गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, असार १७ गते । बाँकेको बैजनाथ-३, नौबस्तामा रहेको बाल सुधारगृह र कारागार कार्यालयको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अधिकारकर्मीको टोलीले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशी र एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम समेतको टोलीले नौबस्ता कारागार र बाल सुधारगृहको अनुगमन गरेको हो ।
अनुगमनका क्रममा थुना व्यवस्थापन, कैदीबन्दीका आधारभूत मानव अधिकारका उपभोगको अवस्था लगायतका सवालमा छलफल गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दी र कानुनी विवादमा परेका बालकद्वारा आफूलाई परेका अप्ठ्यारा र समस्या सम्बोधनको पहल गर्न अनुगमन टोलीलाई अनुरोध गरेका थिए ।
अनुगमन टोलीले नौबस्तास्थित बाल सुधारगृहको पछिल्लो अवस्था, सुधारगृहको व्यवस्थापन र बालकहरूका गुनासाका सम्बन्धमा सुधारगृहका कर्मचारी र कानुनी विवादमा परेका बालकहरूसँग छलफल गरी जानकारी लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
बाल सुधारगृह नौबस्तामा हाल १६९ जना विभिन्न मुद्दामा कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेका छन् । तिमध्ये अधिकांश बालक जबरजस्ती करणीको कानुनी विवादमा परेका छन् ।
छलफलका क्रममा कानुनी विवादमा परेका बालकहरूले सुधारगृहमा सीपमूलक तालिम, अध्ययन सामाग्री नहुँदा दिउँसोको समयमा त्यत्तिकै समय व्यतित गर्नुपर्ने भएकाले शैक्षिक सामाग्री सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न माग गरेका अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुधारगृहमा सकारात्मक सोचका कक्षाहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, मुद्दामा लामो समय कैदमा बस्नुपर्दा मानसिक तनाव हुने भएकाले मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा खेलकुद मनोरञ्जन व्यवस्था, कैद अवधि छुटको व्यवस्थापन लगायतका सवालमा बालकहरूले अधिकारकर्मी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष आफ्ना गुनासा पोखेका थिए ।
टोलीले बालकहरूलाई नकारात्मक भाव त्यागी सकारात्मक सोचको विकास गर्न सुझाव दिएको थियो । मुद्दामा परी केही कठिनाइ स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै प्रजिअ जोशीले आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू सम्बोधनमा आफूले पहल गर्ने बताएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कानुनी विवादमा परेका बालकहरूसँग अन्तक्रिया गर्दै प्रजिअ जोशीले बाल्यकालदेखि हालसम्मको आफूले भोगेका तितामिठा अनुभव बाँड्दै नकारात्मक भाव त्यागी सदा सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दुःखबाट पनि सिकिएन भने मानिस कहिले नसुध्रिने बताउँदै सुखदुःख आफ्नै व्यवहारले घटाउने बढाउने बताउनुभएको गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी उक्त टोलीले कारागार कार्यालय नौबस्ताको अनुगमन भ्रमण गरि कैदीबन्दीहरूसँग उनीहरुको आधारभूत मानवअधिकार उपभोगको अवस्था, कारागार व्यवस्थापन लगायतका सवालमा छलफल गरेको थियो ।
कारागारका जेलर जालान्धर भुषाल, कारागारका नाइकेलगायत कैदीबन्दीसँग कारागार व्यवस्थापन र कैदीबन्दीका गुनासाका विषयमा छलफल गरिएको प्रजिअ जोशीले बताउनुभयो । ३७३ जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएको नौबस्ता कारागारमा हाल क्षमताभन्दा बढी ५७४ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।
उक्त कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्दा गेटदेखि बेडसम्म विभिन्न समस्या झेल्नु परेको, सबै ठाउँमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, कोठाको साइज अनुसार एकै कोठामा १२ देखि ४० जनासम्म बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको, कारागारमा ३२ वटा शौचालय भए पनि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा शौचालनमा जाँदा पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको, छिट्टै शौचालयको सेफ्टी टङ्की भरिने समस्या रहेको, कारागारभित्र पढाउने शिक्षकको व्यवस्था नभएको, कारागार गृहभित्र पसलमा बढी मूल्यमा सामान किन्न परेको लगायतका गुनासा सुनाएका अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमन टोलीसँगको छलफलका क्रममा कैदीबन्दीले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिए पनि आफूहरू धार्मिक सामाजिक सद्भावका साथ मिलेर बसेको, राज्यबाट पाउने सिदा खर्च लगायतका सुविधा पाउने गरेको, कारागारमा एक जना स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य सेवा पाएको, परिवारसँग सञ्चार सुविधा मिलेको, विभिन्न धर्म मान्ने कैदीबन्दीले आफ्नो आस्था अनुसारको धर्म संस्कार गर्न पाएको, कारागारभित्र टिभी हेर्ने सुविधा पाएको बताएका उहाँले बताउनुभयो ।
