राजनीतिशास्त्रले राज्यका अनेक स्वरूपलाई आर्थिक, सामाजिक तथा दार्शनिक रूपले बुझाउने गरेको छ । परम्परागत राज्यव्यवस्था अधिनायकवादी थिए । तिनमा शासकले राज्यका स्रोतसाधनको अति प्रयोग तथा दुरुपयोग गरे पनि सर्वसाधारण जनताले भने जहिले पनि अभावै अभावमा जीवन बताउनु बाध्य हुनुपथ्र्यो । मानव सभ्यताको विकाससँगै राज्यका अवधारणामा आमूल परिवर्तन हुँदै गयो । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई जनक्रान्तिमार्फत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्दै गए । उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रिय बन्दै गए । यस्तो व्यवस्थामा नागरिकलाई आधारभूत स्वतन्त्रताको अधिकार प्राप्त भए पनि आर्थिक जीवन भने असमान हुने गरेको छ । कतिपय आधारभूत न्यूनतम सेवाको अभाव देखिएको छ । त्यसैले आधुनिक राज्यव्यवस्थामा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बलियो हुँदै गयो । नेपालको मौजुदा संविधानले समेत लोककल्याणलाई प्रत्याभूति दिन अनेक मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै समाजवादसम्म पुग्ने परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन एक पटक र एकै दिनमा गर्न सम्भव छैन । त्यसका निम्ति संस्थागत प्रयास आवश्यक हुन्छ । त्यसै क्रममा नागरिकको श्रम आर्जित आयलाई व्यवस्थित गर्दै श्रमिक तथा परिवारको आर्थिक जीवन सुरक्षित बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । २०७५ मङ्सिर ११ गते संस्थागत तवरले आरम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले यो दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसकै रूपमा मनाउने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको योगदानमा आधारित कोषलाई व्यवस्थित गर्दै सामाजिक सुरक्षाका योजना अगाडि बढाएको छ । कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विस्तार गर्दै लगेको छ ।
कोषले दुई दिनअघि सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस भव्य रूपले मनाउँदै सामाजिक सुरक्षाका लागि सञ्चालित योजनाको व्यापक समीक्षा गरेको छ । कोषका अनुसार हाल १९ हजार ७६९ रोजगारदाता र १७ लाख ९७ हजार ६४० योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध रहेका छन् । यो कुल सङ्ख्यामा औपचारिकतर्फ पाँच लाख ४३ हजार ४९१, वैदेशिक रोजगारीतर्फ १२ लाख ५३ हजार ६१५, स्वरोजगारमा २२७ जना र अनौपचारिकतर्फ ३०७ जना आबद्ध छन् । यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गतका योजनामा औपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध श्रमिक योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा बढी सहभाागिता देखिएको छ । स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अझ बढी आवश्यकता भए पनि यो सङ्ख्या अति न्यून रहेकाले आगामी दिनमा स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।
कोषले वित्तीय विवरणसमेत सार्वजनिक गरी कार्यक्रमबारे पारदर्शी तवरले सुसूचित गरेको छ । जस अनुसार कोषमा ६८ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । कोषबाट औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ एक अर्ब ४८ करोड, १६ लाख ७८ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम १५ करोड २० लाख ६५ हजार, अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड ९६ लाख रुपियाँ रहेको छ । यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १८ करोड ५५ लाख पाँच हजार रुपियाँ रहेको देखिएको छ । यसरी कोषले स्वास्थ्य सेवाका साथै दुर्घटना, अशक्तता तथा श्रमिकको निधनपछि आश्रित परिवारको सेवामा समर्पण गरेको देखिन्छ । कोषले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा साकार पार्ने प्रयास सही दिशामा अगाडि बढाएको छ र अझै विस्तारको आवश्यकता भने देखिएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सकेसम्म व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ । कोषका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आमनागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुन्छ । कतिपय युरोपेली मुलुकले हरेक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गरेका छन् । श्रम गर्ने उमेरका श्रमआबद्ध नागरिकबाट योगदान लिई सबैका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतम कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । मुख्य गरी स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नाबालक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्धवृद्धासम्मका लागि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा सीमित राजस्वका कारण सरकारले अहिले सञ्चालन गरेका कतिपय सामाजिक सुरक्षाका योजनाको स्थायित्वमा प्रश्न उठिरहेको छ । यस सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बहुआयामिक रूपमा संस्थागत गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको आधार बनाउनुपर्ने छ । त्यसका निम्ति कोषलाई बढीभन्दा बढी योगदानमा आधारित बनाउँदै सुरक्षाका आयामलाई फराकिलो बनाउने संरचनागत सुधार वाञ्छनीय छ ।
