लोकतन्त्र जनमतमा आधारित शासनव्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचनबाट बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । निरङ्कुश शासनमा जनमतका आधारमा शासन चल्दैन । आवधिक निर्वाचन नै भए पनि नाटकीय मात्र हुन्छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक पद्धति अँगालेको नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी देशमा कुल ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । त्यस क्रममा संविधान कार्यान्वयनपछि दोस्रो स्थानीय निर्वाचन, २०७९ बाट निर्वाचित देशका ४४ स्थानमा विविध कारणले जनप्रतिनिधि रिक्त हुन गएका थिए । ती रिक्त स्थानमा मङ्सिर १६ गते शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो । सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट नतिजासमेत आइसकेको छ । यतिबेला निर्वाचनले दिएको सन्देशप्रति विमर्श भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाललगायतमा साबिकका राजनीतिक दलप्रति अनेक गुनासा सुन्न पाइन्छ । कतिपयले आक्रोशसमेत पोख्छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा चियागफको कतिपय सतही मतमा साबिकका राजनीतिक दलले यो उपनिर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सुन्न पाइन्थ्यो तर निर्वाचनमा प्राप्त नतिजाले त्यस्तो देखिएन । अधिक स्थानमा साबिककै राजनीतिक दलका उम्मेदवार विजयी भए । साढे दुई वर्षअघि र अहिले राजनीतिक दलबिचको समीकरणमा सामान्य हेराफेरीको केही प्रभाव मात्र प¥यो । मतदाताले पुरानै राजनीतिक दललाई मत दिए तर कतिपय मतसङ्ख्याको घट्दो क्रमले साबिकका राजनीतिक दलले पनि आगामी दिनमा सुधार भने गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ । कार्यशैलीमा थप सुधार गर्दै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकका जायज गुनासालाई समयमै सम्बोधन गरिनुपर्ने सन्देश पनि उपनिर्वाचनले दिएको बुझ्न सकिन्छ ।
अढाई वर्षअघि सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी भएको नेपाली कांग्रेसले यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा बढी स्थानमै विजय हासिल गरेको छ । आइतबारको मतपरिणाम अनुसार कांग्रेसले कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखसहित १६ वडाध्यक्ष हात पा¥यो । कांग्रेससँगै सङ्घीय सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र पाँच वटा वडामा विजयी भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र ) ले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एक नगरपालिका उपाध्यक्षसहित सात वटा वडामा विजय हासिल गरी केही उत्साह प्राप्त गरेको छ । कांग्रेसले केही पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गुमाए पनि समग्रमा बढी स्थान हासिल गरेर अग्रता कायमै राख्न सक्यो । एमालेको स्थान औसतमै देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र अघिल्लो निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलले जितेको स्थानमा पनि थप हात पारेर उत्साहित देखियो । यसमा विपक्षी दलको गठबन्धन समीकरणले समेत सहयोग पुगेको विश्लेषण अन्यथा होइन ।
यो उपनिर्वाचनमा साना दलहरूको पनि हात खाली भने भएन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले दुई स्थान जितेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी एक/एक स्थानमा विजयी भए । एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि वडाध्यक्षमा स्थान बनाउन सफल भए । कुल ४४ पदका लागि उपनिर्वाचनको कार्यतालिका रहे पनि आइतबार ४१ पदका लागि मात्रै मतदान भएको थियो । त्यसअघि नै ओखलढुङ्गा र कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगङ्गा–२ को वडाध्यक्षमा कांग्रेस उम्मेदवार निर्विरोध भइसकेका थिए ।
यस पटक उम्मेदवारको राम्रै उत्साह थियो । नगरपालिकाका प्रमुख एक जना, उपप्रमुख एक जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुई जना, उपाध्यक्ष चार जना तथा वडाध्यक्ष ३३ गरी जम्मा ४१ पदका निम्ति राजनीतिक दलका २७४ जना र स्वतन्त्र १०२ जना गरी ३७६ जना उम्मेदवार थिए । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल बनेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै उपनिर्वाचनमा सफल भए । गत २०७९ मा कांग्रेस ३२७, एमाले २०७, माओवादी १२२, जनता समाजवादी ३०, नेकपा (एस) २०, लोसपा १६ र अन्य ३१ जना स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी भएका थिए । वडा तहमा पनि कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमै थिए । मतपरिणामले सबै दललाई सन्तुष्टि नै दिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया बाहिर आएको छ । जित नै सम्पूर्ण होइन, मूल लक्ष्य जनहितमा क्रियाशील रहनु हो । आशा र भरोसा जगाउँदै अघि बढ्नु अबको मूल कर्तव्य हो ।
