बजेट सुधारको दिशा
आमनागरिकलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक भएको विज्ञहरूको रायलाई मनन गर्दै सरकारले परम्परागत प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत गरिँदै आएकोे बजेटमा यस पटकदेखि व्यापक परिवर्तन गरेको छ । विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउन सरकार दृढसङ्कल्पित देखाएको छ । जस अनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि हिउँदे अधिवेशनमै बजेटपूर्व छलफल हुने छ । परम्परागत कानुन संशोधन भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
बालुवाटार–२ प्रकरण
केही समययता सरकारी जग्गाजमिनमा व्यक्तिले रजाइँ गर्दै आएका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एक/दुई रोपनी अथवा एक/दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गर्न सम्भव हुनु हास्यास्पद जस्तो लागे पनि पछिल्लो समयमा यस्तै घटना सार्वजनिक हुनुले सर्वसाधारणको मन अमिलिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो तथापि मुलुकभर के कति सरकारी जग्गाजमिन रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त नहुनु भने विडम्बना मान्नु पर्छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरकार र राष्ट्रसेवक भनिँदै आएको विदितै छ । मुलुकको हित र सेवा प्रवाहका लागि नियुक्त कर्मचारीकै मिलोमतोमा यस किसिमका काण्ड भएको पाउनुलाई दुःखद मान्नु पर्छ ।
दक्षिण कोरियाको आकर्षण
केही वर्षयता स्वदेशमा न्यून अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारी अपरिहार्य जस्तै बन्दै गएको छ । मुलुकभित्रका उद्योग, कलकारखाना एकपछि अर्को गर्दै बन्द भएका कारण पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनु बाध्यताको उपज बनेको छ । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्नकै लागि दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका ने
महासमितिपछिको कांग्रेस
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको र मौजुदा सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ । एक हजार दुई सयभन्दा बढी महासमिति सदस्य र पार्टीका प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति एवं भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत गरी करिब एक हजार पाँच सय सहभागी रहेको बैठक फागुन ७ गते सुरु भएर १० गते समापन भएको हो । २०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदाको समयमा पार्टीको नीति प्रस्तावउपर विविध कारणले छलफल हुन नसकेका कारण महासमितिमा नीतिगत छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको थियो । सामान्यतः महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रै महासमिति बैठक बसिसक्नुपर्ने थियो तर पटक पटक स¥यो ।
समृद्धिको पूर्वी ढोका
मुलुकको समृद्धिका लागि सडक सञ्जाललाई ज्यादै महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ । दुई ठुला राष्ट्रका बिचमा अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुकको हकमा त झन् सडक यातायात नै एक मात्र अपरिहार्य र भरपर्दो पूर्वाधार हो । आन्तरिक सडक सञ्जाल विस्तारले मात्रै मुलुकले आर्थिक समृद्धि विकास गर्न सम्भव हुँदैन । विश्वमै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र पाँचौँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतबाट नेपालले व्यापारिक लाभ लिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएका नाकास
सुरक्षित बैङ्किङ
मुलुकको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बैङ्किङ क्षेत्रमाथि केही समययता सुनियोजित तवरले आक्रमणमा उत्रिएको स्वार्थी समूह सक्रिय रहेको देखिएको छ । यो समूहद्वारा निजी क्षेत्रको व्यापार/व्यवसायमा सम्बद्ध केही सङ्घ संस्थालाई उक्साएर अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडकमा आक्रोश पोख्ने क्रम चल्दै आएको थियो । देशका विभिन्न स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने गरी अराजक गतिविधि गर्दै आएको
किसानको हित संरक्षण
केही वर्षयता नेपालमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा व्यापक वृद्धि भएको छ । ग्रामीण बस्तीमा खास गरी बाँदर, बनेल, मृग, दुम्सीलगायतका वन्यजन्तुले खेतबारीमा लगाएको बालीनाली सखाप पारिदिने गरेका कारण गाउँबाटै उठीवास भएका अनेक घटना आइरहेका छन् । केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशका केही पालिकाले बाँदरले ग्रामीण बस्तीमा घरभित्रै पसेर अन्नबाली खाइदिन थालेपछि घरवरिपरिका रुख–बुट्यान हटाउन ‘म काट्छु मेरो रुख’ अभियान विवादमा प¥
मेलम्ची भ्रष्टाचार प्रकरण
काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित स्रोतबाट आपूर्ति गरिँदै आएको खानेपानीले दिनानुदिन बढ्दै गएको जनघनत्वलाई धान्न नसकेर चरम अभाव भइरहेका बेला मेलम्ची आयोजना आशाको त्यान्द्रो बनेर देखा परेको थियो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गर्नुहुँदा उहाँमाथि असम्भव कार्यलाई ‘चुनावी नारा’ बनाइएको आरोपसमेत लगाइयो । लामो समय
फागुन ७ को आयाम
जनस्तरबाटै हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै आएको राष्ट्रिय दिवसको नाम लिनुपर्दा फागुन ७ गते विशेष स्मरणीय दिन हुन आउँछ । १०४ वर्षदेखि निरन्तर चल्दै आएको जहानियाँ हुकुमी राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरण राजनीतिक कालखण्डका हरेक चरणमा गरिँदै आएको छ । २००७ साल फागुन ७ गते मुलुकमा प्रजातन्त्रको उद्घोष भएको दिन हो । यो दिनसम्म आइपुग्न नेपाली जनताले धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेको इतिहास साक्षी छ । तत्कालीन राजा त्रिभु
महासमितिप्रति बढ्दो चासो
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थापनाको ७७ औँ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । मुलुकमा विद्यमान हुकुमी जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गरेर २००७ सालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्न सफल यो पार्टीले राजनीतिक कालखण्डमा पटक पटक भएका जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग रहेर जनचाहना अनुरूप अगाडि बढेको पार्टीले प्रजातन्त्र स्थापना, पु
जीवनस्तर सर्वेक्षणको सन्देश
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन जुन रूपमा हुँदै आएको छ, सो अनुरूप सर्वसाधारणको दैनिक जीवनस्तरमा भने परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन । गाँस, बास र कपास जस्तो जीवन धान्न अपरिहार्य आवश्यकता जुटाउनमै अधिकांश नेपालीको दिनचर्या बितिरहेको छ । यिनै कुराको समाधान गर्न राजनीतिक कालखण्डका अनेक चरणमा एसियाली मापदण्ड, गरिबसँग विश्वेश्वर, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्ता अनेक नारा अगाडि सारिए । नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकका लागि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक स्थापित गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने यावत् नागरिक हकहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको छ । व्य
सम्पदाको संवेदनशीलता
कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको मापन त्यस मुलुकले गरेको भौतिक विकास मात्र होइन । त्यस मुलुकको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको महत्व भौतिक विकासभन्दा पनि अमूल्य मानिँदै आएको छ । मुलुकको विशिष्ट पहिचानको रूपमा रहने यस्ता कुरालाई विश्वको साझा निधिको रूपमा हेरिन्छ । मुलुकका यस किसिमका ऐतिहासिक सम्पदा पर्यटकीय दृष्टिले झनै बढी महìवपूर्ण हुने हुँदा पर्यटन उद्योगबाटै समृद्धि हासिल गरेका मुलुक धेरै छन् । नेपालमा विद्यमान सम्पदा पनि विश्वका सम्पदाहरूको तुलनामा कम महत्वका छैनन् । केवल प्रचारप्रसार र संरक्षणको कमीका कारण पर्यटकीय प्रवर्धन हुन सकिरहेको छैन ।
बजेटको अर्धवार्षिक स्वरूप
लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदा अर्थविद्द्वारा बजेट निकै महत्वाकाङ्क्षी भएकोले अनुमानित स्रोत अनुसारको सुनिश्चितता र खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सकस पर्ने आकलन गरिएको थियो । विगतकै बाटोबाट ल्याइएको भए पनि बजेटप्रति गरिएको संशय अर्धवार्षिक समीक्षासम्म आइपुग्दा यथार्थमा परिणत भएको छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले गरेको अहिलेसम्मको प्रगतिलाई हेर्दा अनुमान गरिए अनुसारको राजस्व सङ्कलन र विनियोजित शीर्षक अनुसारको रकम खर्च नहुने स्पष्ट भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग
सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा
मानिसको दैनिक जीवन अन्नबिना सम्भव छैन । अन्नको सम्बन्ध जमिनसँग हुन्छ । अन्नबाली मात्र होइन, सबै खालका खानेकुराको अन्तिम स्रोत धर्ती अर्थात् प्रकृति नै हो । भन्न नै अन्नपानीको शरीर भनिन्छ । भूमिबाट प्राप्त हुने अन्नबाली कृषिबाट मात्र सम्भव छ । मानव सभ्यता निर्माणको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकासको आधारस्तम्भ पनि कृषि नै हो । कृषिले नै मानिसको स्थायी बसोबास र घरजमको विकास गरेको थियो । राज्यहरूको विकास क्रमसँगै संस्थागत रूपमा कृषिको विकास हुँदै गयो । राज्यले सबै नागरिक
अख्तियारको सक्रियता
मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन कायम हुने र देशले समृद्धिको यात्रा तय गर्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक थियो । मूल बाधकका रूपमा देखिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकारले कठोर कदम चालेर चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको मूल ध्येय हुनुपर्ने आमनागरिकको माग नै थियो । मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधारहरू जतिसक्दो छिटो खडा गरी समुन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्ने हुटहुटी भए पनि भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहसम्म फैलिएर जनचाहनामा तुषारापात भएको अनुभव हुन्छ । भ्रष्टारसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहँदा आमनागरिकले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने लोकोक्ति स्मरण गर्दै निरासा व्यक्त गरिरहेको स्थितिलाई विडम्बनापूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटमा अर्जुनदृष्टि
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा राखेर चलायमान बनाउन सरकार सफल भएका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकमा उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार र पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएका कारण सरकारको कार्यशैलीमा उत्साह वृद्धि भएको अनुभव हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले आगामी बजेटमा व्यापक परिमार्जन गरेर मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न नसकेको तथा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विकासका पूर्वाधारहरूमा जोड दिन आवश्यक भएकोत
भूमाफियालाई झड्का
निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको जग्गा कबुल गरेको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले गरेको निर्णय विवादित बनेको थियो । गिरी परिवारले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि ‘गिरी बन्धु टी स्टेट’ नामको कम्पनी खोलेका स्मरणीय छ । नयाँ ऐन आएपछि उक्त कम्पनीले कानुन अनुसार नै हदबन्दी छुट माग गरेकाले तत्कालीन सरकारले उसलाई चिया
अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा
विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक परिदृश्य आशातीत सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुने मनोगत आर्थिक विश्लेषणका कारण सरकारले अनेक दबाब झेल्दै आएको थियो । यसबिचमा खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले गरेको आर्थिक क्षेत्रको सुधार, नीति नियममा संशोधन एवं केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशाउन्मुख भएका छन् । खास गरी अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको छ । कतिपय प्रतिकूल अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचक सकारात्मक देखिनुले मुलुकको समृद्धि यात्राको आधार निर्मा
डिजिटल नेपालको पूर्वाधार
एक्काइसौँ शताब्दी प्रविधिकेन्द्रित युगको रूपमा अगाडि बढ्दै छ । विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्रतर प्रगति गर्ने मुलुकले चाँडो समृद्धि हासिल गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो सबै विद्युतीय प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई विश्वका सबै मुलुकले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । विद्युतीय प्रविधिको उन्नत प्रयोगले कागजी लेखापढीलाई विस्थापित गर्दै लगेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग भइसकेको छ । त्यसो त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाल पनि द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि मुलुकभर भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त प्रविधि विस्तार हुन भने सकिरहेको छैन । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले ‘डिजिटल
कानुन मिचेर सेवासुविधा
जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय क्षेत्रको विकासनिर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार आमनागरिकको भरोसाको मियो हुन् । यसै अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गरी स्थानीय नेतृत्व विकास र स्थानीय शासन पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको विदित छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोज
वनको धनमा कमजोरी
विद्यार्थी जीवनमा होस् वा लोक सेवाका परीक्षामा, ‘हरियो वन, नेपालको धन’ शीर्षकमा निबन्ध नलेख्ने व्यक्ति सायदै होलान् । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई रेलको लिक निर्माणका लागि सालका काठ बिक्री गरेर राज्यको आम्दानी वृद्धि गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भसँग जोडेर प्रचलनमा आएको अभिव्यक्तिमा राष्ट्रिय गौरवको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्रबाट राज्यले यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुरूपको लाभ हुन सकेको देखिँदैन । अन्य वन पैदावारबाट लाभ लिनु त परको कुरा, जङ्गलमा ठुलो सङ्ख्यामा काठ कुहिएर नष्ट हुनुले सरोकारवाला एवं स्थानीय निकायमा व्यापक गुनासो वृद्धि हुन थालेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको चुरो
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा यसअघि नै संसद्मा दर्ता भएर छलफलको चरणमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकले यस पटक निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही समयअघिदेखि नै गृहकार्य थाल्नुले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अत्यावश्यक देखिएका कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको हो । संसद्का विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूको बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष चासो देखाउनु भएर प्रक्रियागत रूपमा संसद्मा पेस गर्न निर्देशन नै दिनुभएको सार्वजनिक हुनुले हिउँदे अधिवेशनप्रति जनमानसमा चासो वृद्धि हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको पीडा
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरको कमीका कारण विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वका विभिन्न १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भने १७८ मुलुकमा नेपालीहरू रोजगारीका क्रममा छरिएका छन् । छि
हुलाक टिकट स्वदेशमै
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा केही वर्षयता मुलुकले फड्को मारेको भए पनि मुद्रणतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले केही अत्याधुनिक छपाइ मेसिन भित्र्याएर काम गर्दै आएका भए पनि सुरक्षा एवं गोपनीयताका दृष्टिले संवेदनशील सामग्री मुद्रण गर्न विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । केही वर्षअघिदेखि सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अपेक्षित सफलता अझै परै छ । यद्यपि प्रारम्भिक चरणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित केही व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्रेस खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अनेक विवाद हुँ
एनसेल विवाद निरूपणतर्फ
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै सरकारले सहज नीति अख्तियार गरेपछि २०५८ सालमा दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रमा भित्रिएको निजी कम्पनी आजियाटा (एनसेल) प्रारम्भिक कालदेखि नै विवादमा मुछिँदै आएको छ । दूरसञ्चारका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न भित्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी रहेको कम्पनी कहिले सेयर बिक्री मूल्यको विषयलाई लिएर, कहिले लाभकर छलीको विषयलाई लिएर त कहिले फ्रिक्वेन्सी तथा स्थापित मूल्य मान्यता र नीतिगत कुराको अ
