गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १२ गते । सर्वोच्च अदालतले ‘भाद्र २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ का पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले शुक्रबार रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । पूर्ण इजलासले निर्देशनात्मक आदेश लिखित रूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले घटनाका विषयमा आफ्ना धारणा पूर्ववत् रूपमा सार्वजनिक गरेकाले कामकारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै कात्तिक ११ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको बताउनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो, “रिट खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश भएको छ तर आदेशको पूर्णपाठ नआउँदासम्म निर्देशनात्मक आदेश के कसो भयो यकिन हुन्न ।”
जाँचबुझ आयोगको निर्धारित कार्यवधि सकिएर एक महिना थप भएको सातापछि अदालतले पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो । असोज ५ गते तीन महिनाको समयसीमा पाएर आयोग गठन भएको थियो । पछिल्लो पटक पुस ५ गते सरकारले आयोगको कार्यावधि एक महिना थप गरेको थियो । प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाले आयोगमा बयान दिइसकेका छन् । आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरिरहेको छ ।
घटना र जाँचबुझमा तानिएका व्यक्तिबारे पदाधिकारीले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसमेतमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले कामको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएर रिट दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा कात्तिक १२ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर संयुक्त इजलासले कात्तिक १७ गते विवाद पूर्ण सुनुवाइबाट निरूपण उपयुक्त रहेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइमा पठाएको थियो ।
