वसन्त आचार्य
वसन्त आचार्य
दूषित पार्ने काम नै प्रदूषण हो । प्रदूषणले शुद्धताको अन्त गर्छ र दोषयुक्त बनाउँछ । प्रदूषणले कुनै वस्तु वा संरचनामा हुने आफ्नो मौलिक र प्राकृत अवस्थालाई धुमिल बनाउने, विगार्ने र कृत्रिमता दिने काम गर्छ र अस्वाभाविक बनाइदिन्छ । प्रदूषण जुनसुकै समय र स्थानका लागि पनि अनपेक्षित नै हुन्छ । मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र नभई प्रकृति, संस्कृति र समग्र चराचर जगतका लागि प्रदूषण हानिकारक छ । प्रदूषण अनेक प्रकारका हुने गर्छ । वायु प्रदूषण देखिने र प्रत्यक्ष महसुस हुने भएकाले बढी चर्चामा देखिन्छ । जल, स्थल, ध्वनि, दृश्य, खाद्य, औद्योगिक र विकिरणजन्य प्रदूषणको सम्बन्धमा भने धेरै चर्चा परिचर्चा हुन सकेको पाइँदैन । सबै प्रकृतिका प्रदूषण समान रूपमा हानिकारक भएकाले यसतर्फ हर व्यक्ति सजक, सचेत र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
नीति तथा कार्यक्रम
काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०८१ असारमा बसेको नगर सभाको पन्धौँ अधिवेशनले वायु, जल, ध्वनि, दृश्य आदि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन तथा प्रविधिको आवश्यक व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने नीतिगत व्यवस्था पारित ग¥यो । प्रदूषण मापन, अग्नि प्रकोप पहिचान र आपत्कालीन सञ्चार तथा विपत् पूर्वजानकारी समेतका विषयमा अविलम्ब तथ्याङ्क प्राप्त गर्न स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्थासहितको प्रदूषण नियन्त्रण तथा मापन गर्ने नीतिगत प्रबन्धसमेत सोही अधिवेशनबाट स्वीकृत भएको थियो । त्यसै गरी उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नगर सभाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको चालु आव २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रममा वातावरण व्यवस्थापन अन्तर्गतको प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रम प्रदूषण मापन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी औजार उपकरण खरिद कार्यक्रमका लागि ४० लाख बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रण साझा सवाल
प्रदूषण ट्रान्सब्राउन्ड्री सवाल भएको कारण कुनै एक स्थानीय तहले चाहेर वा प्रयत्नबाट मात्र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण
काठमाडौँ महानगरपालिका एक्लैको प्रयासले नियन्त्रण गरी उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । उपत्यकाभित्रका सबै १८ वटै पालिका र सङ्घीय सरकारको समेत यसतर्फ ध्यान गई समान रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रदूषण मूलतः वायु, जल जस्ता प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा झन् अलग अलगभन्दा पनि साझा र एकीकृत प्रयत्न नै आवश्यक देखिन्छ ।
जाडो महिनामा हरेक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा समेत ताप तथा ऊर्जा प्राप्त गर्न काठ दाउरा, सुकेका झारपात, पराल, गाडीका टायर, प्लास्टिक, सुक्खा फोहोर र अन्य जल्ने घातक वस्तुसमेत जलाएर आगो पैदा गर्ने गरेका देखिन्छन् । यसबाट निस्कने धुँवाले उपत्यकालाई वायु प्रदूषणमा थप सताउने गरेको छ ।
कृषि अवशेष जलाएर खेतीपातीको कार्य, सवारीसाधन गुड्दा, उद्योग कलकारखाना वा व्यापार व्यवसायका कारण निस्कने धुँवा धुलो र निर्माणको क्रममा निर्माणजन्य सामग्रीबाट निस्कने धुँवा धुलोबाट पनि उपत्यकाको वायु प्रदूषण अझै बढ्ने गरेको देखिन्छ । उपत्यका बाहिर स्वदेश र विदेशबाट आउने धुँवा धुलोको कारण पनि काठमाडौँलाई थप प्रदूषित बनाउने गरेको छ । हरेक वर्षको चिसो मौसममा काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै अत्यधिक प्रदूषित सहरको टप टेन सूचीभित्रसमेत पर्ने गरेको देखिन्छ ।
कानुनी प्रबन्ध
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नगर कार्यपालिकाबाट २०८१ असोज २ गते काठमाडौँ महानगरपालिका प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१ पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । समस्त प्रदूषणलाई समेटेर जारी भएको यो नै नेपालकै लागि पहिलो मापदण्ड पनि हो । नेपाल सरकारले समेत हालसम्म सबै प्रदूषणलाई सम्बोधन हुने गरी प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी यस प्रकारको एकीकृत मापदण्ड जारी गरेको देखिँदैन ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले वायु, ध्वनि, जल, भूमि, दृश्य, खाद्य, औद्योगिक र विकिरणजन्य प्रदूषणसमेतलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मापदण्डको अनुसूची १ ले वायु प्रदूषणको, अनुसूची २ ले ध्वनि प्रदूषणको, अनुसूची ३ ले जल प्रदूषणको, अनुसूची ४ ले भूमि प्रदूषणको र अनुसूची ५ ले दृश्य प्रदूषणको आधारभूत मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डले तोकेको न्यूनतम आधारसमेत पूरा नगर्ने जोकोही प्रदूषकलाई दण्ड सजायको कारबाही हुने कानुनी व्यवस्थासमेत मापदण्डले गरेको छ ।
प्रदूषण जाँच्ने मापदण्ड
मापदण्डको अनुसूची १ ले वायु प्रदूषणको न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनको हकमा कार्बन मोनोक्साइडको मात्रा अधिकतम ४.५ सम्म हुन सक्ने छ । सन् १९८१ वा सोभन्दा पछि उत्पादन भएका सवारीसाधनको हकमा भने त्यो सीमा ३ हुनुपर्ने मापदण्डले तोकेको छ । डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको धुँवाको घनत्व अधिकतम ७५ एचएसयु हुनुपर्ने मापदण्डले तोकेको छ । सन् १९९५ भन्दा पछि उत्पादन भएको सवारी साधनको हकमा भने यो मात्रा ६५ भन्दा कम हुनुपर्ने छ ।
त्यसै गरी अनुसूची १ ले इन्सिनेटरहरूबाट निष्कासन हुने धुँवा तथा चिम्नीको उचाइ विभिन्न आधारमा १२ वटा प्यारामिटरमा हुने गरी उल्लेख गरेको छ ।
मापदण्डको अनुसूची २ ले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । यस अनुसूचीले ध्वनि उत्सर्जनको अधिकतम सीमा तोकेको छ । औद्योगिक, व्यापारिक, सहरी आवास, मिश्रित, ग्रामीण आवास र शान्त क्षेत्रसमेतको दिवा र रात्रिकालीन समयको ध्वनिको सीमा डेसिवेलमा अलग अलग हुने गरी अवस्था अनुसारको व्यवस्था छ । मापदण्ड अनुसार दिवा कालमा अधिकतम ७५ डेसिवेल र रात्रि कालमा ७० रहेको छ भने दिवा समयमा भन्दा रात्रि समयमा ध्वनि सीमा कम हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मापदण्डको अनुसूची ३ ले जल प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने निर्देशक मापदण्ड तोकेको छ । यस अनुसूचीले पानीमा हुने सम्भावित सबै किसिमका प्रदूषणलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । यसले उद्योग प्रतिष्ठानबाट सतही पानीमा पठाइने र ढलमा पठाइने पानीको अलग अलग पानीको गुणस्तर तोकेर मापदण्डमा व्यवस्था गरेको छ । अस्पताल, औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग, पेन्टस्, चिनी, सुती कपडा, साबुन, छाला, उन प्रशोधन, फमेन्टेसन, वनस्पति घिउ तथा तेल, पेपर र पल्प उद्योगको हकमा लागु हुने मापदण्ड, नमुना सङ्कलन र विश्लेषण विधिसमेत मापदण्डले छुट्टाछुटटै खण्डमा प्रबन्ध गरिएको छ ।
उद्योग प्रतिष्ठानबाट निस्कने फोहर पानी प्रशोधन प्लान्टबाट सतही पानीमा पठाउने औद्योगिक एफ्ल्युएन्ट अनिवार्य हुनुपर्ने छ । फोहोर पानीको परीक्षण विधि आइएसओ ९५०९–१९८९ मा व्याख्या गरिएबमोजिम हुने मापदण्डमा भनिएको छ । पानीमा अप्राकृतिक रङ र नराम्रो गन्धलाई मिसाउन निषेध गरिएको छ । यस अनुसूचीमा रहेका सबै खण्डहरूको अन्तमा द्रष्टव्य राखी मापदण्डलाई सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने गरी थप स्पष्ट पारिएको छ ।
मापदण्डको अनुसूची ४ ले भूमि प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । विभिन्न पाँच बुँदामा रहेको यस मापदण्डले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र माटोमा चिरस्थायी प्रदूषकजन्य वस्तु तथा पदार्थको प्रयोग गर्न, मिसाउन वा फाल्न निषेध गरेको छ । मापदण्डले भारी धातु तथा भारी धातुजन्य वस्तु पदार्थ माटोमा राख्न, फाल्न वा मिसाउन निषेध गरेको छ । त्यसै गरी मापदण्डले रेडियो विकिरण, विस्फोटक, ज्वलनशील सङ्व्रmमित विषाक्त तथा संक्षारक गुण भएका विभिन्न रूपमा रहेका वस्तु, पदार्थ माटोमा राख्न, फाल्न, मिसाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । प्लास्टिक, सिसाजन्य वस्तु तथा पदार्थ माटोमा राख्न, फाल्न वा मिसाउन र खुला रूपमा जलाउनसमेत यसै मापदण्डले निषेध गरेको छ । यस मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्दा माटोको गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्ने छ ।
अनुसूची ५ ले भने दृश्य प्रदूषणको मापदण्ड तोकेको छ । उक्त मापदण्डले डिजिटल बोर्डबाट प्रवाह हुने प्रकाशको संयोजन मापन गर्ने निट्स दिनको समयमा छ हजार र रातको समयमा पाँच सय भन्दा बढी हुन नहुने भनेको छ । नन मुभेवल बोर्डको बढीमा १५० लक्स, आन्तरिक विज्ञापनमा बढीमा ५०० लक्स तोकिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै डिजिटल बोर्डसमेत यसै मापदण्डबमोजिम सुधार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
प्रदूषकलाई कानुनी कारबाही
मापदण्डको परिच्छेद ४ को विविध अन्तर्गत दफा १० मा प्रदूषकलाई कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रदूषकलाई प्रदूषणको अवस्था र गाम्भीर्यताका आधारमा जरिबाना र कैदसमेतको सजाय हुने व्यवस्था मापदण्डले निर्देशित गरेको छ । प्रदूषकले मापदण्ड प्रतिकूल भएका प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा प्रविधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने वा सुधारका कार्य तत्काल गर्न सम्भव नहुने भएमा महानगरपालिकाबाट स्थलगत निरीक्षण गर्न गएका विषयविज्ञ सहितको अनुगमन टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने र सोका आधारमा महानगरपालिकाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित प्रदूषकलाई ३५ दिनको समय सीमा तोकी निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने प्रदूषकलाई नगरसभाले आर्थिक ऐनमा तोकेको अधिकतम जरिबाना गर्ने छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ ले वायु प्रदूषणगर्ने सवारीसाधनलाई पटकैपिच्छे एक हजार रुपियाँ, दृश्य प्रदूषण गर्ने प्रदूषकलाई कसुर हेरी पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म, वायु प्रदूषण गरेकोमा कसुरको प्रकृतिको आधारमा पटकैपिच्छे अधिकतम पचास हजारसम्म, निर्माणसम्बन्धी सामग्रीजन्य प्रदूषण गरेमा अधिकतम पाँच लाखसम्म, जलसम्बन्धी प्रदूषण गरेमा पन्ध्र हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने तोकेको छ ।
जरिबाना तिरेर पनि प्रदूषकले आफ्नो गतिविधि सुधार नगरी प्रदूषण कायम नै रहने गरी यथावत् राखेमा वा मापदण्डको परिपालना गर्न अनिच्छुक भएमा महानगरपालिकाले प्रदूषण गर्ने सवारीसाधन, उपकरण वा प्रविधिको सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा नै रोक लगाउने छ । प्रदूषणको मात्रा र समय सीमासहितको निर्देशनको पालना गर्न तदारुकता नदेखाएको अवस्थामा सवारी साधन, व्यवसाय नै बन्द गराउनेसम्मको सजाय हुने व्यवस्था मापदण्डले गरेको देखिन्छ ।
कैद सजायसमेत हुन सक्ने
कसैले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पु¥याउने वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने गरी प्रदूषण गरेमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम कैद सजाय हुने प्रकृतिको प्रदूषण गर्ने कार्य गरेमा महानगरपालिकाले कैदसम्बन्धी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउनेसमेतको कानुनी व्यवस्था मापदण्डको दफा १०(५) ले गरेको छ ।
सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरेमा कारबाही
मापदण्डको दफा ११ ले सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी ध्वनि प्रदूषण गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रबन्ध गरेको छ । सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी अप्राकृतिक ध्वनि उत्सर्जन गर्ने सवारीसाधनलाई महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने सम्मको व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । यस व्यवस्थाको कडाइका साथ पालना हुँदा अरू मानिस नै तसर्ने गरी आवाज दिएर मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गर्ने व्यक्ति प्रारम्भमै कारबाहीमा पर्ने छन् ।
तारबाट पनि प्रदूषण
पोलमा अनावश्यक तार राख्न नपाइने, दृश्य प्रदूषण हुने गरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका कुनै पनि स्थानमा खुला रूपमा निर्माणजन्य सामग्री तथा कुनै किसिमको फोहोर थुपार्ने वा राख्ने कार्य गर्न नपाइने कानुनी प्रबन्धसमेत यस मापदण्डले सुविचारित रूपमा प्रबन्ध गरेको छ । निश्चित समयपछि यस प्रकारका तारका गुजुल्टा हटाएर सहरलाई सुन्दर र सुरक्षित बनाउनेतर्फ कार्य गर्ने योजना रहेको छ ।
एकीकृत प्रयास जरुरी
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको उल्लिखित प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्डले काठमाडौँमा भएका र हुन सक्ने सम्भावित प्रदूषणको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस किसिमको पूर्ण व्यवस्थासहितको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्य स्थानीय सरकारले तर्जुमा गरेको वा कार्यान्वयनमा ल्याएको भने देखिँदैन ।
यो मापदण्ड तर्जुमा गर्न महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय, विश्वविद्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सम्बन्धित विषयका जानकार प्रतिनिधिसमेत संलग्न गराई समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न चरणमा विषयगत तथा दफावार छलफल गरेको र सो क्रममा अन्य विषय विज्ञसमेतको परामर्श लिएर मापदण्डलाई समयानुकूल, कार्यान्वयनयोग्य र स्थानीय परिवेश अनुकूल मसौदा गरिएको थियो ।
काठमाडौँ चारैतर्फ डाँडाले घेरिएको उपत्यका भएको कारणले पनि यहाँ प्रदूषण जम्मा भएर बस्ने गरेको विज्ञको मत छ । पाकिस्तानको लाहोर, भारतको नयाँ दिल्ली र कोलकता, भियतनामको हानोई, बङ्गलादेशको ढाका सहरकै हाराहारीमा र कहिलेकाहीँ ती सहरभन्दा पनि बढी प्रदूषित सहरका रूपमा अङ्कित हुने काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषणको मात्रा घटाउन यो मापदण्ड कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लागु गर्नु अनिवार्य छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१ को कार्यान्वयन एक्लो महानगरपालिका मात्रले नगरी सङ्घीय, प्रदेश र उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाले समान महìव र प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदूषण आफँैमा ट्रान्सब्राउन्ड्री सवालसमेत भएको हुँदा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका स्थानीय तह र सबै प्रदेश सरकारले समेत संवेदनशील भई यस प्रकारको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, अधिकारप्राप्त तहबाट स्वीकृत गर्ने, राजपत्रमा प्र्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र कानुनको कडाइका साथ परिपालना गराउने कार्यमा तदारुकता देखाउन ढिला भइसकेको छ ।
वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ५७ बमोजिम वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने तीनै तहका सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । सबै सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने आफ्नो मुख्य कर्तव्य हो भन्ने हेक्का हुन जरुरी छ । प्रदूषणले सम्पूर्ण मानव जीवन, अन्य प्राणी, वनस्पति र चराचर जगत्लाई नै गम्भीर हानिनोक्सानी पु¥याउँछ भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिले महसुस गरी आफ्नो तर्फबाट कदापि प्रदूषण हुने कार्य नगर्ने सङ्कल्प हर व्यक्तिको तहबाट समेत हुन आजको आवश्यकता हो ।
प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्ने र गम्भीर प्रकृतिका समस्या जस्तै दम, हृदयघात, पक्षघातसमेतको जटिल अवस्था जोकसैमा आउन सक्ने कुरालाई सबैले मनन गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड, २०८१ को निसर्त पालना गरौँ र सम्भावित महानगरपालिकाको कारबाहीबाट आफू पनि बचाैँ र अरूलाई बचाऔँ ।
