ऐतिहासिक पार्टीको अभियान
राजनीतिक कालखण्डमा अनेक उतारचढाव भोग्दै आएको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थापनाको ७८ औँ स्थापना दिवस शुक्रबार मनाएको छ । हुकुमी जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाको मूल उद्देश्यका साथ स्थापित कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा ‘फुटेर होइन, जुटेर मात्र उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ । २००३ साल कात्तिक १५ गते मित्रराष्ट्र भारतको ऐतिहासिक सहर बनारसमा गरिएको एक भे
विधेयक अधिवेशनको प्रतीक्षा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिए अनुसार आगामी माघ २२ गते पहिलो बैठक बस्ने गरी अधिवेशनको मिति घोषणा गरिएको हो । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत वैशाख २४ गते प्रारम्भ भएर कात्तिक १६ गतेसम्म चलेको थियो । बजेट अधिवेशन भनिने बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । दुई अधिवेशनबिचको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै यो अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
राउटे समुदायको विकास
भौगोलिक विविधताका साथसाथै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाली पहिचान अमूल्य निधिका रूपमा विश्वसामु परिचित छ । नेपालको संविधानले सबै जातजातिको समान अस्तित्व, समान अधिकार र हैसियत स्वीकार गरेको मात्र नभई विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासमा न्यायपूर्ण हक स्थापित गरेको छ । जनसाङ्ख्यिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत स्वजातीय पहिचान कायम राखी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकर
ढिलासुस्तीप्रति खबरदारी
मुलुकको समृद्धिका निम्ति अगाडि बढाइएका विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तोकिएको समयासीमाभित्र पूरा हुँदैनन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत खर्च अधिक बढ्ने मात्र होइन, अन्य आयोजनामा समेत त्यसको प्रतिकूल असर परी विकास प्रक्रियामै शिथिलता छाउने गरेको छ । ठुला आयोजनामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु त छँदै छ, साना
शीतलहरबाट जोगाऔँ
हरेक वर्ष जस्तै यस पटक पनि शीतलहरका कारण तराई/मधेशको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । शीतलहरकै कारण बर्सेनि सरदर ४० जनाको ज्यान जाने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिनुले यसको भयावह स्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ । विशेष गरी पुस र माघ महिनामा आकाशलाई दिनभरि नै कुहिरोले ढाक्ने र घाम नलाग्ने हुँदा अत्यन्त चिसो शीत निरन्तर खसिरहन्छ । मौसमविद्हरूका अनुसार सापेक्षिक आद्रता कम भएका बेला जलवाष्प जलकणमा परिणत भएर कुहिरोका
सूचना प्रविधिमा नयाँ आयाम
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समयावधि पूरा गरिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । विभिन्न चरणमा पूर्णता पाएको मन्त्रीपरिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेतृ रेखा शर्मा २०७९ माघ ३ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । यसै सन्दर्भमा आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समीक्षा एवं उपलब्धिका सम्बन्धमा उहाँले गत माघ ४ गते वर्तमान सरकारले गरेका उपलब्धिमूलक कार्य र खास गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भए गरेका कार्यको विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
समृद्धिमा विश्व सहकार्य
नेपाल संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीमित मात्र सङ्घसङ्गठनहरू छन् । यस्ता सङ्घसङ्गठनमध्ये पनि करिब ७० वर्षअघि बीजारोपण भएको र ६३ वर्षअघिदेखि क्रियाशील अभियान ‘असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन (नाम)’ विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा धेरै र प्रतिनिधिमूलक सदस्य राष्ट्र भएको विश्व संस्था बन्न सफल हुनु संस्थापकका हैसियतले नेपालका निम्ति गौरवको विषय हो । यतिबेला यसै गौरवपूर्ण अभियानको १९ औँ शिखर सम्मेलन पूर्वी अफ्रिकी
बजेट निर्माणमा नयाँ अभ्यास
मुलुकको सङ्घीय संसद् विधि निर्माण गर्ने मूल थलो हो । मौजुदा कानुनमा देखिएको अपर्याप्ततालाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने कार्यमा संसद्को भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । यसै गरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यव्रmम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकाले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । संसद्का दुई अधिवेशनमध्ये सामान्यतः हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन तथा नीति निर्माणको अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने गरेको संसदीय परम्परा देखिँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा हिँउदे अधिवेशन ‘विजनेश’ अभावमा गफ गर्ने थलो जस्तो हुने र वर्षे अधिवेशनमा चाहिँ विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न समय अपर्याप्त हुने गरेको तथ्यप्रति संसद्ले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । बजेट संसद्मा पुग्नुअघि त्यसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्दै सांसद्हरूले आवाज उठाएकाले अबदेखि हिउँदे अधिवेशनमै उक्त छलफल हुने गरी नयाँ मार्गचित्र बनेको छ । यसअघि कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै बजेट अधिवेशनमा हुँदै आएको बजेटपूर्वको छलफललाई अब भने सरकारले कानुन संशोधन गरेर हिउँदे अधिवेशनमा गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गर्न लागेको सार्वजनिक हुनुलाई संसद् सदस्यहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ । यतिबेला संसद् अधिवेशन चालु नभएकाले मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० मा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा बिहीबार अध्यादेश जारी भइसकेकोले उक्त व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसो त माघको तेस्रो हप्ताको प्रारम्भबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारले तयारी छ तर मौजुदा कानुन संशोधनका लागि समय लाग्ने भएकोले सरकारले अध्यादेश जारी गरेरै उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सरकारका कामकारबाहीलाई बजेटमार्फत नियमित गरी कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार गरी लागु गरिएको पाइन्छ । मुलुकको विकासका आवश्यकतालाई समेटेर सामाजिक तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि उत्तिकै मननीय हुन आउँछ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेर संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनु अपरिहार्य थियो । सरकारले वर्षे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्ने गरेको थियो । कतिपय सांसदहरूले समय व्यवस्थापनका लागि संसद्मा माग गरिरहेको पनि स्मरणीय छ । यिनै विषयलाई मनन गरेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिँदाकै अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत पुसमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाबारे संसद्समेत गृहकार्य गरेको छ । गत मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङबिच विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिकामा राख्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । यसो गरिँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका सहज हुने र बजेटमा पर्याप्त छलफल हुँदा त्यसले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने सरकारको सकारात्मक सोच भएको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणीले समेत पुष्टि गरेको छ । अब हुन लागेको व्यवस्थाले बजेट छलफलसम्बन्धी अन्य कार्यतालिकाको समयसमेत संशोधन हुने भएको छ । वार्षिक बजेटलाई अझै बढी कार्यमूलक र व्यावहारिक बनाउन धेरैभन्दा धेरैको सुझाव समेटिने लक्ष्य अनुसार गरिएको यो व्यवस्था अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना अबदेखि माघ मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने छ । यसै गरी फागुन १५ भित्र सरकारले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भने त्यसको तीन हप्तासम्म संसद्मा र बाँकी एक हप्ता सरोकारवालासँगको छलफलपछि चैत १५ मा सुझावसहित संसद्ले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोके अनुसार त्यसअघि पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामकारबाही सक्ने गरी हुन लागेको व्यवस्थाले अब आउने बजेटको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने छ ।
असंलग्नताको उपादेयता
युद्धले कसैको हित गर्दैन भन्ने यथार्थबोध हुँदाहुँदै पनि विश्वमा अनेक युद्ध भएका भए । दुई पटक त महायुद्ध नै भएर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भइसक्दा पनि शक्ति राष्ट्रबिच शीतयुद्ध थामिएन । जसले गर्दा कुनै पनि बेला पुनः विध्वंशकारी विश्वयुद्ध हुन सक्ने आशङ्का कायमै भएकोले खास गरी दुई ध्रुवमा विभाजित देशभन्दा पृथक् रहन चाहने केही शान्तिकामी नेताहरूको अग्रसरतामा सन् १९६१ मा ‘असंलग्न आन्दोलन’ को सुरुवात भयो । यति बेला यही आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछिको सबैभन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र भएको सङ्गठनका रूपमा खडा हुनुले यसको महìव र सान्दर्भिकता विश्वसामु पुष्टि हुँदै गयो । आन्दोलनको १९ औँ शिखर सम्मेलन यही माघ ५–६ गते युगान्डा (कम्पाला) मा हुँदै छ । यस सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले सम्मेलनमा ‘विश्वव्यापी साझा समृद्धिका लागि आपसी साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउन आवश्यक पहल’ सम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यव्रmम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट हुन्छ । नवौँ शिखर सम्मेलनसम्म राष्ट्रप्रमुखका तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै आएकोमा १० औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहभागी हुनुभएको थियो । यसै गरी १४ औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र १७ औँ सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सहभागिता रहेको थियो । प्रत्येक तीन वर्षमा हुँदै आएको शिखर सम्मेलनको १८ औँ संस्करणको अजरबैजान सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता रहेको थियो । १८ औँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यस आन्दोलनमा १२० सदस्य राष्ट्र, १७ पर्यवेक्षक तथा १० पर्यवेक्षक सङ्घसङ्गठनको सहभागिता रहनुले विश्वमा असंलग्न आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता वृद्धि हुँदै गएको अनुभव छ । असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भ कुनै पनि शक्ति गुटमा नलागी तटस्थ रहेर आर्थिक विकास र विश्व शान्तिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले भयो । सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रिकी–एसियाली क्षेत्रका २५ मुलुकका नेताहरूको भेलाले यसको बीजारोपण ग¥यो । परस्पर सम्मान र सहयोगमा विश्वास गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको साझा मञ्च बनाउने ध्येयले सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन गरिएपछि औपचारिक रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित यो आन्दोलन अस्तित्वमा आएको हो । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्र भएकोले प्रारम्भदेखि नै उच्च प्राथमिकता साथ सहभागी हुँदै आएको छ । यस आन्दोलनका अभियान्ताहरूमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, बर्माका प्रधानमन्त्री ऊ नू, इन्डोनेसियाका प्रधानमन्त्री सुकार्नो, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घानाका राष्ट्रपति क्वामे व्रmुमा र तत्कालीन युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो एवं नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको नाम नेतृत्वकर्ताको रूपमा सूचीबद्ध छ । एकअर्काबिच अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाव्रmमण, पारस्परिक सहयोग तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व (पञ्चशील) का मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न आन्दोलनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले शान्तिप्रिय दबाब समूह पनि भन्ने गरेका छन् । असंलग्न आन्दोलन सङ्गठनभन्दा पनि एक किसिमको अभियान तथा आह्वान हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विकासोन्मुख देशहरूको स्वतन्त्र पहिचान, स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्र रूपमा विकास साझेदार हुनुका साथै विश्व प्रणालीमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । नेपालको विदेश नीति नै असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तमा आधारित हुँदै अगाडि बढेको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, असंलग्नता, तटस्थता, अहस्तक्षेप र सार्वभौमिक समानता हाम्रा लागि महìवपूर्ण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई नकार्न सकिँदैन ।असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको महìवपूर्ण मञ्च हुन सक्नु यसको मूल उपलब्धि हो । नेपालले निरन्तर सहभागी भएर यसको आगामी गति र दिशाका सम्बन्धमा महìवपूर्ण विचारहरू राख्दै आएको छ । नेपालको संविधानमै ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएर शान्ति र विकासको पक्षमा रहेको स्पष्ट दिशानिर्देश गरिएकोले यस्ता मञ्चहरूमा सहभागिता जनाउनु अपरिहार्य हुन आउँछ । विश्व मञ्चहरूमा उच्च सहभागिता जनाएर विचार मन्थन गरिँदा विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । यस शिखर सम्मेलनलाई पनि नेपालले सदुपयोग गर्ने नै छ । आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रमध्ये भएकोले आगामी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेतर्फ पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।