नेपालको मुख्य विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाह्य उडानको भाडा चर्को वृद्धि भएसँगै यसको बहुआयामिक दुष्प्रभाव परेको छ । मर्मत तथा विस्तारका निम्ति गत कात्तिक २३ गतेदेखि रातिको निश्चित समय विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने बाध्यतालाई विमान सेवा कम्पनीहरूले भाडा बढाउने बहाना बनाएका छन् । भाडामा अत्यधिक वृद्धि गरिएपछि नेपालबाट काम गर्न जाने श्रमिकहरू चर्को मारमा परेका छन् । देशभित्र रोजगारीको अवस्था राम्रो नभएका कारण दिनकै दुई तीन हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । फस्टाउन लागेको नेपालको पर्यटन व्यवसायमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्दै छ । बाहिर अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी मर्कामा छन् । बाह्य उडान भाडामा २० प्रतिशतदेखि कतिपय अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म बढेको गुनासो व्यापक हुनु गम्भीर चुनौती हो । अनेक प्रयासपछि पनि भाडालाई यात्रुमैत्री नबनाएपछि सरकारले समयसीमा तोकेरै भाडादर बुझाउन निर्देशनसमेत दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
खुला तथा उदार हवाई नीति भनेर उपभोक्तामाथि मनलागी असुल्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ? हवाई भाडा चर्को भएको गुनासो आएपछि सरकार स्वाभाविक रूपमा गम्भीर हुनु पर्छ नै । त्यसैले हुनु पर्छ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बुधबार नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा नघटाए सरकारले कडा कदम चाल्ने बताउनुभएको छ । विमानस्थल मर्मत तथा विस्तारको क्रमसँगै हवाई भाडा वृद्धि भएपछि त्यति बेलै पनि सरकार र सम्बद्ध विमान कम्पनीबिच निरन्तर संवाद हुँदै आएको हो । भाडा नबढाउने सहमति पनि भएको हो । सहमति गर्ने तर परिपालन नगर्ने प्रवृत्तिले यात्रु तीव्र मर्कामा परेपछि सरोकार निकाय चुप लागेर बस्ने कुरा भएन । त्यसैले हवाई भाडा वृद्धि नियन्त्रणबारे सरोकारवालासँग बुधबार पनि मन्त्रालयले गहन छलफल ग¥यो । सोही छलफलपछि मन्त्री पाण्डेले यसअघि हवाई भाडा नियन्त्रणका लागि भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सम्झाउनुभयो । उहाँले हवाई कम्पनीले के कस्तो दरमा भाडा लिइरहेका छन् भन्ने विषयलाई समयसीमा तोकेरै निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गर्नुभयो । अब हवाई कम्पनीहरूले लिइरहेको भाडादरको फेहरिस्त सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ ।
एउटै विषय बारम्बार उठिरहनु राम्रो होइन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकारीबिच यो विषयमा कात्तिकको अन्तिमतिरै व्यापक छलफल भई निकास आएको थियो । त्यस क्रममा पाँचबुँदे सहमतिसमेत भयो । सहमति अनुसार विमान कम्पनीले ट्राभल एजेन्सीलाई पछि टिकट बिक्री गर्ने गरी एकमस्ट रूपमा बिक्री गर्ने अधिकार खारेज गर्ने निर्णयसमेत भयो । सो निर्णयबाट यात्रुले केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सीमित उडान मात्र छन् भन्दै पहिल्यै बढी भाडा असुल्ने प्रवृत्तिमा विराम आउने अपेक्षा थियो । कतिपयले त्यस निर्णयमा उति बेलै शङ्कासमेत व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौँ उडान भर्ने सम्पूर्ण वायुसेवा कम्पनीले एकमुस्ट टिकट बेच्ने अधिकार नदिँदा मूल्यमा दबाब नपर्ने ठानिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । भाडा घट्ने अवस्था आएन । सहमतिकै क्रममा सबै वायुसेवा सञ्चालकले दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताको ‘प्राइसिङ’ शीर्षकमा उल्लेख भए अनुसारको प्रावधान परिपालना गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको देखिएन । यसै गरी सबै वायुसेवा सञ्चालकले उडानबमोजिमको हवाई भाडा सूची तोकी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन नहुँदा भाडा घट्न सकेन । समस्या चर्किएपछि फेरि तालुक मन्त्रालयले कदम चाल्नुपर्ने अवस्था बाध्यता हो ।
अहिलेको मूल समस्या भनेको कृत्रिम अभाव गराई बढी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नै हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको भनाइले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ । विमान सेवा कम्पनीहरूले हवाई टिकटमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालोबजारी गरिरहेको उहाँको भनाइ गम्भीर छ । नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले समेत हवाई भाडा बाह्य विमान सेवाकै सरह बढी बनाउनु झनै राम्रो होइन । ती स्वदेशी कम्पनीहरूले त यात्रुलाई केही न केही राहत दिनुपर्ने थियो तर व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो देखिएको छैन । यसअघि नै सरकार र विमान सेवा कम्पनीबिच भएको पाँचबुँदे सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दा हवाई भाडा अहिलेको जस्तो चर्को महँगो हुँदैन । विमान सेवा कम्पनी आफैँ सहभागी भई गरिएको निर्णय आफैँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । सरकार तथा सम्बद्ध निकायले बारम्बार सम्झाउनु अझ हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन । कठोर नियमन गर्नुपर्ने अवस्थाले यदाकदा अझै नराम्रो स्थिति ल्याउन सक्छ भन्नेतिर सम्बद्ध पक्ष बेलैमा गम्भीर हुनु पर्छ ।
