राज्य सञ्चालनमा निजामती सेवाको भूमिका विश्वभरि नै स्वीकार गरिएको सत्य हो । राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने सरकार सधैँ स्थिर हुन सक्दैन । जनमतका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ । आवधिक निर्वाचन तथा त्यसको संरचनाले सरकार फेरबदल स्वाभाविक छ । जनमतको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा नीति निर्माण भने राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै हुन्छ । त्यस्तो नीतिको कार्यान्वयन भने निजामती संरचनाबाटै हुनु पर्छ । सामान्यतया निजामती सेवा स्थायी संरचना हो । कतिपय मुलुकले सरकार परिवर्तनसँगै प्रशासनिक संयन्त्रको उच्च तहमा फेरबदल पनि गर्न सक्छ । देशको संविधान, कानुन व्यवस्था, परम्परा आदिले यो विषय तय गरेको हुन्छ । सरकारले चाहे जसरी प्रशासनिक संरचनाले सेवा प्रवाह गर्न नसकेको गुनासो धेरैतिर सुन्न पाइन्छ । खास गरी विकासशील मुलुकमा प्रशासन संयन्त्र चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको देख्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतका धेरै सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रबाट लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको भनाइ आएको छ । सरकारको नेतृत्व तहबाट मात्रै होइन, नागरिक तहबाट समेत प्रशासनिक संयन्त्रबाट आवश्यक सेवा पाउन नसकेको गुनासो विगतदेखि अहिलेसम्म पनि कायम छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रबाट सेवा प्रवाहमा सुधार अति नै गम्भीर विषय बनेको छ ।
वर्तमान सरकार बनेपछि नै सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन खोजिएको देखिन्छ । देशमा सङ्घीयसहित तीन तहका सरकार छन् । तीन तहकै सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा पाउन कठिन परिरहेकै छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको अवस्था बढाउनुमा पनि प्रशासनिक तह र तप्का दोषबाट उन्मुक्त हुन सक्दैन । विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा अझ खस्किएको नाजुक नजिता केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिकोत्सव अवसरमा पनि सङ्घसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको जाझो फैलिँदै गएको उजुरी पर्ने गरेको भनाइ बाहिर आएको ताजै छ । यी सबै तथ्यबाट निजामती प्रशासनमा सुधार अपेक्षित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयमै नागरिकलाई सेवा दिन नसक्नु अक्षम्य हो भन्नुभएको छ । जनतालाई निष्पक्ष एवं छिटो छरितो रूपमा सेवा दिन कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको १२ औँ महाधिवेशनको बुधबार आरम्भ गर्दै सेवा प्रवाहमा यो र त्यो पार्टी नभनी निष्पक्ष सेवा दिन आग्रह गर्नुभयो । सेवाग्राही बनेर कुनै पनि सरकारी कार्यालय पुग्दा जोकोहीले पनि सजिलै काम भएको बिरलै अनुभव गर्छन् । कतिपय अतिरिक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थासमेत हुन्छ । निजामती संयन्त्रले जतिसक्दो छिटो र सरल तवरले सेवाग्राहीको काम गर्नुपर्ने हो । कर्मचारीले पाउने तलबभत्ता तथा सेवासुविधा जनताको रगत पसिनाबाट सिर्जित राजस्वबाटै प्राप्त हुने हो । जनताकै करबाट चल्ने निजामती प्रशासनले जनताकै काम नगर्दा अवस्था कस्तो होला ? केही घण्टामा हुने कामलाई दिनभर लगाइदिन्छन् । एकै दिनमा हुने काम भोलि भन्दै पर सार्ने प्रवृत्तिसमेत छ । कतिपय काम त महिनौँ पनि हुँदैनन् । मन्त्रालयमै फाइल महिनौँ अगाडि नबढेका अनेक उदाहरण छन् । सरकारका कतिपय मन्त्री नै फाइल अगाडि नबढेको विषय सार्वजनिक कार्यक्रममै उठाउने गर्छन् ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सङ्गठित हुने अधिकार सबैलाई छ । निजामती सेवामा युनियन प्रणालीको अवधारणा विवादास्पद रहँदै आएको छ । नेपालमा पनि कर्मचारीको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सिद्धान्तबमोजिम मर्यादामा रहेर सङ्गठन गर्न पाउने हकसम्म ठिकै हो । सङ्गठनका नाममा काममै ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति भने गलत मान्नु पर्छ । कतिपय सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानमा युनियन प्रणालीको तितो अभ्यास र अनुभवसमेत देख्न सकिन्छ । युनियनमा बसेको नेतृत्व समूहले कर्मचारीका रूपमा कार्यसम्पादनलाई पूरै बेवास्ता गर्ने गरेको आलोचनासमेत छ । तिनले सरुवा, बढुवामा तर मार्ने काममा भने एक कदम अगाडि हुने प्रवृत्तिको समीक्षा जरुरी छ । युनियनको नेतृत्वमा बसेकाहरूले विपरीत विचारधाराको नेतृत्व आए असजिलो बनाउने, सेवा प्रवाहमै झमेला सिर्जना गर्ने आदि प्रवृत्तिसमेत छन् । यस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने छ । सूचनाप्रविधिको पहुँच व्यापक भएसँगै चुस्त र छरितो प्रशासनिक अवधारणा विश्वभर आइरहेको छ । नेपालमा अझै यो अवधारणा विकसित हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि सुशासनका निम्ति नागरिकमैत्री निजामती सेवा अपरिहार्य सर्त नै हो ।
