्रदायको सिद्धान्त लागु हुन्छ । त्यही भाएर सरकारले कार्यान्वयनको पक्षमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ । गाउँ गाउँमा गएर महिलालाई दाइजोविरुद्ध कानुनबारे चेतना जगाउनुका साथै उनीहरूलाई स्वतन्त्र हुन र परनिर्भर नहुन उत्प्रेरित गर्न आवश्यक छ । दाइजो प्रथालाई सामाजिक र सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा स्वीकृति दिइएको छ, जसले यसको उन्मूलनमा चुनौती थपेको छ । सरकारले विभिन्न सामुदायिक स्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दाइजो प्रथालाई सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य बनाउनु पर्छ । सशक्त र कडा सजायको व्यवस्था हुनु, सशक्त तरिकाले अनुसन्धान गरी कसुर गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय गरी पीडितलाई उचित मात्रामा क्षतिपूर्ति तथा न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

दाइजो प्रथा नेपालको समाजमा एक गम्भीर र जटिल समस्या हो, जसका कारण महिलाको जीवनमा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा पुर्‍याइन्छ । यसको उन्मूलनका लागि कानुनी सुधार, सामाजिक मानसिकतामा परिवर्तन र व्यापक शिक्षा र जनचेतनाको आवश्यकता छ । दाइजो प्रथा र त्यससँग जोडिएका लैङ्गिक असमानताका मूल कारणको समाधान गर्दै मात्र महिलालाई समान अधिकार र सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार, समाज र महिला अधिकारकर्मीको समन्वय र सहकार्य अत्यन्त आवश्यक छ । यदि हामी सबै मिलेर यस प्रथाको अन्त्यका लागि सक्रिय कदम चाल्न सक्यौँ भने नेपाल महिलाको सशक्तीकरण र समानताको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।