न्याय क्षेत्रबाट गरिएका आशा

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकालाई आफ्ना कार्यका अतिरिक्त कार्यपालिकाको गैरकानुनी कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । सरकारी निकायका कार्यबाट जनतालाई पर्ने अन्यायका विरुद्धमा न्यायालयले गर्ने फैसलाबाट न्यायको अनुभूति हुने गरेको छ । अन्याय, पीडा, नोक्सानी, शोषणका विरुद्धमा जनताले मुक्तिको अनुभूति गर्ने अन्तिम थलोका रूपमा रहेको न्यायालय सुशासनको सुदृढीकरणका लागि मुख्य आधार थलो हुन्छ । निहित स्वार्थका कारण न्यायको मर्म र सिद्धान्तविपरीत हुने न्यायालयको निर्णय वा फैसलाबाट न्यायालयप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ । सरकारका हरेक गतिविधिलाई न्यायिक दृष्टिले आकलन गरी खबरदारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको न्याय क्षेत्रको इमानदारिता र स्वच्छ कार्यसम्पादन आजको मुख्य आवश्यकता हो । जिल्ला तहदेखि सङ्घीय तहसम्मका न्यायालयले जनताको न्यायको आशा र भरोसालाई मार्न नहुने तथ्यतर्फ सधैँ सचेत हुनु आवश्यक छ । 

मुलुकमा सुशासन कायम राख्न राज्यका तिनै वटा प्रमुख अङ्गको जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनमा समयानुकूल सुधार हुँदै जानु अपरिहार्य छ । राजनीतिक इमानदारिता र अनुशासन यसको मुख्य आधारशिला हो । देशमा सङ्घीय शासन पद्धति कार्यान्वयन भएपश्चात् न्यायक्षेत्रको संरचनागत एवं पद्धतिगत सुधार भएको छ । न्यायालयको कार्य सञ्चालनमा रहेको परम्परागत सोच, प्रक्रियागत र भद्दा कार्य अभ्यास र विवादास्पद निर्णय गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमिक सुधार हुने स्वाभाविक अपेक्षा छन् । न्याय क्षेत्रको कार्य सञ्चालनमा जकडिएर रहेको पुरानै सोच, पद्धति, व्यवहार र प्रवृत्तिका कारण न्यायालयबाट हुने निर्णय र निर्णयपश्चात् गर्नुपर्ने कार्यमा सुधार हुन नसकेको महसुस गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यले न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने, सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति उल्लेख भएको छ । संविधानको यस भावनाबमोजिम सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मको न्याय क्षेत्रलाई सुधार गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि न्यायक्षेत्रको मौजुदा संरचना, नेतृत्वको सोच, व्यवहार र प्रवृत्ति एवं कार्य प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ । 

सार्वजनिक निकायको कार्यमा खलल पु¥याइ स्वार्थका लागि विभिन्न बहानामा सेवा केन्द्रमा आउने गरेका बिचौलियाको रबैया सुशानसको प्रतिकूल हुन्छ । न्याय क्षेत्रको कार्य प्रक्रियामा समेत बिचौलिया र दलालको संलग्नता बढ्दै गएको गुनासो सुनिन्छ । सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिदिने बहानामा न्यायिक निर्णय वा आदेशलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी बिचौलियाको भूमिका सक्रिय हुँदै गएको गुनासा पनि नभएका होइनन् । 

न्यायालयबाट हुने गरेका केही विवादित एवं असान्दर्भिक निर्णय वा आदेशका कारण न्याय क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारको सञ्जालमा रहेको आशङ्का हुन थालेको छ । यस क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त र विश्वसनीय गराउने उद्देश्यले संविधानको धारा ५३ मा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्ले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गर्दा गराउँदा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको यकिन भएमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यायालयबाट हुने निर्णय सामान्यतः न्यायिक नै हुने गरेको भए पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय मुलुकको समग्र सामाजिक एवं आर्थिक हितका साथै मर्कामा परेका व्यक्तिलाई न्यायिक हुन नसकेको गुनासा छन् । न्याय क्षेत्रको स्वच्छता र विश्वसनीयता कायम राख्न यस क्षेत्रमा हुन सक्ने अनियमित कार्य नियन्त्रण गर्न न्याय परिषद् नियमित रूपमा चनाखो र सक्रिय हुनु आवश्यक छ । कार्य व्यस्तताका साथै निर्णय छिटो गर्ने/गराउने वहानामा मौजुदा कार्यपद्धतिलाई छलेर गैरकानुनी लाभका लागि गलत कार्य गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस सन्दर्भमा न्यायिक निर्णयमाथि निगरानी, पुनरवलोकन साथै आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनु आवश्यक छ । न्याय परिषद् ऐनमा उचित कारणबिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगरेमा, मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानुनबमोजिम मुलतबी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतबी राखी वा मुलतबी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानुन प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याएमा, मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा स्वाभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा कार्य क्षमता कमजोर हुने स्पष्ट गरिएको छ । साथै मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानुनको प्रयोग गरी वा कानुनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरी कारबाही र किनारा गरेमा, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारबाही वा निर्णय गरेमा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको मानिने उल्लेख छ । यसबमोजिम कार्य क्षमताको अभाव भएको यकिन भएमा न्याय परिषद्ले पहिलो पटक सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सचेत गराउने, सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएमा न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनु पर्छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राज्यका सबै संयन्त्रको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अन्य संयन्त्रलाई कानुन र पद्धतिको मार्गमा दिशा निर्देश गर्न न्याय क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा न्याय क्षेत्र सधै अनुकरणीय भूमिकामा रहनु पर्ने हुन्छ । न्याय क्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, विश्वसनीय, गुणस्तरीय र न्यायिक गराउन निर्णयका तहमा रहेका पदाधिकारीको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । पदाधिकारीको क्षमता, इमानदारिता, प्रतिबद्धता र कार्यप्रतिको अग्रसरताले न्यायक्षेत्रलाई स्वच्छ र विश्वसनीय गराउन सकिने भएकाले उच्च पदस्थ पदाधिकारी यसतर्फ सचेत हुनु जरुरी छ । तल्लो तहका न्यायालयमा रहँदा आफूले निर्णय गरी सजाय दिएको दोषीलाई माथिल्लो तहको अदालतमा रहँदा दोषी नभएको निर्णय गरी उन्मुक्ति गर्ने कार्य पटक पटक दोहोरिनु, एउटै प्रकृतिका घटना एवं मुद्दामा फरक फरक निर्णय र नजिर कायम गरिनु, तोकिएका पद्धतिलाई मिची आफ्ना रुचि वा स्वार्थका मुद्दाको फैसलामा रुचि देखाउनु, राज्य एवं नागरिकको प्रतिकूलमा निर्णय गरी व्यक्तिलाई लाभ पु्¥याउनु, सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई आधार बनाई स्वार्थका लागि अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु, तत्काल फैसला गरी राज्यको सम्पत्ति वा कोष संरक्षण गर्ने दायित्व भएका मुद्दालाई बर्सौंसम्म लम्ब्याइ व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा हुने गरी कार्य गर्नु, भ्रष्टाचार र अनियमितताको विवादमा रहेका ठेकेदारलाई कारबाही नगर्न आदेश दिनु जस्ता कार्य समग्र देश र जनताका लागि प्रतिकूल हुने यसतर्फ मुलुकको न्यायक्षेत्र सजग र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । 

न्यायालय जनताको न्यायका लागि अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएका कारण यस क्षेत्रमा हुन सक्ने अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । मुलुकका सङ्घीय तहदेखि जिल्ला तहसम्मका न्यायक्षेत्रको कार्यसम्पादनमा गुनासा बढिरहेको यथार्थता हो । वकिलसमेतको मिलेमतोबाट सेटिङमा न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारी गलत निर्णय गर्ने/गराउने कार्य संस्थागत हुँदै गएको गुनासा छन् । न्याय क्षेत्रका पदाधिकारीको परम्परागत सोच, कमजोर कार्य पद्धति, स्वार्थका लागि गलत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, मुद्दालाई ढिलासुस्ती गरी गैर लाभ हासिल गर्ने जस्ता कार्यहरू शिघ्र नियन्त्रण गरिनु पर्छ । यस सन्दर्भमा न्याय क्षेत्रको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले गर्ने निर्णय एवं देखाउने आचरणको नियमित निगरानी, निरीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । न्याय क्षेत्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र सुशासनको अनुभूति गराउने जिम्मेवारीमा रहेको न्याय परिषद् यसतर्फ सचेत र सव्रिmय हुनु पर्छ । मुलुकको समग्र सुशासनको अभियानलाई गति प्रदान गर्न न्याय क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका सन्दर्भमा यस क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई स्वच्छ र विश्वसनीय गराउनु अपरिहार्य छ । यसका लागि न्याय क्षेत्रका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सोच, कार्यशैली, व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार हुनु पर्छ । साथै न्यायपरिषद्, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय, निगरानीको भूमिकामा रहने व्यक्ति वा संस्था, सञ्चारकर्मीको सहकार्य आवश्यक छ ।