उद्धव सिलवाल
उद्धव सिलवाल
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले अझै साढे चार खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा रहेको देखाएको छ । पाँच खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बराबरको आयात हुँदा ५२ अर्ब ६७ करोड बराबरको निर्यात भएका कारण व्यापार घाटा बढेको हो । नेपालको सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक व्यापार साझेदार भारतसँग मात्र चार महिनामा दुई खर्ब ८१ अर्ब ११ करोड व्यापार घाटा पुगेको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग एक खर्ब दुई अर्ब ५० करोड व्यापार घाटा देखिएको पनि सोही तथ्याङ्कले देखाएको हो ।
यसैबिच केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आवको तीनमहिने वित्तीय स्थितिले गत असोज मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई चार खर्ब सात अर्ब ३१ करोड पुगेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको तीनमहिने अवधिमा चार खर्ब चार अर्ब सात करोड रुपियाँ ‘रेमिट्यान्स’ भित्रिएको थियो ।
ग्रामीण बस्तीबाट मात्र नभई सहर बजारबाट समेत मानिस बिदेसिन थालेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी र जीवन धान्न सक्ने अवस्था वा केटाकेटीका लागि सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा नभएको कारण तथा अन्य कुन कारणले बिदेसिने क्रम बढ्यो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा एकथरी युवाका आकर्षण अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, डेनमार्कलगायतका देशमा रहेको छ भने अर्कोथरीका युवा खाडी मुलकको चर्को गर्मीमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । यो राजनीतिले व्यवस्था परिवर्तन मात्रै नगरी विकासको कार्यलाई अघि बढाउनेतर्फ भूमिका खेल्न नसकेका कारण देखिएको हो । सस्तो लोकप्रियता र हचुवा विकास हाबी हुँदा असली विकासको कार्य ओझेलमा परेपछि युवामा विकर्षण देखिन थालेको छ ।
प्रतिस्पर्धा नाममा सीमित बन्न थालेको छ । प्रतिस्पर्धा विकासका स्रोतसाधनको सही परिचालन गर्न, विकास खर्च प्रभावकारी बनाउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, वातावरणमैत्री विकास गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन, सेवा प्रवाह सरल र सहज बनाउनेतर्फ हुनुपथ्र्यो ? यसमा पनि आफ्नै मात्र छनोट हुने क्रम हट्न सकेको छैन । विकासको अभ्यास हेर्दा मूलतः आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने, प्रचारमुखी भौतिक विकासका योजनाले प्राथमिकता पाउने, टाठाबाठा कार्यकर्ता र प्रभावशाली समूहको माग अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिने परम्परा छ ।
अहिले महँगीले आकाश छुँदा पनि सबै मौन बसिरहेका छन् । केन्द्रीय बैङ्कले भने चालु आवको असोज मसान्तसम्म मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष मुद्रास्फीति ७.५० प्रतिशत थियो । तथ्याङ्कले मूल्य घटेको देखाउँछ । व्यवहारमा मूल्य आकासिएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ । वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो (इन्फ्लेसन) हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धतिको अभ्यास सुरु भएकोसम्म देखिन आएको छ, जसले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति कम हुन गई अघोषित रूपमा मूल्य बढाएको छ । मति बिग्रेपछि गति पनि ठिक हुन्न भन्ने उक्ति हाम्रोमा छ ।
बेरोजगारी, खस्कँदो आय, बढ्दो ऋणभार, सदुपयोग गर्न नसकिएको पुँजीगत खर्चले आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर रहेको देखाउँछ । उत्पादन बढाउन नसकेका कारण निर्यात व्यापार नाममा मात्रै सीमित छ । आन्तरिक उत्पादन तथा माग सिर्जना नभएको कारणबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चकै बाहुल्य हाबी भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले अझै पनि लगानीयोग्य वातावरण नबनेको भन्दै असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।
अर्थतन्त्र र देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोच र साहसको खाँचो खट्किएको छ । देशको समग्र व्यवस्थापनमा स्वार्थ, मनोमानी र लगामबिनाको स्वच्छन्दताले नैराश्य प्रवाह गरिरहेको छ । हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक अवस्थामा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । घट्दो कृषि उत्पादन, बढ्दो आयात, मुद्राको क्रयशक्तिमा आएको ह्रास जस्ता कारणले संविधानले प्रत्याभूति गरेको निर्दिष्ट मार्गबाट देश पछि परिरहेको अनुभूतिको बाछिटालाई रोक्नुपर्ने देखिएको छ ।
मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, राजनीतिक अन्योल, लगानी वातावरण निर्माण हुन नसक्नु जस्ता कारणले आमनागरिकमा निराशा छाएको छ । बिचौलियाको रजगजले मुलुकमा सुशासन हराउँदै जान थालेको छ । यी कारणले गर्दा नै नाफा आर्जनको चक्करमा सेवाभाव गौण बन्न पुगेको हो ।
अहिले हामीकहाँ भोक मृत्यु अर्थात् ‘स्टारभेसन डेथ’ सुनिएको छैन । भोलिका दिनमा बेरोजगारी र आम्दानीको फराकिलो असमानताले गरिबी बढ्दै गएमा भोक मृत्यु नहोला भन्न सकिन्न । बढ्दै गएको ‘रेमिट्यान्स’ ले लाहुरे अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेको छ । लगानीका क्षेत्र खुम्चिएको कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको हो । प्रचुर मात्रामा तरलता हुँदाहुँदै पनि लगानी हुन नसक्नु भनेको विश्वासको वातावरणमा कमी आउनु हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) परिचालन हुन सकेको छैन । अधिक तरलताका कारण सर्वसाधारणले निक्षेपमा पाउने ब्याजदर निकै कम छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप अनुसार लगानी बढाउन सकेका देखिँदैन । सरकारले पनि निर्धारण गरेजति आन्तरिक ऋण उठाउन सकेको छैन । सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक मात्रामा रकम खर्च गर्न नसक्दा बैङ्कमा कर्जा माग्ने क्रम घट्न थालेको हो ।
अधिक तरलताले अन्ततः पुँजी पलायनमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्न निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिई बचत गर्ने बानी वृद्धि गर्दै लैजानु पर्छ । ‘रेमिट्यान्स’ ले धानेको अर्थतन्त्रमा विदेशबाट आएको पैसा पुनः विदेश नै जाने हो भने देशमा अनिश्चितता र अन्योल हाबी हुन सक्छ । त्यसैले राज्यले तत्कालै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्छ । यो समस्या बढ्दै गयो भने भोलिका दिन नेपाली पुँजीसँगै उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुन सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने देश धैरै वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित छ । लगानी गर्ने क्षेत्र अभाव भइरहेकै अवस्थामा उद्योग नै विस्थापित हुन थाल्यो भने हाम्रा सबै आर्थिक परिसूचक डामाडोल भई मुलुकलाई गम्भीर आघात पुग्ने हुँदा तरलता समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अहिले पूर्ण क्षमतामा उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । न्यूनतम आवश्यकता अनुरूपको रोजगारीको वातावरणसमेत सिर्जना हुन सकेको देखिँदैन । आंशिक रूपमा मात्रै अर्थतन्त्र चलेका कारण उपभोक्तासँग खर्च गर्ने रकम अभाव भएकाले मुलुकमा आर्थिक चलायमानको अवस्था आउन नसकेको हो । दक्ष जनशक्तिका रूपमा स्थापित भएको वर्ग जोसँग ज्ञान, सिप र विवेक छ, त्यस्ता जनशक्ति पनि बिदेसिनु (ब्रेन ड्रेन) अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलको रबैयाका कारण ‘ब्रेन ड्रेन’ हुने क्रम पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा छ । अहिले आएर १२ कक्षा पास गरेपछिका युवामा ‘ब्रेन ड्रेन’ फेसनका रूपमा विस्तार भइरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो भविष्यको गन्तव्य नै विदेश हो भन्ने बुझ्न थालेका छन् ।
‘बिग्रे दोषादोष, सप्रे खोसाखोस’ भन्ने उखान पहिले राजनीतिमा मात्रै आउने गरेकामा अहिले आर्थिक नीतिमा पनि आउने गरेको छ । संविधान, विधिको शासन, नियम, नीति, नैतिकताको पालना हुन सकिरहेको छैन । यसले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनको नर्सरीमा गोडमेल गर्ने कार्यलाई प्रश्रय दिएकाले ‘ब्रेन ड्रेन’ बढेको हो । त्यसैले रेमिट्यान्समा क्षणिक रमाउनुभन्दा प्रतिभा पलायन हुने कार्यलाई रोक्नेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
