शैक्षिक प्रणालीमा सुधारको खाँचो

आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासको लागि मानव साधन एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण साधन हो । मानव विकासले नागरिकमा अन्तर्निहित ज्ञान सिप, दक्षता र काम गर्न सक्ने भौतिक एवं मानसिक क्षमताको वृद्धि गर्छ । जनताको आय अभिवृद्धि गर्नुको अतिरिक्त शिक्षा स्वास्थ्य धार्मिक सांस्कृतिक पहिचान राजनीतिक स्वतन्त्रता र सहभागिता सार्वजनिक सेवा माथि नागरिकको पहुँच तथा मानव कल्याण जस्ता मानव विकासका पक्षहरूमा शिक्षा नीतिले विशेष जोड दिएको हुनु पर्छ ।

मानव क्षमताको निर्माण गर्न स्वास्थ्यमा सुधार तथा ज्ञान र सिपमा अभिवृद्धि गरेर अन्तरनिहित क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । मनोरञ्जनमा समय दिएर उत्पादनशील कार्यमा समय खर्चेर सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रियता बढाएर आर्थिक वृद्धिसहितको मानव विकास गर्न सकिन्छ । गरिबी निवारण, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति, दिगो विकास हासिल र सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी र शैक्षिक पूर्वाधारको विकासबाट उल्लेखनीय उपलाब्धि प्राप्त हुन थालेका छन् । शिक्षित सभ्य, स्वास्थ्य, सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धितर्फ सरकारका लक्ष्य केन्द्रित रहेका छन् । शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी प्रविधिमैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संशोधनको विकास गर्ने सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । सरकारले शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासको आधारको रूपमा लिँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहित विभिन्न नीतिगत संरचनागत, संस्थागत र व्यावहारिक प्रयास अघि बढाएको छ । विगतमा कार्यान्वयन भएका सबैका लागि शिक्षा, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सहस्राब्दी, विकास लक्ष्य, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्यलगायततर्फ विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमले नेपालको शिक्षा प्रणालीको खाँका कोरेका छन् । 

शिक्षा प्रणालीले हासिल गरेका यी उपलब्धिको बाबजुद चुनौती र समस्या हाम्रासामु विद्यमान छन् । शिक्षामा मूलत : प्रारम्भिक बालविकास प्रभावकारिता कम हुनु, बालविकासका शिक्षकहरूको क्षमता र सुविधा न्युन हुनु, आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका अझै विद्यालय भर्ना नहुनु, भर्ना भए पनि अध्ययनमा निरन्तरता नहुनु, माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुन नसक्नु, शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै जानु, उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु, शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा न्यून हुनु, विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु, सेवा प्रवाह प्रणाली जनमैत्री नहुनु, शिक्षण प्रक्रिया अधिक परीक्षामुखी हुनु, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू सेवाभन्दा नाफामुखी हुनु जस्ता समस्या भोगिरहेको हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीले गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।

सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु शैक्षिक सुधारका लागि सरोकारवालाबिच अपनत्व सिर्जना, सबै तहको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्तिमा पेसागत जवाफदेहिता सुनिश्चित, शिक्षा प्रणालीमा शैक्षिक सुशासन कायम, शिक्षा र रोजगारीबिच तालमेल, प्रतिभा पलायन रोक्न, सार्वजनिक शिक्षामा सबै नागरिकको विश्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्नु र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जस्ता कार्यले हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीलाई चुस्त, नतिजामुखी, उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ ।

शिक्षा प्रणालीका विभिन्न अवयवमा रहेर सेवाप्रवाह गर्ने जनशक्तिलाई उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्न उनीहरूको पेसागत योग्यता, सक्षमता, इमानदारिता, प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक सुशासन कायम गर्न सक्नु पर्छ । ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, वैज्ञानिक नप्रवर्तनात्मक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी र अनुशासनमुखी मानव संसाधन विकास गर्नु पर्छ । सङ्घीय ढाँचा अनुरूप सरकारका तीन वटै तहमा शिक्षा प्रशासन प्रभावकारी एवं नतिजामूलक ढङ्गले सञ्चालन गरी शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि समयानुकूल शिक्षा नीतिको आवश्यकता छ । गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सृजनशीलता, रचनात्मकता, अध्ययनशीलता, सकारात्मक चिन्तन र सदाचार जस्ता गुणसहितको प्रतिस्पर्धी सिपयुक्त एवं उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि एक राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप तयार गरी सोको आधारमा स्वतन्त्र, गुणस्तर निर्धारण संस्थाबाट गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्ने र गुणस्तर नपुगेका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थालाई निश्चित अवधिभित्र गुणस्तर पु¥याउने अवसर दिने अन्यथा सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । कलेजहरू निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेकालाई मान्यता दिने र राष्ट्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न विज्ञान तथा प्राविधिक विषय धारको उच्च शिक्षालाई प्राथमिकता दिने हुनु पर्छ । योग्यता, दक्षता र अनुभवमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापकको नियुक्ति र वृत्तिविकास हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।