सहिद सधैँ सम्मानित
सरकारले बर्सेनि माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा सहिद दिवस मनाउने गरिएको स्मरणीय छ । मुलुकमा व्याप्त निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा आवाज उठाएर जनताको हकअधिकारका लागि प्राणोत्सर्ग गर्ने वीर सपुतको सम्झनामा २०१२ सालदेखि निरन्तर यसरी नै सहिद दिवस मनाउँदै आएको इतिहास छ । यो इतिहासको आरम्भ निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध सङ्घर्षरत चार सपुतको योगदानको सम्झनामा सहिद दिवस मनाउन थालिएको हो । जसमध्ये शुक्रराज शास्त्रीलाई १९९७ साल माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई माघ १३ गते सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभा भगवतीमा राणा सरकारले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
हरित ऊर्जाको आधार
विश्वमा हुँदै आएको जीवाश्म इन्धनको अधिक प्रयोगका कारण जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर दिनानुदिन बढिरहेको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि न्यूनीकरणका लागि भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय पहल तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप केही वर्षयता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगतर्फ विश्वव्यापी चासो र प्रतिबद्धता वृद्धि हुन थालेको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा ‘ग्रिन हाइड्रोज’ को उत्पादन तथा प्रयोग गर्न राष्ट्रिय नीति निर्माण गरेर अगाडि बढिर
ऐतिहासिक पार्टीको अभियान
राजनीतिक कालखण्डमा अनेक उतारचढाव भोग्दै आएको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थापनाको ७८ औँ स्थापना दिवस शुक्रबार मनाएको छ । हुकुमी जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाको मूल उद्देश्यका साथ स्थापित कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा ‘फुटेर होइन, जुटेर मात्र उद्देश्य अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ’ भन्ने पुष्टि भएको देखिन्छ । २००३ साल कात्तिक १५ गते मित्रराष्ट्र भारतको ऐतिहासिक सहर बनारसमा गरिएको एक भे
विधेयक अधिवेशनको प्रतीक्षा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिए अनुसार आगामी माघ २२ गते पहिलो बैठक बस्ने गरी अधिवेशनको मिति घोषणा गरिएको हो । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत वैशाख २४ गते प्रारम्भ भएर कात्तिक १६ गतेसम्म चलेको थियो । बजेट अधिवेशन भनिने बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । दुई अधिवेशनबिचको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै यो अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
राउटे समुदायको विकास
भौगोलिक विविधताका साथसाथै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाली पहिचान अमूल्य निधिका रूपमा विश्वसामु परिचित छ । नेपालको संविधानले सबै जातजातिको समान अस्तित्व, समान अधिकार र हैसियत स्वीकार गरेको मात्र नभई विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासमा न्यायपूर्ण हक स्थापित गरेको छ । जनसाङ्ख्यिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेत स्वजातीय पहिचान कायम राखी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकर
ढिलासुस्तीप्रति खबरदारी
मुलुकको समृद्धिका निम्ति अगाडि बढाइएका विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तोकिएको समयासीमाभित्र पूरा हुँदैनन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत खर्च अधिक बढ्ने मात्र होइन, अन्य आयोजनामा समेत त्यसको प्रतिकूल असर परी विकास प्रक्रियामै शिथिलता छाउने गरेको छ । ठुला आयोजनामा यस्तो प्रवृत्ति देखिनु त छँदै छ, साना
शीतलहरबाट जोगाऔँ
हरेक वर्ष जस्तै यस पटक पनि शीतलहरका कारण तराई/मधेशको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ । शीतलहरकै कारण बर्सेनि सरदर ४० जनाको ज्यान जाने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा देखिनुले यसको भयावह स्थितिको आकलन गर्न सकिन्छ । विशेष गरी पुस र माघ महिनामा आकाशलाई दिनभरि नै कुहिरोले ढाक्ने र घाम नलाग्ने हुँदा अत्यन्त चिसो शीत निरन्तर खसिरहन्छ । मौसमविद्हरूका अनुसार सापेक्षिक आद्रता कम भएका बेला जलवाष्प जलकणमा परिणत भएर कुहिरोका
सूचना प्रविधिमा नयाँ आयाम
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समयावधि पूरा गरिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । विभिन्न चरणमा पूर्णता पाएको मन्त्रीपरिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेतृ रेखा शर्मा २०७९ माघ ३ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । यसै सन्दर्भमा आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समीक्षा एवं उपलब्धिका सम्बन्धमा उहाँले गत माघ ४ गते वर्तमान सरकारले गरेका उपलब्धिमूलक कार्य र खास गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भए गरेका कार्यको विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
समृद्धिमा विश्व सहकार्य
नेपाल संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सीमित मात्र सङ्घसङ्गठनहरू छन् । यस्ता सङ्घसङ्गठनमध्ये पनि करिब ७० वर्षअघि बीजारोपण भएको र ६३ वर्षअघिदेखि क्रियाशील अभियान ‘असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलन (नाम)’ विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा धेरै र प्रतिनिधिमूलक सदस्य राष्ट्र भएको विश्व संस्था बन्न सफल हुनु संस्थापकका हैसियतले नेपालका निम्ति गौरवको विषय हो । यतिबेला यसै गौरवपूर्ण अभियानको १९ औँ शिखर सम्मेलन पूर्वी अफ्रिकी
बजेट निर्माणमा नयाँ अभ्यास
मुलुकको सङ्घीय संसद् विधि निर्माण गर्ने मूल थलो हो । मौजुदा कानुनमा देखिएको अपर्याप्ततालाई संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने कार्यमा संसद्को भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । यसै गरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यव्रmम र वार्षिक बजेटका सम्बन्धमा संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकाले सरकारलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । संसद्का दुई अधिवेशनमध्ये सामान्यतः हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन तथा नीति निर्माणको अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइने गरेको संसदीय परम्परा देखिँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा हिँउदे अधिवेशन ‘विजनेश’ अभावमा गफ गर्ने थलो जस्तो हुने र वर्षे अधिवेशनमा चाहिँ विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न समय अपर्याप्त हुने गरेको तथ्यप्रति संसद्ले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । बजेट संसद्मा पुग्नुअघि त्यसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्दै सांसद्हरूले आवाज उठाएकाले अबदेखि हिउँदे अधिवेशनमै उक्त छलफल हुने गरी नयाँ मार्गचित्र बनेको छ । यसअघि कानुनमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै बजेट अधिवेशनमा हुँदै आएको बजेटपूर्वको छलफललाई अब भने सरकारले कानुन संशोधन गरेर हिउँदे अधिवेशनमा गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पेस गर्न लागेको सार्वजनिक हुनुलाई संसद् सदस्यहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाइएको छ । यतिबेला संसद् अधिवेशन चालु नभएकाले मन्त्रीपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० मा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा बिहीबार अध्यादेश जारी भइसकेकोले उक्त व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसो त माघको तेस्रो हप्ताको प्रारम्भबाट संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारले तयारी छ तर मौजुदा कानुन संशोधनका लागि समय लाग्ने भएकोले सरकारले अध्यादेश जारी गरेरै उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सरकारका कामकारबाहीलाई बजेटमार्फत नियमित गरी कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत तयार गरी लागु गरिएको पाइन्छ । मुलुकको विकासका आवश्यकतालाई समेटेर सामाजिक तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय तहसम्मको सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सकिएमा बजेट यथार्थपरक र उपलब्धिमूलक हुने आर्थिक विश्लेषकहरूको भनाइ पनि उत्तिकै मननीय हुन आउँछ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेर संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनु अपरिहार्य थियो । सरकारले वर्षे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफलका लागि समय अभाव भएको भन्ने गरेको थियो । कतिपय सांसदहरूले समय व्यवस्थापनका लागि संसद्मा माग गरिरहेको पनि स्मरणीय छ । यिनै विषयलाई मनन गरेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिँदाकै अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा गत पुसमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा पनि हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाबारे संसद्समेत गृहकार्य गरेको छ । गत मङ्गलबार सभामुख देवराज घिमिरे र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङबिच विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हिउँदे अधिवेशनको कार्यतालिकामा राख्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । यसो गरिँदा बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका सहज हुने र बजेटमा पर्याप्त छलफल हुँदा त्यसले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने सरकारको सकारात्मक सोच भएको अर्थ विश्लेषकहरूको टिप्पणीले समेत पुष्टि गरेको छ । अब हुन लागेको व्यवस्थाले बजेट छलफलसम्बन्धी अन्य कार्यतालिकाको समयसमेत संशोधन हुने भएको छ । वार्षिक बजेटलाई अझै बढी कार्यमूलक र व्यावहारिक बनाउन धेरैभन्दा धेरैको सुझाव समेटिने लक्ष्य अनुसार गरिएको यो व्यवस्था अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना अबदेखि माघ मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्ने छ । यसै गरी फागुन १५ भित्र सरकारले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भने त्यसको तीन हप्तासम्म संसद्मा र बाँकी एक हप्ता सरोकारवालासँगको छलफलपछि चैत १५ मा सुझावसहित संसद्ले सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोके अनुसार त्यसअघि पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामकारबाही सक्ने गरी हुन लागेको व्यवस्थाले अब आउने बजेटको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने छ ।
असंलग्नताको उपादेयता
युद्धले कसैको हित गर्दैन भन्ने यथार्थबोध हुँदाहुँदै पनि विश्वमा अनेक युद्ध भएका भए । दुई पटक त महायुद्ध नै भएर सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भइसक्दा पनि शक्ति राष्ट्रबिच शीतयुद्ध थामिएन । जसले गर्दा कुनै पनि बेला पुनः विध्वंशकारी विश्वयुद्ध हुन सक्ने आशङ्का कायमै भएकोले खास गरी दुई ध्रुवमा विभाजित देशभन्दा पृथक् रहन चाहने केही शान्तिकामी नेताहरूको अग्रसरतामा सन् १९६१ मा ‘असंलग्न आन्दोलन’ को सुरुवात भयो । यति बेला यही आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पछिको सबैभन्दा धेरै सदस्य राष्ट्र भएको सङ्गठनका रूपमा खडा हुनुले यसको महìव र सान्दर्भिकता विश्वसामु पुष्टि हुँदै गयो । आन्दोलनको १९ औँ शिखर सम्मेलन यही माघ ५–६ गते युगान्डा (कम्पाला) मा हुँदै छ । यस सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले सम्मेलनमा ‘विश्वव्यापी साझा समृद्धिका लागि आपसी साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउन आवश्यक पहल’ सम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यव्रmम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको स्पष्ट हुन्छ । नवौँ शिखर सम्मेलनसम्म राष्ट्रप्रमुखका तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै आएकोमा १० औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सहभागी हुनुभएको थियो । यसै गरी १४ औँ शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र १७ औँ सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सहभागिता रहेको थियो । प्रत्येक तीन वर्षमा हुँदै आएको शिखर सम्मेलनको १८ औँ संस्करणको अजरबैजान सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहभागिता रहेको थियो । १८ औँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यस आन्दोलनमा १२० सदस्य राष्ट्र, १७ पर्यवेक्षक तथा १० पर्यवेक्षक सङ्घसङ्गठनको सहभागिता रहनुले विश्वमा असंलग्न आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता वृद्धि हुँदै गएको अनुभव छ । असंलग्न आन्दोलनको प्रारम्भ कुनै पनि शक्ति गुटमा नलागी तटस्थ रहेर आर्थिक विकास र विश्व शान्तिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले भयो । सन् १९५५ को अप्रिल १८ देखि २४ सम्म इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा अफ्रिकी–एसियाली क्षेत्रका २५ मुलुकका नेताहरूको भेलाले यसको बीजारोपण ग¥यो । परस्पर सम्मान र सहयोगमा विश्वास गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको साझा मञ्च बनाउने ध्येयले सन् १९६१ मा युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा प्रथम शिखर सम्मेलन गरिएपछि औपचारिक रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित यो आन्दोलन अस्तित्वमा आएको हो । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्र भएकोले प्रारम्भदेखि नै उच्च प्राथमिकता साथ सहभागी हुँदै आएको छ । यस आन्दोलनका अभियान्ताहरूमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, बर्माका प्रधानमन्त्री ऊ नू, इन्डोनेसियाका प्रधानमन्त्री सुकार्नो, इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर, घानाका राष्ट्रपति क्वामे व्रmुमा र तत्कालीन युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज टिटो एवं नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको नाम नेतृत्वकर्ताको रूपमा सूचीबद्ध छ । एकअर्काबिच अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाव्रmमण, पारस्परिक सहयोग तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व (पञ्चशील) का मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न आन्दोलनलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले शान्तिप्रिय दबाब समूह पनि भन्ने गरेका छन् । असंलग्न आन्दोलन सङ्गठनभन्दा पनि एक किसिमको अभियान तथा आह्वान हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विकासोन्मुख देशहरूको स्वतन्त्र पहिचान, स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्र रूपमा विकास साझेदार हुनुका साथै विश्व प्रणालीमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व होस् भन्ने हो । नेपालको विदेश नीति नै असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तमा आधारित हुँदै अगाडि बढेको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा, असंलग्नता, तटस्थता, अहस्तक्षेप र सार्वभौमिक समानता हाम्रा लागि महìवपूर्ण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई नकार्न सकिँदैन ।असंलग्न आन्दोलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको विश्वको सम्पूर्ण क्षेत्रका मुलुकको प्रतिनिधित्व भएको महìवपूर्ण मञ्च हुन सक्नु यसको मूल उपलब्धि हो । नेपालले निरन्तर सहभागी भएर यसको आगामी गति र दिशाका सम्बन्धमा महìवपूर्ण विचारहरू राख्दै आएको छ । नेपालको संविधानमै ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएर शान्ति र विकासको पक्षमा रहेको स्पष्ट दिशानिर्देश गरिएकोले यस्ता मञ्चहरूमा सहभागिता जनाउनु अपरिहार्य हुन आउँछ । विश्व मञ्चहरूमा उच्च सहभागिता जनाएर विचार मन्थन गरिँदा विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । यस शिखर सम्मेलनलाई पनि नेपालले सदुपयोग गर्ने नै छ । आन्दोलनको संस्थापक राष्ट्रमध्ये भएकोले आगामी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेतर्फ पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
भूकम्प दिवसको सन्देश
प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा यति नै बेला आउँछ भन्न सकिँदैन । न त टारौँ भनेर टार्न सकिन्छ, न त रोक्न भनेरै नै रोक्न । यस्ता विपत्तिले पु¥याउने क्षतिको मात्रा भने मानव निर्मित भौतिक संरचनामा निर्भर रहन्छ । संरचना जति सुरक्षित बनाउन सकियो, त्यति नै क्षति कम हुने यथार्थ विदित हुँदाहुँदै पनि हरेक प्राकृतिक विपत्तिमा जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति सानो स्थानविशेषमा आउने हुँदा उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न सहज हुन्छ तर भूकम्प जस्तो विकाशकारी विपत्ति बेहोर्नु पर्दाको स्थिति निकै गम्भीर हुने गरेको छ । पटक पटक गएका भूकम्पका कारण मुलुकले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल भूकम्पको जोखिममा पर्ने विश्वका मुलुकमध्ये ११ औँ स्थानमा रहेको भूगर्भविद्हरूले भन्ने गरेको तथ्यलाई पटक पटक गएका भूकम्पले पुष्टि गरिरहेको छ । भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७२ सालमा गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पका कारण करिब नौ हजार जनाको ज्यान गएको दःुखद यथार्थ छ । भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य नसकिँदै पुनः कात्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा र अन्य केही जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति हुन गयो । घरबारविहीन बनेका मध्ये अधिकांशले यस पटकको जाडो प्लास्टिकका पाल र त्रिपालमै बसेर खपिरहेका छन् । सरकारले जाडोअघि नै पीडितलाई अस्थायी निवासमा सुरक्षित बसोबास गराइसक्ने भने पनि कार्यव्यवहारमा अल्मल भयो । त्यहाँका भूकम्पपीडित जीवनको लयमा फर्किन सकिरहेका छैनन् । अझै पनि पश्चिम नेपाल केन्द्रबिन्दु भएर कुनै पनि बेला ठुलो भूकम्प जान सक्ने भन्ने भूगर्भविद्हरूको भनाइले थप झस्काइरहेको छ । त्यसो त भूकम्प जानकारी दिएर अथवा विज्ञले भनेको समयमा आउने होइन । प्राकृतिक विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्ने भएकोले अनुमान गरिए अनुसारको विनाशकारी भूकम्प गएको खण्डमा कसरी जोगिने र कसरी भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको भूकम्पविद्हरूको सुझावलाई सम्बद्ध सबैले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।माघ २ गते ‘राष्ट्रिय भूकम्प दिवस’ सरकारीस्तरबाटै मनाइयो । संवत् १९९० माघ २ गते गएको ८.४ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५४ देखि भूकम्प दिवस मनाइँदै आएको हो । यस दिन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि महìव दिएर कार्यव्रmम गर्दै आएका छन् । दिवसका अवसरमा पूर्वसावधानी एवं क्षति न्यूनीकरणका सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गराउने सामान्य काम हुन्छ तर भोलिपल्टदेखि कुनै किसिमको न त सचेतना कार्यव्रmम गरिन्छन्, न त जागरण अभियान नै । प्रत्येक ६०÷७० वर्षको अवधिमा नेपालमा ठुला तथा विकाशकारी भूकम्प गइरहेको तथ्य इतिहासले उजागर गरिरहेको तर्फ बेखबर रहनु निश्चय पनि कमजोरी हो । १२१८ सालमा गएको ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परेर तत्कालीन राजा अभय मल्लको ज्यान जानुका साथै काठमाडौँ उपत्यकालाई तहसनहस पारेको इतिहासमा उल्लेख छ । इतिहासमा अनेक भूकम्प गए । हेर्ने हो भने १८९० भदौ १२ गते, १९९० माघ २ गते, २०४५ भदौ ५ गते र २०७२ वैशाख १२ गतेका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति अपूरणीय छ । अहिलेको जस्तो सञ्चार तथा यातायातको विकास नभएको अवस्थामा १९९० सालमा गएको महाभूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा भूगोलपार्क निर्माण गरेर ‘स्मृति स्तम्भ’ नै खडा गरिएको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले कुनै किसिमको विदेशी सहयोग नलिई नै गरेको उद्धार तथा पुनर्निर्माणको प्रशंसा इतिहासका पानामा लिपिबद्ध हुनुले ऊबेलाको सरकारी सव्रिmयतालाई उजागर गर्दछ । महाभूकम्प भोगेको पुस्ताका कतिपय जीवित साक्षी अझै छँदै छन् । इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानका भौतिक संरचना निर्माणमा सजगता अपनाउनेतर्फ भने कत्ति पनि राष्ट्रको ध्यान जान नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको भूकम्पविद्हरूको ठहरलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । भूकम्प दिवस मनाउनु भनेको सरकारीस्तरबाट सतर्क र सजगता अपनाउनुका साथै जनस्तरमा सचेतना जागृत गराउनुसमेत हो । नीति निर्माण तहमा भएका कामको जानकारी जनस्तरमा गराउनु पनि हो । भूगोल, भौतिक पूर्वाधारका संरचना एवं नागरिक सचेतनाका विषयमा हामी कमजोर अवस्थामा भएकाले विपत् सचेतना, बलियो संरचनाका तर्फ भूकम्प दिवस प्रभावी हुनुपर्ने छ ।
सांस्कृतिक सहअस्तित्व
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार १४२ जातजातिको बसोबास रहेको मुलुकमा यी जातजातिद्वारा बोलिने १२४ मातृभाषा र मानिँदै आएका दस वटा धर्म उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी सम्पूर्ण जातजातिद्वारा पालन गरिँदै आएको देशको सांस्कृतिक विविधताको जगेर्ना गर्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, कला र सम्पदाको संरक्षण एवं विकास गर्ने राज्यको संविधानप्रदत्त नीति नै रहेको छ । सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीको आधिक्य रहेको भए पनि नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा सबै धर्म, सम्प्रदाय एवं जातजातिको समान अस्तित्व स्वीकार गरेको छ । यसै अनुरूप सनातनदेखि चलिआएका आफ्ना धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सबैसामु परिचित गराउन केही वर्षयता विशेष महत्व दिन थालिएको छ । यस्ता चाडपर्व सीमित स्थान वा क्षेत्रविशेषमा मात्र नमनाएर देशव्यापी मनाउन थाल्नुले एकअर्काको धर्म र संस्कतिसँग घुलमिल तथा परिचित हुने अवसर सुखद पक्ष हो । हाम्रो समाजमा एउटै पर्वलाई पनि क्षेत्रविशेष र फरक समुदायमा मौलिक परम्परा अनुसार मनाउने प्रचलन छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण माघेसङ्क्रान्ति पनि हो । यस पर्वलाई खास गरी थारू, मगर र छन्त्याल समुदायले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन् । थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा ‘माघी’ पर्वलाई धुमधामसाथ मनाउँछन् । त्यसै गरी मगर समुदायले ‘माघेसकराती’ र छन्त्यालले समुदायले ‘छार–म्हेङ’ नयाँ वर्षका रूपमा विशेष महत्वसाथ मनाउँछन् । त्यसो त खस–आर्य, नेवार तथा अन्य जातजातिमा पनि माघेसङ्क्रान्तिको आफ्नै खालको विशेषता र महत्व रहेको पाइन्छ । हिन्दु पञ्चाङ्ग अनुसार अधिकांश चाडपर्व चान्द्रमास (तिथि) का आधारमा मनाइन्छन् तर माघेसङ्क्रान्ति भने सूर्य धनु राशिबाट सरेर मकर राशिमा प्रवेश गरेको आधारमा मनाइने पर्व हो । यस दिनलाई मकरसङ्व्रmान्ति पनि भनिन्छ र यसै दिनदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले शुभकार्यका लागि उत्तम साइत हुने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको पाइन्छ । सङ्क्रान्तिको शाब्दिक अर्थ हुन्छ – गति वा चाल । जीवनसँग सम्बन्धित सबै चिजवस्तु गतिशील छन् । यस दिन राशिमण्डलमा एउटा महŒवपूर्ण चाल हुन्छ । यही चाल वा गतिले बदलाव ल्याउँछ र पृथ्वीलाई फरक रूपमा अनुभव गर्न थालिन्छ । सङ्क्रान्तिहरूमध्ये मकरसङ्क्रान्ति र कर्कट सङ्क्रान्तिको विशेष महत्वबोध हुन्छ । उत्तरायण सुरु भएपछि सूर्यसँगको सम्बन्धमा पृथ्वीको गति वा यसको झुकाव चरम अवस्थामा पुग्ने भएकाले उत्तरतर्फको चाल प्रबल हुने ज्यातिष शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ ।हिन्दु शास्त्रीय मान्यतामा यस दिन विशेष गरी नदी–तीर्थस्थलमा स्नान गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । पौराणिक मान्यता अनुसार भगीरथले गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा अवतरण गराएको दिनका रूपमा गङ्गाजी स्नानका लागि पवित्र दिन मानिन्छ । विभिन्न नदीनाला एवं जलाशयमा स्नान गर्न भिड लाग्नुका साथै ती क्षेत्रमा मेलासमेत लाग्ने गरेको छ । पवित्र तीर्थस्थल देवघाटधाममा माघभरि स्नान तथा दर्शन पूजनको विशेष महत्व रहेको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र, इलामको माईबेनी, झापाको कन्काई, कालीगण्डकी किनार, रुरु (रिडी) क्षेत्र, पर्वतको सेतीबेनी, तेह्रथुमको गौखुरी र काठमाडौँको बागमती किनारमा स्नान गर्नेको घुइँचोले शास्त्रीय मान्यतालाई पुष्टि गरिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । भविष्य पुराण, विष्णु पुराण तथा धर्मसिन्धुलगायतका ग्रन्थमा यस दिन स्नान गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, सागपात, तरुललगायतका खाद्यवस्तु सेवन गरेमा शरीर हृष्टपुष्ट हुनुका साथै चिसोबाट मुक्त भई छालासम्बन्धी रोग नलाग्ने भविष्य पुराणमा उल्लेख छ । नेवारी संस्कृतिमा घिउ र चाकु खाने पर्व, मगर संस्कृतिमा तीर हान्ने परम्परा, थारू संस्कृतिमा बडघर भलमन्सा (मुखिया) चुन्नेदेखि लिएर विभिन्न परिकार खाएर खुसियाली मनाइने गरिएको छ । विशेष गरी प्रकृति उपासना र प्रकृतिप्रदत्त चिजवस्तुको सम्मान गर्ने पर्वका रूपमा माघेसङ्क्रान्तिको महत्वबोध सर्वत्र हुनुले यसलाई साझा पर्वका रूपमा लिइँदै आएको हो ।हाम्रा स्थानविशेषका पर्व परम्पराहरू केही वर्षयता देशव्यापी रूपमा फैलिएका छन् । त्यति मात्र नभएर नेपाली रहेबसेका विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि मनाउन थालिनुलाई सांस्कृतिक परम्पराको विश्वव्यापीकरण भएको मान्न सकिन्छ । माघेसङ्क्रान्तिका अवसरमा राष्ट्रप्रमुखदेखि सरकारप्रमुखसम्मले शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्नुभएर पर्वको महत्वलाई अझ गरिमामय बनाइदिनुभएकोे छ । जसले गर्दा हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान र विविधतापूर्ण सहअस्तित्व एवं राष्ट्रिय एकतामा थप बल पुग्ने सांस्कृतिकविद्हरूको अभिमतलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
सडक सुरक्षामा चुनौती
विकास सँगसँगै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने विनाश पनि पुगेकै हुन्छ । रेल, हवाई तथा सडक यातायातको विकास एवं विस्तार नभएको अवस्थामा सानातिनो दुर्घटना तथा भिरबाट लडेर एकाध जनाको ज्यान जानु सामान्य मानिन्थ्यो । यातायातको द्रुतत्तर विकाससँगै सवारीसाधन दुर्घटना भएर एकसाथ धेरै मानिसको ज्यान जानु दुःखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि सामान्य जस्तै हुनु भनेको संवेदनशील पक्ष हो । सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तारलाई समग्र विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिन्छ । अपशोच, यिनै सडकमा गुड्ने सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाख हाराहारीमा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाका दरले बर्सेनि करिब दुई हजार पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको आँकडा सार्वजनिक छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा परेर झन्डै १३ हजारको हाराहारीमा ज्यान जानुका साथै ८० हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा त झन् यो आँकडालाई अझै माथि देखाइएको पाउनुले दुर्घटनाको भयावह स्थितिको चित्रण गरेको छ । विश्वभर देखिएको सवारी असुरक्षालाई ध्यान दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना’ तर्जुमा गरी विश्वभर लागु गरे अनुरूप नेपालमा पनि सडक सुधार कार्ययोजना (सन् २०१३–२०२०) लागु गरेको घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना भएर पनि केवल स्थापनामै सीमित रहनुलाई सडक सुरक्षाविज्ञहरूले सरकारले सडक सुरक्षालाई ध्यान दिन नसकेको औँल्याउँदै आएका छन् । सडक सुरक्षाका साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्ययोजनाहरू जारी नगरिएका भने होइनन् तर तिनको प्रभावकारिता छैन ।नेपालको संविधान अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने उल्लेख छ । संविधानको यसै व्यवस्था अनुसार सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे सुझाव दिन अघिल्लो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्नुलाई प्रतिवेदन बन्ने तर व्यवहारमा लागु नगरिने रोगको रूपमा हेरिने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सडक दुर्घटना बढ्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य कारण भएको उपसमितिको निष्कर्ष रहेको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसक्नुमा सम्बन्धित निकायहरू एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आफू चोखिने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री स्वयम्ले पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रभावकारी कानुनको अभाव भएको बताउनुले यसतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । सडक सुरक्षा एवं यातायातसम्बन्धी विज्ञहरूले राज्यको कमजोर नीतिलाई औँल्याउँदै आएका छन् । राज्यको सवारी नीतिले चालकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु अर्को मुख्य कारणको रूपमा देखिएको उनीहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अदक्ष चालकको जिम्मामा सवारीसाधन भएकै कारण ८० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको छ भने बाँकी २० प्रतिशत सडक तथा अन्य प्राविधिक कारणले हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइले केही समयअघि सार्वजनिक भएको ७० हजार नक्कली सवारी अनुमतिपत्र वाहक चालक भएको यातायात व्यवस्था विभाग स्वयम्को छानबिनले देखाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । यस्ता विषयले सडक सुरक्षामा चुनौती दिएका छन् । दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न पक्कै पनि सकिँदैन तर बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भने सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान पु¥याउँदा नसकिने होइन । सडक सुरक्षाविज्ञका अनुसार सडक पूर्वाधारमा सुधार, सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था, सबै पक्षबाट कानुनको पालना, आपत्कालीन उद्धार तथा उपचारमा शीघ्रतातर्फ जोड दिन अपरिहार्य छ । सवारीसाधनको नियमित परीक्षण हुने र दक्ष चालकको हातमा स्टेयरिङ हुने हो भने धेरै हदसम्म दुर्घटनामा कमी आउने विज्ञको सुझावतर्फ तत्काल ध्याज जानु आवश्यक छ । सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो तर यिनीहरूबिच समन्वयको अभाव र अलमल देखिने गरेकाले पहिलेदेखि नै आवश्यक ठानिँदै आएको छुट्टै ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सडक सुरक्षाबिना नागरिकको जीवन सुरक्षा नहुनेतिर गम्भीर हुनै पर्छ ।
विकासमा समन्वय अभाव
मुलुकमा योजनागत विकास प्रारम्भ भएयताको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षासँगै १६ औँ योजनाको तयारीमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुटिसकेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका आयोजना पार्न तथा चालु योजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गराउन पहुँच भएका नेताले दबाब दिने, सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले जोडबल लगाउने प्रवृत्ति छ । त्यसका निम्ति प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रतिनिधि मण्डलसहित धाउने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहनुलाई व्यवहारगत पद्धतिमा विकास हुन नसकेको भन्न थालिएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट तान्ने महारोग व्यापक छ ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि नेपालको संविधानमा अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संविधानतः अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा गाउँसम्म पुगेको भए पनि जनतामा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरू प्रशस्त पुगेका छन् । माथिसम्म पहुँच नपुगेका स्थानीय तहमा त्यस किसिमका विकास आयोजना नपर्दा जनप्रतिनिधिमा निराशा उत्पन्न हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा असर देखिने गरेको छ । यसरी विकास निर्माणका कार्यमा पनि ‘बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनुलाई स्थानीय शासनविज्ञहरूले प्रणालीगत सुधार हुन नसकेको बताउनुलाई स्वाभाविक अभिव्यक्ति मान्नपर्ने हुन आउँछ । सङ्घीय सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यव्रmम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार तीनै तहको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट छ । नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थाभन्दा पहुँच, सम्पर्क तथा राजनीतिक सम्बन्धलाई महìव दिएर योजना बाँडफाँट गरिँदा स्थानीय तहबिच असन्तुष्टि छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारमा पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा एकसाथ तीनै तहका विकास योजना सञ्चालन भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । सँगैको अर्को स्थानीय तहमा भने आवश्यक हुँदाहुँदै पनि योजना नपुग्नुले जनतामा निराशा स्वाभाविक हुन्छ । बजेट अभावमा चालु अवस्थाका विकासका काम अधुरा र अलपत्र छोडिएका पनि उत्तिकै छन् । व्यवस्थित विकास नीतिको अभावमा स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात र कतै योजनाको अभाव राम्रो अभ्यास होइन ।तीनै तहको बजेट आआफ्नो हुने भए पनि समानुपातिक तथा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने नगरेको गुनासो जनस्तरबाट बारम्बार उठिरहेको छ । आवश्यकताले योजना मागका आधारमा नभई नेतृत्वको पहुँचका आधारमा बजेट लगिँदा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम उपलब्धिमूलक हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँचदेखि १० वर्षे एकीकृत विकासको आवधिक योजना बनाएर स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नेतर्फ दृष्टि नदिँदा अधिकांश स्थानीय तह आफूखुसीका टुव्रmे योजनामै रमाइरहेका देखिन्छन् । व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासको अभावमा कतै योजना धेरै भएर हुनुपर्ने काम पनि हुन नसकेको तर कतै योजना नै नपरेर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको स्थितिले सङ्घीयताको मर्म अनुरूपको स्थानीय तहको विकास हुन नसकेको तितो यथार्थ छलङ्ग छ । अर्कोतर्फ अन्तरपालिका स्तरीय क्लस्टर निर्माण गरेर सोका आधारमा तीनै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेटलाई एकीकृत गर्ने, उक्त क्लस्टरमा निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालय, खानेपानी, पुल सडक, सामुदायिक भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्रmमिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाँदा समानुपातिक रूपमा विकास गर्न नसकिने होइन । स्थानीय तहले आवधिक र वार्षिक योजनालाई एकीकृत गरी बजेट निर्माण नगर्दा विकासका योजना छरिएर परिणाममुखी कार्य हुन नसकेको धेरैको बुझाइ छ । स्थानीय तहको कामकारबाहीमा सहजीकरण र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय तहले समन्वय नगर्दा योजना कार्यान्वयनको जानकारीसम्म नहुने गरेको बताउनुले समन्वयको अभाव देखिन आउँछ । यद्यपि मन्त्रालयले समय समयमा स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयन र सरकार सञ्चालनका सवालमा तालिम प्रदान गर्ने तथा अनुगमन गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय हुन आवश्यक छ । तीनै तहको विकास प्रारूपमा एकरूपता कायम गरेर आवधिक विकास प्रारूपलाई मूलभूत रूपमा अवलम्बन गर्दै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
अर्थतन्त्रको सुधार यात्रा
विश्व परिवेशले पारेको प्रभाव र आन्तरिक दबाब हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमै रहेको सरकारको भनाइलाई विश्व बैङ्कले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण सो प्रतिवेदनले गर्नुलाई आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक मानिएको छ । खास गरी केन्द्रीय बैङ्कले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु र आयात प्रतिबन्ध खुला गरिएको कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको हो । विश्व अर्थतन्त्र भने विगत ३० वर्षयताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा रहेकाले सन् २०२४ मा विश्वको अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिदरमा सीमित रहने अनुमान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिँदा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान सकारात्मक छ । गत आवको तुलनामा यो वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले सुधार हो । विश्व बैङ्कको अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको अनुमान र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले औँल्याएको सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रको लयले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । नेपालले चालु आवमा हासिल गर्ने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर विश्वको औसत दरभन्दा माथि हुनुलाई आर्थिक विश्लेषकहरूले सकारात्मक मानेका छन् । यद्यपि अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको औसत तुलनामा भने नेपालमा कमै देखिएको छ । अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै सुस्त गतिमा रहेकाले सन् २०२४ मा केवल २.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर रहने अनुमान विश्व बैङ्कले गरेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा पनि भारतले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार गरेको कारण दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर भने ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान अघिल्लो वर्षको ५.७ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र न्यून देखिएको छ । सार्वजनिक लगानी तथा सुधारिएको व्यापारिक वासलातका कारण भारतीय अर्थतन्त्रले ६.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ । भारत सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको दक्षिण एसियाली मुलुक भएका कारण यस क्षेत्रको समग्र अर्थतन्त्रमा उसको प्रभाव नपर्ने भन्ने हुँदैन । आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेर ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसै गरी अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर भने १.७ प्रतिशतमै सीमित रहने अनुमान विश्व बैङ्कले छ । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा फर्किन नसकेको कारण १.७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिए पनि सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले नकारात्मक रहने अनुमान छ । अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा माल्दिभ्स र भुटानको आर्थिक वृद्धिदरमा भने उल्लेख्य सुधार हुने प्रक्षेपण छ । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधारको अनुमान गरेको दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र चुनौतीविहीन भने नरहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र खास गरी मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण जोखिममा रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ । सोही जोखिमको आकलनभित्रै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि रहेकोले सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारतर्फ निरन्तर सचेत हुनुपर्ने छ । केही समयअघि केन्द्रीय बैङ्कद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले यसअघिका केही नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी खुकुलो बनायो । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई लचिलो बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएका कारण यसका सकारात्मक परिणाम आगामी दिनमा अझ बढी देखिने अपेक्षा छ । आवासीय घरकर्जाको सीमा वृद्धि गर्नुका साथै सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा आव २०८०÷८१ को सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार बढेको देखिए पनि निर्यात घट्नु र आयात बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको भनाइलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको अवस्थामा पनि सुधारका सङ्केत देखिनु राम्रो हो । यसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार यात्रामा ठेस नलाग्ने आकलन भए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउनु जरुरी छ ।
विवाद निरूपणका निम्ति समिति
केही वर्षअघिसम्म विद्युत्भार कटौतीका कारण नियमित सञ्चालन हुन नसक्दा समस्यामा परेको औद्योगिक क्षेत्र विद्युत् आपूर्ति सहज हुन थालेपछि लयमा फर्किएका थिए । लगत्तै कोरोना सङ्व्रmमणले पुनः थिलथिलो परेको यस क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिका लागि जुन रूपमा योगदान पुर्याउनुपर्ने हो, त्यस अनुरूपको लय समात्न अझै नसकेको स्वयम् उद्योग व्यवसायीहरूकै अभिमत छ । यसका पछाडिका कारण अनेक होलान् तर हिजोका दिनमा जस्तो विद्युत् अभावको समस्या भने अब छैन । देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् क्षेत्रको सुधारसँगै निर्यातको चरणमा प्रवेश गरेको प्राधिकरण आन्तरिक खपत वृद्धि अभियान सञ्चालन गरेर सरकारको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई सफल बनाउने यात्रामा अगाडि बढिसकेको छ । हिजोका दिनमा पर्याप्त बिजुलीको अभावमा उद्योगधन्दा बन्द गरिएका, भएका उद्योगले पनि क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नपाएर घाटामा गएका तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट हजारौँले रोजगारी गुमाएको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यद्यपि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको समयमा पनि ठुला उद्योगलाई आवश्यकता अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन छुट्टै औद्योगिक फिडर, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा उपयोग गरेका उद्योगले विद्युत् महसुल समयमा भुक्तान नगरेका कारण बक्यौता रकम अर्बाैं रुपियाँको हुनुले विद्युत् विस्तारमै समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणको भनाइ मननीय छ । अर्बौंको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले गत भदौमा नै गरिसकेको हो । उद्योगीहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई नै गुहार्न पुगेपछि तत्काललाई लाइन काट्ने कार्य रोकियो । पुनः कार्यकारी प्रमुखले नै ऊर्जा मन्त्रालयको एक समीक्षा बैठकमा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभए अनुरूप भोलिपल्टै प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । विवादित विषय बनेको ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भइसकेपछि र २०७२ साउनदेखि माघसम्मको महसुल छुट हुनुपर्ने उद्योगीहरूको मागलाई विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि विवाद विद्युत् नियमन आयोग एवं मन्त्रीपरिषद्सम्मै पुगेर लम्बिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबिचको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारले समाधान प्रयासस्वरूप डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको अतिरिक्त बिलसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ । समिति गठनसँगै सरकारले बक्यौता महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल चालु गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । यसअघि पनि २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले तोकिएको समयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएर कार्यान्वयनमा पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगीबाट प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ तालिकामा तोकिएको समयभन्दा बढी अवधि विद्युत् सेवा लिएकाले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बाँकी केही अवधिका विषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि खपत प्रमाणित गरेर ‘लोडसेडिङ’ अन्त्यपछि नयाँ महसुल निर्धारण नभएको अवधिसम्मको रकम असुल गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । उतिबेलै प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा गएको भए अहिले यो विवाद उठ्ने नै थिएन भन्ने उद्योगीहरूको भनाइलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । सोही प्रतिवेदनमा उद्योगसँग रकम असुल गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनुपर्ने पनि सुझाव थियो । अहिले आएर बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको विशेष शुल्क लिन सकिने अवस्था निक्र्योल गरेकोलाई उद्योगीहरूले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने काम भएको बताएका छन् । मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को ठुला ग्राहक भनेकै औद्योगिक क्षेत्र हो । आवश्यकता अनुसारको आपूर्ति गरिसकेपछि सम्झौता मुताविक भुक्तानी गर्नु ग्राहकको दायित्व हो । घरायसी उपभोक्ता र उद्योग–प्रतिष्ठानहरू प्राधिकरणका लागि समान हैसियतका ग्राहक भएकाले व्यवहार समान हुन आवश्यक छ । विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौं महसुल नतिर्ने छुट पनि कसैलाई हुनुहुन्न भने ग्राहकलाई अन्याय हुने गरी बढी महसुल असुल्ने प्रवृत्ति छ भने पनि विराम लगाउनै पर्छ ।
युरोपको श्रम आकर्षण
कामको खोजीमा नेपाली युवा बिदेसिने गरेको इतिहास निकै पुरानो हो । मलाया, लाहोर, भोटाङ जनजिब्रोले बोलिने गन्तव्य मुलुक थिए । छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न सहरमा गएर श्रम गरी धन लिएर फर्किने गरेको पुरानो परम्पराले त अझै पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । यसरी नगन्य मात्रामा भए पनि विदेश गएर फर्किनेको समाजमा निकै ठुलो इज्जत र प्रतिष्ठा हुन्थ्यो । उनीहरूले पनि आफूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र बुज्रुक देखाउने गरेका अनेक भनाइ अब भने पुरानो भइसकेको छ । केही वर्षयतादेखि देशको अर्थतन्त्र नै वैदशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा भर परेको तथ्यले समग्र नेपालको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई छर्लङ्ग्याएको छ । यद्यपि खास गरी मध्यपूर्व, कोरिया र मलेसियामा सीमित नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारी अवस्था अब भने युरोपतिर पनि वैधानिक रूपमा मोडिनुलाई सकारात्मक नै मानिएको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट विभिन्न १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा भने विश्वका १७८ मुलुकमा नेपाली रोजगारीका व्रmममा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा ४३ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेसिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तितो यथार्थले जति नै चित्त कुँडिए पनि यसलाई हाम्रो नियतिकै रूपमा लिन थालिसकिएको छ । यसै अनुरूप युरोपतिर मोडिनुका निम्ति उत्साह नै हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो चार महिनामा युरोपका व्रmोएसिया, माल्टा, रोमानिया र पोल्यान्ड जाने युुवाको सङ्ख्या १० हजार ६७८ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । सरकारले केही समयअघि कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगारीका निम्ति सम्भावित गन्तव्य मुलुकको अध्ययन गरेको थियो । कार्यदलले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक स्थिति बलियो देखिएका केही युरोपेली मुलुक नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य हुन सक्ने सुझाव दिएपछि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा युरोपेली मुलुक पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्विडेन र डेनमार्कलगायत देशमा सेवा, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकको माग उच्च रहेकाले ती देश नेपाली श्रमिकका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने देखियो । सोही अनुसार नै पहल थालेर वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत युरोप पठाउन कानुनी बाटो खुला भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रव्रिmयाको बाटो खुलेपछि सहज वातावरण बनेको स्पष्ट हुन आउँछ । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु उचित कदम हो । कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समितिको व्यवस्था छ । समितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । त्यसरी जाने श्रमिकले कुनै किसिमको झन्झट बेहोर्नु नपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको भनाइले युरोप सुरक्षित गन्तव्य भएको हो ।युरोपेली मुलुकमा व्यक्तिगत पहलबाट जानेले महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका थिए । त्यसरी जाने देशमा रुमेनिया, व्रmोएसिया, साइप्रस, बेलायत, पोल्यान्ड, माल्टालगायतका थिए । श्रमसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियाको तुलनामा युरोपमा नेपाली कामदारको तलब दोबर जस्तै हुन्छ । नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नहुँदा र अवैध बाटोबाट जाँदा कैयौँ नेपाली कामदार शोषणमा पर्ने गरेको तथ्य बाहिर आउनुलाई नकार्न सकिँदैन । युरोपेली मुलुकमा सबैतिर नेपाली दूतावास नहुँदा पर्ने गरेको अप्ठ्यारोलाई सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । यसलाई वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुले अबको नेपाली जनशक्तिको गन्तव्य युरोप हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ विप्रेषणको भर परेर मात्र देशको समृद्धिको यात्रा तय नहुने आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत पनि उत्तिकै मननीय छ । देशभित्रै रोजगारीका अवसर वृद्धि नहुँदासम्म नेपाली जनशक्ति देशमा नरोकिने यथार्थप्रति सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
स्थायी सदनको गरिमा
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार गठित ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये एक तिहाइको कार्यकाल सकिएर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । विश्वका ७९ मुलुकले अपनाएको जस्तै द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हामीकहाँ पनि संवैधानिक विकास क्रमसँगै चल्दै आएको छ । केवल २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले मात्रै एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको द्विसदना
शान्ति मिसनमा योगदान
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायती सेनामा सहभागी भएर लडेको नेपाली वीरताको गाथा विश्वले गाएको ऐतिहासिक तथ्य लिपिबद्ध छ । त्यति मात्र नभएर कहिल्यै कसैको अधीनस्थ नभएको मुलुकका रूपमा विश्वमा नेपालको सान बढाउने श्रेय नेपाली सेनालाई नै जान्छ । यसपछिका दिनमा नेपालले आफ्नै खालको पञ्चशील एवं असं
विद्युतबाटै समृद्धि
नेपाल सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि सुनौलो ढोका खुलाएको छ । भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मन्यम जयशङ्करको दुईदिने नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालसँग भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएसँगै नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानीकर्ताको ध्यान तानिने आकलन गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठ १७ मा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि सम्झौताले मूर्त रूप नलिने हो कि भन्ने आशङ्का अब चिरिएको छ । भारत सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले विद्यु
कर्मचारी व्यवस्थापनको गाँठो
मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ भएका कारण सरकारको सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो व्यापक छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्मचारी अभाव झेल्नु परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सङ्घमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षमा पनि पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेको छ । अझ समस्याको चुरो अधिकांश
महिला उद्यमशीलता
बोलीचालीको भाषामा महिला वर्गलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्नुपर्दा ‘आधा आकाश’ भनिने गरिएको छ । पारिवारिक संरचनामा नारी–पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । एउटाबिना अर्कोको अस्तित्व रहँदैन । परम्परागत सामाजिक संरचनामा नेपाली महिलाको भूमिका सीमित गरिएका कारण समग्र देशकै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा वाञ्छित रूपान्तरण गर्न सकिएन । महिलाको प्रभावकारी भूमिकाबिना नेपाली समाजले उन्नतिको छलाङ मार्न सक्दैन भन्ने स्पष्टै छ । फलस्वरूप राज
मेलमिलाप अझ बढी सान्दर्भिक
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०३३ साल पुस १६ गतेलाई विशेष महत्वको दिनका रूपमा हेरिँदै आएको छ । त्यस दिन नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्व तथा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराका प्रणेता विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइराला छिमेकी मुलुक भारतको आठ वर्ष लामो निर्वासन जीवनपछि राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको सन्देशसहित स्वदेश फर्किनुभएको थियो । तत्कालीन सरकारले उहाँविरुद्ध अनेकौँ मुद्दा चलाएर मृत्युदण्डको माग गरिरहेको अवस्थामा पनि ज्यानको बाजी थापेर स्वदेश फर्किनुलाई विश्व राजनीतिमै एक जोखिम र साहसिक कदम मानियो । बिपीको यसै साहसिक कदमको
हराएकै हो – प्याज मिसन
कृषिप्रधान मुलुक हुँदाहुँदै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दो छ । खाद्यान्न होस् वा तरकारी, आयातमा थोरै मात्र गडबडी हुनासाथै चुलोमा असर पुग्ने विडम्बना छ । कहिले चिनीको अभाव हुन्छ त कहिले चामलको, कहिले मैदाको अभाव हुन्छ त कहिले तेलको । यस किसिमको अभावमा देशभित्रै पर्याप्त उत्पादन नहुनुसँगै थप कारण भने सीमित व्यापारीको एकाधिकारपूर्ण कालोबजारीलाई समेत नकार्न सकिने अवस्था छैन । यस्तै अभावको पछिल्लो
