मिटरब्याजको पीडा

मुलुकभर गरिबमारा धन्दाका रूपमा फैलिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कारोबारविरुद्ध पीडितले लामो समयसम्म काठमाडौँकेन्द्रित कष्टपूर्ण आन्दोलन गरेपछि सरकारले संसद्बाट कानुन बनाएरै समस्या समाधानको पहल थालेको पनि छ महिना नाघिसकेको छ । मुलुकभरका मिटरब्याजपीडित पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौँसम्म आएर महिनौँसम्म आन्दोलन र धर्ना मात्र गरेनन्, सङ्घीय संसद्मै प्रवेश गरेर पीडा सुनाए । पीडित र सरकारबिच पटक पटक वार्ता र सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेपछि पीडितसँगको सहमतिमै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या निराकरण गर्न सरकारले विसं २०७९ चैत २० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरी कार्यादेश तोकिदिएको थियो । आयोगले आफूले पाएको कार्यादेश अनुसार 

पीडितका तर्फबाट निवेदन माग गर्दा करिब २८ हजार निवेदन आयोगमा परेका थिए । मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन बनेर पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालिए पनि मिटरब्याजीको शोषणको जालो अझै कायमै रहेको देखिएको छ । मिटरब्याज र किर्ते जालसाजीसम्बन्धी नवलपुरको समाचारले समाजमा मिटरब्याज समस्याको गहिराइ थाहा हुन्छ ।

समाचार अनुसार कावासोती नगरपालिका–२ का अमृत भुसालको मिटरब्याजसम्बन्धी धन्दाले मानवीय धर्म भन्ने हराइसकेको पुष्टि हुन्छ । भुसालले मध्यविन्दु नगरपालिका–७ का रामप्रसाद महतोलाई विसं २०७६ जेठयता पटक पटक गरी दिएको जम्मा ३६ लाख ५४ हजार ६६२ रुपियाँबापत दुई करोड एक लाख ६६ हजार ५११ रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेर पनि दृष्टिबन्धक राखेको चार कट्ठा जग्गासमेत हडपेको पीडितको भनाइ छ । कतिसम्म भने ऋणीले बैङ्कमा जम्मा गरिदिएको रकमसमेत बैङ्कका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा चेकमा किर्ते सही गरेर निकालेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । पक्राउ परेका भुसाल मिटरब्याजका धन्दावाल देखिएकाले अन्य धेरै पीडित हुन सक्ने अनुमान हुन्छ । सरकार कानुन बनाएर कारबाही प्रक्रियामा लागिसक्दा पनि यस किसिमका अपराधपूर्ण कार्य जारी रहनु भनेको कानुनकै बर्खिलाप जानु हो । 

मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या खास गरी मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासीमा बढी देखिएको हो । यी नौ जिल्लाबाट मात्र २४ हजारभन्दा बढी पीडितका निवेदन आयोगमा परेका थिए । पीडितका तर्फबाट परेका निवेदनमा छलफलको माध्यमद्वारा मेलमिलाप गर्न आयोगको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतसमेत रहेको कार्यदल गठन गरिएको स्मरणीय छ । कार्यदलमार्फत पीडित ऋणी र साहुबिच छलफल गराई दुवै पक्षको सहमतिका आधारमा मिलापत्रसमेत गराइयो । यसरी आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी पीडितका निवेदनमा साहु र असामीबिच मिलापत्र गरिँदा सजायभागी हुने डरले साहुबाट जग्गा फिर्ता पनि भयो । साहुबाट सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपियाँ असुल हुन बाँकी भएको निवेदनमा माग गरेकामा दुवै पक्षको सहमतिले एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपियाँमा टुङ्गिएको थियो । यसरी सहमति हुँदा मिटरब्याजीले करिब पाँच अर्ब रुपियाँको मागदाबी छाड्न सहमत भएका आयोगले जानकारी गराएको हो । यसबाट समाजमा मिटरब्याजको जालो व्यापक रहेको पुष्टि हुन्छ । 

मिटरब्याजी भुसाललाई पीडितको उजुरीमा प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रियामा लगेकाले पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिन्छ । भुसाल किर्ते जालसाजीमा समेत सजायभागी हुने देखिएको छ । महतोले खातामा जम्मा गरिदिएको ६९ लाख रुपियाँ महतोकै चेक प्रयोग गरी किर्ते सही गरेर निकाल्न सफल हुनुको पछाडि बैङ्क कर्मचारीकै मिलेमतो हुन सक्ने प्रहरीले गरेको अनुमान अनुसन्धानबाट टुङ्गो लाग्ने नै छ । गाडी व्यापारी भुसाल पक्राउ परेपछि अरू पनि पीडित हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले उजुरी माग गरेर न्यायको ढोका खोल्ने काम गरेको छ । महतोले १४ वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रगत पसिना बगाएर कमाएको रकम मिटरब्याजमै सकिएर उठिबासको स्थितिमा पुर्‍याउने भुसालहरू समाजमा अझै पनि धेरै छन् । 

फन्दामा परिसकेकालाई न्याय दिलाउन र आगामी दिनमा मिटरब्याजीको जालोमा नपर्न सरकारले सचेतना वृद्धि अभियान चलाउन पनि आवश्यक छ । अत्यावश्यक पर्दा वित्तीय संस्थाबाट सजिलै ऋण पाउने व्यवस्था हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि सरकारले घोषणा गरेको ऋण सुविधालाई सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ऋण लिएपछि कहिल्यै तिरिनसकिने र उठिबास हुने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर खाइनखाइ सहकारीमा जम्मा गरेको रकम सञ्चालकले नै खाइदिएका गरिबका पीडाको अन्त्य गर्न सरकारले देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । पीडितको न्यायिक हक सुनिश्चित हुनै पर्छ ।