सूचना प्रविधिले संसारलाई धेरै सहज बनाएको छ । विश्व अब लगभग सूचना प्रविधिको सञ्जालमा पुगेको छ । सञ्चारविद् मार्सल म्याक्लुहानले सन् १९६० को दशकताका नै संसार अब सानो गाउँ हुन्छ भन्नुभएको अवधारणा समयक्रममा सही साबित हुँदै छ । सूचना प्रविधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, व्यापार आदि सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । खास गरी कोभिड–१९ पछि सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुन गयो । अनलाइन व्यापारको आयाम फराकिलो हुँदै छ । व्यापारिक मोडल नै परिवर्तनशील छ । भौतिक रूपमा व्यापारी र उपभोक्ता एकै स्थानमा भेटघाट नै नभई कारोबार विस्तार हुन थालेको छ । यसले कम जनशक्तिमा ठुलठुला व्यापारिक फर्म सञ्चालन हुन थालेका छन् । वस्तु तथा सेवाको किनबेचका निम्ति अनेक अनलाइन प्लेटफर्मले उपभोक्तालाई सहजसमेत भएको छ । यस्तो बजार क्रियाशील छ तर पनि अनलाइन व्यापारप्रतिको विश्वास भने अझै पनि पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । कतिपय ग्राहकले अनलाइन किनमेलमा ठगिएको महसुस गरेको अनेक उदाहरण छन् । प्रहरी प्रशासनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । नेपाल पनि यो प्रवृत्तिबाट अलग हुन सकेको छैन । अब नेपालमा पनि अनलाइन व्यापारका निम्ति कानुनी संरचना तयार भएको छ । अनलाइन व्यापार प्रभावकारी अनुगमन संरचनामा पर्ने भएपछि विश्वासिलो बन्ने छ ।
नयाँ व्यवस्थाले अब नेपालमा अनलाइनमार्फत हुने व्यापार कानुनी दायरामा आएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार पारित भयो । यो विधेयकले ऐनका रूपमा पूर्णता पाएपछि नेपालमा विभिन्न माध्यमबाट भइरहेका अनलाइन व्यापार सरकारी नियमनको दायराभित्र पर्ने छन् । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अनलाइन व्यापार दर्ता अथवा सूचीकृत हुनुपर्ने छ । यसले विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालसमेतबाट भइरहेका अनलाइन व्यापार गतिविधिले पनि कानुनी प्रक्रिया पालन गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना हुने छ । पारित विधेयकले विक्रेता, मध्यस्थकर्ता र क्रेताको दायित्व सुस्पष्ट गरेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै विक्रेता जिम्मेवार हुनुपर्ने छ । विक्रेता जिम्मेवार नहुँदा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासो व्यापक थियो । कानुनबमोजिम वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्न स्थापित विक्रेताले अनलाइनबाट व्यापार गर्न चाहेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ । प्लेटफर्म स्थापना नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन । उक्त प्लेटफर्ममा दर्ता भएको प्रमाण तथा व्यवसायबारे सम्पूर्ण विवरणसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसरी विद्युतीय प्लेटफर्म बनाइसकेपछि त्यसलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा विक्रेताले सूचीकृत गर्नुपर्ने छ । सम्पूर्ण विवरण, ढुवानीको प्रक्रिया र शुल्क, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति प्रस्ट उल्लेख गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना घट्ने विश्वास गरिएको छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सूचीमा दर्ता भएका अनलाइन व्यापार गर्ने व्यवसायीले उपभोक्ता झुक्याउन नपाउने धेरै प्रावधान छन् । बिक्रीका लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको वास्तविक विशेषता, त्यसको प्रयोग विधि तथा अन्य विवरण क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी प्रस्तुत गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । व्यापारका क्रममा कारोबारको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने र वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीका सर्त पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसले नेपालमा अनलाइनबाट हुने व्यापारमा प्रतिबद्धताबमोजिम वस्तु नपाइने र झुक्याउने गरेको गुनासो कम हुन सक्छ । अनलाइनमार्फत खरिद गर्ने उपभोक्ताले भोग्दै आएको वस्तु तथा सेवा फिर्ता नहुने समस्यालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा क्रेताले माग गरेबमोजिमको नभएमा व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । त्यसरी फिर्ता भएको वस्तु तथा सेवा क्रेताले चाहेमा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐनको रूप लिने छ । संसारभर व्यापार व्यवसायका मोडलमा आमूल परिवर्तन भएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि अनेक प्रभाव पर्न थालेका छन् । त्यसैले हुनु पर्छ, काठमाडौँ उपत्यकालगायत कतिपय सहरी क्षेत्रमा सटर खाली हुँदै गएको गुनासो सुनिन्छ । व्यापारको परिवर्तनशील मोडलतर्फ अग्रसर नभई हुँदैन । यो परिवेशमा अनलाइन व्यापारको नियमन झनै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
