.jpg)
अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख १२ गते । तनहुँ जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूले प्रशासनिक सेवालाई झन्झटमुक्त, चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन ‘शून्य फाइल सप्ताह’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पन्न कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी सकीय सुधारका लागि यो नयाँ मोडेल अपनाउने सामूहिक सङ्ल्प गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीलाई जिल्लास्तरमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न यो अभियान सुरु गरिएको बताउनुभयो । “हामीले सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशलाई पूर्णतः निषेध गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” प्रजिअ तिवारीले भन्नुभयो, “कुनै पनि फाइल लामो समयसम्म टेबलमा थन्किएर नरोकिउन् भन्नका लागि ‘शून्य फाइल सप्ताह’ लाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।” यस मोडेलअनुसार अब कुनै पनि फाँटमा आएको फाइललाई एक हप्ताभित्रै किनारा लगाउनुपर्नेछ ।
प्रशासनले नागरिकको घरदैलोसम्म सरकारी सेवा पु¥याउन जिल्ला हुलाक कार्यालयसँग समन्वय गरी राहदानी लगायतका प्रमाणपत्रहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ । यस्तै, सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ‘इ–पेन्सन’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र लामो समयदेखि एउटै फाँटमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी कार्यसम्पादनमा ताजगी ल्याउने योजना समेत अघि सारिएको छ ।
आर्थिक सुशासन कायम गर्न सबै राजस्व सङ्कलन बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्ने र सरकारी कोष बाहिरका खर्चहरूको अनिवार्य प्रतिवेदन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कडा नियम बनाइएको छ । विकास खर्चको अवस्था सङ्घीयतर्फ २० प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३३ प्रतिशत मात्रै देखिएकाले बाँकी अवधिमा कामको गति बढाउन र समयमै भुक्तानी प्रक्रिया सक्न प्रशासनले सबै आयोजनालाई ताकेता गरेको छ । प्रजिअ तिवारीका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा स्थानीय तहसँग मिलेर कडा अनुगमन गरिनेछ ।
