स्वास्थ्य बिमाको दायरा

नेपालमा सञ्चालित सरकारी कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी लोकप्रिय बनेको कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा हो । यो कार्यक्रम आर्थिक दृष्टिले कमजोर, शारीरिक दृष्टिले फरक क्षमता भएको व्यक्तिका लागि वरदान साबित भएको छ । करिब एक दशकदेखि कैलाली जिल्ला सुरु भई हाल ७७ जिल्ला एवं ७५३ स्थानीय तहसम्म विस्तार भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा बोर्ड अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक नभएकाले नियमित कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ हुनु स्वाभाविक हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुदृढ ढङ्गले सञ्चालन गर्न आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्नुबाहेकका विकल्प देखिँदैन । नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको भए पनि नेपाल जस्तो मुलुकले उपचारको पूरै व्ययभार ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केही अंश राज्यले तिर्ने केही अंश नागरिकले तिर्ने गरी ल्याइएको उपलब्धिमूलक कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा हो । यस कार्यक्रमले कुल जनसङ्ख्याको एक चौथाइको स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच पुगेको छ । उपचारका लागि अस्पताल गएका नागरिक सहज ढङ्गले सुविधा लिएर उपचार गराई घर फर्केको देख्न सकिन्छ । 

चर्को महँगीका कारण सर्वसाधारणले आफैँ खर्च गरेर उपचार गराउने हैसियत धेरैको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमा गरिब, पीडित, दीर्घ रोगी एवं सर्वसाधारणका लागि वरदान भएको छ । स्वास्थ्य बिमा विकल्प नभएर सारा नेपाली नागरिकको आवश्यकता भएको छ । यसमा केही नीतिगत सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । समय अनुरूप यस कार्यक्रमलाई नागरिकको हित अनुरूप परिमार्जन गर्दै लैजानु आवश्यक छ । स्वास्थ्य बिमाका विभिन्न कमीकमजोरी सजिलै देख्न सकिन्छ, जसको निदान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ । राज्य वा सरोकारवाला निकायद्वारा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी ढङ्गले सेवा दिए÷नदिएको विषयमा अनुगमन समयसापेक्ष हुन हुन भने नसकेको गुनासो नागरिक तहबाट आउने गरेको छ । तसर्थ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी भई आएका समस्या वा नागरिकले गरेको गुनासोको सम्बोधन तत्काल गरी संविधानप्रदत्त नागरिकको हक रक्षामा राज्यको प्रमुख भूमिका हुन्छ । अझ स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनताको विश्वास जित्न र यसको प्रभावकारी सञ्चालनमा अझ ठुलो भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । सरकारले त नीति बनाउने हो, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी त बोर्डको हो ।

सामाजिक सुरक्षा एवं उपचारका नाममा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ जबकि प्रायःजसो कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुन नसकेकोगुनासो छ । तीन वटै तहले आआफ्ना कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमामा मर्ज गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । सामाजिक सुरक्षाको सम्पूर्ण कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गरी नागरिकको हक हितको रक्षा गर्नु पहिलो दायित्व हुन्छ । आर्थिक वा सुविधा अभावमा कुनै नागरिकको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यको हुनु पर्छ । किनकि संविधानले नागरिकलाई स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित गरेको छ । त्यसैले स्वास्थ्यका सपूर्ण कार्यक्रम एकद्वार प्रणाली लागु गरी उपलब्ध गराउने हो भने यस्तो अवस्था नआउन सक्छ । हाल विभिन्न प्रकारका बिमा सरकारले आफैँ सञ्चालन गर्दै आएको छ । कर्मचारी स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वास्थ्य बिमा आदि अब नागरिकले कुन–कुन स्वास्थ्य बिमा गराउने वा बिरामी भएको बेला कुनबाट सुविधा लिने भन्ने विषयमा अन्योल छ । यस्तो दुविधापूर्ण अवस्था अन्त्य हुनु पर्छ । हाल सबैभन्दा बढी लोकप्रिय एवं नागरिकको घरदैलोसम्म पुगेको कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमालाई मात्र एकल रूपमा सञ्चालन गरी जनतालाई भ्रमित हुनबाट बचाएर एकद्वार प्रणालीद्वारा स्वास्थ्य बिमा सुविधालाई लागु गराउनु आवश्यक छ । 

राज्यद्वारा जनतालाई उपलब्ध हुने भनेको विभिन्न पसलका विभिन्न उत्पादन होइन, बरु उपचार हो स्वास्थ्य बिमालाई स्थायित्व प्रदान गरी यसमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिको स्थायित्वमा तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु पर्छ । नेतृत्व फेरिन्छ तर व्यवहार पुरानै देखिन्छ । देशका अधिकांश नागरिक स्वास्थ्य उपचारको कारणले गरिबीको रेखामुनि या दबिएर बस्नु परेको छ । कतिपयलाई त उपचार अभावमा रोग लागेर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । राज्य हुँदाहुँदै कुनै नागरिकको आर्थिक अभावमा ज्यान जाने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । नागरिकको शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्तो संविधानप्रदत्त महìवपूर्ण अधिकार दिलाउन राज्यले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । 

नयाँ नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने विषयमा निकै उत्साह हुन्छ । नयाँ कार्यक्रम थप गर्नु भन्दा भइरहेका कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउँदा त्यसले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ । वरदान साबित भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विवादरहित र सर्वसुलभ बनाउने हो भने त्यसले नागरिकमा ठुलो प्रभाव पर्ने छ । गुणस्तरीय सेवा एवं मापदण्डको व्यवस्थापन वर्तमानको आवश्यकता हो । त्यसका लागि स्वास्थ्य बिमालाई कुनै पनि किसिमको रोग लाग्न दिनु हुँदैन । बिमा नै बिरामी भयो भने त्यसले नागरिकलाई उचित सेवा दिन सक्दैन । यसका लागि दिगो आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन ढिला गर्नु हुन्न । 

स्वास्थ्य बिमा नेपालको सन्दर्भमा नौलो अभ्यासका रूपमा रहे पनि थोरै समयमै यसले पारेको प्रभाव प्रशंसनीय छ । स्वास्थ्य बिमा जति व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ त्यति नै नागरिकको जीवन सुरक्षित हुन्छ । स्वास्थ्य नागरिकले मात्र मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सहयोग गर्न सक्छ । स्वास्थ्य बिमाको आयस्रोत सुनिश्चित नभएको विषय सार्वजनिक हुँदै गर्दा यसका लागि स्थायी स्रोतको व्यवस्था गर्न राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।