करिब ५० वर्षसम्म तदर्थवादमा अल्झिएको नेपालको शिक्षा ऐनलाई गणतान्त्रिक सङ्घीय ढाँचामा बदल्न नौ वर्षपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको पनि १५ महिना भइसकेको छ । यसबारे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलै हुन पाएको छैन । विज्ञ तथा माननीयहरूले यसबारे विभिन्न टिप्पणी, विरोध वा आलोचना गरिरहेकै छन् । कोही आफूले ल्याउन नपाएको कुण्ठा पोख्दै सरकारले आफूसँग सल्लाह नगरेको र संविधानविरुद्ध भएको आरोप लगाउँदै छन् । त्यही विवादलाई सरकारले ढिलाइको कारण बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ । पुसमा सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनले संसद्मा विचाराधीन १५ विधेयकमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने र स्थानीय तहको मातहतमा रहने स्पष्ट व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरिसकेको छ । केही पालिकाले यसको कानुन बनाउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी, नियुक्ति, सरुवा वा बरखास्तको अधिकार पाएको त छ तर उक्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै बाधा उत्पन्न भएका छन् । शिक्षक, अभिभावक र सरकार तिनतिर फर्किएका छन् । पहिलेको जस्तो जिल्ला शिक्षालाई ब्युँताएर पालिकाको अधिकार खोस्नु पर्छ भन्ने शिक्षक, शिक्षालाई दलीयकरणबाट मुक्त गरे मात्र सुधार आउँछ भन्ने अभिभावकको भनाइ रहेकाले के गर्दा उत्तम हुन्छ भन्ने सोचेर सरकारले राष्ट्रिय सहमतिसहित विचाराधीन विधेयक पारित गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ ।
शिक्षा धेरै विशाल, संवेदनशील र अटिल क्षेत्र हो । दरिलो शिक्षानीति र कार्यक्रम स्थापित गर्न सके युवा पलायन रोक्न सहायकसिद्ध हुने थियो । सहमतिको वातावरण निर्माणमा विश्वासिलो आधार भने निर्माण हुन अझै सकेको छैन । शिक्षक महासङ्घको संयुक्त आन्दोलन र गरिएको ६ बुँदे सम्झौताले पनि सरकार दबाबमा छ । साथै शिक्षाविद्का टिप्पणी पनि सुन्नै पर्ने खालका छन् । यस परिस्थितिलाई सुल्झाउन यी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ?
शैक्षिक समन्वयको खोजी
विकेन्द्रीकृत कार्यक्रमको भावना अनुसार पालिकाले पाएका अधिकारलाई कटौती नगरी जिल्लाले शैक्षिक समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ । शिक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार जिल्लालाई दिन सकिन्छ । शिक्षामा दक्षता, विज्ञता, कौशल, प्रविधि, सिप आदि थुप्रै प्राज्ञिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । हाम्रा शिक्षकलाई अभिमुखीकरणका युगीन खुराक दिन नसक्दा पाठ्यक्रम, अध्यापन र सिकाइ कोरा, अव्यावहारिक तथा बेरोजगारमूलक भइरहेका छन् । हाम्रा जनशक्ति विश्व बजारमा बिक्ने तर स्वदेशमा मिल्कने स्थिति छ । यसलाई रोक्न जिल्लाको समन्वयकारी भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । जिल्ला माताहतमा विभिन्न विषयविज्ञ एकाइ, आयोग वा समिति गठन गरी अनुसन्धान र परीक्षणका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पालिका र विद्यालयका अपुग प्राज्ञिक क्षमताको परिपूर्ति यसले गर्छ । पालिकाको सिफारिस र मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाई कार्यदक्षता, सिकाइ उपलब्धि, शैक्षिक कार्यक्रम तथा अनुगमनमा जिल्लाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ । शैक्षिक कार्ययोजना, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको सबै भारी पालिकालाई बोकाउनु पनि हुन्न । सबै पालिकाले आफ्ना स्तरीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक दिन पनि सक्दैनन् । शिक्षकले पेसाप्रति न्याय गरे नगरेको मूल्याङ्कन गर्ने आधार विद्यार्थी, अभिभावक र नतिजा नै हुन् । पालिकाले यसैलाई आधार बनाउनु पर्छ । सजाय र बर्खास्तसम्बन्धी कानुनी फैसला जिल्ला र उच्च अदालतलाई दिन सकिन्छ । स्थानीय र जिल्लाको विवादमा नअल्झिएर अधिकारको विकेन्द्रीकरण र गुणात्मक उपलब्धितर्फ लाग्ने गरी विधेयकको नीतिगत बहस गर्नु नै वर्तमान संसद्को लक्ष्य बन्नु पर्छ ।
शिक्षकमा जवाफदेहिताको विकास
विधेयकमाथिको अहिलेको प्रारम्भिक बहस सुन्दा सरकारी विधेयकको विरोध गर्नै पर्छ भन्ने मनोविज्ञान प्रकट भएको देखिन्छ । त्यहाँ पुनर्लेखनका कुरा उठेका छन्, फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज सुनिएको छ, कमजोरीको चाङ देखाइएको छ । यसमा थुप्रै संशोधन दर्ता भएका छन् । तिनमा केहीले सकारात्मक सुधारको सङ्केत पनि गरेको पाइन्छ । कसैले शिक्षकले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिकमा पढाउनै पर्ने र राजनीति गर्न नपाउने तर्क गरेका छन् भने कसैले संस्थाको नाम विदेशी भयो भन्ने गुनासो पोखेका छन् । कोही शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरण चुलियो भन्दै आएका छन् । विडम्बना तिनले शिक्षकलाई कसरी जवाफदेही बनाउने, नैतिक चरित्रवान् राख्ने, सिकाइमा केन्द्रित गराउने, सेवासुविधाको सुधार गर्ने भन्ने विषयमा बोलेकै छैनन् । यसमा राजनीतिक आस्था, पेसागत हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी कुनै संशोधन आउनु हुँदैन । यसो भन्नु पार्टीका कार्यकर्ता बन्न दिनु भनेको होइन । दलका समितिमा बसे नबसेको अनुगमन हुनु पर्छ । यति सामान्य कुरामा कोही पनि उफ्रनुहुन्न । ‘केटाकेटी आए, गुलेली चलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानास’ भने जस्तो शिक्षक र राजनीतिबारेको बहसमा अमूल्य संसदीय समय खेर नफालौँ । शिक्षकलाई जिम्मेवार र शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउने कामप्रति सोचौँ । रचनात्मक, सिर्जनात्मक र बौद्धिक समाधान खोजौँ ।
द्वैध शिक्षाको अन्त्य
अहिले राज्यले दुईथरी शिक्षा दिइरहेको छ र उत्पादनको स्तर अमिल्दो छ । यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र राजनीतिकर्मी पनि दुईथरी नै छन् । विभेद, बेथिति र शोषणका अनेक आयाम छन् तर उदार अर्थव्यवस्थाले राज्यका धेरै क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि निजीलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । यसले शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न राज्यलाई निर्णायक सहयोग गरिरहेको छ । यसले सामुदायिकको नतिजालाई उछिनेको छ । सरकारले लगाएको कर तिर्नु, नियमावली अनुसार चल्नु, अभिभावकप्रति जवाफदेही रहनु र युगानुकूल रूपान्तरित हुनु निजीका पहिचान हुन् । शुल्कका केही विवाद उठेका र सरकारी अनुगमन नपुग्दा लापरबाही भएका केही कमजोरी छन् । यसलाई निजी विद्यालयले सुधार्दै जानु पर्छ । देशको ठुलो बजेटको हिस्सा सामुदायिकमा खर्चिए पनि समाज किन निजीतर्फ आकर्षित छ भन्नेबारेमा बहस हुनु पर्छ ।
यति भएर पनि आज द्वैध शिक्षाको खाडल गहिरिएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गरी राज्यलाई समाजवादतर्फ डो¥याउने असल मनसाय सरकारले लिएकै छ । यो लक्षमा पुग्न केही विकल्पमाथि छलफल चलाउनै पर्छ । पहिलो विकल्प निजीलाई समय दिएर अनिवार्य गुठीमा लैजाने हो तर यसका केही सर्त हुन्छन् । सर्वप्रथम गुठी सरकारी स्वामित्व मिश्रित, संरक्षित र पोषित हुनु पर्छ । निजीहरूको भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको उचित मूल्याङ्कन हुनु पर्छ । तब मात्र मर्जरमा गएर वा आफ्नै पूर्वाधारको विकास गरेर मुनाफारहित कार्यसम्पादनमा निजीहरू जुट्न तयार हुने छन् । दोस्रो विकल्प भनेको निजीको पूर्ण सरकारीकरण हो । यसमा मूल्याङ्कनको चित्तबुझ्दो आधार तयार पार्नु पर्छ । राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तिनको सम्पत्तिलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्थानान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सकिन्छ । उद्यमीलाई उद्यमी नै बन्न प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले बनाइदिएमा कोही विवाद गरेर बस्ने छैन ।
द्वैधता अन्त्यको अर्को विकल्प भनेको सामुदायिकको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि हो । नीतिगत रूपमै मौजुदा शिक्षकको सेवा अवधि घटाउने, विज्ञसहितको सेवा आयोगबाट निष्पक्ष रूपमा दक्ष शिक्षकलाई नियुक्त गर्ने र सर्वोच्च सेवासुविधा प्रदान गरी यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने कार्ययोजनातर्फ छलफल अघि बढ्नु पर्छ । सेवामा कसिलो र सुविधामा उदार नीति नअपनाएसम्म यस पेसाप्रति प्रतिभाशाली युवा आकर्षित हुने छैनन् । पेसाप्रतिको असन्तुष्टि, असुरक्षा र अन्योल हट्नु पर्छ । यसरी शिक्षकका जायज मागको सम्बोधन अनि प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनुगमन भए सामुदायिकको नतिजा उचालिने निश्चित छ । यसरी सामुदायिकलाई निजीसँग प्रतिस्पर्धी बनाएर सँगै लैजान पनि सकिन्छ ।
चौथो विकल्प भनेको आधारभूत र उच्च शिक्षामा निजीलाई पनि साथ लिने तर माध्यमिक तह राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने हो । निजीबाट आधारभूत तहका बालबालिकामा चारित्रिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा टेवा पुग्न सक्छ । विश्वका विकसित मुलुकमा सात/आठ वर्षसम्म तिनलाई घरेलु वातावरण दिने, पढाइको बोझ नदिने र व्यावहारिक तथा भाषिक ज्ञानको विकास गराउने चलन छ । हामीले पनि यो काममा निजीको सहयोग लिन सक्छौँ । किशोरावस्था र युवाको शिक्षा राज्यले मात्र जिम्मा लिनु पर्छ । उच्च शिक्षामा भने विविध विषय छान्न पाउने अधिकारलाई राज्यले कुण्ठित गर्न हुँदैन । आफैँले त्यस्तो सबै सुविधा दिन नसक्दा विदेश पलायन बढ्न सक्छ । विधेयकमा यिनै विकल्पको सैद्धान्तिक बहस होस् । संसद्ले आफ्नो सुझबुझ, उदारता, दक्षता, योग्यता र गरिमा कायम गर्दै यसै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेक पारित गर्नु पर्छ र दीर्घकालीन समाधान दिनु पर्छ ।
