डोजरे विकासको कुप्रभाव
कुनै पनि मुलुकको पूर्वाधार विकासको प्रथम खुड्किलो सडक सञ्जाल नै हो ।
देवस्वमा रजाइँ
मुलुकको सबैभन्दा धनी मन्दिरका रूपमा पशुपतिनाथलाई लिइन्छ । कागजी रूपमा आराध्यदेवको हेरचाह गर्ने संस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा हजारौँ रोपनी जग्गाजमिन देखिन्छ । भोगचलनमा भने अधिकांश जग्गाजमिन हराइसकेका छन् । मधेश÷तराईमा भएको सयौँ बिघा जमिनको अस्तित्व नै कहाँ छ ? भने काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ मा रहेको ५३४ रोपनी जग्गासमेत सुकुमवासीका नाममा अतिव्रmमणमा परेको छ । कोषले सो जग्गालाई हालसाबिक गरी प्रस्तावित गुरुयोजना अनुरूप पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, गौशाला, आयुर्वेद औषधालय, वृद्धाश्रम, उद्यान जस्ता संरचना बनाउने भनिए पनि योजना अघि नबढ्दा अतिव्रmमणले निरन्तरता पाइरहेकै देखिन्छ । पशुपति गुठीको जग्गा कमाएका मोहीले गुठीलाई कुत नबुझाउने, आफूखुसीका संरचना बनाएर उपयोग गर्ने जस्ता कार्यले गुठीको अस्तित्व सङ्कटमा छ । देवस्वमा भइरहेको रजाइँको अर्को ज्वलन्त उदाहरण पशुपति गौशाला धर्मशाला बनेको छ । मारवाडी सेवा समिति नेपालले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौताविपरीत नौ रोपनी नौ आना जग्गामा व्यापारिक संरचना खडा गरेर २१ वर्षदेखि कब्जा गर्दै आएको विदित हुन्छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गरेपछि अदालत पुगेको समितिको दाबी नपुग्ने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ । पशुपतिको जग्गामा सम्झौताविपरीतका संरचना खडा गरेर व्यापार गर्ने मारवाडी सेवा समितिको जोरजबरजस्तीलाई अदालतले अन्त्य गरिदिएको हो । विसं २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हालको पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता पालन नगरेको मात्र होइन, कोषले पटक पटक सम्झौता पालन गर्न सुझाउँदासमेत बेवास्ता गरेको कोषको भनाइ सञ्चार माध्यममा निरन्तर आएको स्मरणीय छ । सञ्चालक परिषद्ले विसं २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले कोषविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरिदिएपछि पशुपतिनाथको सम्पत्तिबाट समितिको रजाइँको अन्त्य भएको हो । यद्यपि जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम भने होइन । समिति माथिल्लो अदालतसम्म पनि नजाला भन्न सकिँदैन तर कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा उसको बलमिच्याइँको अन्त्य हुने निश्चित छ ।कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो प्रयासपछि समितिले कब्जा गरिराखेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति अदालतको फैसलाबाट फिर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । तत्कालीन श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र समितिबिच धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौता अनुसार सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकममा दुवै पक्षको सहमतिले संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो । समितिले भने सम्झौताविपरीत होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, अस्पताललगायतका नाफामुखी व्यापारिक संरचना अद्यापि सञ्चालन गरिरहेकै छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दुधको व्यापारसमेत गरिरहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको समितिले दुई दर्जन सटर महँगो भाडादरमा व्यापारीलाई दिएको देखिएको छ । यता कोषलाई भने तोकिएको भाडासम्म तिर्न पनि आनाकानी गर्दै आएको थियो । भाडामा लिएको जग्गामा समितिले उल्टै मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न तथा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद् सम्झौता खारेज गर्न बाध्य भएको हो । धार्मिक आस्थाको केन्द्र आराध्यदेवको सम्पत्तिमा गिद्धेदृष्टि लगाउँदै आएको समितिको कर्तुत बाहिर आएको छ ।पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा व्यक्ति तथा संस्थाले रजाइँ गरेको यो मात्र होइन । केही वर्षअघि सरकारले पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समिति नै गठन गरेको स्मरणीय छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मन्दिरको नाममा दर्ता प्रमाणित भएको जग्गा तीन हजार ६६७ रोपनी चार आना तीन पैसा रहेको देखिएको छ । दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको जग्गा २३१ रोपनी १० आना एक दाम रहेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पशुपतिनाथ क्षेत्रको २३२ रोपनी जग्गाको भने साबिक दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गाजमिन तथा पाटी, पौवा, सत्तल गरी कोषमातहतका कार्यालयमा कुल १८ हजार ३४२ रोपनी कायम रहेको देखिएको छ । यति ठुलो परिमाणको जग्गाजमिनको खोजी गरेर लगत कायम गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
विपत्तिको दृढ सामना
मुलुकभर एकै पटक भएको अविरल वर्षाले जनधनको अपूरणीय क्षति गरेको छ । आमनेपालीले उल्लासमय वातावरणमा मनाउने ठुला चाडपर्व नजिकिँदा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति आयो । जनजीवन असामान्य भयो । बाढीपहिरो र डुबानमा परेर २२४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २४ जना अझै बेपत्ता छन् । सडक, पुलपुलेसा, जलविद्युत्, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षति एवं पशुचौपाया र बालीनालीमा पुगेको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान १७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको गरिएकाले क्षति भरणमा समय लाग्ने देखिएको हो । सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्नुका साथै विपत् व्यवस्थापन कोष खडा गरेर उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना कार्यमा थप सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरो र डुबानको अकल्पनीय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरेर पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउने घोषणा तत्काल गर्नुलाई सरकार आमनागरिकको पीडाप्रति संवेदनशील रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार सबैभन्दा ठुलो क्षति कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । यस पटक बेलैदेखि वर्षा भएकाले धान बाली राम्रो हुने अनुमान थियो । पाक्न लागेको धानमा पुगेको क्षतिले कृषकलाई आहत बनाएको मात्र छैन, खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने जोखिम बढ्यो । समग्र कृषि क्षेत्रमा छ अर्ब, ऊर्जा पूर्वाधारमा चार अर्ब, खानेपानीमा तीन अर्ब ५५ करोड, सडकतर्फ दुई अर्ब ५२ करोड र सिँचाइतर्फ एक अर्ब रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ । जलविद्युत् क्षेत्र अन्तर्गत १६ वटा आयोजनाको कुल ६६७.९३ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमतामा नोक्सानी भएको बताइएको छ । यसै गरी १८ वटा निर्माणाधीन आयोजनाको करिब ११४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको निर्माण कार्य भइरहेकोमा संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । मानव बस्ती, भौतिक पूर्वाधार, कृषि बाली तथा पशुपन्छीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा गरेर जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाउन सरकारले कार्ययोजना तयार गरेको हो । क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका कार्यव्रmमको कार्ययोजना तत्काल तर्जुमा गरेर तिनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिने सङ्घीय सरकारको कार्ययोजनाप्रति पीडितले ढिलाइ पो हुने हो कि भन्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका आवश्यकतालाई पहिले सम्बोधन गरेर विकास निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्ने बताउनुभएको छ । सबै नेपालीले एक भएर साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक रङ, पेसा, व्यवसाय केही नहेरी नोक्सानी गरेकाले साझा राष्ट्रिय पीडाका रूपमा बुझेर पुनर्निर्माणमा जुट्न आह्वान गर्नुभएको हो । आइपर्ने सम्भावित विपत् सामना गर्न सरकारको तयारी नभएको भन्ने आमगुनासोप्रति स्वीकारोक्ति प्रटक भएको छ । यसप्रकारको विपत्तिको आकलन गरेर सरकारले पूर्वतयारी नगरेको तर विगतमा जस्तै क्षेत्रगत रूपमा आउने विपत्तिका लागि मात्र पूर्वतयारी गरिएकाले स्रोतसाधन नपुगेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । कमीकमजोरीबिच राज्यका निकायले प्रशंसनीय कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सिङ्गो देश नै मर्माहत भएका बेला आमनागरिकले भोगिरहेको पीडालाई साझा राष्ट्रिय पीडा मानेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुलाई राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका तर्फबाट सकारात्मक मानिएको छ ।सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको विपत् व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय तत्काल गरिसकेको स्मरणीय छ । कोषमार्फत मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ प्रदान गर्ने र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भइसकेको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सङ्घ संस्थाबाट रकम जम्मा गर्ने व्रmम सुरु भएसँगै कोषमा रकम थपिँदो छ । व्यवस्थापनमा ढिलासुस्तो हुन सक्ने जोखिमलाई सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनु पर्छ । चाडपर्वका बेला पारिवारिक मिलन महìवपूर्ण हुन्छ । अवरुद्ध सडकलाई तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने, पुल बगाएका स्थानमा बेलिब्रिज जडान गर्ने, कजवे, डाइभर्सन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट सडक सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने नै छ । अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुःखका बेला नै हो साथ सहयोगको आवश्यकताबोध हुने । सरकार पीडितसँगै भएको अनुभूति व्यवहारबाटै गराउनु वाञ्छनीय छ ।
विपत् कोष स्थापना
यस वर्षको मनसुनी चक्र उत्तरार्धतिर पुगिसकेको अवस्थामा मुलुकभर एकै पटक भएको अविरल वर्षाले जनधनको अकल्पनीय क्षति गरेको छ ।
यातायात सहजीकरण
आमनेपालीले उल्लासमय वातावरणमा मनाउने दसैँतिहार र छठ जस्ता ठुला चाडको नजिक मुलुकभर प्राकृतिक विपत्ति आइलागेको छ ।
अकल्पनीय विपत्
यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रारम्भमै बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका विपत्मा परेर जनधनको ठुलो क्षति भएका घटना सार्वजनिक भएका थिए ।
महासभामा नेपालको सन्देश
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा अन्तर्गतका विभिन्न सत्रमा सहभागी भई नेपालका तर्फबाट महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिले महासभामा सहभागी विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण नेपालप्रति भएको छ ।
न्युयोर्कमा नेपाल दृष्टिकोण
विश्व शान्ति र आपसी सद्भाव कायम राख्ने मूल ध्येयसाथ स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारतर्फ
केही समययता मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता क्रमशः हटेर अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक चलायमान हुन थालेको सङ्केत देखिएका छन् ।
सर्पदंशविरुद्धको कदम
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणी जगतकाे साझा घर हो । अहिलेसम्मको वैज्ञानिक खोज–अनुसन्धानबाट जीव अनुकूलनको अर्को ग्रह फेला परेको छैन ।
मर्यादित पत्रकारिता
राज्य सञ्चालनका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछि व्यवहारतः पत्रकारिता जगत्लाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । यस अर्थमा पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको अविभाज्य अङ्गका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।
अस्पताल निर्माणमा अलमल
मानिसका चाहना असीमित हुन्छन्, जसको प्राप्तिका लागि ऊ सङ्घर्षरत हुन्छ ।
सहकारी ठगीका कर्तुत
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका अनेक आयामले समाजको मुहार प्रतिविम्बित गर्छ । व्यक्ति, परिवार तथा समूह मिलेर बन्ने समाजमा अनेक खालका सङ्घसंस्था हुन्छन् ।
साझा सङ्कल्प
प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच गत असार १७ गते सत्ता सहकार्यमा सहमति भएपछि सरकार सञ्चालनको मूल आधार सातबुँदे अवधारणापत्रलाई मानिँदै आएको छ ।
गौरवमय सुदिन
संविधान सभाबाट जनताको नासो भनेर जारी भएको संविधान लामो राजनीतिक सङ्घर्षको प्रतिफल हो ।
शीघ्र कार्यान्वयनको अपेक्षा
छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपालको सहकारी अभियान गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । कतिपय सहकारीले बाटो बिराउँदा ‘एउटाले बिरायो शाखा पिरायो’ भने जस्तै भएको छ ।
अख्तियारको सक्रियता
राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा सुशासन कायम गरी समृद्धिको यात्रा तय हुने जनअपेक्षा थियो ।
पूर्वाधार विकास बहस
राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको आर्थिक विकासले चाहे अनुसार गति लिन नसक्दा निराशा देखिनु स्वाभाविक हो ।
सार्वजनिक जमिन संरक्षण
केही वर्षयता मुलुकमा रहेको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाजमिनको भोगचलन व्यक्तिले गर्दैआएका घटना क्रमशः बाहिर आउन थालेका छन् । एक दुई रोपनी अथवा एक दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गरेका घटना प्रकाशमा आउनुले सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीकै मिलेमतोमा यस्ता जघन्य अपराधसमेत देखिएको छ । मुलुकभरमा यस किसिमको सार्वजनिक जग्गा के कति छ र के कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कसमेत नहुनु विडम्बना नै हो । विसं २०२१ र २०३६ मा मुलुकको जग्गाजमिनको केही भाग नापी गरिएको भए पनि अहिलेसम्म मुलुकको पूरै भूखण्ड भने नापी न
सार्वजनिक प्रसारण
सरकारी सञ्चार माध्यमहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी एउटै छाता संस्था बनाएर समयसापेक्ष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बहस हुँदै आएको दशक भयो । सरकार परिवर्तनका क्रममा अघिल्लो सरकारले अघि सारेका अवधारणालाई पन्छाउने प्रवृत्तिसमेत छ । कतिसम्म भने सरकारको वार्षिक बजेटमा समेत उल्लेख भएका कतिपय योजना हराउँछन् । यद्यपि आमसञ्चार माध्यमहरूलाई परिवर्तित सन्दर्भ र समयानुकूल सुधार
मेलम्चीमा भ्रष्टाचार
काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित स्रोतबाट आपूर्ति गरिँदै आएको खानेपानीले दिनानुदिन बढ्दै गएको जनघनत्वलाई धान्न नसकेर चरम अभाव सिर्जना भइरहँदा मेलम्ची आयोजना आशाको त्यान्द्रो बनेर देखा परेथ्यो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उपत्यकावासीलाई सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची खोलाको पानी ल्याएर खुवाउने वाचा गर्नुहुँदा उहाँमाथि असम्भव कार्यलाई ‘चुनावी नारा’ बनाइएको आरोपसमेत लगाइयो । निर्मा
बिपी विचारको आयाम
राजनीतिक कालखण्डमा अनेक उतारचढाव भोग्दै आएको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थापनाको ७७ औँ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । हुकुमी जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाको मूल उद्देश्यसाथ स्थापित कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा ‘फुटेर होइन, जुटेर मात्र उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने पुष्टि भएको छ । २००३ साल कात्तिक १५ गते मित्रराष्ट्र भारतको ऐतिहासिक सहर बनारसमा गरिएको एक भेलाले ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ स्थापना गरेको थियो । यही जगमा उभिएर ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ हुँदै ‘नेपाली कांग्रेस’ स्थापना भएको इतिहास साक्षी छ । २००३ साल
साक्षरता अभियान
प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले विशेष महत्वका साथ साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रौढ कक्षा शिक्षा सञ्चालनका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष तिनै तहका सरकार, विद्यालय, विद्यालय सञ्चालक समिति एवं नागरिक समाजका अगुवाको सहभागितामा विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई महìवका साथ सञ्चालन गरिँदै आएको डेढ दशक भइसकेको छ । सन् २००० मा थाइल्यान्डमा भएको संयुक्त राष्ट्र
निजामती सेवाको गरिमा
मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक कार्य हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनको मियो मानिने सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलाइ भएका कारण सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सरकार स्वयम्ले गर्दै आएको छ । प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार चलिरहेको छ । अधिकांश कर्मचारी सङ्घ र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको यथार्थप्रति सङ्घीय सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि अलमलको स्थिति कायमै छ । २१ औँ निजा
पोलिटब्युरो बैठकको सन्देश
प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो दलका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच गत असारमा सुरु भएको सत्ता सहकार्य अगाडि बढ्दै छ । दुई प्रतिस्पर्धी दलबिचको सहकार्यले मुलुकको राजनीतिमा ठुलै प्रभाव पार्ने आमनागरिकको अपेक्षा अनुरूपको स्पष्ट परिणाम देखिने बेला भने भइसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व, विकास र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्य थालनी गरेकाले परिणाममुखी कार्ययोजनाको खाकासहितको साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी हुने अपेक्षा गरिएकोमा अद्यापि त्यसतर्फको गृहकार्य भइनसकेको अनुभूत हुन्छ ।
