बिआरआईमा साझा सहमति

अहिले जति छ, त्योभन्दा बढी थियो सात वर्षअघि नेपालमा बिआरआईको चर्चा र चासो । चीन सरकारको एउटा महत्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उबेला अहिलेको भन्दा चर्काे स्वरमा उठेको  थियो । मुलुकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो र परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डा. प्रकाशशरण महत । कुनै सार्वजनिक स्थान होस् वा कार्यक्रम, मिडियाले प्रश्न सोध्ने मौका पायो भने पहिलो प्रश्न हुन्थ्यो, “नेपालले बिआरआईमा कहिले हस्ताक्षर गर्छ ?” यस्तै प्रश्नसँगै नेपालले बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा सन् २०१७ को मेमा हस्ताक्षर ग¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. महतको उपस्थितिमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । खास गरी सडक सञ्जाल र अन्य भौतिक पूर्वाधारको विस्तार तथा सहयोगका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा एक यो विशाल परियोजनालाई अघि बढाउनुभएको हो । त्यसपछि यो आयोजना नेपालमा पनि बडो चासो र चर्चाका साथ भित्रिएपछि नेपालले यसको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर उक्त परियोजनाप्रति सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । 

तर परिस्थिति यसरी अघि बढ्यो कि त्यसपछि न नेपालका मिडिया र न त कुनै राजनीतिक वा अन्य मञ्चमा यसको चर्चा भयो । सायद हस्ताक्षर गरेपछि पुग्यो भन्ने बुझेर पनि होला त्यसपछि यसप्रतिको चासो र चर्चा नै सेलायो । पछि मिडियाले ‘फलो’ गरेर त्यो परियोजनामा के छ ? त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि दुवै पक्षलाई के कस्ता लाभ प्राप्त हुन्छन् ? त्यस परियोजनाका बारेमा सर्वसाधारण नेपाली जनताले कसरी बुझ्ने भन्ने कुनै विषय वा प्रसङ्ग नै मिडियाले बहसमा ल्याएनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालमा आएका बेला यसबारेमा केही हल्ला चल्यो, बिआरआईको फ्रेमवर्क अन्तर्गत रहेर नेपालले कुन परियोजना र सहयोग प्राप्त गर्ने भन्ने तर उहाँ फर्किएपछि फेरि त्यो चर्चा पनि त्यसै सेलाउन पुग्यो ।  

यतिखेर भने बिआरआईको बहसले नेपालमा बडो चर्चा पाएको छ । डा. आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछिका केही दिनमै उहाँलाई संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले छलफलमा बोलायो । त्यस क्रममा सांसदहरूले उहाँको कार्यकालमा नेपालको परराष्ट्र नीति, कामको प्राथमिकता र कूटनीतिक सन्तुलनका विषयमा विभिन्न प्रश्न सोध्नुभएको थियो । त्यसमा उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न हुने र आफूले ‘नेपाल फस्र्ट’ नीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको बताउनुभएको थियो । नेपालको भौगोलिक अवस्था र अवस्थितिलाई हृदयङ्गम गर्दै छिमेकीहरूसँगका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा अरू विविध सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै सन्तुलित परराष्ट्र एवं छिमेक नीति अपनाउने जवाफ उहाँको थियो । तर यी त थिए परम्परागत प्रश्न र त्यस्तै जवाफ ।  सांसदहरूको प्रश्नको केन्द्रमा थियो उही बिआरआई परियोजना । नयाँ नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि सबैले राख्ने शैलीमै सांसदहरूको प्रश्न थियो– बिआरआई के हुन्छ ? नेपालले कसरी लिन्छ ? 

त्यसयता पनि उहाँलाई मिडियाले प्रश्न राख्ने अवसर पाउँदा सोध्न छुटाएको छैन । खास गरी नेपालले सात वर्षअघि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेको सो परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अब नेपालले कस्तो मोडल अपनाउँछ भन्ने नै अहिलेको प्रश्न हो । यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइहेकाले यो प्रश्न पुनः एक पटक चर्काे रूपमा उठेको  छ । यो परियोजना लिने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति त नेपाल सरकारले गरेकै छ तर अनुदान वा ऋण कुन मोडलमा भन्ने बहस सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूका बिचमा पनि पर्याप्त मात्रामा भयो । यस्ता बृहत् परियोजनालाई देशले कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गर्दा व्यापक मात्रामा छलफल र सबैका बिचमा आम सहमतिको आवश्यकता पर्छ भन्ने मान्यता परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले पहिलेदेखि राख्दै आउनुभएको छ । यसै अवधारणाको घेरामा रहेर व्यापक मात्रामा छलफल र परामर्श भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग पनि धारणा लिने काम भयो र अन्ततः मतैक्यताको बाटो पनि सरल रूपमा पहिचान भयो ।  

उबेला नेपालले बिआरआई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस थियो भने यतिखेरको चर्चा यसको कार्यान्वयनको मोडालिटीमा छ । यो कस्तो मोडल हुन्छ बिआरआईको फ्रेमवर्क अन्तर्गत भन्ने नै अहिलेको सवाल हो । यसमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अडान भनौँ वा धारणा वर्तमान सरकार बन्नुअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले नै चीनको बिआरआई परियोजना अनुदानमा लिने भनेर पारित गरेको छ । यो विषयको जानकारी वर्तमान सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)लाई पनि छ । त्यसैले यही एजेन्डाको निकटमा दुई प्रमुख सत्तारूढ दल आएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा पनि चीन भ्रमण सकेर आउनुभयो । उहाँले चीनमा आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यस क्रममा आफूले बिआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालको पछिल्लो तयारी र अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएको पनि बताउनुभयो । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उहाँले भन्नुभएको थियो, “बिआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको छ र अहिले यसको कार्यान्वयनको योजनाबारे कुराकानी भइरहेको छ । यो नेपाल र चीनबिचको सहमति तथा समझदारीका साथै नेपालमा पनि सबैको साझा सहमतिकै आधारमा हुने छ । अहिले नेपाल ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी मैले चीन सरकारलाई गराएको छु । यो परियोजना अनुदानमा गर्ने भन्ने विषय नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ र यो जानकारी वर्तमान सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) लाई पनि छ । त्यसैले अनुदानमा नै अघि बढ्ने विषयमा छलफल जारी छन् । मलाई लाग्छ अनुदानमै हामीले यो परियोजना लिनेमा सहमति गर्ने छौँ ।”

नेपाल सरकार अनुदानमै बिआरआई परियोजना लिन चाहेको यस अभिव्यक्तिबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । अहिले यही लाइनमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले मात्र नभएर देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू उभिएका छन् । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा यो एक अभूतपूर्व निर्णय भएको छ । धेरैपछि पहिलो पटक यसरी सत्तामा रहेका तथा अन्य प्रमुख दलहरूमा मतैक्यता देखिएको छ । देशभित्र आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू जे जस्ता भए पनि पार्टी र सरकार सञ्चालनमा जे जस्ता विमति वा मतभेदहरू भए पनि विदेश नीतिका सम्बन्धमा हुनुपर्ने यो मतैक्यता यस पटक राम्ररी प्रदर्शन हुन सकेको छ । नेपालका लागि बिआरआई सात वर्षदेखिको विषय हो र यसको कार्यान्वयन योजनाको सम्झौता कस्तो हुने भन्ने कुरा कतै व्याख्या पनि छैन । 

सात वर्षअघि यसको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्दा पनि यो कुराको उल्लेख भएको छैन । त्यसैले एकातर्फ यो परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने छ भने अर्कातर्फ हाम्रो सदियौँदेखिको सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध कायम रहेको चीन जस्तो छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई पनि त्यही रूपमै कायम राख्नुुपर्ने छ । विदेश मामिलामा एउटै पार्टीमा त अनेक मत हुने नेपाली राजनीतिमा फरक पार्टीमा विमति हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । यसपालि भने परराष्ट्र मन्त्रालयले बिआरआईका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गराउन सकेको छ । सत्तारूढ दलको कार्यदलले चीन भ्रमणको संयोजन गर्न परराष्ट्रमन्त्री डा. राणालाई जिम्मा दिएकाले भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बिआरआईमा सहमति जुटाउन उहाँ नै लाग्नुभएको थियो ।   

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डाबारे चासो र चर्चा छ । सायद सरकारले यो चासो, चर्चा र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी नै चीन भ्रमणका क्रममा राखिने नेपालका एजेन्डाहरूलाई अन्तिम रूप दियो पनि होला । विश्व अर्थतन्त्रको गणनामा विशेष स्थान हासिल गरिरहेका नेपालको उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकमा नेपालका प्रधानमन्त्री जाँदा सबैको चासो हुनु पनि स्वाभाविकै हो । यस्तो चासो विगतमा पनि हुन्थ्यो र अहिले पनि राजनीतिक पार्टीमा मात्र नभएर नागरिकस्तरमा समेत उब्जिएको छ । 

चीन नेपालको छिमेकी राष्ट्र मात्र नभएर नेपालको विकासका धेरै क्षेत्र र पक्षहरूसँग जोडिएको देश पनि हो । त्यसैले नेपालले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई परम्परागत कूटनीतिबाट भन्दा अलग्गै क्षितिज उघारेर हेर्नु पर्छ । हाम्रा पारस्परिक लाभ र साझा चासोका विषयमा नै हामी धेरैभन्दा धेरै ‘इङ्गेजमेन्ट’ बढाउनु पर्छ । हामीबिचको आपसी विश्वास पनि यसैमा आधारित भएर अघि बढ्छ । त्यसो त विश्वले नै पछिल्ला केही दशकको चीनको प्रगति चियाएर हेर्दा पूर्वाधार निर्माण र विकासको गति झन द्रुत देख्ने छ । यो असाधारण उपलब्धिबाट हामी छिमेकीका नाताले कसरी लाभ लिन सकिएला भन्ने विषय हामीले नै सोच्ने विषय हो । 

हाम्रा छिमेकी देशहरूसँग जोडिएको नेपालको एउटा महत्वपूर्ण विषय पर्यटन पनि हो । उत्तर र दक्षिण छिमेकीको जनसङ्ख्या साढे दुई अर्बभन्दा बढी छ तर हामी भने केही लाख पर्यटकको खोजीमा ठुलो धनराशि खर्चेर संसारभर भौँतारिने गरेका छौँ । यहीँबाट वर्षमा ५० लाख जति पर्यटक ल्याउन सक्दा हाम्रो समृद्धिको यात्रा धेरै छोटिने निश्चित छ । सबैलाई थाहा भएको यो विषयलाई अर्थपूर्ण कसरी बनाउने त ? हाम्रो मुलुकका पर्यटनका सबै सम्भावना र आयोजनाहरूलाई यस्तै भ्रमणका बेला उजागर गर्न सकिए मात्र हामीलाई लाभ पुग्ने छ । 

यता चिनियाँ सहयोग तथा संलग्नतामा पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार छन् । चीनका अधिकांश जनसङ्ख्या लुम्बिनी आउन इच्छुक छ, यता विमानस्थल तयार पनि छ । ती विमानस्थलबाट जहाज उडाएर विश्वका बौद्धमार्गीसमक्ष यो खुसीको खबर पु¥याउन सकिएको छैन । विश्वका झन्डै एक तिहाई नागरिकको आस्थाको केन्द्र गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र नेपालमा आएका पर्यटकमध्ये कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत पुग्ने पोखरा जस्तो पर्यटकीय गन्तव्यलाई यी दुई विमानस्थलमार्फत संसारसँग कसरी जोड्न सकिएला ? यो पनि भ्रमणको एक एजेन्डा बन्नु पर्छ र हामीले अहिले चर्चामा ल्याएको र सम्झौता गर्न लागिएको बिआरआईकै फ्रेमवर्कमा हाम्रो यो प्रमुख चासोलाई पार्न सकिए अझै राम्रो हुन्छ । हामीले मुलुकमा समृद्धिको ढोका खोल्न हाम्रा उत्तर र दक्षिणी छिमेकीको विकास, बजार र सम्भावनाको आकलन गर्न सक्नु पर्छ । कूटनीतिक कौशलताको परिधिलाई थप उजागर गरेर यस्तो रणनीतिक योजना हामीले नै बनाउने हो । त्यसैले अन्य द्विपक्षीय हित र चासोका कूटनीतिक विषयका अतिरिक्त नेपालमा समृद्धि भित्र्याउने दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।