निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य सारथि बनाउन सरकार प्रतिबद्ध

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य सारथिका रूपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६० औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य राखेकाले निजी क्षेत्रको दरिलो साथबिना असम्भव भएको बताउनुभएको हो । 

रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा निजी क्षेत्र नै मेरुदण्ड रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खर्च गर्ने बजेट निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट सङ्कलन हुने बताउँदै उहाँले सरकारले चलाउने खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले आर्थिक विकासमा बाधक रहेका करिब दुई दर्जन पुराना ऐन खारेज गर्ने तयारी गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार समालेको छोटो समयमै १५ वटा ऐन खारेज भइसकेको र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । ‘निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन रणनीति तर्जुमा गर्ने’ एजेन्डा पारित गरेको समेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

विगतमा नियामक निकायहरूमा राजनीतिक कब्जा र हाबी भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले त्यसलाई तोड्ने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अनावश्यक रूपमा कसैलाई त्रसित बनाउने वा चन्दा असुली गर्ने उद्देश्य राखेका छैनौँ तर विगतमा भएका गलत कार्य र  दण्डहीनताको संस्कृतिलाई भने प्रश्रय दिइने छैन ।” उहाँले सुशासनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले इमानदार उद्यमी व्यवसायीले सरकारसँग डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर व्यवसायीको आवरणमा आपराधिक कार्य गर्नेले सजाय भोग्नुपर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । ठुला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी पुँजी मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अब निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।  नेपालको यथार्थ अनुकूल सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लले उद्यमी र लगानीमैत्री बनाउन कर प्रणालीलाई पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा रहेका प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गरी सडक, सुरुङमार्ग र रोपवे निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनेसमेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

महासङ्घको नयाँ नेतृत्वलाई दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर एक ढिक्का भई अर्थतन्त्रको हितमा काम गर्न अर्थमन्त्रीले सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, संरक्षण र सम्मानित वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  निजी क्षेत्रले देशको आर्थिक मेरुदण्ड मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै ढकालले उद्योग, व्यापार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महासङ्घ निरन्तर सक्रिय रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । हाल गठन भएको स्थायी सरकारबाट नीतिगत स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्र प्रवर्धन एवं संरक्षण रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । सो रणनीतिले निजी क्षेत्रलाई भौतिक तथा नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा लगानीको वातावरण अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याउँदै अत्यधिक नियमनले निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको बताउनुभयो । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा ठुलो सङ्ख्यामा युवा बिदेसिन बाध्य रहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्र निराशालाई आशामा बदल्न सकिन्छ ।” 

अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी स्थायित्व, सुशासन, प्रविधिको प्रयोग तथा सदाचार प्रवर्धनमार्फत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने बताउनुभयो ।  मङ्गलबार हुने महासङ्घको निर्वाचनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।