बजेटको चरम दुरुपयोग

मुलुकमा कृषि व्यवसायमा आश्रित जनसङ्ख्या बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । विसं २०४८ को कृषि गणनामा ८१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा संलग्न देखिएकोमा २०७८ मा आइपुग्दा ५० प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । बसाइँसराइ, सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारीलगायतका कारणले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा भएको तथ्य जगजाहेर छ । अर्कोतर्फ कृषि उपजबाट आम्दानी हुनुका सट्टा लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेती किसानीमा दुःख गर्नुको औचित्य नभएको भुक्तभोगी किसानले बताउँदै आएका छन् । उत्पादनमा समस्या भएकै कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमै वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बिदेसिने गरेको छ । तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यवस्तु उत्पादन भइसकेपछि लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न नसक्दा तत्कालको बजारमा कृषकले राम्रो मूल्य नपाएर लागतसमेत नउठ्ने गरेको गुनासो छँदै छ । केही समय सुरक्षित भण्डारण गरेर उपभोक्तासमक्ष क्रमशः पु¥याउन सक्दा बजारमा अभाव नहुने र कृषि उपज खेरसमेत नजाने सुविधाका लागि विकास गरिएको शीतभण्डार गृहमा कृषकको सहज पहुँच नपुग्दा कतिपय शीतभण्डार प्रयोगविहीन छन् । अर्कोतर्फ सरकारी नीति नियम, व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता एवं लापरबाहीका कारण पनि शीतभण्डारहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका समाचारले किसान र उपभोक्ता दुवैतर्फ निराश बनाएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा ‘शीतभण्डार गृह स्थापना कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको विदित हुन्छ । कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू तोकेबमोजिम यी क्षेत्रका उपजका लागि शीतभण्डार निर्माण गर्न अनुदान व्यवस्था गरेको हो । यी क्षेत्रबाट उत्पादित बिउबीजन, आलु, फलफूल तथा तरकारी, पशुजन्य उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण गरेर कृषि उपजको क्षति न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रवर्धन, आवश्यक परिमाणमा उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन एवं बजारीकरणका लागि शीतभण्डार सुविधाको विकास गरिएको हो । परियोजना अन्तर्गत स्वीकृत निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा निर्माण गर्न ७० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराएर निर्माण गरिएका शीतभण्डार प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको अर्बौं रुपियाँको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र दातृनिकायसमेतको लगानीमा निर्मित शीतभण्डार सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र नीतिगत कमजोरीका कारण प्रयोगविहीन भएको सरोकारवालाकै भनाइ छ । सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका शीतभण्डार केही स्वार्थी समूहको प्रभावबाट र केही औचित्यहीन तथा अपायक स्थानमा लगानी भएका कारण प्रयोगविहीन रहेका अध्ययनबाट समेत देखिएका छन् । राज्यको ठुलो लगानी खेर गएकोप्रति सरोकारवाला पक्ष संवेदनशील बन्नै पर्छ ।   

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारी सहयोगमा स्थापना भएर निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका कतिपय शीतभण्डारमा भण्डारण सामग्री पर्याप्त नहुँदा प्रयोगमा नआएका जनाइएको छ । शीतभण्डार निर्माण गर्दा उत्पादनको क्षेत्र विश्लेषण नगरी, प्रभाव र दबाबले बनाइएको मन्त्रालयकै स्वीकारोक्ति आउनुलाई सरकारी पक्षको गम्भीर त्रुटि मान्नु पर्छ । उत्पादन के कति हुन्छ, क्षमता कति छ, कति समयसम्म राख्न सकिने उत्पादन उपलब्ध हुन्छ भन्ने अध्ययन र विश्लेषणसमेत नगरी सरकारी बजेट जानु लापरबाहीको पराकाष्टा नै हो । अर्कोतर्फ, सञ्चालनमा रहेका पनि क्षमता अनुसारको सामग्री नभई सञ्चालनमा ल्याइँदैनन् । शीतभण्डारको पहुँचमा भएर पनि किसानले प्रयोग गर्न नपाएर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको गुनासोको सुनाइ कतिबाटै भएको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका शीतभण्डार पनि आलुको बिउ र आयातित फलफूलले धानेको स्वयं सञ्चालकहरूले नै बताउने गरेका छन् । 

सरकारी सुविधा र योजनाको आवश्यकता अध्ययन गरेर माग गर्नुभन्दा पनि योजना लाने होडबाजीले सरकारी बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको यथार्थ शीतभण्डारमा पनि उजागर भएको छ । पालिकाहरूले ठुलो क्षमताको शीतभण्डारको प्रस्ताव गर्ने तर भण्डार सामग्रीको उपलब्धता अध्ययन नगर्नु नै समस्या भएको मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता छ । साना आकारका प्रयोगमा आएका र हप्ता १० दिन राखेर बजारमा पठाउने गरिएका भण्डार राम्रोसँग चलिरहेका र किसानले लाभ उठाएका छन् । ठुलो क्षमताका निर्माण गरिँदा भने क्षमता अनुसारका सामग्री नपुगी सञ्चालन गरिँदा विद्युत् लागतका कारण नचलाइएको सञ्चालकहरूले जानकारी दिएका हुन् । विद्युत् अनुदानको व्यवस्था हटाइएपछि यस्तो समस्या देखिएको यथार्थ हो । आवश्यकता र औचित्य अध्ययन नगरी नै सरकारी बजेट दुरुपयोगको परिपाटी अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।