कृषि अनुदानको विमर्श
कृषिप्रधान मुलुक नेपालको विगत गौरवमय रहेको पाइन्छ । नेपालले उत्पादन गरेको खाद्यान्न निर्यात हुने गरेको थियो । चार दशकअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४० प्रतिशत हाराहारी थियो भने देशका झन्डै ९०
क्रसर उद्योगको ज्यादती
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो । भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै ११ औँ स्थानमा पर्छ भने जलवायु जोखिमका हिसाबले पनि नेपाल उच्च स्थानमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले यताका वर्षमा धेरै क्षति बेहोेर्न थालेको छ । हिमालमा हिउँ पग्लिएर काला पहाड हुँदै छन् भने हिमनदी विस्फोटको उच्च जोखिम छ । सोलुखुम्बुको पर्यटकीय गाउँ थामेमा आएको पहिरो जलवायु जोखिमकै कारण हो । मेलम्ची आयोजनालाई ठुलो क्षति गर्ने गरी आएको बाढी पनि जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको मानिँदै छ । सबैभन्दा बढी क्षति त २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्मको घनघोर वर्षा नै हो । मनसुन सकिन लाग्दाको सो मुसलधारे वर्षाले बाढी, डुबान र पहिरो व्यापक भयो । राजमार्गमा अर्बौं रुपियाँले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षति भयो । बिपी राजमार्गको क्षति तथा काभ्रेका नदीमा आएका अनेक पहिरो नागरिकको पीडा बने । त्यसमा नदी तथा खोलामा अनुमति नदिई आफूखुसी राखिएका क्रसर उद्योगको सबैभन्दा बढी भूमिका देखिएको सार्वजनिक भएको छ ।नदी तथा खोलाकिनारमा देशैभरि क्रसर उद्योग व्यापक बनाइएको छ । त्यसमा कतिपयले अनुमति लिएका छन् भने कतिपयले अनुमति नै नलिई क्रसर उद्योग चलाएका छन् । अनुमति लिएका क्रसर उद्योगले पनि क्षमताभन्दा बढी गिट्टी, ढुङ्गा उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अझ काभ्रेको सन्दर्भमा त बाढीपहिरोका कारण बन्द गरिएका क्रसर उद्योग फेरि प्रशासनको अनुमितबेगर नै चलाउन थालिएको देखिएको छ । बाढीपहिरोका कारण बन्द गरिएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पनौती र बेथानचोक गाउँपालिकामा रहेका खानी तथा व्रmसर उद्योग प्रशासनको अनुमतिबेगर पुनः सञ्चालन भएपछि स्थानीय त्रसित छन् । बाढी र पहिरोले घरबारविहीन भएको पीडा त छँदै छ, थप पीडित हुने अवस्था उत्पन्न हुने देखिएको छ ।बन्द भएका खानी तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसरी प्रशासनको निर्णय नै नगरी खानी तथा व्रmसर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न थालिएका छन् । असोजको बाढीपहिरोका कारण जिल्लाको पनौती नगरपालिका, बेथानचोक, नमोबुद्ध नगरपालिका र रोसी गाउँपालिकामा रहेका दर्जनौँ खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । विज्ञले बाढीपहिरोका मूल कारक तिनै ढुङ्गाखानी तथा क्रसर उद्योगलाई मानेपछि प्रशासनद्वारा ती उद्योग बन्द गरिएका थिए । प्राप्त समाचार अनुसार गत कात्तिक १४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा तथा व्रmसरबाट बर्सातका बेलामा ठुलो जनधनको क्षति भएको व्यापक जनगुनासो आएकाले अवैध रूपमा सञ्चालन भएका ढुङ्गा र क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो तर ती कतिपय गैरकानुनी उद्योग अहिले नै सञ्चालनमा आउनु विडम्बना भएको छ । क्रसर उद्योगका निम्ति अनुगमन समिति पनि बनाइएको थियो । अनुगमन समितिले भौगर्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने भनिएको थियो तर अध्ययनअगावै खानी तथा क्रसर उद्योग आफूखुसी सञ्चालन भएका छन् । समितिको बैठकले जिल्लाभित्र रही सञ्चालनमा रहेका तर दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका, उद्देश्य एवं स्थान फरक पारेका, स्टक प्रमाणित नभएका र कच्चा पदार्थको स्रोत नखुलेकालगायतका विविध विषयमा क्रसर तथा खानी उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले अहिलेसम्म त्यस्ता उद्योगको अनुगमनसमेत गर्न नसक्नु पनि कमजोरी हो ।बाढीपहिरोपछि विशेष गरी पानीको विशेष स्रोत रहेको पनौती नगरपालिकामा ‘खानी कि पानी’ भन्ने गम्भीर बहस नै सुरु भएको थियो । त्यस क्षेत्रभित्र बाढीपहिरोपछि ‘खानी कि पानी’ भन्ने बहस भइरहेको अवस्थामा प्रशासनको स्वीकृतिबेगर खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए । बन्द अवस्थामा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएर भारवाहक साधनहरू ‘ओभरलोड’ बोकेर गुड्दासमेत सम्बद्ध निकाय मौन देखिँदा नागरिकमा चिन्ता हुने नै भयो । देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्नु पर्छ तर त्यसनिम्ति थप क्षति हुन नसक्ने गरी गहन अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्र अनुमति दिनु पर्छ । कतिपय यस्ता गैरकानुनी खानी उद्योगमा राजनीतिक दल, प्रशासनसमेतको मिलेमतो र संलग्नता झनै अत्यासलाग्दो विषय हो । सुरक्षित खानीले मात्र सबैको भलाइ हुने हुँदा समयमै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
महँगीको चापमा उपभोक्ता
यता केही महिनादेखि नेपाली उपभोक्ताले महँगीको अनुभव गरिरहेका थिए ।
अर्थतन्त्र सुधारमा सुझाव
कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुँदा त्यहाँ चौतर्फी उत्साह छाउँछ ।
भूकम्पीय जोखिम
प्राकृतिक प्रकोपमध्ये भूकम्प पृथ्वीका विभिन्न क्षेत्रमा गइरहन्छ । एउटै पृथ्वी सबैको साझा घर भए पनि कुनै क्षेत्र अति भूकम्पीय जोखिममा छन् भने कतिपय क्षेत्र उति जोखिममा छैनन् ।
नुन पाउन सास्ती
मानव जीवनलाई नुन अपरिहार्य नै छ । धेरै नुन खानु विष सरह भए पनि दैनिक भोजनमा सानो अंश नुन नभई हुँदैन । नुनमा सोडियम र क्लोराइड तत्त्व हुन्छ । ती तत्त्वले मानिसको आन्तरिक जीवनमा ठुलो सकारात्मक प्रभाव पारिर
नवउद्यमीलाई कर्जा अवसर
कुनै पनि उद्यम व्यवसाय एकै पटक ठुलो बन्दैन । ससानो व्यवसायमा उद्यमशीलताको सिञ्चन गर्दै गएपछि त्यो व्यवसायले समयव्रmममा गति लिन्छ । कतिपयमा उद्यमशील क्षमता भए पनि पुँजीको अभाव हुन्छ । विशेष गरी युवा जनशक्तिमा नवप्रवर्तनको भोक हुन्छ । केही गर्नु पर्छ भन्ने हुटहुटी हुन्छ तर उनीहरूसँग लगानीका लागि पुँजी हुँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि बिनाधितो पर्याप्त ऋण लगानी गर्दैनन् । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले नयाँ व्यवसाय र उद्यमका निम्ति सुरुवाती अर्थात् स्टार्टअप उद्यम कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका निम्ति यस्तो नवीन परियोजनाको प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ अनुसार कर्जा प्रदान गर्न एक हजार ३१४ परियोजना छनोट परेका छन् । छनोट भएका परियोजनाले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छन् ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका निम्ति प्रव्रिmया अगाडि बढाएको हो । प्राप्त भएका पाँच हजार १५८ प्रारम्भिक परियोजना प्रस्तावमध्ये छनोट गरी एक हजार ३१४ लाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको अवसर प्राप्त भएको हो । छनोटमा परेका परियोजनाले आगामी आइतबारदेखि व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने छन् । नवउद्यमीलता विकास गर्न कार्यविधिले नै विभिन्न १९ क्षेत्रबाट आवेदन माग गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार तोकिएका मापदण्डमध्ये अग्रताका केही क्षेत्रमा बढी आवेदन परेका थिए । त्यसमा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघुउद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा ह्यान्डी क्राफ्ट उद्योगमा बढी आवेदन परेका थिए । त्यसै गरी फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेस्टुराँ, स्पोेर्ट्स तथा सङ्गीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा पनि परियोजनासम्बन्धी आवेदन परेका थिए ।छनोट भएका सबैले भने कर्जा पाउन अझै कठिन नै देखिएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुुत गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाले मात्र कर्जा पाउने छन् । सबै प्रव्रिmया पूरा गरेका व्यावसायिक परियोजनालाई आगामी चैत दोस्रो सातादेखि कर्जा दिइने छ । त्यस्ता परियोजनाले अति सुलभ दरमा कर्जा पाउने छन् । यस्तो सुलभ ब्याजदर हाललाई तीन प्रतिशत तोकिएको छ । तीन प्रतिशत ब्याजमा बिनाधितो अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्राप्त गरी व्यवसाय आरम्भ गर्न सकिने छ । प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका एक हजार ३१४ परियोजनामध्ये मूल्याङ्कनका आधारमा सात सयलाई मात्र कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । चालुु आव २०८१÷८२ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरणका निम्ति एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजन गरिएको रकमले सात सय नवउद्यमीलाई मात्र कर्जा दिन सकिने छ । बजेट थप भएको अवस्थामा मात्र थप परियोजनाले पनि कर्जा पाउने अधिकारीको भनाइ छ ।नवप्रवर्तन कर्जाको अभ्यास भने यो वर्ष नै पहिलो होइन । गत आवदेखि नै यस्तो कर्जा प्रदान गर्न थालिएको हो । गत आवमा यस्तो कर्जाका निम्ति २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो । गत आवको अभ्यासले सकारात्मक प्रतिफलको सङ्केत गरेका आधारमा चालु आवमा बजेट बढाइएको हो । छनोट भएका परियोजनालाई मागका आधारमा बैङ्कमार्फत उद्यमका लागि कर्जा प्रदान गरिने छ । देशभित्र रोजगारी पाउन नसकेर दैनिक दुई÷तीन हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । युवा जनशक्ति विदेश गएर अरूकै अर्थतन्त्र निर्माणमा व्रिmयाशील भएर मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो कर्जा देशभित्रै केही गर्न बढी उपयोगी देखिन्छ ।सरकार तथा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारीले मात्र अहिले देशभित्र रहेको बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन । बर्सेनि कम्तीमा पनि पाँच लाख हाराहारी युवा जनशक्ति नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसका निम्ति अरूको उद्यम व्यवसायमा रोजगारी पाउन सहज छैन । रोजगारी प्राप्त गरे पनि सीमित पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नवउद्यमीले ज्ञान, सिप र क्षमताका आधारमा नवप्रवर्तनले उद्यम व्यवसाय आरम्भ गर्नु चुनौती जस्तो देखिए पनि उद्यमशीलता विकासका निम्ति अवसरसमेत हो । पाँच वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्राप्त कर्जालाई उपयोग गरी अरूलाई समेत रोजगारी दिन सक्दा नै सही अर्थमा स्टार्टअप कर्जाको सफलता मानिने छ ।
खुम्बुको विकासमा प्रतिबद्धता
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालको पर्यटनको मूल आधार हो । एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विसं २०१० मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि नेपालको पर्यटनको विश्व बजारमा प्रसार भयो । सगरमाथा क्षेत्रका कारण नेपालमै बाह्य पर्यटनको ढोका खुल्यो । बाह्य पर्यटक काठमाडौँ ओर्लिएर जिरी हुँदै सगरमाथा पदयात्रामा जाने प्रचलन बढ्यो । संसारले माउन्ट एभरेस्ट भनेर चिन्ने सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पदयात्रा गर्न पाउँदा आनन्द प्राप्त गर्नेहरू संसारभरि छन् । सबैले सगरमाथाको शिर चुम्न सक्दैनन् तर आधार शिविरसम्म पुग्न पाउँदा पनि आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् तथापि त्यहाँ पुग्न अझै पनि सजिलो भने छैन । सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पर्ने खुम्बु क्षेत्रमा नाम्चे, खुम्जुङ, थामे, लुक्लालगायतका अनेकौँ सुन्दर पर्यटकीय गाउँबस्ती छन् । कतिपय हिमाली ससाना उपत्यकामै सुन्दर गाउँ रहेका छन् । खुम्बु क्षेत्रले चर्चित त्यस भेगको लुक्लामा दशकौँपहिले हिलारीकै सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भएपछि विकासले नयाँ आयाम आरम्भ गरेको थियो । अब बिस्तारै सडक पूर्वाधारसमेत खुम्बु क्षेत्रमा पुग्न थालेको छ । सडक पूर्वाधारसँगै खुम्बु क्षेत्रको विकासमा सरकारको ताजा प्रतिबद्धताले विकट हिमाली क्षेत्रका बासिन्दामा खुसी छाएको छ । पर्यटन विकासका आयाम बढ्न अब झनै सजिलो हुने देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार सोलुखुम्बुको पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका पुग्नुभयो । पालिका केन्द्र चौँरीखर्क जोड्ने ‘ङिमदोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक’ उद्घाटन गर्न पुगेका प्रम ओलीले त्यस क्षेत्रकै समग्र विकासप्रति सरकारको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले उद्घाटन गरिएको सडक चाँडै कालोपत्रे हुने विश्वास दिलाउनुभयो । सो क्षेत्र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, पासाङल्हामु शेर्पालगायत ३० औँ पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने अनेकौँ साहसीको जिल्लासमेत हो । पर्वतारोहणका साहसीको जिल्ला भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब यस क्षेत्रको विकास र प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हुन पनि सोलुखुम्बुको उत्तरी क्षेत्र संसारकै विकट मानिए पनि यताका वर्षहरूमा सडक पूर्वाधारको पहुँचतर्फ उन्मुख छ । शनिबार उद्घाटित सडक खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको मुख्य लगानीमा दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको हो । खुम्बु पासाङल्हामु–१, खरीखोलाबाट वडा नं. २ को सुर्केसम्म ट्र्याक खोल्न सुरु भएको २५ किलोमिटर सडकका लागि करिब १६ करोड रुपियाँ लागेको छ । सडकमा जलविद्युत् आयोजनाले समेत साझेदारी गरेका छन् ।विशेष गरी विदेशी पर्यटक देख्न सकिने खुम्बु क्षेत्र पुग्न अब सडकमार्गबाट बिस्तारै सजिलो हुँदै छ । लुक्लामा विमानस्थल भए पनि सीमित यात्रु बोक्ने ससाना विमान मात्र अवतरण हुन्छन् । दिनमै दर्जनौँ विमानले उडान भरे पनि केही सय पर्यटकले मात्र सेवा पाउँछन् । पैदल यात्राबाट माथिल्लो खुम्बु क्षेत्र पुग्न अहिले पनि धेरै दिन हिँड्नु पर्छ । लुक्लाबाट सगरमाथा शिविर पुग्न दुई तीन दिन नै लाग्छ र सिजनमा पर्यटकको अधिक चाप हुन्छ । पर्यटनसँगै सोलुखुम्बुमा जलसम्पदाको पनि अपार सम्भावना छ । त्यस जिल्लामा दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न भई केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जडानसमेत भइसकेका छन् । कतिपय आयोजना आरम्भिक चरणमा छन् । ‘ङिमदोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक’ का निम्ति पनि पालिकाले स्थानीय जलविद्युत् आयोजना सिल्क पावर र दुधकोशी छैटौँसँग लागतमा साझेदारी गरेको छ ।वास्तवमा खुम्बु क्षेत्र पुग्ने सडक पूर्वाधारमा जलविद्युत् आयोजनाको साझेदारीको अब्बल अभ्यास देखिएको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा सडक निर्माण सस्तो लागतमा बन्दैन । थामडाँडाबाट सुर्केसम्मको १२.५ किलोमिटर सडक ठेक्का प्रणालीमार्फत १० करोड ५२ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । साझेदारीका व्रmममा ५० प्रतिशत लगानी गाउँपालिका र बाँकी ५० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाबाट जुटाइएको हो । खरीखोलाबाट थामडाँडासम्मको १२.३ किलोमिटर सडक भने छ करोड १४ लाख रुपियाँको लागतमा पालिकाको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गरिएको थियो । सदरमुकाम सल्लेरीबाट ६४ किमी उत्तरमा रहेको सुर्के कुनै बेला अति दुर्गम थियो । अब भने बिस्तारै सडक पहुँचमा पुगेको छ । सडक खुलेसँगै हिजोआज दैनिक बस, सुमो र बोलेरोले यात्रुलाई राजधानी काठमाडौँलगायतबाट सुर्केसम्म पु¥याउन सक्ने भएका छन् । सुर्केबाट लुक्ला विमानस्थल एक घण्टाको पैदल दुरीमा पर्ने हुँदा अब लुक्ला विमानस्थललाई पनि सडक यातायातबाट जोड्न सकिने सम्भावना नजिक आएको छ ।
राजमार्ग विस्तारमा ढिलाइ
भौतिक पूर्वाधारबिना आधुनिक विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । साना सडक, ठुला राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन आदि मुख्य पूर्वाधार हुन् । यस्ता पूर्वाधार निर्माण थोरै लागतले हुँदैन । नेपाल जस्तो विकासशीलतर्फ अग्रसर मुलुकका निम्ति पूर्वाधार विकासमा देशभित्रकै स्रोतसाधन असाध्य न्यून हुन जान्छ । वर्षभरिमा उठेको राजस्व साधारण खर्चमै ठिक्क हुने हुँदा विकास निर्माणका निम्ति ऋणमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा विभिन्न दातृ समुदायको महìवपूर्ण सहयोग छ । त्यसमध्ये पनि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले सुलभ ब्याजदरमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा दशकौँदेखि सघाउँदै आएको छ । खास गरी सडक पूर्वाधारमा एडिबीको ऋण सहयोग महìवपूर्ण छ । पूर्वनिर्धारित समयमा सडक पूर्वाधारको विस्तार एवं स्तरोन्नति हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको देखिएको छ । बढ्दो लागतसँगै सडक विस्तारमा सिर्जना भएको अवरोधले यात्रु तथा पर्यटकलाई ठुलो सास्ती हुँदै छ ।कुनै व्यक्ति होस् वा संस्थाले लिएको ऋणको समयमा उपयोग हुन नसक्दा प्रतिकूल अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ भने त्यो ऋणको उपयोग गरी प्राप्त गर्ने लाभको समय पर सर्दै जान्छ । यसले ऋणको साँवा तथा ब्याज चुुक्ता गर्न कठिन पनि हुन्छ । व्यक्ति वा संस्था जस्तै देशको अवस्था पनि भिन्न हुँदैन, बरु अझ जटिल हुन्छ । लिएको ऋणको लागत लाभ अनुसार निर्धारित समयमा उपलब्धि भएन भने देशले दीर्घकालीन तवरले नै सकस भोग्नुपर्ने हुन्छ । तीन÷चार दशकअघिदेखि विकास आयोजनामा लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नेपाललाई अहिले कठिन हुँदै छ । चालु रूपको बजेटमा पनि पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब हुँदा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नु परेको छ । आगामी वर्षमा साँवाब्याज भुक्तानीको झनै चाप पर्ने देखिन्छ ।यस्तो आर्थिक चाप हुँदाहुँदै ऋण सहयोगका काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुलाई के भन्ने ? एडिबीको ऋण सहयोगमा अहिले मुलुकको चार वटा सडक आयोजनाको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) कार्यव्रmम अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड, कञ्चनपुर–कमला खण्ड र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीकै ऋणमा मुग्लिङ–आँबुखैरेनी–पोखरा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीको ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा ती आयोजनाको काम भइरहेको छ । काम भने समयमा सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन ।पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५२.५ प्रतिशत छ । सम्झौता अनुसारको निर्माण अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा आधा मात्र प्रगति देखिएको छ । २०७५ माघमा सम्झौता हुँदा ४२ महिनामा काम सक्ने भनिएको थियो तर अझै काम अपुरो छ । सम्झौता अनुसार २०७९ साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पटक पटक म्याद थप्ने कार्य मात्र भएको छ । कुल लम्बाइ ११३ किलोमिटर रहेको यो राजमार्ग खण्ड पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई भागमा काम हुँदै छ । नेपाल सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबिच सम्झौता भई काम सुरु भएको हो । सुरुमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँको लागतमा विस्तार थालियो तर म्याद थप भएसँगै लागत रकम बढेर १७ अर्ब २७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै अपूरो अवस्था मुग्लिङ पोखरा सडक खण्डलगायतको सडकको पनि छ । मुग्लिङ पोखराको कुल लम्बाइ ८०.३३ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ३२ किलोमिटर चार लेन र २१ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रेसहित आयोजनाको भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २३ प्रतिशत मात्र छ । दुई खण्डमा विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको यस आयोजनाको पूर्वी खण्डको २०७७ माघ १४ गते र पश्चिमी खण्डको २०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार पूर्वी खण्डको म्याद २०८१ वैशाख २ गतेसम्म रहेकामा १५५ दिन म्याद थप गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ । रुख कटानलगायतका काममा कतिपय सरकारी निकायकै असहयोगले राजमार्गका काममा ढिलाइ भएको प्रकाशमा आउनु विडम्बना छ । आयोजना समयमा सम्पन हुने सके पर्यटन प्रवर्धनसँगै लागतभार पनि थपिने थिएन । विकास प्रशासनमा भइरहेका यस्ता कमीकमजोरीलाई तत्कालै सुधार्नु जरुरी छ ।
होटेल पूर्वाधार विस्तार
अर्थतन्त्रलाई मुख्य तीन आयाममा राखेर हेरिन्छ ।
श्रम सम्मानबाटै समृद्धि
उत्पादनका साधनमध्ये श्रमको स्थान अग्रस्थानमा आउँछ । उत्पादनका निम्ति श्रमसँगै भूमि, पुँजी र उद्यमको पनि आआफ्नै महत्व छ ।
मेलमिलापको सन्देश
नेपाली राजनीतिमा पुस १६ गते विशेष स्मरणीय छ ।
सहकारीमा नयाँ कानुन
संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको छ ।
त्रिवि दीक्षान्तमा नवीनता
उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीका निम्ति कतिपय दिन अति महत्वपूर्ण हुने गर्छन् ।
बालश्रमको व्यथा
आजका बालबालिका नै भोलिका भविष्य हुन्, देशका निम्ति कर्णधार हुन् ।
कार्यदलका महत्वपूर्ण कार्यभार
वर्तमान सरकारका सामुन्ने नेपाली जनताको ठुलो भरोसा हुनु स्वाभाविक हो ।
चिसोमा बढी सजगता
पुस माघ हरेक वर्ष आउँछ । पात्रो पल्टिँदै गर्दा कात्तिकदेखि नै बिस्तारै तापमान न्यून हुँदै गई चिसो बढ्न थाल्छ ।
कानुन निर्माणमा सुस्तता
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो ।
त्रिविको सुधारमा पहल
देशकै सबैभन्दा पुरानो उच्च शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अब्बल भएको हेर्ने चाहना सबैतिर छ ।
बैङ्कको बाह्य लेखा परीक्षण
नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रलाई दक्षिण एसियामै राम्रो मानिने गरिन्छ ।
देशकै गौरव एनपिएल
कतिपय क्षेत्रबाट निराशाको व्यय व्यापार सुनिने वर्तमानमा नेपालले विश्वलाई नै गौरवको सन्देश दिएको छ ।
शिक्षामा साझा अधिकार
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।
नीतिगत निर्णयको परिधि
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधिको शासन नै सर्वोपरि हो ।
नागरिक सिंहदरबारको बेथिति
सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास थालिएपछि स्थानीय तहलाई घरदैलोकै सिंहदरबार भनेर पनि चिनिन्छ ।
अनलाइनको झन्झट
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई सानो गाउँ जस्तै बनाएको छ ।
