लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय गणितको विशिष्ट महत्व हुन्छ । बहुमत र अल्पमतका आधारमा विधि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्छन् । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिकाले विधि निर्माण गर्छ । विधि निर्माणसँगै कार्यपालिकालाई पनि जन्म दिने कार्य व्यवस्थापिकाले नै गर्छ । व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको विधिकै आधारमा कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्छ । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनकै आधारमा अगाडि बढ्ने जनादेशसमेत हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्को अधिवेशन नबसेको बेला कार्यपालिकाले अध्यादेशमार्फत अस्थायी तवरले विधि तय गरी अगाडि बढ्ने सुविधासमेत हुन्छ । संविधानले नै दिएको यो सुविधा बेलाबखत उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अस्थायी सुविधा भएकाले जारी अध्यादेश संसदीय प्रव्रिmयाबाट अगाडि बढाइ स्थायी विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनअगावै केही अध्यादेश जारी गरेको थियो । अहिले ती अध्यादेश संसद्मा पुगिसकेका छन् । अब ती अध्यादेशलाई सकभर सहमतिकै आधारमा अगाडि बढाइने भएको छ । सत्ता साझेदार राजनीतिक दलको बैठकले सहमतिकै आधारमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार सम्पन्न सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरी सहमतिलाई नै प्राथमिकता दिएको छ । संसदीय गणितभन्दा सहमतिबाटै अगाडि बढ्दा देशका मूलभूत समस्यासमेत समाधान गर्न सहज हुने सन्दर्भमा यो निर्णय सराहनीय देखिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कतिपय नीतिगत तथा कानुनी समस्या रहेको धेरैतिरबाट उठान हुँदै आएको विषय हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तल्लो विन्दुमा झरे पनि लगानी हुन सकेको थिएन । आन्तरिक लगानी हुन नसकिरहेको बेला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै छ खर्ब रुपियाँ तरलता बसेको बेला पनि लगानीमा उत्सुकता देखिएको थिएन । त्यसैले केही कानुनी सुधार तत्कालै आवश्यक भयो । आन्तरिक लगानी प्रवर्धनका साथै बाह्य लगानीसमेत आकर्षित गर्न कानुनी सुधारमा सरकारले गहन गृहकार्य गरी केही कानुनी मसौदा तयार गर्न सफल भयो । ती कानुनी प्रावधान संसदीय प्रक्रियामा पुग्नुअगावै अध्यादेशमार्फत आउँदा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्ने वातावरण देखियो । त्यसैले सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै लगानी प्रवर्धनकै निम्ति निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गरिएको हो । सहकारीका समस्या समाधान गर्न पनि अध्यादेश जारी भएको थियो । ती सबै अध्यादेश संसद्मा विचाराधीन छन् । सकभर सहमतिकै आधारमा अगाडि बढाउने सत्तारूढ निर्णय परिपक्व छ ।
अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा पुगेपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अन्य राजनीतिक दलसँग पनि संवाद गर्ने सत्तारूढ दलको बैठकले निर्णय गरेको छ । खास गरी संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न सत्तापक्षसँग सामान्य बहुमत पुग्न नसक्ने चर्चाकै बिच सहमतिलाई प्राथमिकता दिने मार्ग अवलम्बन गरिएको हो । प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ दलहरूको झन्डै दुइ तिहाइ छ । राष्ट्रिय सभामा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ठुलो दल देखिएको छ । सो दलको १७ सिट छ । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसको १६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को १०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को आठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक एक सिट छ । साथै तीन जना सदस्य मनोनीत छन् । साना दलहरूसित सहकार्य गरेर पनि सरकारले सजिलै बहुमतीय आधारमा अध्यादेश अगाडि बढाउन सक्थ्यो तर वर्तमान सरकारका सामुन्ने अध्यादेश स्वीकृति मात्र तत्कालको कार्यसूची होइन । सरकार निर्माण हुँदा संविधान संशोधनलाई समेत प्रमुख कार्यसूची बनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएको यो एक दशकको अनुभवका आधारमा देशको दीर्घकालीन हितका निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसैले वर्तमान सत्तासाझेदार दलहरूको मूल ध्येय संसदीय बहुमत र अल्पमतको गणितमा मात्र अल्झनु उचित होइन । देशको दीर्घकालीन हितका निम्ति सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । गणितीय आधारमा तत्काल केही हासिल भए पनि दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ । त्यसैले सहमतिको मार्ग सान्दर्भिक देखिएको हो ।
