नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुशासनमैत्री बनाउने निरन्तरको प्रयास अझै पनि चाहे जसरी सार्थक हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकारका विभिन्न निकायमा सेवाग्राहीले अनेक दुःख र हन्डर खानुपर्ने गुनासो व्यापक छ । सजिलै काम हुने प्रवृत्ति असाध्य सीमित छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले संसारभरि सेवा प्रवाह पारदर्शी, सरल र सुलभ हुँदै गए पनि नेपालमा त्यस्तो संस्कृति संस्थागत हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अनेक समस्याका साथै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा पनि चाहे जसरी न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुँदासम्म सुशासन प्रवर्धन हुन सक्दैन भने देशले लिएको समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न पनि कठिन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । स्थानीय तहदेखि तिनै तहका सरकारका विभिन्न निकायमा भएका गैरकानुनी कार्यको अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रमले पनि यो संवैधानिक निकायप्रति नेपाली जनताको अटुट विश्वास देखिन्छ । ३४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोगले सोमबार सुशासन प्रवर्धनमा अझ बढी प्रतिबद्धता देखाएको छ ।
अख्तियारको योगदानको विमर्श गरिरहँदा नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था बाह्य संसारसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै क्रममा मङ्गलबार मात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सार्वजनिक गरेको छ । दक्षिण एसियामै नेपालको अवस्था औसत देखिन्छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अङ्क, भारतले ३८, माल्दिभ्सले ३८, नेपालले ३४, श्रीलङ्काले ३२, पाकिस्तानले २७, बङ्गलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । उच्च अङ्क न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुक हुन् भने न्यून अङ्क बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्ने देखिन्छ । यसमा भुटानले राम्रो सुधार गरेको छ भने भारत र माल्दिभ्सभन्दा नेपाल पछाडि देखिन्छ । १८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क विगत सात वर्षदेखि लगातार ९० अङ्क प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा रहेको छ भने दक्षिण सुडान आठ अङ्क प्राप्त गरी बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा देखिन्छ । नेपालको स्थान १०७ औँ देखिएको छ । यो सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नगरी देशले आर्थिक विकासका गति प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अख्यिार जस्तो संवैधानिक निकायको भूमिका र योगदान अझ बढी अपेक्षित छ ।
आयोगको ३४ औँ वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको सम्बोधन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण देखिन्छ । उहाँले आयोगले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा कसैको दबाब वा प्रभावमा पर्न नहुने बताउनुभएको छ । हुन पनि कुनै कसुर र कसुरदाता सानो वा ठुलो हुँदैन । कानुनविपरीत काम गर्ने दोषी नै हुन्छन् । अभियुक्त नै हुन्छन् । गलत कार्यविरुद्ध गहन अनुसन्धान गरी न्यायको कठघरामा उभ्याउन आयोगले देखाउँदै आएको क्रियाशीलतामा अझ बढी योगदान वाञ्छनीय छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि नेपाली समाजको अहिलेको मूल चाहना हो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सुशासन प्रवर्धनको चाहना सार्थक हुने विश्वास भए पनि अझै यो जटिल अवस्थामै छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झनै जटिल बन्दै गएको अख्तियारकै उजुरीका क्रममा देखिएको छ । सेवा प्रवाह पनि खर्चिलो हुँदै गएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य प्रकृतिका कार्यका अनेक आयाम विस्तारित हुँदै गएका छन् । राज्यको साधन र स्रोत प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग हुन सकिरहेका छैनन् ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको भनाइबाट समेत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज हुन नसकेको देख्न सकिन्छ । उहाँले आयोगमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्य पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता कार्य बढी देखिएको बताउनुभएको छ । यति मात्र होइन; योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदान दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यस्तै सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको प्रवेश हुने, सेवा प्रवाह अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति सुशासन प्रवर्धनमा बाधक देखिएका छन् । यस परिवेशमा सुशासन प्रवर्धनमा आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अझ बढी सहयोग अपेक्षित देखिन्छ ।
