बजेटमा अर्जुनदृष्टि
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा राखेर चलायमान बनाउन सरकार सफल भएका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएका कारण सरकारको कार्यशैलीमा उत्साह वृद्धि भएको अनुभव हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी बजेटमा व्यापक परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न नसकेको तथा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विकासका पूर्वाधारहरूमा जोड दिन आवश्यक भएकोत
भूमाफियालाई झड्का
निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको जग्गा कबुल गरेको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले गरेको निर्णय विवादित बनेको थियो । गिरी परिवारले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि ‘गिरी बन्धु टी स्टेट’ नामको कम्पनी खोलेका स्मरणीय छ । नयाँ ऐन आएपछि उक्त कम्पनीले कानुन अनुसार नै हदबन्दी छुट माग गरेकाले तत्कालीन सरकारले उसलाई चिया
अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा
विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक परिदृश्य आशातीत सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुने मनोगत आर्थिक विश्लेषणका कारण सरकारले अनेक दबाब झेल्दै आएको थियो । यसबिचमा खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले गरेको आर्थिक क्षेत्रको सुधार, नीति नियममा संशोधन एवं केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशाउन्मुख भएका छन् । खास गरी अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको छ । कतिपय प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक सकारात्मक देखिनुले मुलुकको समृद्धि यात्राको आधार निर्मा
डिजिटल नेपालको पूर्वाधार
एक्काइसौँ शताब्दी प्रविधिकेन्द्रित युगको रूपमा अगाडि बढ्दै छ । विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्रतर प्रगति गर्ने मुलुकले चाँडो समृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो सबै विद्युतीय प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई विश्वका सबै मुलुकले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । विद्युतीय प्रविधिको उन्नत प्रयोगले कागजी लेखापढीलाई विस्थापित गर्दै लगेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसो त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाल पनि द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि मुलुकभर भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त प्रविधि विस्तार हुन भने सकिरहेको छैन । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले ‘डिजिटल
कानुन मिचेर सेवासुविधा
जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय क्षेत्रको विकासनिर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार आमनागरिकको भरोसाको मियो हुन् । यसै अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गरी स्थानीय नेतृत्व विकास र स्थानीय शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको विदित छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोज
वनको धनमा कमजोरी
विद्यार्थी जीवनमा होस् वा लोक सेवाका परीक्षामा, ‘हरियो वन, नेपालको धन’ शीर्षकमा निबन्ध नलेख्ने व्यक्ति सायदै होलान् । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई रेलको लिक निर्माणका लागि सालका काठ बिक्री गरेर राज्यको आम्दानी वृद्धि गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडेर प्रचलनमा आएको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्रबाट राज्यले यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुरूपको लाभ हुन सकेको देखिँदैन । अन्य वन पैदावारबाट लाभ लिनु त परको कुरा, जङ्गलमा ठुलो सङ्ख्यामा काठ कुहिएर नष्ट हुनुले सरोकारवाला एवं स्थानीय निकायमा व्यापक गुनासो वृद्धि हुन थालेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको चुरो
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा यसअघि नै संसद्मा दर्ता भएर छलफलको चरणमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकले यस पटक निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही समयअघिदेखि नै गृहकार्य थाल्नुले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अत्यावश्यक देखिएका कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको हो । संसद्का विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूको बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष चासो देखाउनु भएर प्रक्रियागत रूपमा संसद्मा पेस गर्न निर्देशन नै दिनुभएको सार्वजनिक हुनुले हिउँदे अधिवेशनप्रति जनमानसमा चासो वृद्धि हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको पीडा
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरको कमीका कारण विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वका विभिन्न १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भने १७८ मुलुकमा नेपालीहरू रोजगारीका क्रममा छरिएका छन् । छि
हुलाक टिकट स्वदेशमै
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही वर्षयता मुलुकले फड्को मारेको भए पनि मुद्रणतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले केही अत्याधुनिक छपाइ मेसिन भित्र्याएर काम गर्दै आएका भए पनि सुरक्षा एवं गोपनीयताका दृष्टिले संवेदनशील सामग्री मुद्रण गर्न विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । केही वर्षअघिदेखि सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अपेक्षित सफलता अझै परै छ । यद्यपि प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित केही व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्रेस खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अनेक विवाद हुँ