उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो । त्यसको झन् सुन्दर अभ्यास भनेको चुनावी मैदानमै हुन्छ । बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र सामाजिक विविधतालाई एउटै भावनामा बाँधिएका समुदायको सिङ्गो रूप नै लोक हो । जसले आमनागरिकलाई जनाउँछ । त्यसलाई एउटै पद्धतिको डोरीमा बाँध्ने प्रणाली भनेको ‘तन्त्र’ हो । त्यसको सामूहिक रूप भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको अन्तर्य वा त्यसको सौन्दर्य भनेकै जनताको सामूहिक भावना हो । जहाँ जनताको मानव अधिकार र निजी अधिकार सुनिश्चित हुन्छन्, त्यसैले शासनपद्धतिको सुन्दरता प्रतिनिधित्व गर्छ । 

राज्यको मूलधारमा त्यसको भूगोल, क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले हामीले अपनाएको समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धति हो । लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने सार्वभौम अधिकार रहन्छ । त्यसलाई लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नो संविधानमै सुनिश्चित गरेको हुन्छ । जसलाई हामीले मौलिक अधिकार पनि भन्दछौँ । उमेर पुगेका बालिग नागरिकले त्यो अधिकार जन्मसिद्ध नै प्राप्त गरेका हुन्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको जति सुन्दरता चुनाव हो त्योभन्दा धेरै यो भनेको लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत मानक पनि हो । आमचुनाव भएको करिब दुई वर्षपछि नेपालमा फेरि उपचुनाव सम्पन्न भएको छ । देशभरका स्थानीय चुनावमा विभिन्न कारण रिक्त रहेका ४४ स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा उपचुनाव भएको छ । 

गत २०७९ सालमा भएको आमचुनावका बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एसलगायतले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । त्यो चुनावमा कांग्रेसले देशभरि धेरै सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भयो । त्यसपछिका दिनमा सत्ता समीकरणहरूमा धेरै उथलपुथल भए । कतिपय अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस सरकार बाहिर रहनु प¥यो । बहुदलीय व्यवस्थामा यस्ता सत्ता समीकरणमा हरेक राजनीतिक दलले त्यस्तो नियति भोग्नै पर्छ । त्यसमा पनि त्यो चुनावबाट उदाएका अरू नयाँ दलको सामाजिक ‘क्रेज’ ले ठुलो दललाई एक प्रकारको धक्का पक्कै दिएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचनबाटै चलिरहेको ‘स्वतन्त्र’ लहर अनि ‘नयाँ’ अनुहारहरूले रैथाने दलहरूलाई चुनौती दिएकै हुन् । तथापि मतदाताले ठुला दललाई उत्तिकै विश्वास गरेका थिए । राजनीतिमा नयाँ पुस्ता वर्जित हुनुहुन्न । त्यसले बहुदलीय, संसदीय पद्धति अपनाएको एउटा राज्यमा राजनीतिप्रति नयाँ पुस्ताको भावलाई पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ र राज्यव्यवस्थामा नयाँ ऊर्जा अनि उत्साह थपिन सक्छ । ‘पपुलिज्म’ ले क्षणिक रूपमै भए पनि राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शलाई केही धक्का दिन सक्छ । अन्ततः त्यो भनेको हाम्रो जस्तो उदार लोकतन्त्र भएको राज्यका लागि दीर्घकालमा घातक पनि हुन सक्छ । त्यो आमचुनावपछिका केही घटना र परिघटनाले त्यसको छनक विम्बित गरिसकेका छन् । 

उपचुनावमार्फत आममतदाताले फेरि एक पटक पुराना र राजनीतिक इतिहास बोकेका स्थापित दलहरूमाथि विश्वास गरेको देखिन्छ । यद्यपि अरू साना र नयाँ दलले आआफ्नो प्रभावयुक्त क्षेत्रमा चुनाव जितेका पनि छन् । मतदाताको त्यो मतलाई सम्मान गर्नै पर्छ । हरेक नागरिकका हरेक मत उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छन् र लोकतन्त्रमा त्यसको सम्मान पनि हुनु पर्छ । लोकतन्त्रको एउटा मर्म भनेको त्यो पनि हो कि मतदाताको मत भनेको मात्रै ‘एक’ भोट होइन त्यो हरेकको आफ्नो आत्मसम्मान पनि हो । तथापि यो उपचुनावमा देखिएको मत र त्यसको परिणामले अलि फरक सन्देश दिएको छ । त्यो भनेको के हो भने पुराना दलप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा कायमै छ । यसअघि भएका चुनावमा पनि त्यस्तो देखिएकै हो कि ठुला र पुराना दल अनि नेताहरूप्रति नागरिकको आक्रोश थियो । एक प्रकारले राजनीति र राजनीतिक दलप्रति आमरूपमा निराशा, आक्रोश र असन्तोष बढिरहेका बेला फेरि एक पटक उपचुनावको परिणामले त्यो विश्वासलाई जगाउन खोजेको छ । हरेक नागरिकको मत भनेको कसैले चुनाव जित्ने वा जिताउने साधन मात्रै होइन बरु राज्यप्रणालीमा उसको आफ्नो प्रतिनिधित्व पनि हो । उसले आफ्नो मतमार्फत देश विकासका लागि आफ्ना प्रतिनिधिलाई दिएको एउटा विश्वासको मत पनि हो त्यो । अहिले उपचुनावमार्फत नागरिक वा भनौँ आममतदाताले दिएको सन्देश पनि त्यही हो कि अबका दिनमा दलहरू अझ धेरै उत्तरदायी बनून् र नागरिकको भरोसा नतोडून् भन्ने पनि हो । तसर्थ लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकको प्रत्येक मत एउटा जनप्रतिनिधका लागि सुधारिनका लागि हानिएको एउटा त्यसो झापड हो जसले उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य सम्झाइरहन्छ । बेला बेला राज्य र नागरिकप्रति उसको कर्तव्यले झस्काइरहन्छ । जब राजनीतिक दलहरूले त्यसरी झस्किन बिर्सिन्छन् अनि स्पस्ट हुन्छ उनीहरूबाट नागरिक भरोसा उडिसकेको हुन्छ । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तनपछि देशमा राज्यव्यवस्था अनि राज्यप्रणाली पनि बदलिएका छन् । हामी राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पुगेका छौँ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई खारेज गरेर सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका छौँ । सङ्घीयता र त्यसपछिका दुई वटा संविधान सभापछि हामीले सङ्घीय प्रणालीका दुई आमनिर्वाचन सकेका छौँ । सङ्घीयताको अभ्याससँगै करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहमा पनि चुनाव भएका छन् । दुई दशकसम्म देशको आन्तरिक द्वन्द्व अनि अनेक राजनीतिक उथपपुथलबाट आजित नागरिकले त्यसपछि मात्रै आफ्ना घरआँगनमै आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने मौका पाए । यिनै पदमा रिक्त भएका ठाउँमा फेरि मतदाताले आफ्ना नयाँ प्रतिनिधि छानेका छन् । सङ्घीयतापछि देशमा रहेका तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ) का आआफ्नै जिम्मेवारी छन् । आआफ्नै काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र छन् । तिनका पनि आआफ्नै संवैधानिक सीमारेखा कोरिएका छन् । तीन तहकै काम, कर्तव्य र अधिकारको सामञ्जस्यताले नै सङ्घीयताको सुन्दरता झल्काउँछ । 

आमनागरिकसँगको अन्तरङ्ग सम्बन्ध स्थापित गर्न र राज्यप्रणालीसँग उनीहरूको अपनत्व महसुस गराउनका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को विम्ब पनि त्यही नै हो । शासन सत्ताको केन्द्रीयतामा रहेको सिंहदरबारलाई जनताको घरआँगनमै स्थापित गर्न मतदाताले चुनेका जनप्रतिनिधिले उनीहरूको भावना अनुसार काम गर्न सक्नु पर्छ । यद्यपि ‘सिंहदरबार’ का आआफ्नै विम्ब र प्रतिविम्ब छन् । सकारात्मक /नकारात्मक दुवै छन् । सङ्घीय प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्ग भनेका पनि तिनै स्थानीय सरकार हुन् । जो जनताको घरआँगनमै रहेर सेवा दिइरहेका हुन्छन् । तसर्थ स्थानीय सरकारलाई बलियो र स्थायित्व दिनका लागि सङ्घले पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भन्ने हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको जनताको एउटा त्यस्तो मौलिक र सार्वभौम अधिकार हो जहाँ नागरिकलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने मात्रै होइन बदल्ने पनि अधिकार रहन्छ । त्यो भनेको नागरिकको राजनीतिक चेतनाको स्तरमा भर पर्छ । एउटा चुनावमा छानिएका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेनन् भने हरेक मतदातालाई अर्को चुनावमार्फत ती प्रतिनिधि बदल्ने अधिकार हुन्छ । हरेक मतदाताले गर्नुपर्ने त्यसको सही र विवेकपूर्ण प्रयोगले लोकतन्त्रलाई अझ सुन्दर र तन्मय बनाउन मद्दत गर्छ । तसर्थ चुनाव भनेको लोकतन्त्र निखार्ने भनौँ वा तिखार्ने एउटा प्रभावकारी हतियार हो । त्यसको सही प्रयोगले देश अनि हाम्रा पुस्ताको भविष्य निर्माणमा महìव राख्छ भने अनेकन प्रकारले हुने मतको दुरुपयोगले राज्य व्यवस्था नै उल्टाउन पनि सक्छ । 

अबको तीन वर्षमा फेरि आमचुनाव हुने छ । राजनीतिक दलहरूले अहिलेदेखि नै ‘मिसन–८४’ पनि सुरु गरिसकेका छन् । अघिल्लो चुनावमा पाएको मत परिणाम अनि त्यसको गहिरो र मसिनो विश्लेषण गरेर मात्रै दलहरूले त्यो परिणामलाई सुधार्न सक्छन् । स्थानीय तहमा हालै मात्र भएको चुनावी परिणामले पनि दलहरूलाई त्यस्तै सन्देश दिएको छ । यो मत परिणामले स्पस्ट पारेको छ कि ठुला र इतिहास बोकेका राजनीतिक दलमाथि अझै नागरिकको पूर्ण भरोसा उडिसकेको छैन । नागरिकलाई अझै विश्वास छ कि, हरेक मतदातालाई आत्मामा राखेर काम गर्ने हो भने यिनै दलहरूले नै देशको नयाँ भविष्य रेखा कोर्न सक्छन् । किनकि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा न दलहरूको विकल्प छ नि लोकतन्त्रको । जित्नेहरूले विजयको उन्मादमा आफ्ना बाचा नभुल्ने र पराजित भएर पनि निराश नहुने संस्कार अपनाउँदै गयो भने त्यसले यो व्यवस्थामा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुन सक्छ । यो निर्वाचनबाट दलहरूले यस्तै पाठ सिकेर जनतासँगै रहने हो आगामी चुनावी परिणाम अझ फलदायी हुने छ ।