जीवनका निम्ति अपरिहार्य पानीमा विश्वमै सम्पन्न मुलुक भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश सहरबजारमा बाह्रै महिना खानेपानी अभाव हुने गरेको छ । संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । बर्सौंदेखि खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आउनेमा काठमाडौँ उपत्यका हुँदै हो । उपत्यकावरपरको जलाधारको व्यवस्थापनले उपभोक्ताको बढ्दो चाप र मागलाई धान्न नसकेपछि विकल्पको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बर्सौंको प्रयास र अर्बौं रुपियाँको लगानीमा ल्याइए पनि पानी आपूर्तिमा समस्या छ । भएका इनार सुक्दै गएका, ढुङ्गेधारामा पानी आउन छोडेको र सहज व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेपछि ठुलै खर्च गरेर ‘डिप ट्युबवेल’ (बोरिङ) गाडेका उपभोक्तासमेत एकाध वर्षपछि पानी नआउने समस्या भोग्न बाध्य छन् । अर्कोतर्फ, ‘डिप ट्युबवेल’ को पानीमा मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक तत्व देखिएर खान नमिल्ने प्रमाणित भएपछि उपत्यकावासी थप निराश छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । व्यावहारिक रूपमा भने खानेपानी मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच छ । अर्कोतर्फ सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकको सबैभन्दा घना जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको उपत्यकाको भूमिगत पानीमा पिउन अयोग्य रासायनिक तत्वको मात्रा ज्यादा पाइएको जानकारी गराउनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीसमेत हो । पानी परीक्षण गरिएका क्षेत्रका उपभोक्ता भने किंकर्तव्यविमूढ देखिएका छन् ।
बढ्दो वातावरणीय दुष्प्रभावको प्रत्यक्ष असर खानेपानीमा परेको वातावरणविद्ले औँल्याउँदै आएका छन् । तराई/मधेशमा पानीको सतह सुक्दै गएको छ । कतिपय क्षेत्रमा गाडिएका ट्युबवेलको पानीमा अधिक मात्रामा आर्सेनिक तत्व पाइएपछि पिउन अयोग्य घोषित गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा पनि ढुङ्गेधाराले ठुलो भर दिएका थिए तर अब नगन्य बाँकी छन् । अर्बौं रुपियाँको लगानी र बर्सौंको प्रयासपछि उपत्यकामा भित्रिएको मेलम्ची आयोजनासमेत दिगो हुन सकिरहेको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र युनिसेफको संयुक्त अनुगमन कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको घरायसी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच रहेको जनसङ्ख्या १६ प्रतिशत मात्र छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खास गरी दक्षिणपूर्वी क्षेत्रको पानीमा आर्सेनिकको मात्रा बढी भेटिएको खानेपानी मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि प्रायः तराईका अधिकांश जिल्लाको पानीमा निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी भेटिने आर्सेनिक काठमाडौँ उपत्यकामा समेत भेटिएको हो । ललितपुरको इमाडोल, टीकाथली, बोझेपोखरी, सानेपा, काठमाडौँको बल्खु, स्युचाटार र भक्तपुरको बालकोट क्षेत्रको पानीमा मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक भेटिएको छ । काठमाडौँका अन्य क्षेत्रको पानीमा अहिलेसम्म मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक नभेटिएको भनिए पनि कुन कुन क्षेत्रको पानी परीक्षण गरिसकिएको छ भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । उपत्यकाको भूमिगत पानीमा आइरन तत्व बढी रहेको तथ्य यसअघि नै जानकारीमा आइसकेको हो । आर्सेनिक पनि ज्यादा देखिएपछि थप चिन्तित भएको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
काठमाडौँको पानीमा न्यूनतम एकदेखि अधिकतम दुई सय पिपिबीसम्म आर्सेनिकको मात्रा भेटिएको खानेपानी मन्त्रालयको भनाइ छ । राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसार खानेपानीमा आर्सेनिकको मात्रा प्रतिलिटर ५० पिपिबीसम्म हुँदा सामान्य मानिन्छ । डब्लुएचओले त खानेपानीमा आर्सेनिकको मात्रा प्रतिलिटर १० पिपिबीसम्म मात्र निर्धारण गरेकोे छ । मापदण्डभन्दा बढी आर्सेनिक भएको पानी पिउने प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त भए पनि नुहाइधुवाइ र सरसफाइको प्रयोजनका लागि भने प्रयोग गर्न मिल्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘इपिआई स्ट्यान्डर्ड’ ले समेत दुई सय पिपिबीसम्म आर्सेनिक भएको पानीले नुहाइधुवाइ गरेमा असर नगर्ने उल्लेख गरेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यको भनाइ छ । तराईका ट्युबवेलको पानीमा प्रतिलिटरमा १४ सय पिपिबीसम्म आर्सेनिक भेटिएको सार्वजनिक हुँदै आएकोमा उपत्यकामा भेटिएको मात्रा सामान्य देखिए पनि पिउनयोग्य नभएको स्वयं खानेपानी मन्त्रालयले जनाएपछि सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । भूमिगत पानीमा मात्र पाइने आर्सेनिक तत्व सतहको बगुवा पानीमा नहुने भएकाले बाह्रै महिना स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिमा सरकारको ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।
