समुचित श्रम मूल्य
सबैभन्दा आकर्षक एवं सम्मानित मानिएको निजामती सेवा अन्तर्गतको जागिर चटक्क छोडेर विदेश जाने क्रम विगतदेखि वर्तमानसम्मै चलिरहेको देखिएको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध नभएका कारण विदेश जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सेवासुविधा एकाध सङ्घ संस्थालाई छोडेर अवश्य पनि निजामती सेवाको भन्दा आकर्षक छैन । रोजगारीका हकमा औपचारिक क्षेत्रमा होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा, माथिल्लो तहमा रहेकालाई तल्लो तहमा हुनेका आँखाले सुविधाभोगी देखिरहेका हुन्छन् । यिनै सुविधाभोगी वर्ग त असन्तुष्ट छन् भने तल्लो
अर्थतन्त्रको बढ्दो आकार
विश्व अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य आशातीत सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र लयमै रहेर थप सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले गरेको आर्थिक क्षेत्रको सुधार, नीति नियममा संशोधन एवं केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक सूचकाङ्क सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका आर्थिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप सुधार आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानले
समृद्धि यात्राको कोसेढुङ्गा
लामै समयको तयारीपछि आयोजित दुईदिने तेस्रो लगानी सम्मेलन (वैशाख १६–१७ गते) सम्पन्न भएको छ । कुल ५४ देशका आठ सय जना विदेशी पाहुना र स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारी प्रतिनिधिसहित दुई हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले मुलुकमा लगानी गर्न अनुकूल वातावरण रहेको विश्वास दिलाउन सफल भएको छ । १३३ वटा आयोजना र १९ वटा आशयपत्र माग गरिएका थप परियोजनासहित कुल १५२ वटा आयोजना ‘सोकेस’ मा राखिएकोमा जम्मा आठ वटा परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । यद्यपि अन्य थुप्रै परियोजनामा लगानीकर्ताको चासो रहेको र स
वायुप्रदूषणको असर
श्वासप्रश्वासका लागि अपरिहार्य वायु नै प्रदूषित बनेपछि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । विशेष गरी देशका सहरी क्षेत्रमा सुक्खा मौसममा प्रायः हुने गरेको वायुप्रदूषणले केही वर्षदेखि अधिक असर पुर्याउन थालेको छ । वायुको गुणस्तर मापन गर्ने संस्थाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा खास गरी काठमाडौँ उपत्यका र मुलुकका अन्य प्रमुख सहरको वातावरण कहालीलाग्दो नै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वायुप्रदूषणको मात्रा त विश्वका प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा बर्सेनि एक/दुई नम्बरमै पर्ने
ढुङ्गेओखलको खुसी
मुलुकमा विद्यमान सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न विभिन्न समयमा पहल गरिँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सबैभन्दा ठुलो चुनावी मुद्दा पनि यही नै हुँदै आएको छ । त्यसो त २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले प्रारम्भ गर्नुभएको ‘जसको जोत, उसकै पोत’ अर्थात् ‘जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको’ अभियान कार्यान्वयन तहमा आएको थियो । छोटो समयमै प्रजातन्त्रको हत्या नहुँदो हो त ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को सिद्धान्त अख्तियार गरेको कांग्रेसले जग्गाजमिनसम्बन्धी अनेक मापदण्ड र झमेला उहिल्यै किनारा ल
लगानी सम्मेलनको उत्साह
मुलुकको तीव्रत्तर विकासको अभिप्रायले सरकारले गर्दै आएको बाह्य तथा आन्तरिक लगानीकर्ताको दुईदिने सम्मेलन आज काठमाडौँमा प्रारम्भ हुँदै छ । विसं २०७३ र २०७५ मा गरिएका दुई वटा लगानी सम्मेलनपछि ढिलो गरी आयोजना गरिएको तेस्रो सम्मेलनलाई मुलुकको समृद्धि यात्रामा कोसेढुङ्गा साबित गराउन सरकारले पूर्ण तयारीका साथ ‘सोकेस’ आयोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ । एक वर्षअघिदेखि नै तयारीमा जुटेको सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई सुस्ताएको मुलुक
फोटो पत्रकारिता दिवस
पत्रकारिता भन्नु अक्षरको खेती मात्र होइन । यसको लामो इतिहास अनि अनेक विधा र आयाम छन् । खास गरी छापा माध्यममा पत्रिका पाठकको हातसम्म पुग्न धेरै सम्मिलनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । पत्रिकालाई आकर्षक देखाएर पाठक लोभ्याउन मात्र नभई स्वयम् समाचार बोल्ने फोटो अर्थात् तस्बिरको अधिक महत्व छ । तस्बिरको महत्वबोध गराउन ‘हजार शब्दमा भनिएको समाचारभन्दा बढी एउटै तस्बिरले बोल्छ’ भन्ने चिनियाँ उखानै छ । यद्यपि तस्बिरलाई स्पष्ट पार्न त्यसको परिचय शब्दमा लेख्नु जरुरी छ । अब्बल तस्बिरले समाचारीय मूल्य तथा अनेक प्रश्नको उत्तर विम्बित गरेको हुन्छ । फोटो पत्रकारितामा सिप, कौशल, प्रविधि र प्रकाशको
झिलीमिली बत्तीको असर
यो पृथ्वी केवल मानिसका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीजगत्को साझा घर हो । अस्तित्वमा आएका सबैको उत्तिकै हक अधिकार छ र एकअर्काको जीवन रक्षाका लागि सहअस्तित्व गाँसिएको हुन्छ । जैविक तथा अजैविक तमामको सङ्गम मानिने पर्यावरणको सन्तुलन गुम्न नदिने मुख्य जिम्मेवारी चेतनशील प्राणी भएका कारण मानिसमा रहेको दायित्वबोध हुँदाहुँदै पनि मानिसको स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा दिनानुदिन प्रदूषण बढ्दो छ । मानिसले तत्कालको लाभलाई मात्र ध्यान दिँदा समा
नेपाल–कतार सम्बन्ध
मुलुकमा हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विश्वबजारमा लगानीकर्ता मुलुकको रूपमा चिनिएको खाडीराष्ट्र कतारका राष्ट्रप्रमुख अमिर सेख तमिम बिन हमाद अल थानी मङ्गलबार नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आउनुभएका अमिर मध्यपूर्वका देशहरूबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पहिलो उच्चस्तरीय पाहुना भएका कारण उहाँको सुरक्षा र स्वागतमा सरकारले विशेष महìव दिएको छ । उहाँको स्वागतमा राष्ट्रपति पौडेल स्वयम् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जानुभयो भने सरकारले उहाँको सम्मानमा मङ्गलबार सार्वजनिक बिदासमेत दियो । यसका साथै द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्नुहुने तय भइसकेको छ ।
लोकतन्त्रको गरिमा
मुलुकको राजनीतिक कालखण्डमा अनेक परिवर्तन भएका छन् । समयसापेक्ष र जनचाहना अनुसार हुँदै आएका परिवर्तनलाई अनेक तरहले सम्बोधन गर्ने र स्मरण गरिने गरिँदै आएको छ । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासन अन्त्य गरिएपछि त्यसको खुसियालीमा फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालियो । छोटो अवधिमै २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरेर पञ्चायती व्यवस्था लादिएपछि पुस १ गते पनि तत्कालीन सरकारले दिवसका रूपमा मनाउन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तरको आन्दोलनको बलमा २०४६ सालमा आएर जनआन्दोलन भएपछि यसैको बलमा पुनः प्रजातन्त्र स्था
सहकारीमा गिद्धे दृष्टि
छ दशकभन्दा लामो संस्थागत अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिँदै आएको छ । मुलुकभर करिब ३२ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमध्ये कतिपय ठुला भनाउँदामा आएको विचलनका कारण केही समययता सहकारी क्षेत्र त्रसित छ । सडकदेखि सदनसम्म बहस र विमर्श हुँदै छ । नियम कानुन निर्दिष्ट उद्देश्य अनुरूप कार्य नगरेर केहीले बाटो बिराउँदा ‘एउटाले बिरायो शाखा पिरायो’ भने जस्तै भइरहेको छ । संविधानले नै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक प
बैङ्कसँग जोडिँदै राउटे
मुलुकमा सम्पन्न पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा समेटिएका जम्मा १४२ जातजातिमध्ये सम्भवतः एक मात्र फिरन्ते जातिको पहिचान भएको राउटे समुदायलाई समाजको मूलधारमा समाहित गराउने प्रयास धेरैअघिदेखि जारी छ । उनीहरूको स्थायी बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालगायतका कुरालाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकारद्वारा चालिएका अभियानका कारण उनीहरूको जीवनशैलीमा क्रमशः परिवर्तन हुन थालेको छ । त्यसो त केही वर्षअघिदेखि राउटे संरक्षणका ना
लगानीका निम्ति आयोजना
यतिबेला सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा हुने सम्मेलनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समययता देखिएको शिथिलतालाई चलायमान बनाउने आकलन गर्न थालिएको छ । मुलुकको समग्र विकासमा तीव्रतर फड्को मार्नका लागि स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन, बाह्य लगानी आवश्यक पर्छ । विश्व बजारमा लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने वैश्विक प्रवृत्ति छ तर राज्यका ऐन कानुनले लगानीको वातावरण त
सुशासनबाटै समृद्धि
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधारस्तम्भ भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धि यात्राले गति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचनबद्धता हरेक सभा समारोहहरूमा दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । सरकारले यसबिचमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा आशा जगाउन थालेको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको सन्दर्भमा सरकारले केही ठुला भ्रष्टाचारजन्य काण्डलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएकाले आमनागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढेको छ ।
सुरुङमार्ग पूर्वाधार
मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सडक सञ्जाल निर्माणमा केही वर्षयता उल्लेखनीय प्रगति हुन थालेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) पछि निर्माण प्रारम्भ गरिएका मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम हुलाकी मार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलवे विस्तारका काम भइरहेका छन् । यसै गरी उत्तर–दक्षिण सडकका साथै अन्य धेरै सडक निर्माण गरिएर सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पूर्वाधार विकासमा गति दिएको छ । यसै क्रममा सडकका अनेक स्वरूप सुरुङमार्ग, अन्डरपास र फ्लाइओभरको चरणमा समेत प्रवेश गर्नुले अबको केही वर्षमा नेपालको सडक यातायात थप सहज हुने छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सोमबार सु
भर्ना अभियानको सफलता
प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित नहोऊ भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मुलुकको कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत मात्र देखिनुले अझै पनि आधारभूत शिक्षाको पहुँचबाट बाहिरै रहेको २३.८ प्रतिशतलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न बाँकी नै रहेको देखिन आउँछ । यसमा पनि महिला साक्षरता दर ६९.४ र
दीपेन्द्रको दुर्लभ कीर्तिमान
सीमित साधनस्रोतका कारण नेपाली खेल क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन । अनेक बाधा र अवरोधले खेल क्षेत्रमा लाग्नेहरू चाहे जसरी उत्साहित हुन सकिरहेका छैनन् । विनियोजित साधनस्रोतको समेत प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन तर पनि नेपालले कतिपय खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्र्धालाई धेरै अगाडि बढाएको छ । कतिपय खेलाडीले त दुर्लभ कीर्तिमान कायम गर्दै राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई नै उँचो बनाइरहेका छन् । यसै क्रममा नेपाली क्रिकेटले शनिबार महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुसी दिएको
सुशासनको मार्गदिशा
कुनै पनि मुलुकको समृद्धि यात्राको मूल आधार भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको हुन्छ भने नागरिक तहमा पनि केही अधिकार र कर्तव्य गाँसिएका हुन्छन् नै । मुलुकको सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक परिवर्तनका अनेक आयाममा पछिल्लो सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिने प्रचलन छ । संसद्को आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि विकसित दलीय गठबन्धनको संस्कृतिमा सरकार टिकाउन र लडाउन अनेक तिकडम भइरहँदा मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सरकारले आशातीत सफलता हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य
१६ औँ योजनाको तयारी
मुलुकको सात दशकको राजनीतिक इतिहासमा जुन रूपले परिवर्तन हुँदै आएको छ, सो अनुरूप मुलुकको आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमा बित्यो । सरकारले विसं २०१३ देखि नै योजनागत विकासको अवधारणा अगाडि बढाएको हो । यद्यपि विसं २०१७ मा प्रजातन्त्रको हत्या गरिएपछिका तीस वर्षमा समग्र विकास प्रक्रियाले प्राथमिकता पाउन सकेन । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पटक पटक हुँदै आएका जनआन्दोलन र भएको परिवर्तनले नागरिकमा आशा जगाउने काम गरे
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन
जैविक इन्धनले विगत सय वर्षमा संसारलाई जलवायु सङ्कटको अनेक भुमरीमा पु¥याएको छ । खास गरी औद्योगिक क्रान्तिपछि इन्जिनको विकासले यन्त्रवत् युगको थालनी मात्र गरेन, प्राकृतिक दोहनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने स्पर्धातिर लग्यो । सीमित मानवको सुख सुविस्ताका निम्ति प्राकृतिक दोहनकै क्रममा जैविक इन्धनले एकातिर प्राकृतिक असन्तुलन बढाएको छ भने अर्कातिर कार्बनडाइअक्साइडलगायतका दूषित ग्यासको उत्सर्जनले पर्यावरणीय चक्रलाई बिथोलेको छ । पृथ्वीको तापमान बढाएको छ । हिमाल पग्लँदै छन् । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डढेलो आदिको कुचक्रमा वृद्धि भएको छ । नेपाल पनि बिस्तारै जलवायु सङ्कटको बहुदुष्प्रभावमा पर्दै गएको बेला विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा पाइला अगाडि बढ्न थालेको सुखद सन्देशले केही खुसी दिएको छ ।
बालबालिकाप्रति जिम्मेवारी
बालबालिका भनेका परिवारको खुसी मात्र नभएर देशको भविष्य हुन् । उनीहरूको लालनपालन र समयोचित शिक्षामा अभिभावकले जीवन समर्पित गरिरहेका हुन्छन् । राज्यका तर्फबाट पनि बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षाका लागि छुट्टै कानुन बनाएर विशेष सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरिँदै आएको छ । विभिन्न मुलुकमा बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी आआफ्नै व्यवस्था भए अनुसार हामीकहाँ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत यो उमेर समूहमा रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख पाइन्छ । यो उमेर समूहका बालबालिकाले कानुनले अपराध ठहर हुने कुनै कार्य गरेमा पनि ‘बालबिज्याइँ’ का रूपमा हेरिने र छुट्टै किसिमको सुनुवाइ हुने कानुनी प्रावधान वि
श्रम स्वीकृतिमा सुधार
केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त भएपछि वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान चाहनेहरूले कागजी प्रव्रिmया पु¥याउन अनेक सास्ती भोग्नु परिरहेको थियो । जसका कारण सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीतर्फको यस किसिमको झन्झटिलो
स्वास्थ्य बिमा विस्तार
आममानिसका लागि गाँस, बास र कपाससँग सँगै शिक्षा एवं स्वास्थ्यलाई पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताभित्र राखेर हेरिने गरिएको छ । सन् १९७८ मा काजकिस्तानको अल्मा आटामा भएको प्राथमिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले सन् २००० सम्ममा ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ कार्यक्रममार्फत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन सबै मुलुकले नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्यसाथ विसं २०४८ देखि स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि गर्न थालेको अनुभूत हुन्छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा एकै पटक निःशुल्क गरिँदा मुलुकले धान्न नसक्ने भ
गाउँ सिंहदरबारको सुशासन
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको चुरो नै अधिकार र कर्तव्यको निक्षेपण हो । मुलुकमा स्थापित तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहसमेत अधिकार सम्पन्न भएकै कारण ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालिएको छ । मुलुकमा अपरिहार्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फको पहिलो खुट्किलो नै स्थानीय तह हो भन्नेमा कसैको पनि विमति छैन । यद्यपि स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी त
सुशासनतर्फ यात्रा
विक्रम संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि चुनावी गठबन्धनमा सामेल दलबिच नै सरकार गठनमा पनि सहमति भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएयता दलहरूबिचको गठबन्धनमा फेरबदलका कारण प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत
